ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारेसुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार

 ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारेसुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार

            खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून. राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            निती आयोगाने सप्टेंबर 2021 मध्ये बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) प्रकाशित केला आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान निकषांनुसार कुटुंबे वंचित असल्यास सर्व निकषांचा एकत्रितरित्या विचार करून गरीबीची तीव्रता आणि गरीबीखाली जगत असलेल्या कुटुंबांची संख्या आणि टक्केवारी काढली आहे. त्यानुसार राज्यात अजुनही 14.9 टक्के लोक कोणत्याही एक किंवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेनुसार गरीब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

            राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाची योजना ही कुटुंबांच्या कोणत्यातरी एक किवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेवर मात करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांची मनरेगा योजनेशी सांगड घातल्यास केंद्र शासनामार्फत अधिकचा निधी मिळून एकूणच योजनांचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती यामध्ये वाढ होईल. यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 

            यामध्ये प्रत्येक विभागातील स्वयंप्रेरित व उत्कृष्ट असे कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दत्तक घ्यावयाच्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येईल.

            या योजनेसाठी महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामीण विकास, मृद व जलसंधारण, महसूल, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, मनरेगा, जलसंपदा तसेच पणन विभागाशी संबंधित कुटुंबे निवडण्यात येतील. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

डेटाच्या उत्तम वापरातूनच व्यापक विकास शक्य

 डेटाच्या उत्तम वापरातूनच व्यापक विकास शक्य

- शेर्पा अमिताभ कांत

जी-20 परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डेटा फॉर डेव्हलपमेंट : रोल ऑफ जी २० इन ॲडव्हान्सिंग द २०३० अजेंडा या विषयावर परिषद

            मुंबई, दि. 13 : माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात डेटाच्या (माहितीच्या) उत्तम वापरातून देशाचा व्यापक विकास शक्य होणार आहे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रत्येक क्षेत्रानुसार त्याचे विश्लेषण करता येऊ शकते. विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा (अद्ययावत माहिती) संकलित करणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यातून विविध क्षेत्रात बदल दिसून येईल, असे मत वार्षिक जी – 20 परिषदेत शेर्पा अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केले.

            बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जी-20 परिषदेची आज सुरुवात झाली. या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डेटा फॉर डेव्हलपमेंट : रोल ऑफ जी २० इन ॲडव्हान्सिंग द २०३० अजेंडा विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. कांत बोलत होते.

            श्री. कांत पुढे म्हणाले की, प्रशासनात सामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजना राबवीत असताना समर्पक डेटा (अद्ययावत माहिती) उपलब्ध असल्यास योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होते. आता सुप्रशासनासाठी एक स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होत आहे. मात्र यासाठी असलेला सर्व डेटा विखुरलेला असल्याने याचे एकत्रित संकलन करणे आणि योग्य वापर करून थेट नागरिकांना लाभ देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा निर्माण होणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर सुप्रशासन डेटा गुणवत्ता इंडेक्स सातत्याने तपासत राहणे आवश्यक आहे. जी 20 परिषदेत या विषयावर सांगोपांग चर्चा होऊन काही दिशा दर्शक निष्कर्ष नक्कीच निघतील अशी आशा श्री. कांत यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जी 20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी भारताला मिळाली आहे ही अभिमानाची बाब आहे. विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर भर देण्यात आला असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारी-खासगी भागीदारीमुळे भारताच्या ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणालीने नागरिकांच्या जीवनात व्यापक बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळेच ‘कोविड-19’ साथीच्या काळात अवघ्या काही सेकंदांत गरजू लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये मदत निधी देणे भारताला शक्य झाले आहे असेही ते म्हणाले.

            भारताच्या ‘जी 20’ परिषदेत अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ‘विकास कार्य गट’ हा, विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि विकासासाठी माहितीचे आदान-प्रदान या आधारे बहुमुखी व मानव केंद्रित शाश्वत विकासाला चालना देईल. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            या परिषदेचे प्रस्ताविक करताना ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन म्हणाले की, ही परिषद देशांना एकसंघता, शाश्वत विकास आणि समृद्धीच्या दिशेने नेणारा ठरणार आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम् : एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. याच संकल्पनेतून आणि दृष्टिकोनातून वातावरणासंबंधी आव्हाने, शांतता आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावरील आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सांघिकरित्या मात करण्यासाठी एक ‘सर्वंकष आराखडा २०३०’ मांडण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            नेदरलँडसच्या महाराणी क्वीन मॅक्सिमा म्हणाल्या की, डेटा वापर करून आर्थिक उन्नती साधता येते. वित्तीय समावेशन हे कोणत्याही देशाच्या विकासाचे शक्तिशाली साधन आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे म्हणजे शून्य गरिबी, चांगले आरोग्य, लिंग समानता आणि आर्थिक वाढ डेटाच्या नियोजनातून साध्य करता येऊ शकेल.

             नंदन नीलकेणी म्हणाले की, आधार तसेच जनधन या सारख्या योजनेतून देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत ‘डिजिटल’ माध्यमातून थेट लाभ देता आला. या ‘इको सिस्टम’चा समावेश असलेले नवनवीन तंत्रज्ञान भारतीय ‘स्टार्टअप्स’ शोधून काढत आहेत. विकासासाठी माहितीच्या आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या धारणेमुळे भारताने अनेक मुक्त-स्रोत मंच जगासाठी खुले करण्यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने, विकसनशील देशांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘जी २०’ ची क्षमता निर्माण करणारी यंत्रणा उभी करण्यात पुढाकार घेतला आहे.

            या पहिल्या सत्रात  दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून नेदरलँडसच्या महाराणी क्वीन मॅक्सिमा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता  राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, नॉन एक्झिक्युटिव अध्यक्ष, तथा इन्फोसिसचे माजी अध्यक्ष तसेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीआय)चे  नंदन नीलकेनी यांनी  ऑनलाइन संदेश दिला. तर ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन हे प्रत्यक्ष  सहभागी होते. याचबरोबर 20 देशातील मान्यवर पाहुणे आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

प्रथम चर्चासत्र

Rejuvenating legacy systems: from data to public value intelligence

वारसा प्रणालींचे पुनरुज्जीवन: डेटापासून सार्वजनिक मूल्य बुद्धिमत्तेपर्यंत या विषयावर चर्चासत्र

            जी -20  परिषदेच्या पहिल्या चर्चासत्रात वारसा प्रणालीचे पुरुज्जीवन; डेटा ते सार्वजनिक बुद्धिमत्ता या विषयावर चर्चा झाली.  या चर्चेत  कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि दूरस्थकार्य अनुप्रयोग कार्यालय, यूएईचे कार्यकारी  संचालक सक्र बिन गालिब, राष्ट्रीय ई शासन ( NeGD, MeiTY)चे कार्यकारी संचालक आणि अध्यक्ष अभिषेक सिंग, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन(आर्थिक धोरण) उपाध्यक्ष श्रीमती सुश्री शमीका रवी, जपानचे जी 20  संबंधाचे उपमहासंचालक योची लिडा  (Yoichi lida ) यांनी सहभाग घेतला. या सत्राचे संचालन ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो सूनयना कुमार यांनी केले. बदलत्या परिस्थितीनुसार डेटा वापरचा सकारात्मक परिणाम या विषयावर मान्यवरांनी आपले मत प्रदर्शित केले. आरोग्य, निवडणूक, शिक्षण महिला विकास या क्षेत्रात डेटाच्या वापरातून होत असलेले स्थित्यंतर या विषयावर चर्चा झाली.

दुसरे चर्चासत्र

Models for the future : Leveraging internet of things, Big Data and Artificial Intelligence for the Sustainable Development Goals

भविष्यासाठी प्रारुप (मॉडेल्स) : शाश्वत विकास लक्ष्यांसाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

             दुसऱ्या सत्रात झालेल्या चर्चा सत्रात पायाभूत सुविधा, जागतिक हवामान संस्थेचे संचालक अँथनी रिया, टॅलेंट डेव्हलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी राष्ट्रीय केंद्र, सौदी डेटा आणि एआय प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान हबीब, संस्थापक सदस्य आणि कार्यकारी संचालक, अनिता गुरुमूर्ती, बांगलादेशचे धोरण सल्लागार अनिर चौधरी यांनी सहभाग घेतला. तर या चर्चासत्राचे सूत्र संचालन आपती इन्स्टिट्यूटच्या सह संस्थापक श्रीमती आस्था कपूर यांनी केले. या चर्चासत्रात तंत्रज्ञानाच्या  वापरातून भविष्यातील सुधारणांचा होणार विकास याचा मान्यवर तज्ज्ञांनी वेध घेतला. शाश्वत विकासासाठी निर्धारित लक्षांक गाठण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याविषयी चर्चा झाली.

ओशो के द्वारा समर्थित

 

मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधीलविद्यार्थ्यांना मिळणार कौशल्य प्रशिक्षण

 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधीलविद्यार्थ्यांना मिळणार कौशल्य प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कौशल्य विकास मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्रीयांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 13 : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, शालेय शिक्षण विभाग आणि बृहन्मुंबई महापालिका यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात हा करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजिवकुमार यांनी स्वाक्षऱ्या करुन कराराचे आदान-प्रदान केले. 

पहिल्या टप्प्यात ४२ हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

यासंदर्भात माहिती देताना कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळांमधील १५ वर्षे वरील मुलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर एकूण १ हजार १४६ शाळांपैकी टप्प्याटप्प्याने २४९ शाळांमधील नववी ते दहावीतील 41 हजार 774 इतक्या विद्यार्थ्यांकरीता सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर टप्प्याटप्प्याने सहावी ते आठवीतील 96 हजार 922 विद्यार्थ्यांनाही या प्रशिक्षणाचा फायदा देता येईल असा शासनाचा मानस आहे. 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास विषयक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येणार आहे. जागतिकीकरण आणि संगणकीकरणामुळे तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे. हे बदल आत्मसात करुन भविष्यातील तांत्रिक बदलांना अनुकूल ठरणारी पिढी घडविणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत रोजगार उपयोगी ठरणारे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत युवकांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाप्रती आवड निर्माण होण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून महापालिकांमधील निवडक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रम सुरु करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

सामंजस्य कराराच्या प्रमुख बाबी

· नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

· दोन हजार पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांमधून आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम निवडण्याचा महानगरपालिकेकडे पर्याय.

· सहावी ते दहावी नियमित अभ्यासक्रमासह स्वत:च्या आवडीचे कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम निवडण्याची विद्यार्थ्यांना संधी

· महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत शाळेतील शिक्षकांना कौशल्य प्रशिक्षण

· २४९ शाळांना टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून कौशल्य प्रशिक्षण संस्था म्हणून संलग्नता

· या सामंजस्य कराराद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळामध्ये National Skills Qualification Framework (NSQF) level- ४ पर्यंत प्रशिक्षण देण्यात येईल.

· शालेय शिक्षण विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे (NCERT) कडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल.

· भारत सरकारच्या कौशल्य विकास धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे वय वर्षे १५ ते ४५ या वयोगटातील उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येते. याल

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांसाठी प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांसाठी

प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन

नवी दिल्लीतील मराठी लेखक / प्रकाशकांनाही संधी.

            नवी दिल्ली, 13 : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारा’साठीच्या प्रवेशिका महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात मागविण्यात आलेल्या आहेत. या पुरस्कारांतर्गत नवी दिल्लीसह बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी लेखक तसेच प्रकाशकांना ‘सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कारा’साठी महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली येथे प्रवेशिका पाठविता येणार आहे. 

             मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड़मय निर्मितीसाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार योजने’अंतर्गत विविध साहित्य प्रकारांसाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. प्रकाशन वर्ष 2022 करिता १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर 2022 या कालावधीत प्रकाशित प्रथम आवृत्ती पुस्तके आणि प्रवेशिका या स्पर्धेसाठी ३१ जानेवारी 2023 पर्यंत पाठविता येणार आहे.         

एकूण ४ विभाग, ३५ साहित्य प्रकार आणि २९ लाख रूपयांचा पुरस्कार

                        स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार योजनेअंतर्गत एकूण चार विभागात ३५ साहित्य प्रकारांसाठी प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रौढ वाड्.मय विभागात एकूण 22 साहित्य प्रकार असून प्रत्येकी १ लाख रुपये या प्रमाणे एकूण 22,00,000 रूपयांची पुरस्कारांची रक्कम आहे.

                    बाल वाड्.मय विभागात एकूण 6 साहित्य प्रकारात प्रत्येकी ५० हजार रुपये या प्रमाणे एकूण 3,00,000 रूपयांची पुरस्कार रक्कम आहे.

                प्रथम प्रकाशन प्रकारातील एकूण 6 साहित्य प्रकारांसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये या प्रमाणे एकूण 3,00,000 रूपयांची पुरस्कार रक्कम आहे.

             ‘सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार’ हा खास बृहन्महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठी प्रदान करण्यात येणार आहे. या श्रेणीत उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठी साहित्याच्या सर्व प्रकारातील साहित्यकृती या पुरस्कारासाठी पाठविता येणार असून उत्कृष्ट साहित्यकृतीस ‘सयाजी महाराज गायकवाड पुरस्कार’ (पुरस्कार रक्कम 1,00,000 रूपये) प्रदान करण्यात येणार आहे.    

            बृहन्महाराष्ट्र क्षेत्रातील विजेत्यांसाठी ‘सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार’ (सर्व साहित्य प्रकार) साठी निवड केली जाईल. प्रवेशिका पूर्णत: भरुन आवश्यक साहित्यासह सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली यांच्याकडे 31 जानेवारी 2023 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवाव्यात. लेखक / प्रकाशक या स्पेर्धसाठी प्रवेशिका दाखल करु शकतात.

            महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘नवीन संदेश’ या सदरात ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार २०२१ नियमावली व प्रवेशिका’ या शीर्षाखाली व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://msblc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रवेशिका व नियम पुस्तिका उपलब्ध आहे. यासह या स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्य मंदिर इमारत, दूसरा मजला, सयानी रोड, प्रभा देवी, मुंबई-400 025 यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच, बृहन्महाराष्ट्रातील लेखक व प्रकाशकांसाठी महाराष्ट्र परिचय केंद्र, ए/8, स्टेट एम्पोरिया बिल्डींग, बाबाखडक सिंह मार्ग, नवी दिल्ली या कार्यालयातही स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका उपलब्ध आहे.

             ज्या लेखक व प्रकाशकांना या योजनेत भाग घ्यावयाचा असेल, त्यांनी (मुंबईतील लेखक /प्रकाशकांनी) पुस्तकांच्या दोन प्रतींसह विहित नमुन्यातील प्रवेशिका सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्य मंदिर इमारत, दुसरा मजला, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई 400025 येथे पाठवाव्यात.

            मुंबई वगळता राज्यातील अन्य ठिकाणच्या लेखक/प्रकाशकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाव्दारे तर बृहन्महाराष्ट्रातील लेखक व प्रकाशकांनी थेट महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या मुख्य कार्यालयात किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली या कार्यालयाकडे हे साहित्य व प्रवेशिका 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2023 पर्यंत पाठवावे, असे आवाहन सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांनी केले आहे.

            पुरस्कारासाठीची प्रवेशिका व नियमावली इच्छुकांना पाहण्यासाठी व सहभाग घेण्यासाठी या कार्यालयात उपलब्ध आहे.

००००

मपकेंनदि/वि.वृ.क्र.194 /दि. 13.12.202२

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता;

 राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता;

63 हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर.

            मुंबई, दि. 13 :- राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के, वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे आणि त्यासाठी 1160 कोटी रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. यानुसार 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळणार असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

            त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.त्याच प्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली.

00000

मुख्यमंत्री फेलोशिप पुन्हा सुरु करणार

 मुख्यमंत्री फेलोशिप पुन्हा सुरु करणार

नव्या वर्षात मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३-२४ कार्यक्रम

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठकीत सादरीकरण

            मुंबई, दि. 13 :- होतकरू तरुणांचा राज्याच्या प्रशासनाशी सुसंवाद वाढावा, विकासाच्या संकल्पना, अभिनव उपक्रम राबवण्यात त्यांचा सहभाग घेता येईल यासाठी यापूर्वी राबविण्यात आलेला मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२३-२४ पासून पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आला. हा कार्यक्रम लवकरात लवकर कार्यान्व‍ित व्हावा यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात झालेल्या बैठकीत दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाबाबत आज येथे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

            यापूर्वी हा कार्यक्रम २०१५ ते २०१९ दरम्यान राबविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, यापूर्वी हा कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे. यामध्ये हा कार्यक्रम पुन्हा सुरु करताना आणखी नवसंकल्पनांचा समावेश करण्यात यावा. हा कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. यामध्ये राज्यातील उच्चशिक्षण-संशोधनात कार्यरत संस्थांचाही सहभाग घेण्यात यावा. या योजनेमुळे उच्चशिक्षित आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तरुणांना नाविण्यपूर्ण संकल्पना घेऊन शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कार्यक्रमात तरुण उत्साहाने सहभागी होतात. त्यांच्या उत्साहातून अनेक विकास संकल्पना गतीमान करता येतात. या योजनांमध्ये लोकाभिमुखता आणि आधुनिकता यांचा मेळ साधला जातो.

            बैठकीत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी श्रीमती प्रिया खान यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिपबाबत सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३-२४ च्या अमंलबजावणीबाबत लवकरच सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.

०००००