हेडगेवार स्मृतिमंदिर,गोवारी शहीद स्मारक व दीक्षाभूमीस

 .हेडगेवार स्मृतिमंदिर,गोवारी शहीद स्मारक व दीक्षाभूमीस

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट.

            नागपूर, दि.२९: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे रेशीमबाग येथील मुख्यालय, आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक व दीक्षाभूमी या शहरातील स्थळांना भेट दिली.

            रेशीमबाग येथे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक सरसंघचालक डॉ.केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या स्मृतिमंदिरास भेट देऊन अभिवादन केले. तसेच द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या समाधीस्थानाचे दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा डॉ.हेडगेवार स्मृती स्मारक समितीच्यावतीने मानचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला.

            याप्रसंगी आमदार प्रवीण दटके, आमदार प्रसाद लाड, आमदार मोहन मते तसेच प्रांत संघचालक रामजी हरकरे, अखिल भारतीय सहसंपर्कप्रमुख सुनील देशपांडे, डॉ.हेडगेवार स्मारक समितीचे उपाध्यक्ष श्रीधर गाडगे, कार्यालय प्रमुख विकास तेलंग उपस्थित होते.

आदिवासी गोवारी शहीद स्मारकाला आदरांजली

            त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक’ येथे भेट दिली. स्मारकास पुष्पचक्र अर्पण करून त्यांनी आदरांजली वाहिली. आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक समितीचे अध्यक्ष शालिक नेवारे, उपाध्यक्ष चिंतामण वाघाडे, सचिव शेखर लसुनते, कैलास राऊत, राजेश नेवारे, सूरज मनोटे याप्रसंगी उपस्थित होते.

दीक्षाभूमीस भेट

            त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीक्षाभूमीला भेट दिली. दोन्ही मान्यवरांनी तथागत गौतम बुद्ध यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन घेतले. दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सुधीर फुलझेले आणि सदस्य विलास गजघाटे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.

            मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले की,दीक्षाभूमी ही पवित्र भूमी असून दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. दीक्षाभूमीस पर्यटन क्षेत्रासोबतच तीर्थक्षेत्राचाही ‘अ’ वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे,असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना सांगितले.

0000000

शेतकऱ्यांना कृषीपंप व विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने

 शेतकऱ्यांना कृषीपंप व विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 29 : विदर्भातील शेतकऱ्यांना नवीन कृषीपंप आणि विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने सुरु आहे. यात पहिल्या टप्प्यात पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या जोडण्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            विदर्भातील शेतकऱ्यांना कृषीपंप मिळण्यास विलंब होत असल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, ग्राहकांना अखंडीत, दर्जेदार, विश्वसनीय व परवडणारा वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाने "सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती आधारित योजना (RDSS) हा कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३९ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या देण्याच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            प्रधानमंत्री ‘कुसुम’ योजनेच्या अ, ब, क मध्ये काम सुरु असून ५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. राज्यात फिडर सोलरायझेशनला गती देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी ही योजना आहे. सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे ही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

000

मालाडमधील पोलीस हौसिंग फेडरेशनला दिलेला भूखंड परत घेणे विचाराधीन

 मालाडमधील पोलीस हौसिंग फेडरेशनला दिलेला

भूखंड परत घेणे विचाराधीन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २९ : मुंबईतील मालाड भागातील महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनला दिलेला म्हाडाचा भूखंड परत घेणे राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            मालाड येथील म्हाडाच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबतचा प्रश्न सदस्य सुनिल शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता . त्याला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, “मालाड (प) भागातील दादासाहेब गायकवाड नगर, मालवणी येथील बेस्ट डेपोलगतचा भूखंड १९९९ साली महाराष्ट्र पोलीस को.ऑप.हौसिंग फेडरेशनला दिला होता. ज्या कारणासाठी हा भूखंड दिला होता, तसा त्याचा उपयोग झाला नाही. विनावापर असलेला हा भूखंड परत घ्यायचा का, याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. या भूखंडावर अनधिकृतपणे होत असलेले भराव टाकण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राप्त तक्रारीवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

            या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, विलास पोतनीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित करुन सहभाग घेतला.

पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाला गती देणार

 पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाला गती देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. 29 : राज्यातील पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्प बांधकामाचा कालबद्ध कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यामध्ये प्राधान्यक्रम निश्चित करून प्रकल्पाला गती देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            औरंगाबाद येथील क्रांती चौक पोलीस वसाहतीची दुरवस्थेबाबतचा प्रश्न सदस्य सतिश चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाचा बृहत आराखडा यापूर्वी तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले होते. कोरोनामुळे हे प्राधान्यक्रम ठरविता आले नाहीत. मात्र, आता प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्राधान्यक्रमात औरंगाबाद येथील पोलीस वसाहतींचाही समावेश केला जाईल. या प्रकल्पाला मोठा निधी लागणार असून राज्य शासन या प्रकल्पाला गती देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

            या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थित करुन सहभाग घेतला होता.

००००

राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठीपद भरती करण्यात येणार

 राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठीपद भरती करण्यात येणार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील.

            नागपूर, दि. २९ : पाणीपुरवठा विभागातील कामाला गती मिळावी यासाठी या विभागातील 1313 जागा भरण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यातील एक उपअभियंता पद भरण्यात येणार आहे. राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            मौजे गढी ता. गेवराई जि.बीड येथे कार्यान्वित असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सदस्य लक्ष्मण पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. द्रुतगती मार्ग व वन विभाग यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेसाठी अडचण निर्माण होते. यामध्ये संबंधितांना नोटीस दिली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून पाणी दिले जाते आहे.यासाठी आपण नवीन योजना प्रस्तावित करीत आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून 55 हजार लिटर पाणी देण्याचा मानस आहे.सोलर करतांना योजना प्रस्तावित केली पाहिजे. छोटे असो वा मोठे, या योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच यापुढे त्यांना सोलरवर घेण्याचा मानसआहे.ज्या ठिकाणी सोलरचे काम होईल, तेथे चांगले काम करण्यात येणार आहे. १०५ गावाची योजना धिम्या गतीने काम चालू आहे त्याबाबत ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करु, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

            या प्रश्नाच्या वेळी सदस्य धनंजय मुंडे, प्राजक्त तनपुरे, राम सातपुते, रोहित पवार, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.

00000

राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणीसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करणार

 राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणीसाठी

२० कोटी रुपयांची तरतूद करणार

- मंगलप्रभात लोढा

            नागपूर, दि. २९ : “राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणी नाही. तेथे वीज जोडणी देण्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करून येत्या तीन महिन्यात या सगळ्या अंगणवाड्यांना वीज पुरवठा होईल”, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत दिली. याशिवाय, अंगणवाडी कार्यकर्तींना मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा यांनी ही माहिती दिली.

            ते म्हणाले की, राज्यात १ लाख १० हजार अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी ९५ हजार ग्रामीण भागात तर १५ हजार शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांचे वीज देयक देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांची असते. परंतु काही ठिकाणी निधी अभावी हे पैसे दिले गेले नसल्याने अशा अंगणवाड्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. राज्यात वीज जोडणी नसलेल्या ६० हजार अंगणवाड्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून २ कोटी रुपयांची तरतूद करून तेथे वीज जोडणी दिली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

            याशिवाय, अंगणवाड्या बळकटीकरणासाठी आपण राज्यातील ५ हजार अंगणवाड्या स्मार्ट बनवत आहोत. याशिवाय, अंगणवाडी दत्तक योजना आपण राबवित आहोत. त्यासाठी समाजातील विविध संस्था, उद्योग यांना पत्र पाठवून त्यांच्या सीएसआर मधून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

            ग्रामविकास विभागाला सांगून जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून १० टक्के निधी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला आहे. तो निधी मिळाला तर हा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            अंगणवाड्यांमध्ये सामान्य कुटुंबातील मुले शिकतात. त्यांच्यासाठी आपण विविध उपक्रम हाती घेत आहोत. मुंबई मध्ये आपण २०० कंटेनर अंगणवाडी सुरू केल्या आहेत. याशिवाय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये २०० बालवाडी सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, संग्राम थोपटे, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.

000

मुंबई शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबतचा कृती आराखडा

 मुंबई शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबतचा कृती आराखडा कधीपासून अमलात येणार असा सवाल भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुंबईतील आमदार व पालिका अधिकऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून वायू प्रदूषणाबाबतच्या कृती आराखड्याची माहिती देण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.

मुंबई शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाबाबत विधानसभेत बोलत असताना, आ. भातखळकर यांनी केंद्रीय पर्यावरण खात्याने हवा प्रदुषणाबाबतच्या कृती आराखड्याला मंजुरी दिली असल्यास त्याची सद्यस्थिती काय? सदरचा कृती आराखडा सरकार माहीती साठी लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला उपलब्ध करून देणार आहे काय? मुंबईतील १४ हवा तपासणी केंद्र कधीपर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार? व संयुक्त राष्ट्रांच्या धर्तीवर वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्बन क्रेडीट योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर पालकमंत्री केसरकर यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. सरकार वायू प्रदूषणाच्या मुद्याबाबत गंभीर आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या आराखड्याला २०२० मध्येच मंजूरी दिलेली आहे. मुंबईतील हवेचा दर्जा तपासणारी यंत्रे लवकरच कार्यान्वित करण्यात येतील. जानेवारीत या सर्व मुद्यांबाबत सखोल चर्चा करण्यासाठी पालिका प्रशासन व मुंबईतील आमदार अशी संयुक्त बैठक आयोजित करून कृती आराखड्याची तसेच शासनाकडे प्राप्त झालेल्या नवीन यंत्रणेबाबतची माहिती देण्यात येईल असे सांगितले.

पालकमंत्र्यांच्या या सकारात्मक उत्तराबद्दल धन्यवाद व्यक्त करून भातखळकर यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे आभार व्यक्त केले.