हजार उद्योजक घडविण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

 २५ हजार उद्योजक घडविण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट

- उद्योगमंत्री उदय सामंत.

            मुंबई, दि. 10 : राज्यात सुमारे २५ हजार उद्योजक घडविण्याचे उद्दिष्ट असून यातून ७५ हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

            उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे तसेच त्याद्वारे नवउद्यमी घडविण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेद्वारे कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी २०२२ ते २०२३ वर्षामध्ये ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

            या योजनेत पूर्वी अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, दिव्यांग आदींचा समावेश होता. आता इतर मागास वर्ग, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक आदी घटकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यासाठी राष्ट्रीय बँकांद्वारे कर्ज वितरित करण्यात येत होते. आता यापुढे जिल्हा बँकाद्वारे तरुणांना कर्ज मिळणार आहे. याबाबतचे शासनादेश पारित करण्यात येतील, असे उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

            केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यात २२८० कोटींचे अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहे. हे प्रकल्प खासगी जागांवर होणार असून त्यासाठी शासन नियमांप्रमाणे प्रोत्साहने देणार आहे. याद्वारे २५ हजार रोजगार निर्माण होतील, असे श्री. सामंत म्हणाले.

दावोसमधील मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणणार

            १६ ते १९ जानेवारी २०२३ दरम्यान दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषद होत असून याची उद्योग विभागाने जोरदार तयारी चालविली आहे. याद्वारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. विशेषतः वीजेवर चालणारी वाहने, अन्न प्रक्रिया, सौर ऊर्जा आदी क्षेत्रात यावेळी गुंतवणूक करार करण्यात येतील, अशी माहिती श्री. सामंत यांनी दिली.

            दरम्यान, राज्य शासन लवकरच हायड्रोजन पॉलिसी लागू करणार असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन राज्यातील बंदरे विकासाला गती देणार.

 गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन राज्यातील बंदरे विकासाला गती देणार.

- बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे.

            मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या विकासात व आर्थिक प्रगतीत बंदरे क्षेत्राचा वाटा महत्त्वाचा असून या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यास प्रोत्साहन देवून राज्यातील बंदरे विकासाला गती देण्यात येत असल्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

            बंदरे विकास धोरण संदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सभागृह येथे लोकप्रतिनिधींच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. त्यावेळी श्री भुसे बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार आदिती तटकरे, आमदार नितेश राणे, आमदार भरत गोगावले, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार वैभव नाईक, आमदार शांताराम मोरे, आमदार प्रकाश सुर्वे तसेच बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी, बंदरे विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात, मुख्य बंदर अधिकारी कॅ. संजय शर्मा आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. भुसे यांनी मच्छिमार संघटना, प्रवासी जल वाहतूक संघटना तसेच खासगी पोर्ट संचालक यांच्याशी संवाद साधला व नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या धोरणासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या सूचना जाणून घेतल्या.

            बंदरे व खनिकर्म मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, बंदरांच्या विकासामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळते. जागतिक स्तरावरही बंदरे विकास क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. बंदरे विकास क्षेत्रात महाराष्ट्रात मोठ्या संधी आणि क्षमता आहेत. या क्षेत्रातील उद्योग समूहांनी गुंतवणूकीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन श्री भुसे यांनी केले.

            पालकमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांत खाड्यांमध्ये प्रवासी जल वाहतूक सुरू करून पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यात यावी. शिपयार्ड बांधणी व त्याच्या विकासाला गती देण्यात यावी. रायगड जिल्ह्यात केरळच्या धर्तीवर बॅक वॉटर वाहतूक विकसित करता येणे शक्य आहे त्यादृष्टीने आराखडा तयार करण्यात यावा. विजयदुर्ग बंदराचा विकास करण्यात यावा, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

मच्छिमार बांधवांना सर्व अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणार

            मच्छिमार संघटनेच्या प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधताना बंदरे व खनिकर्म मंत्री श्री. भुसे म्हणाले,बंदरे विकास क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. या सर्व आव्हानांवर मात करत मच्छिमार बांधवांना सर्व अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. मच्छिमार बांधवांशी संबंधित सर्व विभाग व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. मच्छिमार संघटनाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतले जातील, असेही श्री भुसे यांनी सांगितले.

            प्रवासी जल वाहतूकदारांनी आपल्या व्यवसायात जलद गतीने अद्ययावतीकरण करावे

            प्रवासी जलवाहतूक संघटनेच्या प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधताना बंदरे व खनिकर्म मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. येथे प्रवासी जल वाहतूक क्षेत्रात अधिक चांगल्या सुविधा देण्यात याव्यात यावर भर देण्यात याव्यात.या क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. प्रवासी जल वाहतूकदारांनी आपल्या व्यवसायात जलद गतीने अद्ययावतीकरण करावे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा द्यावी. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मदत करावी. यातून रोजगार निर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकेल. यातून मुंबईतील वाहतूक समस्याही सुटण्यासाठी मदत होईल.वाहतूकदारांना सर्व अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रवासी जलवाहतूक संघटनांच्या विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा गांभिर्याने विचार करुन अंमलबजावणी केली जाईल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.

बंदरे विकास क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी पुढे यावे

            खासगी पोर्ट संचालक प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधताना बंदरे व खनिकर्म मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, बंदरे विकास क्षेत्रात महाराष्ट्रात मोठ्या संधी आणि क्षमता आहेत. बंदरांच्या विकासामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळते. जागतिक स्तरावर या क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. या क्षेत्रातील उद्योग समूहांनी यासंदर्भातील कुशल मनुष्यबळ निर्माण करावे, जहाजबांधणी प्रकल्पांसाठीही उद्योजकांनी पुढे यावे. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावेत. या दरम्यान खासगी पोर्ट संचालक प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना महत्त्वपूर्ण असून बंदरे विकासासाठी नक्कीच त्यांचा सकारात्मक विचार करुन निर्णय घेतले जाईल, असे श्री. भुसे त्यांनी सांगितले.

- - - 000 - 

नौदल सामर्थ्य

 

भारतीय नौदलाचे कार्य प्रेरणादायी’

 भारतीय नौदलाचे कार्य प्रेरणादायी’

नौदलाचे कामकाज पाहून विधिमंडळ सदस्यांच्या भावना

मुंबई, दि. १० : भारतीय नौदलाचे कामकाज कसे चालते, युद्धनौकांचे संचलन कसे होते, युद्धनौकेवरील जवान कशा पद्धतीने खडतर परिस्थितीत कामकाज करतात, शोध आणि बचाव कार्यात भारतीय नौदल कशा पद्धतीने योगदान देते याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची संधी आज विधानमंडळ सदस्यांना मिळाली. भारतीय नौदलाचा पश्चिम विभाग आणि महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एक दिवस समुद्रावर’ या कार्यक्रमांतर्गत युद्ध नौकेस भेट देण्याच्या या उपक्रमात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, माजी मंत्री जयकुमार रावल, महादेव जानकर यांच्यासह भारतीय नौदलाचे व्हाईस ॲडमिरल आर. स्वामिनाथन, रेअर ॲडमिरल महेश सिंह, नौसेनेच्या पश्चिम बेड्याचे कमांडींग ऑफिसर समीर सक्सेना आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

आमदार संजय सावकारे, अमोल मिटकरी, आकाश फुंडकर, समाधान औताडे, राजेश एकडे, हरीश पिंपळे, शेखर निकम, अनिल भाईदास पाटील, कुमार आयलानी, वसंत खंडेलवाल, रोहित पवार, अभिमन्यू पवार, राजू पारवे, बाबासाहेब पाटील, नामदेव ससाणे, समीर कुणावार, राम पाटील रातोळीकर, लक्ष्मण पवार, गीता जैन, संजय शिंदे, साहसराम करोटे, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सहभाग घेतला. नौदलाचे सामर्थ्य, त्याचे युद्ध कौशल्य आणि दैनंदिन जीवनमान याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांनी घेतला.

भारतीय नौदलाच्या आयएनएस चेन्नई, आयएनएस विशाखापट्टणम, आयएनएस तेग आणि आयएनएस तबर या युद्धनौकांमधून समुद्र सफर करुन विधिमंडळ सदस्यांनी नौसेनेच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष माहिती घेतली.

भारतीय नौदलाच्या विविध नौका नेहमीच युद्धसज्ज असतात. या सज्जतेची माहिती यावेळी देण्यात आली. आपत्तीच्या वेळी हेलिकॉप्टरमार्फत शोध आणि बचाव कार्य कशा पद्धतीने केले जाते याचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. रासायनिक, आण्विक किंवा जैविक हल्ला झाला तर त्यापासून बचावासाठी काय काय केले जाते याचे नाट्यरुपांतरणाद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. मिसाईल फायरींगची माहिती देण्यात आली. जॅकस्टेल (एका युद्धनौकेवरुन दुसऱ्या युद्धनौकेवर जवानांचे किंवा युद्धसाहित्याचे स्थलांतर) याचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. यासाठी नौदल जवानांनी आयएनएस चेन्नईवरुन आयएनएस विशाखापट्टणमवर रोपवेद्वारे स्थलांतर केले.

शोध आणि बचाव कार्यातील अग्रणी चेतक हेलिकॉप्टर, पाणबुडी शोधक सिकींग ४२ ब्रेव्हो हेलिकॉप्टर यांचेही प्रात्यक्षिक करण्यात आले. सिंधुराज पाणबुडीचे संचलन करण्यात आले. त्याचबरोबर लढाऊ विमाने डॉर्निअर, मिग २९ के, चेतक, एएलएच, पी ८ आय, आयएल, सी किंग या विमानांचे प्रत्यक्ष सादरीकरण करण्यात आले. अँटी मिसाईल डिफेंड कसा केला जातो याची माहिती देण्यात आली. जहाजाद्वारे जहाजाला केला जाणारा तेलपुरवठा, युद्धनौकांवर होणारे हेलिकॉप्टरचे लँडींग, युद्धनौकेवरील उपलब्ध शस्त्रसाठा आणि दारुगोळा अशा विविध अनुषंगाने नौसेनेमार्फत युद्धनौकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या कामकाजाची माहिती देण्यात आली.      

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यावेळी म्हणाले की, देशाच्या संरक्षणात भारतीय नौदलाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. नौदलाची ताकद, त्यांची क्षमता, त्यांचे अतुलनीय कार्य, नौदल जवानांचे योगदान, त्यांचे खडतर कामकाज आदी माहिती या अभ्यास दौऱ्याच्या निमित्ताने घेता आली. यामुळे भारतीय नौदलाविषयीचा आदरभाव अजून दृढ झाला आहे. देशाची सुरक्षा भक्कम आहे याची खात्री झाली आहे. देशाच्या प्रती नौदलाचे आणि नौसैनिकांचे असलेले योगदान अनन्यसाधारण असे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नौदलाचे कार्य पाहून आपला देश सुरक्षीत हाती आहे याची खात्री पटली आहे. नौसैनिकांचे कामकाज प्रेरणादायी आहे. कुटुंबापासून दूर राहून नौसैनिक काम करतात. देशाच्या संरक्षण सज्जतेत त्यांचे योगदान फार महत्त्वाचे आहे. नौसेनेसमवेत ‘एक दिवस समुद्रावर’ हा उपक्रम सर्वसामान्य नागरीकांसाठीही राबविण्यात यावा. यामुळे लोकांनाही लष्कराच्या कामकाजाची, सैनिक घेत असलेल्या कठोर परिश्रमाची आणि देशाप्रती असलेल्या त्यांच्या योगदानाची प्रत्यक्ष माहिती घेता येईल. आजच्या दौऱ्यामुळे नौसेनेच्या कामातून मोठी प्रेरणा मिळाली, असे ते म्हणाले.

सर्व आमदार, अधिकारी यांनीही नौसेनेच्या कामकाजाची माहिती घेतली आणि देशाप्रती असलेले त्यांचे योगदान कधीही न विसरण्यासारखे आहे, अशा प्रतिक्रिया दिल्या. आयएनएस चेन्नई या युद्धनौकेवर कॅप्टन म्हणून संदीप सिंह रंधाना यांनी कामकाज पाहिले. लेफ्टनंट परेश देशपांडे यांनी युद्धनौका आणि त्याच्या विविध क्षमतांविषयी माहिती दिली.

००००

कोकणत्व जपून कोकणचा सर्वांगीण विकास

 कोकणत्व जपून कोकणचा सर्वांगीण विकास करूया

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. १० - राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. याअंतर्गत कोकणचा कॅलिफोर्निया करायचा आहे, मात्र कोकणचे कोकणत्व जपून, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण तथा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

            महासंस्कृती व्हेंचर्सच्या वतीने 'कोकण सन्मान २०२२' कार्यक्रमात मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते कोकणातील संस्कृतीचा वारसा जतन करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या विविध व्यक्ती आणि संस्थांचा सन्मान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महासंस्कृती व्हेंचर्सच्या संस्थापक संचालक शिल्पा परांडेकर, संचालक ऋतुराज हेसी आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री.केसरकर यांच्या हस्ते यावेळी कोकणातील संस्कृती दर्शविणाऱ्या ‘द अनएक्सप्लोरड् लेगसी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, कोकणचे स्वत:चे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. जंगल, किल्ले, समुद्र किनारे असा विविधांगी सर्वोत्तम निसर्ग कोकणात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोकण किनाऱ्याचे महत्व लक्षात घेऊन समुद्री किल्ले उभारले. जेवढे बॅक वॉटर केरळमध्ये आहे तेवढे कोकणातही आहे. कोकणवासियांनी सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगून नवीन गोष्टी स्वीकारायची तयारी ठेवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ज्या भूमीने जन्म दिला ते मातृऋण कधीतरी फेडावे लागते. महासंस्कृती व्हेंचर ते काम करीत असल्याबद्दल कौतुक करून कोकणचा वारसा जतन करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या पुरस्कार विजेत्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

            कोकणातील संस्कृतीचा वारसा दाखविणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

तो आला तो आला,आला ग

 R c f thal wayshet

सांस्कृतिक धोरण समिती" कार्याध्यक्षपदीडॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांची नियुक्ती

 सांस्कृतिक धोरण समिती" कार्याध्यक्षपदीडॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांची नियुक्ती

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समिती नुकतीच गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या कार्याध्यक्षपदी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

            नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री हे अध्यक्ष असतील, तर डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे हे कार्याध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, उपसचिव,पर्यटन विभागाचे उपसचिव, पर्यटन संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक, क्रीडा संचालनालयचे आयुक्त, पुराभिलेख संचालनालयाचे संचालक, दर्शनिका विभागाचे कार्यकारी संपादक व सचिव, भाषा संचालनालयाचे संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक, कला संचालनालयाचे संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयाचे संचालक हे शासकीय सदस्य असतील. याशिवाय गिरीश प्रभुणे, नामदेव कांबळे, सुहास बहुळकर, कौशल इनामदार, बाबा नंदनपवार,जगन्नाथ हिलीम, सोनू दादा म्हस हे या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

            नव्याने नियुक्त करण्यात आलेली समिती सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, बदलत्या परिस्थितीनुसार सांस्कृतिक धोरण सुसंगत करणे, तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून आणि सर्वसामान्यांना नागरिकांकडून धोरणाच्या संदर्भात प्राप्त सूचनांनुसार विचारमंथन करून नवीन धोरणाचा मसुदा शासनास सादर करणे असे कार्य अपेक्षित आहे. सदर समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी एकदा होणार आहे. या समितीचा कालावधी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक वर्ष अथवा शासन जोपर्यंत आदेश देईल तोपर्यंत असणार आहे.

००००