चिबड निर्मूलन कार्यक्रमासाठी धोरण आणणार

 चिबड निर्मूलन कार्यक्रमासाठी धोरण आणणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 28 : “शासनाने चिबड निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून याबाबत नवीन धोरण आणणार आहोत. आवश्यकता भासल्यास यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा समावेश करू”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. 

            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य राहुल कुल यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, खडकवासला धरणाची कामे प्रस्तावित आहेत. या कॅनॉल सिस्टीममध्ये खडकवासला व परसगांवबाबत 13 कोटीचा योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत येत्या काळात ही कामे हातात घेणार आहोत. याबाबत पुढील तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे अशा सूचना दिल्या आहेत. दहा टक्के लोकवर्गणीबाबत शासन गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

            राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये सिंचन पाणीवापरामुळे होणाऱ्या चिबड, खारवट व पाणथळ जमिनी निर्मूलन करण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी नियतकालीक निरीक्षणे घेण्यात येतात व त्या अनुषंगाने खराबाक्षेत्र निश्चित करण्यात येते. व हे खराबाक्षेत्र कमी करण्यासाठी चर योजनांची बांधकामे करण्यात येतात.

            खडकवासला प्रकल्पांतर्गत सिंचन क्षेत्राची पुर्नस्थापना करण्यासाठी नवीन मुठा उजवा कालवा कि.मी. १ ते ३४ ला पर्यायी खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यास शासन पत्र दि. १६/०२/२०२१ अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच खडकवासला फुरसुंगी बोगद्याच्या सर्वेक्षण व सविस्तर भूतात्रिक अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद महामंडळाच्या निधीतून करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगद्याच्या प्राथमिक अन्वेषण अहवालास प्रदेश कार्यालयाने पत्र दि. ०८/०७/२०२१ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.

            खडकवासला कालवा चाऱ्या पोटचाऱ्यांची व कालव्यांचे नियमित परिक्षण व दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. त्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. तथापि, जुना मुठा उजवा कालवा १६१ वर्ष जुना आहे व नवीन मुठा उजवा कालवा ६१ वर्षे जुना आहे. त्यामुळे कालव्यास अस्तरीकरण व दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नवीन व जूना मुठा उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरण / दुरुस्तीची काही कामे पुर्ण झालेली असून काही कामे विशेष दुरुस्ती, सिंचन पुर्नस्थापना निधी व बिगर सिंचन पाणीपट्टीतून हाती घेण्यात आलेली आहेत तसेच उर्वरित कालवा दुरुस्ती कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचेपुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली आणणार

 पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचेपुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली आणणार

 - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. 28 : पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली तीन महिन्यात आणणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण ४८६ झोपडपट्ट्या व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ७१ झोपडपट्ट्या अशा एकूण ५५७ झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे २.५ लाख झोपडीधारक आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण २९९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रस्ताव प्राधिकरणास प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २४० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर २४० मंजूर प्रस्तावांपैकी १११ झोपु योजनांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले असून त्यापैकी ५२ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण झालेल्या आहेत व १९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंशत: पूर्ण झाल्या असून, ४० योजनेचे कामकाज सद्यःस्थितीत सुरु आहे. पूर्ण झालेल्या योजनांमधून १२७५४ झोपडीधारकाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.

            ते म्हणाले की, प्रस्तावित नियमावलीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती, पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर इतकी करणे, चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४.० किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय करणे, पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर करणे असे प्रमुख बदल प्रस्तावित आहेत. तसेच प्रस्तावित नियमावलीमध्ये पुनर्वसन घटकामधील इमारतीच्या देखभालीचे मासिक शुल्क नियमितपणे अदा करणे. झोपडीधारकांची सहकारी संस्था स्थापन करणे, वीज, पाणी, उद्वाहक, इत्यादी संदर्भातील देयके मुदतीत भरणे तसेच परिसराची स्वच्छता ठेवणे अशी झोपडीधारकांची कर्तव्ये नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.

            श्री.फडणवीस म्हणाले की, दरम्यानच्या कालावधीत पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ २६९ चौ. फुट वरुन ३०० चौ. फुट करण्यास नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) सह १५४ अन्वये दि.०८ मार्च२०२२ रोजी शासन निदेश दिले आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकरिता प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावली, २०२१ साठी मान्यता देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील योजना या विकासकांमार्फत सादर होतात व योजना पूर्ण झाल्यानंतर झोपडी धारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित होतात. सदर प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जावी या दृष्टीने प्राधिकरणामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ३० दिवसात नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुषंगाने सुमारे ३४ नागरिक व विविध संस्था तसेच प्रतिनिधी यांच्याकडून ३०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. सदर हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रारूप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे.

            सदस्य गणपत गायकवाड यांनी या लक्षवेधी सूचनेबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही

 नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. २८ : नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी शहरे विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप लवकरात लवकर व्हावं. कुठल्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे.यासाठी दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ मा. मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने हे काम पुढील 90 दिवसात पूर्ण करावे, अशी सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य महेश बालदी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती यावर उत्तर देताना मंत्री श्री सामंत बोलत होते.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवी मुंबई शहर विकसित करण्याकरिता शासनाने ठाणे, उरण व पनवेल या तीन तालुक्यातील एकूण ९५ गावांची जमीन संपादीत करून सिडको महामंडळाकडे वर्ग केली आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास करण्यासाठी "शहरे विकास प्राधिकरण' म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णय दि.६.३.१९९० व दि.२८.१०.१९९४ मधील तरतूदीनुसार १२.५% योजनेंतर्गत विकसीत भूखंडाचे वाटप सिडकोमार्फत करण्यात येते. तसेच शासन निर्णय दि.६.३.१९९० नुसार १२.५% एवढ्या वाटप केलेल्या जमिनीची किंमत, संपादित जमिनीच्या मोबदल्याच्या (दिलेल्या व्याजासह) दुप्पट रक्कम अधिक विकास खर्चापोटी रू. ५/- प्रति चौ.मी. या दराने भूखंडधारकांकडून भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते.

            बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनी संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई प्राप्त केल्यानंतर वाढीव नुकसान भरपाईसाठी मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमेवरील व्याजासह देय वाढीव भूसंपादन मोबदल्याचे प्रस्ताव सिडको महामंडळास प्राप्त होतात. त्यानुसार सिडकोकडून सदरची रक्कम उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर यांचेकडे जमा करण्यात येते. मा. न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या वाढीव भूसंपादन मोबदल्यामुळे सिडकोकडून १२.५% योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या विकसित भूखंडासाठी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते. ही रक्कम संबंधित भूधारकांस भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे भरणे बंधनकारक आहे.परंतु, शासन निर्णय दि. २८.९.१९९८ मधील तरतूदीनुसार जमीनधारकांना वाटप करण्यात आलेल्या १२.५% विकसित भूखंडांसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारून त्रिपक्षीय करारनाम्यान्वये अशा भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.

            यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ११८२०/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने येणारी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम भरण्याची जबाबदारी संबंधित भूखंडधारक/भाडेपट्टाधारक यांची असल्याबाबत निर्णय दिला आहे.

            या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्यांना वाजवी दरात सदनिका देण्यासाठी शासन सकारात्मक

 वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्यांना वाजवी दरात

सदनिका देण्यासाठी शासन सकारात्मक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २८ : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीमध्ये 25 ते 30 वर्षापासून राहणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांना मालकी हक्काच्या सदनिका वाजवी दरात देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            वांद्रे वसाहत पुनर्विकास आणि तेथील रहिवाशी याबाबत सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास प्रजासत्ताक कोरिया यांच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी बृहत आराखडा आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या कोरिया लँड अँड हौसिंग कॉर्पोरेशनसोबत करारनामा केला आहे.

            25 ते 30 वर्षांपासून राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना वाजवी दरात सदनिका देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही; कर्नाटकने आव्हानाची भाषा करू नये

 सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही; कर्नाटकने आव्हानाची भाषा करू नये

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सीमा भागातील बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग

 

            नागपूर, दि. २८ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करू नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री उद्धव ठाकरे, प्रविण दरेकर, ॲड अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील, प्रसाद लाड आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या पाठिशी राहण्याचा ठराव विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केला आहे. यातून महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीर उभे असल्याचा संदेश सीमाभागात पोहोचला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकावर अन्याय होऊ नये ही सामूहिक भावना सर्वांची राहिली आहे. महाराष्ट्र नेहमी संयम आणि समन्वयाच्या भूमिकेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो. सीमा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दोन्ही राज्यांनी काळजी घेतली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरातून केले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाचा मानवतावादी दृष्टिकोन राहिला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे.

मुंबई ही महाराष्ट्राचीच

            मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करा, या कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध, धिक्कार करून त्यांना कर्नाटक सरकारने समज द्यावी. मुंबई ही कुणाच्या बापाची नाही, महाराष्ट्राची आहे. मुंबईवर अनेक संकट आली. कोरोना संकटाही मुंबईतील लोक मदतीसाठी आले. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मुंबईचे संरक्षण केले. १०५ हुतात्म्यांचे बलिदानही विसरता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            महाराष्ट्रात कर्नाटकचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. या बांधवांनी भेट घेऊन महाराष्ट्राला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. सीमाभागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या भावनांशी कोणीही खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठिशी महाराष्ट्र खंबीर उभा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            सीमाप्रश्नी गेल्या ६६ वर्षांपासून संघर्ष करावा लागत आहे. सीमाभागातील ८६५ गावे आपली आहेत. हा भाग महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. यापूर्वी संघर्ष प्रत्येकाने गरजेनुसार, प्रसंगानुरूप केला आहे. आपलेच लोक आहेत त्यांना मदत व्हावी म्हणून संघर्ष आंदोलन केली आहेत. आमच्या सरकारला काही महिनेच झाले असलेतरी सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही निर्णय घेवू. राज्य सरकार हे जनतेचे, काम करणारे सरकार आहे. सत्याची बाजू घेणारे सरकार आहे. कामातून उत्तर देवू, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उत्तरात सांगितले.

            जत तालुक्यातील प्रश्न जुना असला तरी राज्य शासनाने ४८ गावांचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यात सिंचनाचे १८ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. या भागामध्ये रस्ते, सोयीसुविधा देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. आपल्या देशाबद्दल, राज्याबद्दल प्रेम असले पाहिजेत.

            सीमावर्ती गावातील एक इंचही जमीन देणार नाही, एक गावही कर्नाटकात जाऊ देणार नाही, ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. सर्वांनी एकत्र येवून लढा लढला पाहिजे. कर्नाटक सरकारने आव्हानाची भाषा करु नये, कायदा व सुव्यव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये याची दक्षता घेतली आहे. सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने न्याय मिळेल यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ताकद लावली आहे. सीमा भागातील गावातील एक इंचही जागा सोडणार नाही, सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या न्यायासाठी सगळं करू, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

सीमा भागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग

            राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आहे. हे सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावातील १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्या लोकांना राज्याचे अधिवास देण्यात येईल. त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व योजनाचे लाभ देण्यात येतील. शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र करण्यात येईल. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात जागा राखीव ठेवण्यात येतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांवरील विविध खटल्यांसंदर्भात वकीलांची फौज लावण्यात येईल, त्याचा खर्चही राज्य शासन देईल. सीमाभागातील बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग/कक्ष निर्माण करणार असल्याची घोषणा देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

कल्याण - शीळ फाटा मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न

 कल्याण - शीळ फाटा मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न

- उदय सामंत

            नागपूर, दि. २८ : कल्याण - शीळ मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मोठागांव डोंबिवली (प) ते माणकोली रस्ता कमी लांबीचा व कमी खर्चाचा असल्याने हा पर्याय निवडला असून तेथील काम सुरू असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील यांनी कल्याण - शीळ या मार्गावरील वाहतूक कोंडी संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत यांनी ही माहिती दिली.

            ते म्हणाले की, मोठागांव डोंबिवली (प) ते माणकोली रस्ता हा मोठागाव येथे कल्याण बाह्यवळण रस्त्याचा भाग - ३ येथे जोडला जातो. हा बाह्यवळण भाग-३ रस्ता हा गोविंदवाडी, दुर्गाडी किल्याजवळ कल्याण येथे भिवंडी - शीळ रस्त्यास जोडतो. तसेच, माणकोली येथे मुंबई-नाशिक महामार्गास जोडणार असल्याने मुंबई, ठाणे व नाशिक येथे जाणाऱ्या वाहतुकीस पर्याय उपलब्ध होणार आहे. डोंबिवली ते भिवंडी तसेच ठाण्याकडे होणाऱ्या वाहतुकीचा बराचसा वेळ यामुळे वाचणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            ते म्हणाले की, प्रस्तावित कल्याण बाह्यवळण भाग-२ हा रस्ता मोठागांव डोंबिवली (प) येथून कटाईनाका, कल्याण-शीळ रस्ता येथे मिळतो. तसेच, ऐरोली ते कटाई नाक्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये ऐरोली खाडीपूल ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ (जुना), मुंब्रा पर्यंतचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच, ऐरोली-कटाई नाका भाग-३ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (जुना) ते कटाई नाकापर्यंतचे रस्त्याचे काम प्रस्तावित आहे. याशिवाय, पनवेल कडून अंबरनाथ-बदलापूर येथे जाणाऱ्या वाहनांसाठी तळोजा एम.आय.डी.सी. ते खोणी या रस्त्याचे रुंदीकरण फेज-१ मध्ये पूर्ण करण्यात आले असून, उर्वरित रुंदीकरणाचे काम फेज-२ लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            ऐरोली-कटाई रस्त्याचे काम सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे व कल्याण बाह्यवळण रस्ता भाग-३ च्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आली असून, ते ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कल्याण बाह्यवळण रस्त्याचे भाग- ४, ५, ६ व ७ चे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत. तसेच, माणकोली-मोठागांव खाडी पूल व जोड रस्त्याचे काम एप्रिल, २०२३ पर्यंत पूर्ण करुन वाहतूकीस खुला करण्याचे नियोजन आहे. पनवेल-ठाणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४ (जुना) वरील नावडे ते खोणी या रस्त्याचे काम सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ही सर्व कामे पूर्ण केल्यानंतर कल्याण-शीळ फाटा रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

कैसा लगा जोरोका झटका

          आंतरराष्ट्रीय सहकार दीन. 😁🤣😂                           पती - 31डिसेंबर सहकार दिंनानिमतीने, मी सकाळी भांडी घासनार,दुध,भाजीपाला, आणणार,जेवण तुझ्या अवडीचे करणार,बाहेर तुझ्याबरोबर शॉपिंग करणार,तुझ्या आवडीचे आइस्क्रीम,आणणार बघ,सर्व दिवस only for u and u.only terma and conditions apply, रात्री 8नंतर माझे सवंगडी बरोबर घालवणार only four hours ok. don't disturb me,njoy u with urs friend's happy 31St.      💐.                                               पत्नी...ok darling,1St January असहकार दिन मात्र मी पाळणार. जिथे असाल तिथेच राहायचं.korona निर्बंध मी पाळणार.😞💐.                                                       पती ..............😇😇😇