लाइफ certificate देना हैं तो थल

 PNB Jaipur के माननीय ग्राहक श्री दुलीचंद लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करने जा रहे हैं. कया आप भी बैंक में Life Certificate के लिए ऐसे ही

जाने वाले हैं?

वन सेवा केंद्र" सुरू करणार

 वन सेवा केंद्र" सुरू करणार

— वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. १० : सामान्य नागरिकांना "आपले सरकार" पोर्टलच्या माध्यमातून अनेक सेवा सुविधा उपलब्ध होत असतात. याच धर्तीवर वन विभागामार्फत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व सेवा एका छताखाली देण्यासाठी "वन सेवा केंद्र" सुरू करण्याचे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

            वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्‍यातील व्‍याघ्र संवर्धन प्रतिष्‍ठान नियामक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार सर्वश्री आशीष जयस्वाल, राजकुमार पटेल,, मनोहर चंद्रिकापुरे, विजय हांगडाले, प्रकाश भारसाखळे यांच्यासह वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महीप गुप्ता, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) बी.एस.हुडा,उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक नवेगांव नागझिरा व्‍याघ्र राखीव क्षेत्राचे जयरामे गौडा आर, गोंदियाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात सध्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, पेंच -बोर व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आहेत. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राकरिता व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्व व्याघ्र प्रकल्प प्लास्टिकमुक्त आणि संपूर्ण स्वच्छतेला प्राधान्य देणारे असावेत.

            येणाऱ्या काळात या प्रतिष्ठानमार्फत राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी तसेच पर्यटकांची संख्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पर्यटकांची संख्या चांगल्या सोयी-सुविधा निर्माण केल्या तरच वाढणार असल्याने यासाठी बीओटी किंवा पीपीटी मॉडेल कसा विकसित करता येईल याचा अभ्यास करण्यात यावा. सर्वच व्याघ्र प्रकल्पात देण्यात येणाऱ्या सुविधांचे गुणांकन करण्यात यावे. याशिवाय पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या दृष्टीने एका वर्षाचे वेळापत्रक तयार करण्यात यावे असेही वने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्प प्रतिष्ठानांनी स्वतःचे संकेतस्थळ बनवून त्यावर संबंधित व्याघ्र प्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती द्यावी. व्याघ्र प्रकल्पाचे फोटो, इतर माहिती या बरोबरच येथे असलेल्या पर्याप्त सुविधांची माहिती द्यावी. व्याघ्र प्रकल्प अधिकाधिक लोकप्रिय होण्यासाठी निबंध स्पर्धा, बोलक्या भाषेतील व्हिडिओ अशा काही वेगळ्या स्पर्धा घेण्यात याव्यात असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, संबंधित व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील स्थानिकांना रोजगार हा केंद्रबिंदू मानून लोकसंख्या निहाय अभ्यास करणे, येथील नागरिकांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार वर्षभर नियमितपणे कसा मिळू शकेल यासाठी एक अभ्यास समिती नेमली जावी. तसेच या समितीत स्थानिक खासदार आणि आमदार यांची समिती तयार करण्यात यावी. येत्या काळात वन विभागाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेचे मूल्यमापन करून याबाबत एक अहवाल द्यावा. कृषी पीक पद्धती वनपूरक करण्यासंदर्भात अभ्यास होणे आवश्यक असून यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.

            काही वर्षांपूर्वी गिधाड आणि चिमणी यांच्या प्रजाती कमी होत असल्याचे दिसून आले होते. यानंतर वन विभागाने प्रयत्न करून ही संख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न केले होते.आता सारस पक्षी वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीची मदत घेण्यात यावी. राष्ट्रीय महामार्गावरील वन्यप्राण्यांचे अपघाती मृत्यू थांबवण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना पत्र लिहून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी.

            व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राचे व्यवस्थापन तसेच व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात वाघ या प्राण्यांसहीत संपूर्ण जैवविविधतेचे संवर्धन करणे व स्थानिक लोकांच्या सहभागाने विकास कामांना गती देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र व परिसरातील, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाला गती देणे, स्थानिक लोकांच्या सहभागाने निसर्ग पर्यटनास चालना देणे, व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संशोधन, पर्यावरण शिक्षण व प्रशिक्षण इत्यादीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असून यादृष्टीने सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

००००

सक्षम महिला, सक्षम महाराष्ट्र' उपक्रम राबवणार

 सक्षम महिला, सक्षम महाराष्ट्र' उपक्रम राबवणार

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा.

            मुंबई, दि. १० : महिलांच्या विविध तक्रारी तसेच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे याकरिता सक्षम महिला ,सक्षम महाराष्ट्र (जनसुनावणी) हा उपक्रम महिला व बालविकास विभागामार्फत दि.१ डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शासकीय महिला वसतिगृहातील महिला व इतर गरजू महिलांसाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयातील दालनात महिला व बालविकास विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास आयुक्त श्रीमती आर. विमला, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, महिला आयोगाच्या प्रशासकीय अधिकारी दीपा ठाकूर, महिला व बाल विकासचे सह सचिव श्री. अहिरे एकात्मिक बाल विकास आयोगाचे विजय क्षिरसागर उपस्थित होते.

             मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, महिलांच्या विविध तक्रारी तसेच समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकच व्यासपीठ असावे यासाठी तालुका ते राज्यस्तरापर्यंत सक्षम महिला, सक्षम महाराष्ट्र (जनसुनावणी) हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. तालुका ते राज्यस्तरापर्यंत तक्रारीचे निवारण होईपर्यंत हा उपक्रम राबविण्यात येईल, यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक सूचना सर्वांना कळविण्यात येतील.

महिलांसाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत रोजगारभिमुख प्रशिक्षण देणार

           शासकीय महिला वसतीगृहातील प्रवेशित तसेच इतर गरजू महिलांना व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी मेंहदी, ब्युटीशियन, शिवणकाम, एब्रॉयडरी, आदरातिथ्य प्रशिक्षण सारखे रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. निवासी संस्थाची तपासणी करण्यासाठी आयुक्तालय स्तरावरून भरारी पथकांचे गठन करावे. दत्तक प्रक्रिया,अनाथ प्रमाणपत्र याचे वाटप विहीत वेळेत करावे, अशा सूचना मंत्री श्री.लोढा यांनी दिल्या.

          महिला व बालविकास विभागाची पदभरतीची कार्यवाही तातडीने करावी. मुंबईतील एसआरए इमारतीत चालविण्यात येणा-या अंगणवाडी यांची सद्य:स्थिती, मुंबईमध्ये कंटेनर, अंगणवाडीसाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबत केलेली कार्यवाही, प्रत्येक विधानसभा मतदार संघनिहाय राबविण्यात येणारे उपक्रम, गुजरात राज्याच्या धर्तीवर माझी कन्या भाग्यश्री योजनेच्या प्रस्तावाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देश मंत्री श्री.लोढा यांनी दिले.

            मानवी तस्करी, बालविवाह यासंदर्भात, राज्य महिला आयोगामार्फत महिलांना कायदेविषयक सल्ला व मार्गदर्शन तत्काळ मिळावे यासाठी लीगल क्लिनीक सुरू करणे, विधवा प्रथा निर्मुलन याबाबत सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

*****

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गातील ‘मिसींग लिंक’ प्रकल्प देशात

  

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गातील ‘मिसींग लिंक’ प्रकल्प देशात पथदर्शी ठरेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            पुणे, दि. 10 : जगभरातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात येणाऱ्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गातील ‘मिसिंग लिंक प्रकल्प’ देशातील पथदर्शी प्रकल्प ठरणार असून लाखो प्रवाशांना फायदेशीर ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. डिसेंबर २०२३ हा प्रकल्प पूर्णत्वास येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते कुसगाव या लांबीतील नवीन मार्गिकेच्या (मीसिंग लिंक) प्रकल्पाला भेट देऊन लोणावळा (सिंहगड संस्था) येथे सुरू असलेल्या बोगद्याच्या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) महासंचालक राधेश्याम मोपलवार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर आदी उपस्थित होते

             ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पात जगभरातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. हे काम अतिशय आव्हानात्मक होते. लोणावळा तलावाच्या तळाखाली जवळपास ५०० ते ६०० फूट खोल अंतरावर हा बोगदा आहे. बोगद्याची लांबी ८ कि.मी. असून जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा बोगदा बांधण्यात येत आहे. बोगद्याची रुंदी २३.७५ मीटर असून देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वाधिक रुंदीचा हा बोगदा आहे. मिसींग लिंक प्रकल्पामुळे मुंबई पुणे अंतर अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. बोगद्यामुळे घाटाचा भाग पूर्णतः टाळला जाऊन अपघातसंख्येत मोठी घट होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            ते पुढे म्हणाले, “या प्रकल्पामुळे प्रवास सुखकर होणार आहे. वाहतूक कोंडी कमी होईल. त्याशिवाय प्रदूषण कमी होणार असून इंधनाची तसेच वेळेची बचत होईल. अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रवासी, वाहने यांच्या सुरक्षेचा यामध्ये विचार करण्यात आला आहे. दरडी कोसळू नये यासाठी सर्वत्र ‘रॉक बोल्ट’ करण्यात आले आहे. काही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास बाहेर जाण्यासाठी प्रत्येक ३०० मीटरवर एक्झीट मार्ग तयार करण्यात आलेले आहेत. बोगद्याच्या भिंतीला ५ मीटरचे कोटिंग असणार असून त्यावर आगप्रतिबंधक कोटींग करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक हाय प्रेशर वॉटर मिक्स यंत्रणा

विद्यार्थ्यांना कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण देणार.

 विद्यार्थ्यांना कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण देणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 11 :- शिक्षणक्षेत्र हे केवळ विद्यार्थ्यांची फॅक्टरी न बनता आपला देश शिक्षण क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रस्थानी राहण्याच्या दिशेने शासन प्रयत्न करीत असल्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. यासाठी विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता त्यांना कौशल्य आणि तंत्रज्ञान आधारित शिक्षण देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. 

            'टाइम टू ग्रो' मीडिया आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित शैक्षणिक परिषदेत मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते. शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बाल विकास आयुक्त आर.विमला, टाइम टू ग्रो मीडियाचे संस्थापक मनमीत खुराना आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील नवीन शैक्षणिक धोरण भविष्यकाळातील एक सुवर्ण संधी आहे. मातृभाषेतून दिले गेलेले शिक्षण अधिक परिणामकारक ठरते यादृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणात विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात एक लाखांपेक्षा अधिक शाळा असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्येही शिक्षणाची सोय सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये सरावासाठी कोरी पाने जोडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            इंग्रजी, गणित, विज्ञान या विषयांवर अधिक भर दिला जात असून, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणासाठी एचसीएल, टीआयएसएस या संस्थांसोबत करार करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात नव्हती, तथापि त्यांनी किती ज्ञान आत्मसात केले याचे विश्लेषण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत. यामुळे प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे महत्त्व पटवून सर्वगुणसंपन्न विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            शिक्षण क्षेत्रातील संस्थांच्या प्रतिनिधींना येणाऱ्या अडचणी शिक्षणमंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी जाणून घेतल्या. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना घडविण्याच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या विविध व्यक्ती आणि संस्थांचा त्यांच्या हस्ते यावेळी सत्कार करण्यात आला.

0000

मालवणी जत्रा बांद्रा

 

आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणार

 आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणार

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

            पालघर दि. १० : केंद्र व राज्य शासनाव्दारे आदिवासी समाजासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणार असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.

            जव्हार येथील प्रगती प्रतिष्ठानच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात तसेच वाडा येथे कातकरी समन्वय समितीमार्फत कातकरी समाजाचा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी बोलत होते.

            वसंतराव पटवर्धन यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वोच्च पदवी प्राप्त करुन त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात काम न करता जव्हार सारख्या दुर्गम क्षेत्रामध्ये येऊन आदिवासी बांधवांची सेवा केली. त्यांच्या कार्यातून सर्वांना प्रेरणा मिळत आहे. अशप्रकारे सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन विकास केल्यास आपल्या भागाचा योग्य विकास होईल असे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.

            यावेळी राज्यपाल यांच्या हस्ते वसंतराव पटवर्धन यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. तसेच त्यांनी मुकबधिर विद्यालयामध्ये पाहणी करुन विद्यार्थ्यांची विचारपुस केली. स्वर्गीय वसंतराव पटवर्धन यांनी आदिवासी समाजाच्या प्रगतीसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले आहे. त्यांचे हे काम खंडीत न होता सर्व समाजाने त्यांचे कार्य पुढे न्यावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी खासदार राजेंद्र गावीत, आमदार सुनिल भुसारा, श्रीनिवास वनगा, जव्हार नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत पटेल, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप गुट्टे, उपविभागीय अधिकारी धनाजी तुळसकर, वाडा तहसिलदार उध्दव कदम, पुरुषोत्तम आगवन, श्रीमती सुनंदा पटवर्धन तसेच प्रगती प्रतिष्ठाणाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            जिल्ह्यामध्ये बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बांबू व्यवसायासाठी शासनाने जमिन उपलब्ध करुन दिली आहे. या व्यवसायामधून यावर्षी बांबूच्या राख्या मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करून विक्री करण्यात आल्या. या व्यवसायातून हजारो रोजगार निर्माण झाले आहेत. अशा प्रकारे वनसाधन संपत्तीचा योग्य वापर केल्यास आपल्याला गावातच रोजगार उपलब्ध होईल व स्थलांतराची समस्याही सुटेल. असा विश्वासही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी व्यक्त केला.

            सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले, भुमिहीनासाठी भुमि व ज्यांना घरे नाहीत अशा व्यक्तीला स्वत:ची हक्काची घरे मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. गावांतील स्थलांतर थांबवायचे आहे यासाठी गावामध्ये रोजगार निर्मिती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. समाजा विषयी आपले दायित्व आहे. समाजासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे ही भावना जोपर्यंत आपल्यामध्ये जागृत होणार नाही. तोपर्यंत समाजाचा विकास होणार नाही. शासन आपल्या स्तरावर विविध योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न करत आहे. असे पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

            उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रगती प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांचा राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.