सुमंगलम् पंचमहाभूत लोकोत्सव’ यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य

 सुमंगलम् पंचमहाभूत लोकोत्सव’ यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

२० ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान कोल्हापुरात लोकोत्सव, नियोजनाबाबत आढावा.

            मुंबई, दि. १० :- ‘सुमंगलम् पंचमहाभूत लोकोत्सवातून पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीचा प्रारंभ होईल. या लोकोत्सवाच्या नियोजनात कुठलीही कमतरता राहणार नाही. यात शासनाचे विविध विभाग सहभागी होतील. लोकोत्सव यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील,’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कणेरीमठ येथे होणाऱ्या सुमंगलम् पंचमहाभूत लोकोत्सवाच्या नियोजनाबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

            मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, आमदार महेश शिंदे, विविध विभागांचे सचिव, या लोकोत्सवाचे संकल्पक कणेरी येथील सिद्धगिरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामीजी यांच्यासह, संयोजन समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.

            कणेरीमठ (ता. करवीर) येथे २० ते २६ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान लोकोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये विविध परिषदा, प्रदर्शने आणि चर्चासत्र-परिसंवाद यांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत.

            पंचमहाभूत लोकोत्सवाच्या नियोजनासाठी पर्यावरण विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील. त्यांना सर्व विभाग सहकार्य करतील, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, पर्यावरणीय समतोल विषयी जनजागृती ही काळाची गरज आहे. समाजाची गरज आहे. अतिवृष्टी, बर्फ वितळणे या गोष्टी आपण अनुभवतो आहोत. त्यामुळे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामीजी यांनी ही गरज ओळखून या लोकोत्सवाचे नियोजन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पर्यावरण रक्षणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. भारतात जी-२० परिषद होत आहे. या परिषदेचे बोधवाक्यही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ असे आहे. त्यामुळे पंचमहाभूत लोकोत्सव आणि जी-२०चे आयोजन हा योगही जुळून आला आहे. स्वामीजींच्या नियोजनाची, तयारीची चुणूक बोधचिन्हाच्या अनावरणप्रसंगी अनुभवली आहे.

            कणेरी मठाच्या माध्यमातून अनेक लोकाभिमुख कामे अविरतपणे होत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या लोकोत्सवात देशभरातून मान्यवर, स्वयंसेवक येणार आहेत. हा लोकोत्सव यशस्वी करण्याची आपल्या सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. हे समाजासाठी अपेक्षित असलेले, भविष्यातील धोके ओळखून हाती घेतलेले काम आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ, लोकोत्सवासाठी पायाभूत सुविधा यापासून ते सर्व बाबींमध्ये शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग राहील. शासन म्हणून सुरुवातीपासूनच लोकांसाठी आणि त्यांच्या मनातील आशा, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहीले आहेत. या लोकोत्सवातून शासनाचे निर्णयही लोकांपर्यंत पोहचविता येणार आहे. या लोकोत्सवात सर्वांचा सहभाग राहील, असे प्रयत्न व्हावेत. आपल्या गतीमान प्रशासनाचाही यात महत्त्वाचा सहभाग राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या पंचमहाभूत लोकोत्सवासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्धता, विविध विभागांनी आपली दालने उभी करून सहभाग नोंदवणे याबाबतही सूचना केल्या.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, आज या विषयाचे गांभीर्य आपण पाहिले तर संपूर्ण जग ज्या विषयावर विचार करते अशा पर्यावरण संतुलनाच्या विषयावर हा लोकोत्सव होत आहे. हा विषय सर्वसामान्यांपर्यंत या उत्सवाच्या माध्यमातून पोहोचेल, महाराष्ट्र शासनाने या लोकोत्सवासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून तयारी केली आहे. कणेरी मठाच्यावतीने आयोजित ‘लोकोत्सव’ नक्कीच यशस्वी होईल, हा लोकोत्सव असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा या उत्सवात सहभाग आहेच, या लोकोत्सवासाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी कृषी, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पशुसंवर्धन, आरोग्य, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, ऊर्जा विभाग यांच्या सहभागाबाबत बैठकीत माहिती देण्यात आली.

            सुरुवातीला अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराज यांनी प्रास्ताविक केले. प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी पूर्वतयारीबाबत सादरीकरण केले.

पंचमहाभूत लोकोत्सवाची व्यापकता...

            सात दिवस चालणाऱ्या या लोकोत्सवात एकूण सात विषय, २५ पेक्षा जास्त राज्यातील लोकांचा सहभाग, ५० पेक्षा जास्त देशातील प्रमुख पाहुणे, विविध जिल्ह्यातील ३०० पेक्षा जास्त संस्थांचा सहभाग, ५०० हून अधिक कुलगुरुंची उपस्थिती, हजारहून अधिक साधू संतांचा सहवास, १५०० शेती अवजारे व इतर वस्तूंची दालने, दहा हजार व्यावसायिकांचा सहभाग, ६५० एकर विस्तीर्ण परिसरात लोकोत्सव होणार आहे. त्यामध्ये २ लाख चौरस फूट जागेत मनोरंजन जत्रा, ३ लाख चौरस फूट जागेवर थ्री डी मॉडेल्स ची मांडणी केली जाईल. सुमारे ४० लाख लोक या पंचमहाभूत लोकोत्सवात सहभागी होतील, असे नियोजन असल्याची माहितीही संयोजकांनी दिली.

०००००

नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था मंजूर; जूनपासून प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था मंजूर;

जूनपासून प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

पालकमंत्री दादाजी भुसे यांचा पाठपुरावा.

            मुंबई, दि. 10 : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत महाराष्ट्रातील मुलींचे प्रतिनिधीत्व मोठ्या प्रमाणात असावे, यासाठी नाशिक येथे जून, २०२३ पासून मुलींसाठी शासकीय सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था सुरु होणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 10 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध कऱण्यात आला असून सन 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रियाही तत्काळ सुरु करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयाबद्दल बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी आभार मानले. या निर्णयासाठी मंत्री श्री. भुसे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

            केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पुणे येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त मुलींचा प्रवेश व्हावा या हेतूने, मंत्री श्री. भुसे यांच्याकडे माजी सैनिक कल्याण विभागाचा कार्यभार असताना नाशिकमध्ये मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था असावी यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

            नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन - 2022 काळात या प्रस्तावास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सन 2023-24 साठीची प्रवेश प्रक्रियाही तत्काळ सुरु करण्याच्या सूचनाही शासन स्तरावरुन देण्यात आल्या आहेत. या संस्थेसाठी आवश्यक असलेला एक कोटी 17 लाख 65 हजार रुपये निधीही मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुसे यांनी दिली.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सैन्यात भरती होण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सन 2021 मध्ये घेतला. या प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी भारतातील पहिली मुलींसाठी शासकीय सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे मंजूर करण्यात आली आहे. जून, 2023 पासून ही प्रशिक्षण संस्था सुरु होणार आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ राज्यातील मुलींनी घ्यावा. या संस्थेमध्ये प्रथम वर्षासाठी ३० व द्वितीय वर्षासाठी ३० विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळेल. या विद्यार्थिनींच्या निवासाची व्यवस्था माजी सैनिकांच्या मुलींच्या वसतिगृहात करण्यात येणार असून पोलिस अकॅडमी केंद्र येथे मुलींना सैनिकी पूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांचीसंख्या सुधारित करण्याचा निर्णय.

 पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांचीसंख्या सुधारित करण्याचा निर्णय.

            महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल, अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

            मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार.

 संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी

तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार.

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थ‍िव्यंग, अंध, मूकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्त‍िष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते, तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

            परंतु, बहुतांश अनाथ मुले - मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांना योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसांत अनाथांना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नूतनीकरण करण्यात येईल.

-----०-----

कब्जे हक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यास हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता.

 कब्जे हक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यास

हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता.

            शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरिवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतूने या करारास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एकूण 22264 चौ. मी. इतकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार 5 कोटी रुपये इतकी अपफ्रंट रक्कम भरणा करून घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.

गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भातआता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद.

 गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भातआता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद.

            गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरे - ढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला.

 राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या

वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला.

            राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.

-----०-----