प्रणाम

 

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक नोव्हेंबरपासून खुला करणार

 मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उभारला एमटीएचएल पॅकेज २ मधला सर्वात लांब ओएसडी स्पॅन

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक नोव्हेंबरपासून खुला करणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

एमटीएचएलचे काम ९० टक्के पूर्ण

एमटीएचएल ठरणार देशातील पहिला ओपन रोड टोलिंग महामार्ग.

            मुंबई, दि. ११ : मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून यावर्षी नोव्हेंबरपासून हा सागरी मार्ग खुला करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. देशातील सर्वाधिक लांबीचा हा सागरी मार्ग ओपन रोड टोलींग यंत्रणा असलेला देशातील पहिला मार्ग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाच्या पॅकेज २ मधील पहिला सर्वात जास्त लांबीचा म्हणजेच सुमारे १८० मीटर लांबीचा आणि सुमारे २३०० टन वजनाचा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेकची उभारणी करण्यात आली. यावेळी मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मंत्री दादाजी भुसे, संजय राठोड, खासदार राहुल शेवाळे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त श्रीनिवासन, अतिरिक्त आयुक्त गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

            मुंबई ते अलिबाग हे अंतर या सागरी महामार्गामुळे अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. पर्यावरणपूरक असा हा सागरी महामार्ग असून बांधकामातील जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून त्याचे काम करण्यात आले असून या महामार्गावर टोल भरण्यासाठी थांबण्याची आवश्यकता नसणार आहे. ओपन रोड टोलिंग यंत्रणा असलेला देशातील पहिला मार्ग ठरणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            संपूर्ण प्रकल्पांतर्गत समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकूण ७० ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (Orthotropic Steel Deck) स्पॅन पैकी एकूण ३६ स्पॅनची उभारणी पूर्ण झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई ट्रान्स हर्बर लिंक (MTHL) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून प्रकल्पाची स्थापत्य कामे सुमारे ९० टक्के पूर्ण झाली आहेत. मुंबई ट्रान्स हर्बर लिंक (MTHL) हा मुंबई शहरातील शिवडी व मुख्य भूमीवरील न्हावा यांना जोडणारा सुमारे २२ किमी लांबीच्या ६ पदरी (३+३ मार्गिका) पूल आहे. या पुलाची समुद्रातील लांबी सुमारे १६.५ किमी असून जमिनीवरील पुलाची एकूण लांबी सुमारे ५.५ किमी इतकी आहे.

समुद्री वाहतुकीस अडथळा होणार नाही यासाठी नेव्हिगेशनल स्पॅनची उभारणी

            मुख्य पुलाची रचना ही ६० मीटर लांबीच्या स्पॅनची असून मुख्यतः ते सेगमेंटल बॉक्स गर्डर व कॉक्रिट डेक आहेत. मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असलेला हा सागरी क्षेत्रातील नॅव्हिगेशन भागातील स्टील डेक आहे. ज्याला तांत्रिकदृष्ट्या ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (OSD) असे म्हणतात. समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी मोठ्या लांबीचे हे स्पॅन समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीपासून सुमारे २५ मीटर उंच बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे हा स्पॅन नेव्हिगेशनल स्पॅन म्हणून ओळखला जातो.

            मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक पॅकेज २ मधील एकूण ३२ ओएसडी स्पॅनपैकी १५ ओएसडी स्पॅन आधीच स्थापित केले गेले आहेत. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत १८० मीटरचा हा पॅकेज २ मधील सर्वात लांब ओएसडी स्पॅन स्थापित करण्यात आला.

००००

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश.

            मुंबई, दि. ११ :- राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

            राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा

            डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात

            महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देवून स्वच्छतेवर भर द्यावा, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

            सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खासगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे, असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्यावा

            महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठित केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा

            नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला.

0000

जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

चंद्रकांत पाटील यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. गुरुवार, दि. 12 जानेवारी 2022 रोजी सायं 7.30 वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

            पुणे येथे जी 20 परिषदेच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकांची सुरु असलेली तयारी, जी 20 परिषदेमुळे विकासाला मिळणारी गती, पुण्यातील प्रकल्प, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग विभागातील नाविन्यपूर्ण उपक्रम याविषयी मंत्री श्री. पाटील यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून विस्तृत माहिती दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

दिलखुलास

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात कौशल्य विकास आयुक्त

डॉ. रामास्वामी एन. यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 12 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

            महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात लौकिक निर्माण केला आहे. देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्टअप निर्माण झाले आहेत. नव उद्योजकांसाठी महाराष्ट्राने नेहमीच लाल गालिचा अंथरलेला आहे. याअनुषंगाने रोजगार निर्मितीसाठीचे प्रयत्न, रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन याविषयी सविस्तर माहिती डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

*

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूक

 राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूक

- डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे

               मुंबई, दि. ११ : मानवी हक्कांची जपणूक करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग कार्यरत आहे. समाजामध्ये याबद्दल जाणीव जागृती व्हावी, या हेतूनेच 'राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत' ही संकल्पना समोर ठेवून सुनावणी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे, असे प्रतिपादन आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले.

            राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्यावतीने आज आणि उद्या दि. १२ जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे दोन दिवसीय विभागीय खंडपीठाच्या शिबीर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन डॉ. मुळे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सदस्य राजीव जैन, आयोगाचे महासंचालक (चौकशी) मनोज यादव, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार सुरजित डे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक विनय कारगावकर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

            यावेळी बोलताना डॉ. मुळे म्हणाले की, मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींचे जागेवरच निवारण व्हावे, या उद्देशाने असे शिबीर, बैठका आणि खुली सुनावणी आयोगाच्यावतीने आयोजित करण्यात आली आहे. मानवी हक्क हा नैसर्गिक हक्क आहे. त्यामुळे या हक्कांची जपणूक करणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. नागरिकांना याद्वारे त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध होत असल्याचे ते म्हणाले.

            अनेक राज्यांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग स्वायत्त असला तरी मानवी हक्कांच्या बाबतीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या सर्वांच्या समन्वयाने आणि त्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची भूमिका घेतली आहे. विविध तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी हे उपयुक्त असल्याचे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

            ते म्हणाले की, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने तक्रारदारांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने तक्रार नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

            या दोन दिवसीय सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू, मूलभूत मानवी हक्क आदींच्या बाबतीतील तक्रारींची सुनावणी होणार आहे. यावेळी तक्रारदार आणि संबंधित विभाग प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडणार आहेत, असे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

            राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग अशा प्रकारे विभागीय खंडपीठाच्या सुनावणी सन २००७ पासून घेत आहेत. आयोगाने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश,बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात सुनावणी घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            आयोगाचे सदस्य श्री. जैन म्हणाले की, प्रत्येक राज्याने मानवी हक्कांविषयीचा स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे आवश्यक आहे. आयोगाने पोर्टल सुरू केल्यामुळे यंत्रणांना त्यांची माहिती तत्काळ अपलोड करणे सोयीचे होणार आहे. मानसिक आरोग्य संदर्भातील कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

            गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने नेहमीचं मानवी हक्कांची जपणूक करण्याबाबतचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. त्यामुळेच दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री. कारगावकर यांनी केले. सूत्रसंचालन वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जयंत मीना यांनी केले तर आभार आयोगाचे रजिस्ट्रार श्री. जैन यांनी मानले.

            उद्घाटन सत्रानंतर दुपारच्या सत्रात विविध तक्रारींच्या सुनावणी आयोगाच्या सदस्यांसमोर घेण्यात आल्या.

अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणावर शासनाचा भर

 अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणावर शासनाचा भर

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

५० अंगणवाड्या दत्तक देण्यासाठी विविध संस्थांशी सामंजस्य करार.

            मुंबई, दि. ११ : लोकसहभागातून अंगणवाडी केंद्रे बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. अंगणवाडी केंद्र दत्तक देवून अंगणवाडी बळकटीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनकल्याण समिती, युनायटेड वे मुंबई, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट, भव्यता फाउंडेशन आणि लायन्स क्लब ऑफ जुहू यांच्यामध्ये आज झालेल्या सामंजस्य करार (एमओयू) अंतर्गत 50 अंगणवाड्या दत्तक देण्यात आल्या आहेत. यामुळे या अंगणवाड्यांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होणार आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

                मंत्री श्री. लोढा यांच्या दालनात आज अंगणवाडी दत्तक धोरण अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनकल्याण समिती यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला, त्यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव वि.रा.ठाकूर, अवर सचिव श्री.खान, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त विजय क्षीरसागर, जनकल्याण समितीचे अजित मराठे, युनायटेड वे मुंबईचे अनिल परमार, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्टचे जय कुमार जैन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्टचे जयराम शेट्टी, भव्यता फाऊंडेशनचे कुनिक मणियार, लायन्स क्लब ऑफ जुहूचे अंकित अजमेरा उपस्थित होते.

                मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, या करारानुसार पुढील १० वर्षांसाठी शासनाला सहाय्य करण्यासाठी अंगणवाडी दत्तक घेतल्या आहेत. जनकल्याण समिती मुंबईतील १२ अंगणवाड्या, युनायटेड वें मुंबई कर्जत मधील वीस अंगणवाड्या, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी वडाळा मधील तीन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट यांनी पश्चिम उपनगर येथील पाच, भव्यता फाउंडेशन यांनी मुंबई उपनगर घाटकोपर येथील पाच अंगणवाड्या, लायन्स क्लब ऑफ जुहू यांनी मुंबई उपनगरातील पाच अशा ग्रामीण व शहरी मिळून ५० अंगणवाड्या दत्तक घेतल्या आहेत.

            दत्तक घेतलेल्या कालावधीत या अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, रंगकाम, फर्निचर, क्षमता वाढ, आरोग्य तपासणी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इतर उपक्रमांची जबाबदारी देखील जनकल्याण समिती द्वारे घेण्यात येणार आहे. अंगणवाडी दत्तक घेण्यासाठी 9082269044 या नंबर वर संपर्क साधावा, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

            तसेच राज्यातील प्रत्येक माता निरोगी राहून, लहान बालक सुदृढ ठेवण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्वाचा आहे. सक्षम राज्य निर्मिती होण्याकरिता अंगणवाडी केंद्र दत्तक घेणे ही शासनाची नावीन्यपूर्ण संकल्पना आहे. या संकल्पनेला सर्वांनी पुढे नेण्यासाठी ‘चला अंगणवाडी दत्तक धोरणाला हातभार लावूया व महाराष्ट्र राज्याला एक सक्षम व सुदृढ पिढी देवूया’, असेही ते म्हणाले.

            एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी प्रास्ताविक केले. त्या म्हणाल्या, राज्यात एक लाख दहा हजार अंगणवाडी असून दरवर्षी पाच हजार अंगणवाड्यांना स्मार्ट सुविधा देण्यात येतात. याव्यतिरिक्त उर्वरित अंगणवाड्यांना अंगणवाडी दत्तक धोरण अंतर्गत विकास करण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात येत आहे.

***