Tuesday, 27 December 2022

वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना औषधे, यंत्रसामग्री पुरवठ्यासाठीमहाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार

 वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना औषधे, यंत्रसामग्री पुरवठ्यासाठीमहाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन

            नागपूर दि. २७ : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना औषधे आणि अन्यबाबींचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधान परिषदेत दिली.


            सदस्य प्रवीण दटके यांनी हाफकीनच्या औषध आणि यंत्रसामग्री पुरवठ्याच्या कार्यप्रणालीमुळे रुग्णालयांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.


            मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, हाफकीन संस्थेकडून वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना औषध, सर्जिकल साहित्य आणि यंत्रसामग्री पुरवठ्यात दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हाफकीनला सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी दिला मात्र त्यापैकी सुमारे ६५० कोटी रुपयांचा निधी विनावापरामुळे परत येण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे संस्थांना १० टक्क्यांवरून ३० टक्के खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच हाफकीन महामंडळाच्या खरेदी कक्षाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. औषध खरेदीबाबत नियमावली तयार करण्याची कार्यवाही देखील सुरू असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.


उपसभापतींकडे होणार बैठक


            हाफकीन संस्थेच्या कार्यप्रणाली आणि संशोधकांच्या सोयीसुविधांसंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढच्या महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात यावी. अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यानी केली. तत्पूर्वी हापकीन संस्थेची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 


            या संदर्भातील चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण पोटे पाटील, सतीश चव्हाण, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.


०००

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या विविध रस्त्यांच्या विकासकामांची चौकशी करणार

 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या विविध रस्त्यांच्या विकासकामांची चौकशी करणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण.

            नागपूर, दि. २७ : नाशिक विभागातील धुळे, नंदुरबार, नाशिक या जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या जिल्हा परिषदेच्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध रस्त्याची विकास कामांबाबत एक महिन्यात चौकशी समिती नियुक्त करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.


            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य जयकुमार रावल यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना श्री. चव्हाण बोलत होते.


            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, मे. निलेश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला कामे दिली गेली आहेत, ती वेगवेगळ्या विभागाची कामे आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, व इतर कामे आहेत. ज्या कामाची सुरुवात झाली नसेल अशा कामांचे कार्यादेश दिले जाणार नाहीत. हे काम करत असताना कंपनीने चुकीचे कागदपत्रे सादर केल्याबाबत इतर विभागातून अहवाल मागविण्यात आला आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम झाली असल्यास, समितीमार्फत अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, अभियंता नांदेड व अभियंता धुळे यांची सर्व कागदपत्रे तसेच नियमाप्रमाणे कामकाज झाले आहे का नाही हे तपासण्यात येईल. या कामात हलगर्जीपणा झाला आहे का, हे तपासून दोषीवर कारवाई केली जाईल.


            या लक्षवेधी सूचनेवरील सर्चेत सदस्य राजेश पाडवी, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.


000


शेवटच्या घटकाला समोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर होणे गरजेचे

 शेवटच्या घटकाला समोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर होणे गरजेचे

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. २७ : राज्याची सर्वांगिण प्रगती व्हावी तसेच कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करत असताना त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, गरीबी, निरक्षरता दूर व्हावी याअनुषंगाने अर्थसंकल्पाची आखणी होणे गरजेचे असते. शासनाचा प्रत्येक पैसा हा सर्वसामान्यांच्या इच्छा-आकांक्षांच्या पुर्ततेसाठी खर्च व्हावा यासाठीचे सर्वात महत्वाचे आयुध म्हणजे अर्थसंकल्प होय, असे प्रतिपादन वने आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केले.


            राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन विषयातील विद्यार्थ्यांसाठी विधानभवन येथे राष्ट्रकुल संसदीय मंडळामार्फत आयोजित संसदीय अभ्यासवर्गात ‘अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया – कल्याणकारी राज्यनिर्मितीचे महत्वपूर्ण साधन’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, अवर सचिव सुनिल झोरे यांच्यासह विविध विद्यापीठांचे विद्यार्थी, प्राध्यापक उपस्थित होते.


            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमध्ये १५ टक्के योगदान महाराष्ट्राचे आहे. देशातील १०३ पैकी २७ युनिकॉर्न्स महाराष्ट्रात आहेत. देशात आणि राज्यात अर्थसंकल्पातून याला चालना देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना हा जनतेचा पैसा आहे, हा दृष्टीकोन असायला पाहिजे. प्रत्येक पैशाचा वापर हा कल्याणकारी राज्याच्या दिशेने व्हायला पाहिजे. भविष्याचा द्रष्टीकोन, तत्कालीन प्रश्न आणि आर्थिक द्रष्टीकोनातून अर्थसंकल्पाची मांडणी व्हायला हवी. त्याचबरोबर मर्यादीत साधनसामुग्री आणि अमर्यादीत गरजा यांचा तोल राखून अर्थसंकल्प मांडणे गरजेचे असते, असे त्यांनी सांगितले.


            राज्यातील प्रश्नांचा वेध घेत त्याचबरोबर बदलत्या जगाचा वेध घेत अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. भुकमुक्त समाज, विषमतामुक्त समाज निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट असावे. त्याचबरोबर भविष्याचा वेध घेत विचारपूर्वक अर्थसंकल्प मांडावा. निवडणुकीचा वेध घेत अर्थसंकल्प मांडल्यास त्याचे वाईट परिणाम होतात. ग्रेट ब्रिटन, श्रीलंका यांच्यासह युरोपातील अनेक देश याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. त्यामुळे कल्याणकारी राज्यनिर्मितीसाठी शेवटच्या घटकाला समोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.


            यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची विद्यार्थिनी दर्शना खंडीझोड हिने आभार मानले.


००००

गृहप्रवेश

 गृहप्रवेश 

                                     - अमृता


हल्ली इंटरनेट वर सगळीकडेच आपल्या प्रथा परंपरांना चुकीचे ठरवण्याचे पेव फुटले आहे. त्यातीलच एक महत्वाची प्रथा म्हणजे नव्या नवरीचा गृहप्रवेश. तिचे धान्यानी भरलेले माप पाऊलानी कलंडून घरात येणे. हे असे करणे कसे चुकीचे आहे. यात कसा अन्नाचा अपमान होतो. त्याला कसे लाथाडले जाते. या बद्दल अनेकदा बोलले जाते. त्याबद्दलच माझेही मत मला मांडवेसे वाटले म्हणून हे लेखन.


मुळात पाय आणि पाऊल यात एक फरक आहे. पाऊल आणि पाय दोन्ही शब्द ऐकायला जरी एकसारखेच वाटत असले, तरी दोन्हीत फरक असतो. पाऊल म्हणजे पायाचा खालचा, जमिनीला स्पर्श करणारा भाग. हा नाजुक, मुलायम असतो. आणि वरचा भाग असतो तो पाय. 


या पाऊलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आपल्या पाऊलांवरच आपल्या शरीराचा डोलारा उभा असतो. आपल्या संतांच्या, गुरुजनांच्या, वाड वडिलांच्या पाऊलखुणांवरुनच आपण आपले मार्गक्रमण करत असतो, म्हणूनच आपल्या संतांच्या, गुरुजनांच्या, वाड वडिलांच्या पाऊलांवर पाऊल ठेऊन चालला आहे, असे आपण म्हणतो. आषाढी वारीला विठुरायाच्या दर्शनासाठी आतुरलेली वारकऱ्यांची पाऊले, म्हणूनच महत्त्वपूर्ण असतात. "पाऊले चालती पंढरीची वाट" असे अभंग आणि "राम कृष्ण हरी" चा नामजप करत, जेव्हा पंढरपुरात विठुरायाचे दर्शन त्यांना होते, तेव्हा त्यांच्या जीवनाचे सार्थक झाल्यासारखे त्यांना वाटते. म्हणूनच त्यांची पाऊले वंदनीय होतात. कारण ती पाऊलेच, त्यांना विठ्ठल दर्शन घडवतात.  

वामन अवतारात बटूच्या वेशात आलेले विष्णू केवळ आपल्या तीन पाऊलात आकाश, पाताळ आणि पृथ्वी व्यापतात, तेव्हा त्या पाऊलांमध्ये किती अचाट शक्ती असेल, हे आपण समजू शकतो. 


आपल्या शास्त्रात म्हणूनच देवी देवतांचे, गुरूंचे, थोरा मोठ्यांचे चरणस्पर्श किंवा चरणपूजन करण्याची प्रथा आहे. आपल्याकडे गौर सुद्धा सोनपाऊली आली, असे आपण म्हणतो. लक्ष्मीची पाऊले काढली जातात. वेगवेगळ्या प्रथांमध्ये, देवतांच्या पाऊलांचे किंवा पादुकांचे पूजन करून त्यांचे चरणामृत, तीर्थ म्हणून प्राशन करतो.


सवाष्णींच्या पाऊलांवर दूध पाणी घालून, कुंकू लाऊन त्यांचे अर्चन आपण का करतो? तर ज्या देवतेच्या पूजनाचे प्रतीक, म्हणून आपण तिचे पूजन करत असतो, त्या देवतेचे रुप ती आहे, अशी आपली भावना असते. तिच्या मुखामधून आपली इष्ट देवता आपण अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण करून आपल्याला, आपल्या घराला आशीर्वाद देत असते असे आपले शास्त्र सांगते.


आपल्या घरात विवाह करून आलेली नववधू, ही त्या घराची अन्नपूर्णा असते, गृहलक्ष्मी असते. म्हणूनच सासरी आल्यावर तिचे लक्ष्मी पूजन केले जाते. यासाठीच माहेराहून तिला अन्नपूर्णेची मूर्ती देण्याची आणि त्याचे पूजन लग्न विधीमध्ये करण्याची पद्धत आहे. ज्या घरची तू सून होत आहेस, त्या घरी धनधान्याची कायम बरकत व्हावी, अन्नपूर्णेची कृपा त्या घरावर कायम असावी, असा महान आशय त्या पाठी आहे. 


अशा या गृहलक्ष्मीचा गृहप्रवेश करताना, धान्यानी शिगोशिग भरलेले माप तिने पायाच्या अंगठ्याच्या तळव्यानी, नाजूकपणे फक्त कलंडायचे आहे. उडवून किंवा लाथाडून टाकायचे नाही. यात घरात धान्य ओसंडून जावे, अशी कामना आहे. कारण ती गृहलक्ष्मीच्या, अन्नपूर्णेच्या शुभ पावलांनी घरात प्रवेश करत असते. लग्नविधी होताच ती स्वतःच अन्नपूर्णा, गृहलक्ष्मी असते. त्यामुळे तिच्या पावलांनी अन्नाचा उपमर्द होऊच शकत नाही. जमिनीवर धान्य सांडू नये म्हणून मापट्याच्या खाली फार फार तर एखादे वस्त्र ठेऊन, ते धान्य आपण वापरू शकतो. 


नवीन घरात गृहप्रवेश केल्या नंतर दूध वर येईपर्यंत तापऊन, ते उतू घालवले जाते. यात जशी घरात सुख, समृद्धी ओसंडून जावी अशी शुभकामना असते, तीच शुभकामना नववधू गृहप्रवेश करत असताना, सगळ्यांच्या मनामध्ये असते. तेव्हा या प्रथेमध्ये काहीही गैर असे मला वाटत नाही. अर्थात हे माझे मत झाले, या लेखनातून कुणाच्याही मताचे खंडन करण्याचा हेतू नाही. 


सौ. अमृता विजय शेंडे.

amu.shende4@gmail.com

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार


- शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर.

            नागपूर, दि. २७: राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


            केंद्र सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीतील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची बंद केलेली शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.


            शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीतील बालकास शासनाकडून मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी वगळून इयत्ता नववी ते १० वीतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराज विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची दखल घेत राज्यशासनाने शिष्यवृत्ती पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ७४ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य न केल्यास राज्य शासनाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.


०००००

अनियमित वाहन नोंदणी प्रकरणी५ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू

 अनियमित वाहन नोंदणी प्रकरणी५ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू


- मंत्री शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. २७ : “उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता एकूण ११६ वाहनांची अनियमित नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले असून ही वाहने संगणक प्रणालीवर ब्लॅक लिस्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे”, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.


            विधानसभेत आज सदस्य वैभव नाईक यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता ११६ वाहनांची नोंदणी प्रकरणी परिवहन कार्यालयातील एकूण पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच चार खासगी व्यक्तींच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांना आयुक्त, परिवहन यांनी सेवेत पुन:र्स्थापित केले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भास्करराव जाधव यांनी सहभाग 

 समृद्धी महामार्गालगतच्या २८ शेतकऱ्यांना१० लाख ५३ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई


- मंत्री शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. २७ : “समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान कंत्राटदारांच्या वाहनांची वाहतूक असलेल्या परिसरातील शेती पिकांचे धुळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी २८ शेतकऱ्यांना १० लाख ५३ हजार ५३५ रुपयांची भरपाई कंत्राटदारामार्फत अदा करण्यात आली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचे अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल”, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


            विधानसभेत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपविभागीय अधिकारी, आर्वी यांच्यामार्फत कळविण्यात न आलेल्या, ईपीसी कंत्राटदाराने त्यांच्या पातळीवर चार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रमाणित नुकसान भरपाईच्या मोबदल्याची खबरदारी म्हणून कंत्राटदाराच्या माहे ऑक्टोबर २०२१ च्या देयकातून दहा लाख रुपयांचा निधी रोखण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या संरक्षण भिंतीमुळे भिंतीलगतच्या शेतात पाणी साचू नये म्हणून संरक्षण भिंतीलगत आवश्यक तेथे पाणी प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी नाली देण्यात आली आहे. संरक्षण भिंतीमुळे पावसाचे पाणी शेतात जमा होत असल्यास त्या पाण्यास संरक्षण भिंतीखालून मार्ग काढून महामार्गाच्या हद्दीत येवू देण्याच्या सूचना संबंधित शेतकऱ्यांना ईपीसी कंत्राटदारांमार्फत देण्यात आल्या आहेत. महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांना वहिवाटीचे रस्ते, पाइप टाकून रस्ता सुरळीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागास देण्यात आल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यांत याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत राम सातपुते, यशोमती ठाकूर आदींनी सहभाग घेतला.

Featured post

Lakshvedhi