Thursday, 29 December 2022

बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करणार

 बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करणार

- गिरीश महाजन

            नागपूर, दिनांक २९ : “राज्यातील बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करण्यात येईल, तसेच अशा डॉक्टरांना कायद्यानुसार अधिकाधिक कडक शिक्षा कशी करता येईल, यासाठी कायद्यात काही सुधारणा करता येतील का, याचा विचार करण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली.


            विधानसभा सदस्य संजय बनसोडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन यांनी ही माहिती दिली.


            ते म्हणाले की, बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुका स्तरीय समिती आहेत. त्या समिती सदस्यांना नियमित बैठका घेऊन त्यांना कार्यक्षमतेने काम करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. सध्याच्या कायद्यानुसार या प्रकरणात सापडलेले बोगस डॉक्टर कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेऊन सुटतात. त्यामुळे अशा बोगस डॉक्टरांना कडक शिक्षा देण्याबाबत कायद्यात कडक तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.


            याशिवाय, जिल्हा तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय स्थापन करण्याचा आपण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित डॉक्टर येत्या काळात उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील ग्रामीण आरोग्य केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे पूर्णवेळ डॉक्टर्स उपस्थित राहतील, याबाबतही सूचना देण्यात येतील, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.


            लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात ४ बोगस डॉक्टर विरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.


000

सफाई कामगार वारसांच्या प्रश्नांसाठीउपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 सफाई कामगार वारसांच्या प्रश्नांसाठीउपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती


- मंत्री उदय सामंत


            नागपूर, दि.२९: “सफाई कामगारांच्या वारसांसाठी लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशींच्या सोबतच इतर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली असून, या समितीच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन लाभ दिले जातील,” असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.


            या विषयावर सदस्य सर्वश्री संजय केळकर, संजय गायकवाड, योगेश सागर, आशिष जयस्वाल आदिंनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.


            श्री. सामंत पुढे म्हणाले, “सफाई कामगार वारसांच्या विषयांशी निगडीत प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन कामगार आयुक्त श्री. लाड आणि तत्कालीन सभापती श्री.पागे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसी शासनाने सन १९७५ ला स्वीकारल्या. त्यानंतर वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. हे सर्व शासन निर्णय एकत्रित करून लाड -पागे समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार सफाई कामगारांना शासकीय सेवेचा लाभ देण्याबरोबरच इतर विषयांवरचा अहवाल या उपसमितीमार्फत देण्यात येणार आहे.”


      “ शासकीय सेवेचा लाभ देतांना सफाई कामगारांच्या वारसांच्या कामाचं स्वरूप कसे असेल? भरती प्रकिया कशी राबविता येईल? वेतन भत्ते काय असावेत? पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कामगारांच्या वारसांची नोंदणी करून घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी निवासस्थान देणे आदि. सभागृहात सदस्यांनी सुचविलेल्या विषयांचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे”, असे श्री सामंत यांनी सांगितले.


0000


अर्चना शंभरकर/विसंअ

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा सुधारित अहवाल पाठविणार

 पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा सुधारित अहवाल पाठविणार

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            नागपूर, दि. २९ : “जैवविविधता आणि वातावरणीय बदलांचा विचार करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल”, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


            सदस्य भास्करराव जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले, “पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिम करण्याचा राज्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या अनुषंगाने २० ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत फेरसादरीकरणाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रारुप अधिसूचनेत २,१३३ गावांपैकी २,१११ गावे अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करणे, विभाजनाने तयार झालेली ४२ गावे समाविष्ट करणे व २२ गावे वगळण्याबाबत राज्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती केली होती”.


            “केंद्र सरकारतर्फे सहा जुलै २०२२ रोजी पुन:श्च याबाबतची प्रारुप अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामधील तरतुदी व समाविष्ट गावे ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या प्रारुप अधिसूचनेप्रमाणेच आहेत. अधिसूचनेत एकूण २,१३३ गावांचा समावेश असून त्यापैकी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२ गावे आहेत. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील समाविष्ट गावागावांत जाऊन त्यांचे मत, अभिप्राय, सूचना प्राप्त करून घेतल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांसमवेत मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांचे मत जाणून घेण्यात येईल. त्यानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनास सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे”, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.

हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करणार

 हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील

अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करणार

मंत्री शंभूराज देसाई

 

            नागपूर, दि. २९ : हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील रहिवाशी सन १९५० पासून वास्तव्यास आहेत की अनधिकृत अतिक्रमीत आहेत याची पडताळणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत उपायुक्त दर्जाच्या अधिराऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून निर्णय घेण्यात येईलअसे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

            सदस्य संतोष बांगर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या जागेवर विकास आराखड्यात आरक्षण बदलले असेल तर तपासून इथल्या लोकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.

पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमणार

 पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमणार.

- मंत्री उदय सामंत.

            नागपूर दि.२९; “रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येईल”, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.


            पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सदस्यांनी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार व अनधिकृत व्यवसायिक जाळ्यांचे बांधकाम करून शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक केली आहे, अशा आशयाची लक्षवेधी सदस्य सर्वश्री महेश बालदी ,बच्चू कडू आदिंनी उपस्थित केली होती.


            या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सामंत म्हणाले की “पणन संचालकांमार्फत या प्रकरणाची तीस दिवसात चौकशी केली जाईल. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत इथे बांधलेल्या गाळ्यांचे कोणालाही वाटप करणार नाही.”

जमिन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी

 जमिन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी


- डॉ. नीलम गोऱ्हे


            नागपूर, दि.२९ : धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ या आरक्षित जमिनीचे भूसंपादन व जमिन मालकांना मोबदला देण्याची कार्यवाही धुळे महानगरपालिकेने तात्काळ करण्याच्या सूचना विधान परिषेदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या. 


            धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत आढावा बैठक विधानभवन येथे डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी धुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), सह सचिव प्रतिभा भदाने, धुळे महानगरपालिका आयुक्त देविदास टेकाळे, शेतकरी घनश्याम खंडेलवाल व महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.


            धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ ही जमिन २००३ ते २०२२ पर्यंत म्हाडाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी संपादित केली होती. परंतु म्हाडाने हे भूसंपादन रद्द केले. दरम्यान महानगरपालिकेने या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित केल्याने महानगरपालिकेने या जमिनींचे भूसंपादन करून जमिन मालकांना मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.


            याबाबत जमिन मालकांनी लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनाची दखल घेऊन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधित बैठक आयोजित केली. तसेच या आरक्षित भूखंडाबाबत प्रशासकीय बाबी व तांत्रिक बाबींची पूर्तता जिल्हा प्रशासन व महानगरपालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर पूर्ण करावी असे निर्देश दिले.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची चौकशी

 मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची चौकशी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            नागपूर, दि. २९ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या परिशिष्ट - २ च्या सर्वेक्षणात काही मृत तसेच अपात्र व्यक्तीची नावे समाविष्ट झाल्याचे आढळून आले असल्याने या प्रकरणाची पुढील दोन महिन्यात चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.


            झोपडपट्टी पुनवर्सनात पात्रतेचे १३ निकष ठरविण्यात आले असून यासाठी सादर करण्यात आलेले आधार कार्ड चुकीच्या पद्धतीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आधार कार्डची नव्याने पडताळणी करण्यात येत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी दिली.


            विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, जयंत पाटील, अनिल परब, सतेज पाटील, सुनील शिंदे यांनी विचालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने नवीन धोरण हाती घेतले आहे. यात भोगवटा आणि एक रकमी रक्कम भरण्याबाबत सुधारणा करण्यात येईल. या योजनांना जलद गतीने मान्यता देणे त्याचबरोबर ऑटो डी.सी.आर. पद्धत अवलंबवण्यात येणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी नमूद केले.


            मुंबईतील कुर्ला येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यामुळे आय.आय.टी. पवई यांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्त्या विकासकामार्फत सहा महिन्यात पूर्ण केल्या जातील. विकासकाने या दुरस्त्या केल्या नाही तर विकासकावर काम थांबविण्याची सूचना देण्यात येईल, असेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


            झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काही रहिवासी काम करू देत नाहीत किंवा विकासक काम करत नाही. त्यामुळे "स्वयंपूर्ण विकास" करण्याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


000

Featured post

Lakshvedhi