शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खत पुरवण्यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

 शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खत पुरवण्यासाठी

सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

- सहकारमंत्री अतुल सावे.

            मुंबई दि.24 - कृषी-औद्योगिक अर्थकारण आणि विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात सहकारी संस्थांची महत्वाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि वेळेत खत पुरवठा व्हावा, यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

            पणन महासंघ अधिमंडळाची 64 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाली. त्यावेळी सहकार मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

            सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्य शासन शेतकरी हितासाठी कार्य करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन पर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आणि आतापर्यंत सुमारे 7.19 लाख कर्ज खात्यात 26 38.18 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना 31 मार्च पर्यंत ही रक्कम मिळणार आहे.

            भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून वेतनाच्या अडचणी होत्या यावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नाफेडकडे प्रलंबित विषयाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे सांगून श्री. सावे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळाला पाहिजे यासाठी पणन महासंघाने पुढाकार घ्यावा. असेही सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            यावेळी सन 2021-22 या कालावधीतील उत्कृष्ट कामकाज करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि पणन महासंघातील उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी- कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

            या कार्यक्रमाला माजी राज्यमंत्री सतिश पाटील, पणन महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, आबासाहेब काळे, पणन विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, माजी संचालक मोहनराव अंधारे, भागवत राव धस सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, पणन महासंघातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

संस्कार

 सलाम त्या मातोश्रीला... आणि कन्येला 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

जिल्ह्यातील १०० टक्के गावांमध्ये लवकरच प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी

 जिल्ह्यातील १०० टक्के गावांमध्ये लवकरच प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी

- मंत्री गुलाबराव पाटील.

            मुंबई, दि. २४ - सातारा जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील प्रत्येक घरात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून लवकरच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नळाद्वारे करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्ह्यातील योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

        पाटण तालुक्यातील मरळी येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई स्मारक सभागृहामध्ये पाटण तालुक्यातील १४० गावांतील नळ पाणी योजनांचे मंत्रालयातून ई-भूमिपूजन पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या कार्यक्रमावेळी पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            मंत्री पाटील म्हणाले, ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतून जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून गावागावतील प्रत्येक घरात आणि घरातल्या प्रत्येक व्यक्तिसाठी पाणी पोहोचविण्याचा मानस आहे. या मिशनच्या माध्यमातून शासन घरोघरी नळ पाणी जोडणी देत असल्याचे सांगितले. राज्यातील प्रत्येक घरात नळ पाणी पुरवठा करण्यासाठी जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. नळ जोडणी कामे लवकर व्हावीत म्हणून याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सर्व योजनांना मंजूरी देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ही कामे जलद पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कामांचा दर महिन्यात आढावा घ्यावा व त्याची प्रगती एका नोंद वहीत ठेवावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम जलजीवन मिशनमध्ये समाविष्ट करुन या मिशन अंतर्गत सन २०२४ अखेर ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटूंबाला नवीन वैयक्तिक नळजोडणी व पुनर्जोडणीद्वारे प्रतीदिन दरडोई किमान ५५ लिटर पाणी पुरवठा करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. या योजनेसाठी केंद्रशासन ५० टक्के, राज्यशासन ५० टक्के अशी निधीची उपलब्धता असल्याची माहिती मंत्री श्री पाटील यांनी यावेळी दिली.

जल जीवनच्या १४० कामांना मंजुरी,

-मंत्री शंभूराज देसाई

            ‘जलजीवन मिशन’च्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा लवकरच होणार आहे.पाटण तालुक्यातील डोंगरी व दुर्गम भागात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई होती. या भागातील पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांना आम्ही प्राधान्य दिले. पाटण तालुक्यातील १४० गावांतील नळ पाणी पुरवठा योजनांचा आज शुभारंभ झाला असून, या गावांतील योजनांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. या नळ पाणीपुरवठा योजनेमुळे डोंगरी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आता दूर होणार असून ग्रामीण भागातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे. अनेक योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकास कामांबरोबरच जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्यासाठी ही शासनाने निधी आणला.

             पाटण तालुक्यातील एकूण ८८ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या १४० नळ पाणी योजनांचे भूमिपूजन करण्यात आले. या माध्यमातून एकूण १ लाख ५३ हजार ३१० लोकसंख्येला पाणी मिळणार आहे. एकूण ३६ हजार ९४१ घरांमध्ये नळ जोडणी देण्यात येणार आहे. या शिवाय तालुक्यातील ३४० गावांमधील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.

            यावेळी लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक ऋषिकेश यशोद (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे )मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिल्लारी, प्रांताधिकारी सुनील गाढे, तहसीलदार रमेश पाटील,जल जीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता सुनील शिंदे, गट विकास अधिकारी गोरख शेलार उपस्थित होते.

००००

पुढील दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करणार

 पुढील दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करणार

                                              - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि.24 : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईत पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात येत आहे. पुढील दोन वर्षात मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त केले जातील. तसेच मुंबईचे सुशोभीकरण, कोळीवाड्यांचा विकास, चौपाट्या स्वच्छ करण्यावर भर दिला जाईल, असे उद्गार राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.

            एबीपी माझाच्या बीकेसी येथे आयोजित "माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन" कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी उद्याच्या महाराष्ट्राचे त्यांचे व्हिजन मांडले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे सरकार मुंबईच्या विकासाला प्राधान्य देऊन काम करत आहे. देशात आणि जगात महाराष्ट्राप्रती एक विश्वास आहे. दाओस येथील आर्थिक फोरममध्ये दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यामुळे प्रधानमंत्री यांच्या 5 ट्रिलियन उद्दिष्टपू्र्तीमध्ये महाराष्ट्राची 1 ट्रिलियन उद्दिष्टपूर्ती होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र हे देशातील मोठे औद्योगिक शहर असून येथे मोठ्या प्रमाणात थेट गुंतवणूक होत आहे. निर्यातीत राज्याचा वाटा जास्त असून विकासासाठी नवनवीन चांगले उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे. उद्योगांनी राज्यात यावे यासाठी त्यांना जलद गतीने परवानग्या देण्यात येत आहे. उद्योगांना पोषक वातावरण देण्यात येत असून यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे राज्यात रस्त्यांची जोडणी वाढली असून यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. याचबरोबर पर्यावरणपूरक कॉरिडॉर करत असून यात पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केले.

            राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी राज्यात नवीन वसाहती उभारणे, झोपडपट्टी निर्मूलन, फ्लेमिंगो करिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, सौर ऊर्जेद्वारे 400 मे.वॅ. वीजनिर्मिती करणे, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळावे यासाठी 18 नवीन प्रकल्प तयार करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणणे यावर भर देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, आगामी वर्षात आम्ही रोजगार, स्वयंरोजगार यावर भर देणार असून मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. महिला, तरुणी आणि बालकाची मोठ्या प्रमाणात तपासणी करतोय. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रावर भर देण्यात येईल. पोलिस वसाहती, महिला सन्मान, विजेवरील वाहने यावरही विशेष भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

                                                   

ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली

 ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली

            राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या आणि यशस्वी ठरलेल्या ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ प्रणालीची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

            नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नागरिकांसाठी अनेक सुविधा ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ ही प्रणाली आहे.

            या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाइन भाडेकरार घरबसल्या, तर सदनिकांचा प्रथम विक्री करारनामा (फर्स्ट सेल) बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयातूनच नोंदविता येतो. त्यामुळे या कामांसाठी नागरिकांना दस्त नोंदणी कार्यालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. ही प्रणाली यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून नागरिकांचा प्रतिसादही चांगला मिळत आहे, असेही श्री हर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

फाऊंडेशन लिटरसी अँड न्यूमरसी’ तथा ‘एफएलएन-वेध’ या नावाने ॲप

 ई-गव्हर्नस क्षेत्रातील महाराष्ट्राच्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस सर्वोत्तम 

            मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र शासनाच्या सध्या सुरु असलेल्या महाराष्ट्र स्थलांतर प्रणाली, रस्ता गुणवत्तेसाठी कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर, वेध अप, ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली या महत्वपूर्ण उपक्रमाविषयी आज झालेल्या विभागीय ई गव्हर्नस परिषदेत सविस्तर माहिती देण्यात आली. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी यशदाचे महासंचालक एस चोकलिंगम होते.

            महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नन्सवर विशेष भर दिला आहे.शासनाशी संबंधित कामासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये. घरबसल्या त्यांना सर्व सुविधा मिळाव्यात तसेच ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा-सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन विविध प्रणाली विकसित करीत आहे. शासनाच्या योजनाचा लाभ, तसेच एकूण सर्व सेवा सुविधा याबरोबरच माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (महा एमटीएस)

            महाराष्ट्रात स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे. हे स्थलांतर स्थलांतरित कुटुंबातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्य व पोषण स्थिती व सुरक्षिततेवर सर्वाधिक परिणाम करते. या स्थलांतराच्या कालावधीदरम्यान सार्वत्रिक आरोग्य आणि पोषण लाभ / योजनांची परस्पर कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (महा एमटीएस) ची निर्मिती करण्यात आली आहे.याविषयी वनामतीच्या संचालक मिताली सेठी यांनी माहिती दिली.

            या प्रणालीमुळे स्थलांतरित लाभार्थींसाठी शासकीय सेवा वितरण अखंडितपणे सुरु राहील. यामध्ये लसीकरण, आरोग्य तपासणी, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) आणि एकात्मिक बाल संरक्षण सेवा (ICPS) इ. सेवा अंतर्भूत आहेत. सन 2021-22 मध्ये महा एमटीएस प्रणाली अंमलबजावणीकरिता अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, जालना, नंदुरबार आणि पालघर या ६ स्त्रोत जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या पथदर्शी प्रकल्पाचे अभ्यासावरून पुढील टप्प्यात महा एमटीएस प्रणालीचे राज्यव्यापी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. महा एमटीएस प्रणाली तांत्रिक उपयोजनांसोबत प्रशासकीय यंत्रणा, टोल-फ्री हेल्पलाईन आणि इतर नाविन्यपूर्ण मार्गांसह काम करत आहे; ज्यामुळे अंगणवाडी सेविका (AWW), आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मजबूत संपर्कजाळ्याद्वारे अधिकाधिक स्थलांतरित लोकांपर्यंत पोहोचता येईल असेही श्रीमती सेठी यांनी सांगितले.

शासकीय जमा लेखांकन पध्दती

            माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाकडे जमा होणारा महसूल व महसूलंतर जमा रकमा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शासनाच्या तिजोरीत जमा कराव्यात, याकरिता "शासकीय जमा लेखांकन पद्धती" (Government Receipt Accounting System-GRAS) या प्रणालीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याकरिता बँकिग क्षेत्रात होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांचा वापर करून जनतेला विनासायास महाराष्ट्र शासनाचा कर व अन्य भरणा करता यावा या उद्देशाने ही निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती राधिका रस्तोगी यांनी दिली.

            इंटरनेट बँकिंग सुविधेचा वापर व बँकांच्या ई-पेमेंट गेटवे पद्धतीचा उपयोग या प्रणालीत करण्यात आला आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयात मुद्रांक विक्रीबाबत मुद्रांक विक्रेत्याकडून (Stamp vendors) रोख रक्कम / धनाकर्ष न स्विकारता यापुढे "ग्रास" प्रणालीमार्फतच ई-पेमेंटद्वारे स्विकारण्याची कार्यवाही सुरु आहे. जिल्हा कोषागारातर्फे मुद्रांक विक्रीबाबत मुद्रांक विक्रेत्यांकडून ( Stamp vendors) रोख रक्कम / धनाकर्ष न स्विकारता "ग्रास" प्रणाली मार्फतच इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच स्विकारण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही श्रीमती रस्तोगी यांनी सांगितले.

संख्यानिहाय मूलभूत साक्षरता’, या संकल्पनेवर आधारित वेध ॲप

             जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हे वेध ॲप विकसित केले आहे. विद्यार्थी-शिक्षक आणि शाळा यांचा इत्यंभूत तपशिल ठेवणारे अद्ययावत ॲप राज्यभरातील शिक्षण व्यवस्थेत अमलात येणार आहे. त्या अगोदर नाशिकमध्ये ‘पायलट प्रोजेक्ट’व्दारे हे ॲप अमलात आणले. पालघर जिल्ह्यात सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून श्रीमती मित्तल यापूर्वी कार्यरत होत्या. तेथील आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पटावरील उपस्थिती बघून त्यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे ‘फाऊंडेशन लिटरसी अँड न्यूमरसी’ तथा ‘एफएलएन-वेध’ या नावाने ॲप विकसित केले होते. या ॲपव्दारे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळेचा इत्यंभूत तपशिल प्रोफाइलला अपलोड केला आहे. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आरोग्यविषयक सूक्ष्म तपशीलदेखील त्यावर अपलोड करण्यात आला आहे. या ॲपच्या ट्रॅकिंगव्दारे नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा तपशील विषयनिहाय अद्ययावत ठेवला जाणार आहे. आधारकार्ड ज्याप्रमाणे नागरिकांचा इत्थंभूत तपशील दर्शविते त्याप्रमाणे हे ॲप विद्यार्थ्याचा सर्व पट निरीक्षकांसमोर मांडू शकेल. याव्दारे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यास मदत होणार असल्याची माहिती श्रीमती मित्तल यांनी दिली.

            ॲपमध्ये चार लॉग इन देण्यात आलेले आहे. शिक्षक, शाळा, डॉक्टर आणि ॲडमीन. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांचा डेटा वेळोवेळी अपलोड करतील, त्यानुसार त्यांना विद्यार्थ्याची प्रगती समजेल. यातील माहिती तुलनात्मक असल्याने विद्यार्थी कुठे कमी पडतोय का ते लक्षात येईल. त्यामुळे महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करता येईल. ॲडमीन म्हणून लॉग इन असलेले अधिकारी सर्व माहिती घेवून शाळांना योग्य सूचना करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ते गुणवत्ता तपासणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन

            महाराष्ट्रातील रस्ते अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी सगळ्या रस्त्यांच्या गुणवत्तेचे आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करून या निर्मितीमध्ये असलेल्या त्रुटी शोधली जातील. काही ठिकाणे म्हणजे जिथे सहसा लक्ष दिले जात नाही ती बाब तपासली जाईल.

            रस्त्याची निर्मिती करतांना त्यामध्ये अनेक सुधारणा करणे यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन असलेला प्रकल्प रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते असे सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी या प्रणाली विषयी माहिती देतांना सांगितले.

ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली

            राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या आणि यशस्वी ठरलेल्या ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ प्रणालीची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

            नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नागरिकांसाठी अनेक सुविधा ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ ही प्रणाली आहे.

            या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाइन भाडेकरार घरबसल्या, तर सदनिकांचा प्रथम विक्री करारनामा (फर्स्ट सेल) बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयातूनच नोंदविता येतो. त्यामुळे या कामांसाठी नागरिकांना दस्त नोंदणी कार्यालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. ही प्रणाली यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून नागरिकांचा प्रतिसादही चांगला मिळत आहे, असेही श्री हर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

 

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यास प्राधान्य

 सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यास प्राधान्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आरोग्य रत्न पुरस्कारांचे वितरण

            मुंबई दि. २३ : पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक मनुष्यबळ देऊन राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शासनाचे प्राधान्य आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

            सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात हा कार्यक्रम झाला.यावेळी आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार आशिष शेलार, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सचिव नवीन सोना, आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आज बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे. आजच्या दिनी वैद्यकीय सेवेच्या माध्यमातून जनसेवा करणाऱ्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी यांचा सत्कार करताना अतिशय आनंद होत आहे. आपल्या राज्यातील आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी चांगले काम केले आहे.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे पुढे म्हणाले की, आरोग्य क्षेत्रात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारातून काम केले जात आहे. रुग्णवाहिका सुरू करण्याची संकल्पना बाळासाहेब ठाकरे यांची आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला रुग्णवाहिका, पायाभूत सुविधा, यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ देऊन बळकटीकरण केले जाणार आहे.

            मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्यात येत आहे. मुंबईत २५० ठिकाणी ‘आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. घराशेजारी आरोग्य व्यवस्था पुरविण्यासाठी हे दवाखाने सुरू करण्यात आले आहेत. मातामृत्यू कमी करण्यासाठी आरोग्य विभाग कसोशीने प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे साडेचार कोटी महिलांची तपासणी केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शस्त्रक्रिया करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. याचबरोबर बाल सुरक्षा अभियानात १८ वर्षांखालील मुलामुलींची तपासणी केली जाणार आहे.

            प्रास्ताविक आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी, तर आभार उपसंचालक कैलास बाविस्कर यांनी मानले.

            कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्थेचा पुरस्कार हॅलो मेडिकल फाऊंडेशन, अणदूर, उस्मानाबाद.

उत्कृष्ट डॉक्टर डॉ. प्रमोद पोतदार, शरीर विकृती शास्त्र, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, अमरावती.

डॉ. उमेश कदम, वैद्यकीय अधीक्षक, सेवा रुग्णालय, कोल्हापूर, डॉ. सदानंद राऊत, पुणे

पत्रकाराचा - संदीप आचार्य, सहयोगी संपादक, दैनिक लोकसत्ता, ठाणे

उत्कृष्ठ कर्मचारी पुरस्कार - धर्मा विश्वासराव वानखेडे, आरोग्य सहाय्यक, अमरावती. मिलिंद मनोहर लोणारी, स्वच्छता निरीक्षक, जळगाव. प्रशांत संभाप्पा तुपकरी, आरोग्य कर्मचारी, हिंगोली. किशोर वैद्य, आरोग्य कर्मचारी, नागपूर.

दिलीप बाबूराव कचेरे, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी, पुणे यांना प्रदान करण्यात आले.

            प्रत्येकी एक लाख रुपये रोख, सन्मान चिन्ह आणि मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.