मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भातनागपूर अधिवेशन संपल्यावर महिन्याभरात बैठक

 मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भातनागपूर अधिवेशन संपल्यावर महिन्याभरात बैठक

- देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. २६ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांची नागपूर विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी, मुंबईतील सायन-कोळीवाडा भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मोठ्या प्रकल्पात विकासक काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्वरित अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकल्पात नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी देण्यात येईल. एखाद्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तिथे झोपडपट्टी निर्माण होऊ नये यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            बृहन्मुंबईमधील एफ/उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण १०५ योजना आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच ज्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे विकासकाने वेळेवर अदा केलेले नाहीत, अशा विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून सदर योजनेतील झोपडीधारकांना नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तर तीन योजनांमधील विकासकांना विक्री घटकातील इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तर पाच विकासकांनी भाडे अंशत: अदा केले असून उर्वरित भाडे कालबद्ध पद्धतीने अदा करण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधी पर्यंत मनाई असून दहा वर्षानंतर देखील प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच अशा प्रकारचा विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याचे बंधन आहे. झोपडीधारक लाभार्थ्याने पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये अवाजवी फायदा घेऊ नये, लाभार्थ्यांवर विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याची जबरदस्ती होऊ नये, म्हणून सदर अधिनियमात तरतूद असणे आवश्यक असले तरी प्रचलित तरतूद झोपडपट्टीधारक लाभार्थी कुटुंबावर मोठ्या कालावधीसाठी बंधन घालणारी आहे, असे लक्षात आले. पुनर्वसन सदनिकाधारक लाभार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सुस्पष्ट धोरण ठरविण्याबाबत लोकप्रतिनिर्धीकडून नियमितपणे पाठपुरावा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन सदनिका विक्रीची १० वर्षाची कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            सायन कोळीवाड्यामधील वन क्षेत्र आणि मिठागराच्या जमिनींना केंद्र शासनाचे कायदे लागू होतात. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत, अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

000

ऑटोरिक्षा, टॅक्सी परवानाधारकांनी नवीन भाडेदराप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक मीटरमध्ये बदल करून घेण्याचे आवाहन.

 ऑटोरिक्षा, टॅक्सी परवानाधारकांनी नवीन भाडेदराप्रमाणे

इलेक्ट्रॉनिक मीटरमध्ये बदल करून घेण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 26 : ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी वाहनाच्या इलेक्ट्रॉनिक फेअर मीटरमध्ये 15 जानेवारी, 2023 पर्यंत बदल (रिकॅलिब्रेट) करुन घ्यावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई यांनी केले आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत ऑटो रिक्षा व टॅक्सी पवाना धारकांनी आकारावयाच्या भाडेदर वाढीस मान्यता दिली आहे. यामध्ये ऑटो रिक्षांसाठी प्रथम 1.5 किलोमीटरसाठी पूर्वीचा दर 21 रुपये होता. आता वाढीव दर 23 रुपये, असा ठरविण्यात आला आहे. त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी पूर्वी 14.20 पैसे होता, तो आता 15.33 पैसे केला आहे. टॅक्सीसाठी प्रथम 1.5 किमीसाठी पूर्वी 25 रुपये होते. तो आता 28 रुपये असा ठरविण्यात आला असून त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी पूर्वी 16.93 पैसे होता, तो आता 18.66 पैसे व कूल कॅब (वातानुकूलित) साठी प्रथम 1.5 किमीसाठी पूर्वीचा दर 33 रुपये भाडेदर होता, तो आता 40 रुपये असा दर ठरविण्यात आला आहे. त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी पूर्वीचा दर 22.26 पैसे होता, तो सुधारित 26.71 पैसे असा ठरविण्यात आला आहे. ही भाडेवाढ 1 ऑक्टोबर 2022 पासून अंमलात आली आहे.

            प्रवाशांना योग्यप्रकारे भाडे आकारणी करण्याकरिता ऑटो रिक्षा व टॅक्सी मध्ये बसविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक फेअर मीटरमध्ये नवीन भाडेदराप्रमाणे दुरुस्ती करुन या संबंधित कार्यालयामार्फत रिकॅलिब्रेशन तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) या कार्यालयामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या ऑटो रिक्षा व काळी-पिवळी टॅक्सी परवानाधारकांसाठी रिकॅलिब्रेट केलेल्या मीटरच्या चाचणीसाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. तारखेनुसार पूर्व नियोजित वेळ घेवून इलेक्ट्रॉनिक मीटर रिकेलिब्रेट केलेल्या वाहनांची चाचणी पूर्व द्रुतगती महामार्ग ( गोदरेज कंपनी गेट क्र.02 विक्रोळी पूर्व, मुंबई) या ठिकाणी दररोज सकाळी 6 ते 10 या वेळेत करण्यात येत आहे.

            दिनांक 23 डिसेंबर 2022 रोजीपर्यंत या कार्यालयात नोंदणीकृत सुमारे 80 हजार ऑटोरिक्षांपैकी केवळ 51 टक्के परवानाधारकांनी चाचणीसाठी वाहन हजर करून मीटर चाचणी उत्तीर्ण केली आहे. तसेच नोंदणीकृत सुमारे 8 हजार काळीपिवळी टॅक्सींपैकी केवळ 40 टक्के परवानाधारकांनी चाचणीसाठी वाहन हजर करुन मीटर चाचणी उत्तीर्ण केली आहे. हे प्रमाण अत्यल्प असून रिकॅलिब्रेट केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक फेअर मीटरसह वाहने या कार्यालयाकडून चाचणी करीता सादर करुन तपासून घेणे आवश्यक आहे.

            रिकॅलिब्रेशनसाठीची मुदत प्राधिकरणाने दि. 15 जानेवारी 2023 अखेरची दिली असल्याने त्यानंतर मीटर रिकॅलिब्रेशन चाचणीसाठी येणाऱ्या ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

            विहित वेळेत रिकॅलिब्रेशन करून कार्यालयामार्फत घेण्यात आलेली चाचणी उत्तीर्ण केली नसल्यास मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या ठरावाप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. ही कारवाई टाळण्यासाठी सर्व ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी 15 जानेवारी, 2023 पूर्वी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) येथे नोंदणीकृत असलेल्या ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक फेअर मीटर वाढीव भाडेदराप्रमाणे रिकॅलिब्रेट करून घ्यावे.

            रिकॅलिब्रेशनची मुदत दि. 15 जानेवारी, 2023 पर्यंत असली तरी वाढीव भाडेदर हे दि. 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू झाले आहेत. रिकॅलिब्रेट होईपर्यंत सर्व प्रवाशांना व ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी परवानाधारकांना ठरवून देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे प्रवासाचे भाडे अदा करता येतील व घेता येतील. दर हे क्यूआर कोडसह विभागाच्या https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जावून ऑटो रिक्षा व टॅक्सी भाडेवाढ नवीन (New) या टॅबवर क्लिक करून ऑटो रिक्षा, काळी-पिवळी व कूल कॅब टॅक्सीसाठी दराचा आधार घेवूनच भाडेदर प्रवाशांनी अदा करावेत. तसेच संकेतस्थळावर दर हे क्यूआर कोडसह प्रदर्शित केले असल्याने हा क्यूआरकोड ग्राह्य धरण्यात यावा. तसेच ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी देखील रिकॅलिब्रेट होईपर्यंत या दराचा वापर करावा आणि प्रवाशांकडून योग्य भाडेदर आकारावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

            तसेच दि. 1 ऑक्टोबर, 2022 नंतर ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालकांकडून विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित दरापेक्षा जास्त भाडे आकारणी केल्यास त्याविषयीची तक्रार प्रवाशांनी संबंधित कार्यालयाकडे घटनेच्या इतर तपशीलासह करावी असे आवाहन विभागाने केले आहे. ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी वाहनाचे इलेक्ट्रॉनिक फेअर मीटर हे 15 जानेवारी, 2023 पूर्वी रिकॅलिब्रेट करुन कार्यालयामार्फत चाचणी करुन घ्यावी व हे केल्यानंतर प्रवाशांना योग्यप्रकारे भाडेदर आकारणी करुन उत्तम सेवा देण्यात यावी, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

०००

अफवांवर विश्वास ठेवू नका,take care only

 

उपनगरातील भाडेकरू इमारतींना न्याय मिळणार!

 उपनगरातील भाडेकरू इमारतींना न्याय मिळणार!

पुनर्विकासासाठी शहरातील इमारतींप्रमाणे निर्णय घेणार,

आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई, दि. 26 डिसेंबर (प्रतिनिधी)

शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस प्रक्रीया निश्चित करणारा कायदा राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने केला. त्यात धर्तीवर उपनगरातील भाडेकरू इमारतींना न्याय मिळावा अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधान सभेत एका प्रश्नाद्वारे केली. येत्या तीन महिन्यात उपनगरांतील भाडेकरू इमारतींसाठी निर्णय घेऊन न्याय देण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री- गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

शहरातील उपकर प्राप्त इमारतीतील रहीवाशांनी बरीच वर्षे भोगले. चाळ मालक, पालिका अधिकारी आणि बिल्डरच्या हातमिळवणीमुळे हजारो लोक बेघर झाले. अंबरनाथ-बदलापूर, वसई-विरारकडे फेकले गेले. शिंदे फडणवीस सरकारने अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस प्रक्रीया निश्चित केली. म्हाडाद्वारे या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. भाडेकरूंना मोठा दिलासा दिला.

उपनगरातही अशा अनेक इमारतीत राहणारे भाडेकरू याच जाचातून जातायत. त्यांचे प्रश्नही शहरातील भाडेकरूंसारखे आहेत, त्यांना अशाप्रकारचे कवच मिळणार आहे का? सरकारची याला मान्यता असेल तर हा निर्णय कधी पर्यंत होईल असा प्रश्न आ. भातखळकर यांनी केला होता.

याला मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. असा निर्णय घेण्यासाठी सरकार तयार आहे आणि येत्या तीन महिन्यात उपनगरातील रहीवाशांसाठी असा निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी जाहीर केले.

उपनगरात गेली कित्येक वर्ष भिजत पडलेला हा प्रश्न शिंदे फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मार्गी लागणार असून पागडी इमारतीत राहणाऱ्या लाखो भाडेकरूंना न्याय मिळणार आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आ. भातखळकर यांनी या सकारात्मक उत्तराबाबत फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.

प्र

श्रद्धा की अंध?

 

जिंदगी

 ✍️✍️✍️.....

*जींदगी वन-डे मैच की तरह है,*

*जिसमें रन तो बढ़ रहे है*

*पर ओवर घट रहे है*

*मतलब धन तो बढ़ रहा है*

*पर उम्र घट रही है।*

*इसलिए हर दिन कुछ न कुछ पूण्य के* 

*चौके छक्के लगायें...*

*ताकि ऊपर बैठा एम्पायर हमें* 

*खुशियों की ट्रॉफी दे ....!*

         🙏 *प्रणाम* 🙏

स्टेटस पहा