थेरोंदा कोळी समाज सेवा संस्था aap

 थेरोंडा कोळीसमाज सेवा संस्था चे अ‍ॅप आले आहे.

खालील लिंकवर क्लिक करून सर्व सदस्य आता सामील व्हा आणि तुमचे सदस्य ओळखपत्र प्राप्त करा - Powered by Kutumb App

https://kutumb.app/103f74aac11d?ref=MQVAR&type=star&screen=star_share

आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

 आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

            राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संदर्भात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना

 Pl share                                               शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना.नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार

            शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल.

            शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.

            या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल. 

            या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही. महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.

सातपाटी बंदराच्या सर्वंकष विकासासाठी शासन कटिबद्ध

 सातपाटी बंदराच्या सर्वंकष विकासासाठी शासन कटिबद्ध

- सुधीर मुनगंटीवार

वादळवारा निवारा केंद्रही उभारणार.

            मुंबई, दि. 12 : पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी मच्छिमार बंदराच्या सर्वंकष विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली. तसेच पालघर येथे वादळवारा निवारा केंद्रही शिघ्रगतीने उभारावे असे निर्देशही प्रशासनास दिले आहेत.

            सातपाटी बंदरातील मच्छिमारांच्या समस्यांसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीस खासदार राजेंद्र गावित, माजी खासदार, उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक आणि मच्छिमार प्रतिनिधी उपस्थित होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ.अतुल पाटणे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अमित सैनी यांच्यासह अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सातपाटीच्या मच्छिमारांच्या समवेत आपण ठामपणे उभे आहोत. बंदरातील गाळाच्या समस्येवर विस्तृत चर्चेअंती प्रशासनास योग्य त्या सूचना केल्या आहेत. सातपाटी बंदरात वादळवारा निवारा केंद्रही तातडीने निर्माण करावे. येत्या पावसाळ्यात वादळवारा निवारा केंद्राच्या अभावी एकही जीवितहानी होऊ नये, अशी खबरदारी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण सुविधा, शाळांमधून मत्स्यव्यवसायाचे प्रशिक्षण, डिझेल परताव्याची थकबाकी, या भागात अत्याधुनिक सोयींनी युक्त मासळी बाजाराचा प्रलंबित प्रस्ताव अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. या सर्व विषयांवर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी योग्य ते निर्देश प्रशासनास दिले असून डिझेल परताव्याची थकबाकी तातडीने वितरित करण्यासंदर्भात वित्त विभागालाही सूचना केल्या आहेत.

००००

ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारेसुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार

 ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारेसुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार

            खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून. राज्यातील ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            निती आयोगाने सप्टेंबर 2021 मध्ये बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) प्रकाशित केला आहे. त्यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान निकषांनुसार कुटुंबे वंचित असल्यास सर्व निकषांचा एकत्रितरित्या विचार करून गरीबीची तीव्रता आणि गरीबीखाली जगत असलेल्या कुटुंबांची संख्या आणि टक्केवारी काढली आहे. त्यानुसार राज्यात अजुनही 14.9 टक्के लोक कोणत्याही एक किंवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेनुसार गरीब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

            राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागाची योजना ही कुटुंबांच्या कोणत्यातरी एक किवा अनेक प्रकारच्या वंचिततेवर मात करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनांची मनरेगा योजनेशी सांगड घातल्यास केंद्र शासनामार्फत अधिकचा निधी मिळून एकूणच योजनांचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती यामध्ये वाढ होईल. यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 

            यामध्ये प्रत्येक विभागातील स्वयंप्रेरित व उत्कृष्ट असे कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दत्तक घ्यावयाच्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येईल.

            या योजनेसाठी महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, इतर मागास, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन, कृषी, ग्रामीण विकास, मृद व जलसंधारण, महसूल, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, मनरेगा, जलसंपदा तसेच पणन विभागाशी संबंधित कुटुंबे निवडण्यात येतील. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

डेटाच्या उत्तम वापरातूनच व्यापक विकास शक्य

 डेटाच्या उत्तम वापरातूनच व्यापक विकास शक्य

- शेर्पा अमिताभ कांत

जी-20 परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डेटा फॉर डेव्हलपमेंट : रोल ऑफ जी २० इन ॲडव्हान्सिंग द २०३० अजेंडा या विषयावर परिषद

            मुंबई, दि. 13 : माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात डेटाच्या (माहितीच्या) उत्तम वापरातून देशाचा व्यापक विकास शक्य होणार आहे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रत्येक क्षेत्रानुसार त्याचे विश्लेषण करता येऊ शकते. विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा (अद्ययावत माहिती) संकलित करणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यातून विविध क्षेत्रात बदल दिसून येईल, असे मत वार्षिक जी – 20 परिषदेत शेर्पा अमिताभ कांत यांनी व्यक्त केले.

            बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जी-20 परिषदेची आज सुरुवात झाली. या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डेटा फॉर डेव्हलपमेंट : रोल ऑफ जी २० इन ॲडव्हान्सिंग द २०३० अजेंडा विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री. कांत बोलत होते.

            श्री. कांत पुढे म्हणाले की, प्रशासनात सामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजना राबवीत असताना समर्पक डेटा (अद्ययावत माहिती) उपलब्ध असल्यास योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होते. आता सुप्रशासनासाठी एक स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होत आहे. मात्र यासाठी असलेला सर्व डेटा विखुरलेला असल्याने याचे एकत्रित संकलन करणे आणि योग्य वापर करून थेट नागरिकांना लाभ देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा निर्माण होणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर सुप्रशासन डेटा गुणवत्ता इंडेक्स सातत्याने तपासत राहणे आवश्यक आहे. जी 20 परिषदेत या विषयावर सांगोपांग चर्चा होऊन काही दिशा दर्शक निष्कर्ष नक्कीच निघतील अशी आशा श्री. कांत यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जी 20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी भारताला मिळाली आहे ही अभिमानाची बाब आहे. विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर भर देण्यात आला असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारी-खासगी भागीदारीमुळे भारताच्या ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणालीने नागरिकांच्या जीवनात व्यापक बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळेच ‘कोविड-19’ साथीच्या काळात अवघ्या काही सेकंदांत गरजू लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये मदत निधी देणे भारताला शक्य झाले आहे असेही ते म्हणाले.

            भारताच्या ‘जी 20’ परिषदेत अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ‘विकास कार्य गट’ हा, विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि विकासासाठी माहितीचे आदान-प्रदान या आधारे बहुमुखी व मानव केंद्रित शाश्वत विकासाला चालना देईल. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            या परिषदेचे प्रस्ताविक करताना ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन म्हणाले की, ही परिषद देशांना एकसंघता, शाश्वत विकास आणि समृद्धीच्या दिशेने नेणारा ठरणार आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम् : एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. याच संकल्पनेतून आणि दृष्टिकोनातून वातावरणासंबंधी आव्हाने, शांतता आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावरील आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सांघिकरित्या मात करण्यासाठी एक ‘सर्वंकष आराखडा २०३०’ मांडण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            नेदरलँडसच्या महाराणी क्वीन मॅक्सिमा म्हणाल्या की, डेटा वापर करून आर्थिक उन्नती साधता येते. वित्तीय समावेशन हे कोणत्याही देशाच्या विकासाचे शक्तिशाली साधन आहे. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे म्हणजे शून्य गरिबी, चांगले आरोग्य, लिंग समानता आणि आर्थिक वाढ डेटाच्या नियोजनातून साध्य करता येऊ शकेल.

             नंदन नीलकेणी म्हणाले की, आधार तसेच जनधन या सारख्या योजनेतून देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत ‘डिजिटल’ माध्यमातून थेट लाभ देता आला. या ‘इको सिस्टम’चा समावेश असलेले नवनवीन तंत्रज्ञान भारतीय ‘स्टार्टअप्स’ शोधून काढत आहेत. विकासासाठी माहितीच्या आदान-प्रदानाला प्रोत्साहन देण्याच्या धारणेमुळे भारताने अनेक मुक्त-स्रोत मंच जगासाठी खुले करण्यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतीने, विकसनशील देशांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘जी २०’ ची क्षमता निर्माण करणारी यंत्रणा उभी करण्यात पुढाकार घेतला आहे.

            या पहिल्या सत्रात  दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून नेदरलँडसच्या महाराणी क्वीन मॅक्सिमा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता  राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, नॉन एक्झिक्युटिव अध्यक्ष, तथा इन्फोसिसचे माजी अध्यक्ष तसेच भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीआय)चे  नंदन नीलकेनी यांनी  ऑनलाइन संदेश दिला. तर ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन हे प्रत्यक्ष  सहभागी होते. याचबरोबर 20 देशातील मान्यवर पाहुणे आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

प्रथम चर्चासत्र

Rejuvenating legacy systems: from data to public value intelligence

वारसा प्रणालींचे पुनरुज्जीवन: डेटापासून सार्वजनिक मूल्य बुद्धिमत्तेपर्यंत या विषयावर चर्चासत्र

            जी -20  परिषदेच्या पहिल्या चर्चासत्रात वारसा प्रणालीचे पुरुज्जीवन; डेटा ते सार्वजनिक बुद्धिमत्ता या विषयावर चर्चा झाली.  या चर्चेत  कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि दूरस्थकार्य अनुप्रयोग कार्यालय, यूएईचे कार्यकारी  संचालक सक्र बिन गालिब, राष्ट्रीय ई शासन ( NeGD, MeiTY)चे कार्यकारी संचालक आणि अध्यक्ष अभिषेक सिंग, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन(आर्थिक धोरण) उपाध्यक्ष श्रीमती सुश्री शमीका रवी, जपानचे जी 20  संबंधाचे उपमहासंचालक योची लिडा  (Yoichi lida ) यांनी सहभाग घेतला. या सत्राचे संचालन ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो सूनयना कुमार यांनी केले. बदलत्या परिस्थितीनुसार डेटा वापरचा सकारात्मक परिणाम या विषयावर मान्यवरांनी आपले मत प्रदर्शित केले. आरोग्य, निवडणूक, शिक्षण महिला विकास या क्षेत्रात डेटाच्या वापरातून होत असलेले स्थित्यंतर या विषयावर चर्चा झाली.

दुसरे चर्चासत्र

Models for the future : Leveraging internet of things, Big Data and Artificial Intelligence for the Sustainable Development Goals

भविष्यासाठी प्रारुप (मॉडेल्स) : शाश्वत विकास लक्ष्यांसाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

             दुसऱ्या सत्रात झालेल्या चर्चा सत्रात पायाभूत सुविधा, जागतिक हवामान संस्थेचे संचालक अँथनी रिया, टॅलेंट डेव्हलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी राष्ट्रीय केंद्र, सौदी डेटा आणि एआय प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान हबीब, संस्थापक सदस्य आणि कार्यकारी संचालक, अनिता गुरुमूर्ती, बांगलादेशचे धोरण सल्लागार अनिर चौधरी यांनी सहभाग घेतला. तर या चर्चासत्राचे सूत्र संचालन आपती इन्स्टिट्यूटच्या सह संस्थापक श्रीमती आस्था कपूर यांनी केले. या चर्चासत्रात तंत्रज्ञानाच्या  वापरातून भविष्यातील सुधारणांचा होणार विकास याचा मान्यवर तज्ज्ञांनी वेध घेतला. शाश्वत विकासासाठी निर्धारित लक्षांक गाठण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याविषयी चर्चा झाली.

ओशो के द्वारा समर्थित