वर्षभरात ७५ हजार युवकांना वर्षभरातसरकारी नोकरी देणार :

 वर्षभरात ७५ हजार युवकांना वर्षभरातसरकारी नोकरी देणार : देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय रोजगार मेळाव्यात २१३ युवकांना नियुक्तीपत्र.

नागपूर दि.२२ : राज्यातील सरकारी नोकरीवरील अघोषित बंदी उठवली जाईल. येत्या एक वर्षाच्या कालावधीत राज्यात ७५ हजार युवकांना नोकरी देणार, अशी महत्वपूर्ण घोषणा दीपोत्सवाच्या पर्वावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे केली.

            येथील अजनी परिसरात सेंटर रेल्वे कम्युनिटी हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले, मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक ऋचा खरे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर उपस्थित होते.

            केंद्र शासनामार्फत पुढील १८ महिन्यात १० लाख तरुणांना विविध शासकीय विभागामध्ये नोकरी दिली जाणार आहे. दीपोत्सवाच्या पर्वावर हा रोजगार मेळावा देशभरातील विविध ठिकाणी आयोजित केला होता. याच कार्यक्रमात नागपूर येथे आज २१३ युवकांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. बँक, रेल्वे,पोस्ट,इन्कम टॅक्स यासह केंद्र शासनाच्या विविध जवळपास ३८ विभागांमध्ये ही नियुक्ती होणार आहे. आज एकाच दिवशी देशभरात ७५ हजार युवकांना नियुक्ती पत्र दिले गेले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनानंतर देशातील विविध भागात मान्यवरांच्या हस्ते युवकांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात 10 लक्ष नोकरी भरतीचे लक्ष ठेवले आहे. राज्य शासनालाही अशावेळी मैदानात उतरावे लागेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आपल्या नेतृत्वातील राज्य सरकारची तरुणांना नोकरी देणे ही प्राथमिकता असणार आहे. त्यामुळे वर्षभरात 75 हजार युवकांना सरकारी नोकरी दिली जाईल. त्याची सुरुवात लवकरच १८ हजार युवकांची पोलीस दलामध्ये तसेच १० हजार युवकांची ग्रामविकास विभागातील भरतीव्दारे केली जाईल, असे घोषित केले.

            राज्यातील खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी आहे. खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिकांना ज्या पद्धतीचे कौशल्य हवे आहे, त्या पद्धतीच्या कौशल्य निर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या मोठ्या संख्येने मिळाव्यात. यासाठी नोकरी देणारे व नोकरी हवे असणारे यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात, मतदारसंघ निहाय रोजगार मेळावे आयोजित करणार असल्याचे सांगितले.

            यावेळी केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाच्या विशेष निमंत्रणावरून कार्यक्रमात सहभागी झालेले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही संबोधित केले.

               उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी नोकरीवरील अघोषित बंदी उठविण्याची घोषणा केल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाने हे धाडसी पाऊल उचलल्यामूळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी केंद्र शासनाच्या विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये भरती ही प्रक्रिया यापुढे गतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक ऋचा खरे यांनी केले. 

00000

धन तृतीया

 

वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत.

 वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत.

उणे प्राधिकार पत्रे काढण्‍याची सुविधा

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा महत्‍वपूर्ण निर्णय.

अनुदान उपलब्‍ध होण्‍याची वाट न पाहता तात्‍काळ दावा मंजूर करणार

मुंबई, दि.२२ : वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसानग्रस्‍त व्यक्तीस किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसास तात्काळ नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून शासनस्तरावर या योजनेत उणे प्राधिकार पत्रे काढण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिल्याने अनुदान उपलब्ध होण्याची वाट न पाहता आता अशा प्रकरणात तात्काळ दावा मंजूर करता येणार आहे. संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास नुकसान भरपाई प्रदान होईल याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

            वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे नुकसानग्रस्त व्यक्ती आणि त्‍या बाबत लोकप्रतिनिधींकडून वेळोवेळी देण्‍यात आलेल्‍या निवेदनांच्‍या अनुषंगाने तसेच येणारा दिवाळी सणाचा कालावधी लक्षात घेवून सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्‍ये तात्‍काळ नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिका-यांनी व्‍यक्‍तीशः लक्ष घालावे. क्षेत्रीय स्‍तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्‍यावा व संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास दिवाळीपुर्वी नुकसान भरपाई प्रदान होईल याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले होते.

            सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासन स्‍तरावरून मंजूर व प्राप्‍त रूपये ४० कोटी अनुदान सर्व वनवृत्‍तांना त्‍यांनी वेळोवेळी केलेल्‍या मागणीच्‍या अनुषंगाने वितरीत करण्‍यात आले होते. सदर वितरीत अनुदान पूर्णतः खर्च झाले असल्‍याने वन्‍यप्राण्‍यांमुळे होणा-या नुकसानीमुळे संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍ती तसेच इतर ग्रामस्‍थांमध्‍ये वन्‍यजीव व शासनाप्रती असंतोष निर्माण होवू नये तसेच वनविभागामार्फत वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसान भरपाई प्रदान करण्‍याबाबत राबविण्‍यात येणा-या योजनेद्वारे संबंधित नुकसानग्रस्‍त व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास नुकसानभरपाई प्रदान केली जाते. या प्रकरणी स्वत: वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी लक्ष घालून शासनस्‍तरावरून या योजनेत उणे (-) प्राधिकार पत्रे काढण्‍याची सुविधा अर्थसंकल्‍पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्‍ध करून दिल्‍यामुळे वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यामुळे नुकसान झालेल्‍या व्‍यक्‍तीस किंवा त्‍याच्‍या कायदेशीर वारसास अनुदान उपलब्‍ध होण्‍याची वाट न पाहता तात्‍काळ दावा मंजूर करून नुकसान भरपाई देण्‍यात येत आहे.

 

अपघाताला कारणीभूत ठरणारे ब्लॅक स्पॉट

 अपघाताला कारणीभूत ठरणारे ब्लॅक स्पॉट तातडीने दूर करावेत

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जगातील स्मार्ट वाहतूक सुरक्षा व्यवस्था समृद्धी महामार्गावर कार्यान्वित करणार

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला रस्ता सुरक्षेचा आढावा

            मुंबई, दि. 17 : राज्यात रस्त्यांवर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे घोषीत करण्यात आलेले ब्लॅक स्पॉट संबंधित विभागांनी तातडीने दूर करावेत, असे निर्देश देतानाच राज्यात 23 ठिकाणी आधुनिक वाहन चाचणी केंद्र तसेच वाहन परवान्यासाठी स्वयंचलित वाहन चलन चाचणी पथ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी आपल्या हद्दीतील ब्लॅकस्पॉट दूर करण्यासाठी समन्वय करावे. वर्षातून किमान तीन वेळा रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

             जगातील सर्वांत स्मार्ट वाहतूक सुरक्षा व्यवस्था समृद्धी महामार्गावर कार्यान्वित करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी निर्देश दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे रस्ता सुरक्षा विषयक उपाययोजना व सुधारित धोरण ठरविण्याबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर आदींसह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यात होणाऱ्या रस्ते अपघातांमध्ये जीवीतहानीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात युवावर्गाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असून मानवी चुका टाळून अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजना हाती घ्याव्यात. ज्या रस्त्यांवर वारंवार अपघात होतात त्या ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट घोषीत झाले आहेत. ते तातडीने दूर करावेत. ज्या विभागांच्या अखत्यारित असे रस्ते, महामार्ग आहेत त्यांनी हे ब्लॅकस्पॉट दूर करण्यासाठी त्वरीत कार्यवाही करावी. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रमांद्वारे रस्ता सुरक्षेविषयी जाणिवजागृती करण्यात यावी, असे सांगतानाच राज्यभर हेल्मेट सक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, वाहनचालक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

            जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांच्या समन्वयातून आपल्या कार्यक्षेत्रातील ब्लॅकस्पॉट दूर करावेत. वेळोवेळी समितीच्या बैठकांद्वारे रस्ता सुरक्षेविषयी तसेच जिल्ह्यातील ट्रॉमा केअर सेंटर्सचा आढावा घ्यावा. वाहनचालकांना परवाना देण्यासाठी स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महामार्गावर गतीरोधक आवश्यक आहेत तेथे गतीरोधक करण्यात यावेत. महामार्गांवर असलेले अनावश्यक रस्ता दुभाजक बंद करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वारंवार वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांचा वाहन परवाना निलंबित करावा

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडाची कार्यवाही केली जाते. मात्र ज्या वाहनचालकांवर पाच ते सहा वेळा दंडाची कारवाई झाली आहे त्यांचा वाहन परवाना काही दिवस, महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले. द्रूतगती महामार्गावर वेगाने मार्गिका बदलणाऱ्या (लेन जंप) वाहनचालकांवर कारवाईसाठी पथक नेमावे. या पथकाच्या माध्यमातून बेदरकारपणे वाहन चालविणाऱ्यांवर नजर ठेवतानाच त्यांचा पाठलाग करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मोहिम हाती घेण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई - पुणे द्रूतगती महामार्गावर अशी मोहिम तातडीने राबविण्याचे त्यांनी सांगितले.

            अपघात रोखण्यासाठी ज्या स्मार्ट यंत्रणा जगातल्या रस्त्यांवर आहेत त्या यंत्रणा मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गावर बसविण्यात याव्या. यामुळे समृद्धी महामार्ग जगातला सर्वात स्मार्ट महामार्ग बनू शकेल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्यात १००४ ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट असून सुमारे ७२ टक्के अपघात अतिवेगामुळे होतात. तर ज्या ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट घोषीत आहे तेथील अपघाताचे प्रमाण ५३ टक्के असल्याचे सादरीकरणादरम्यान सांगितले. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी राज्यात सुमारे ६ कोटी जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. अपघात नियंत्रण आणि मदतीसाठी मृत्यूंजय दूत प्रकल्प राबविला जात असून राज्यभर ५३५१ मृत्यूंजय दूत नेमण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

००००

टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या सदस्यांना ठाण्यातील

 टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या सदस्यांना ठाण्यातील

सदनिका नियमानुसार वितरित करण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

               मुंबई, दि. 19 : ठाणे येथील वर्तकनगर सर्व्हे क्र. २१० येथील अल्प उत्पन्न गटातील ६७ सदनिका टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनसाठी राखीव ठेवण्याकरीता सकारात्मक विचार करुन नियमानुसार सदनिका वितरित करण्यात येणार असल्याचे उप मुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन सदस्यांच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल दिघीकर, कोकण बोर्डचे मुख्याधिकारी यांच्यासह टीव्हीवर जर्नालिस्ट असोसिएशनचे विनोद जगदाळे, राजेश भाळकर,संतोष पालवणकर यांची उपस्थिती होती.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासनाच्या धोरणानुसार टीव्ही जर्नालिस्ट संघटनेच्या ज्या सभासदांनी यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नाही व ज्या सभासदांचे ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत स्वतःचे घर नाही अशा सभासदांकरीता म्हाडाने त्वरीत सोडत काढण्याची कार्यवाही करावी व त्यांना घराचा ताबा देण्यात यावा असे निर्देश त्यांनी दिले.

00000

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या

 भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 964 कोटींची कर्जमाफीकर्मचाऱ्यांना देखील मोठा दिलासा

            भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या 34,788 कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी  964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

            याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या 24 जिल्ह्यातील 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

याशिवाय भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275.40 कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी ही रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            अशा रकमेपोटी भूविकास बँकेच्या रु. 515.09 कोटी मुल्यांकनाच्या एकूण 55 मालमत्तांपैकी सुमारे 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 7 मालमत्ता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 4 मालमत्तांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने त्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात मान्यता देण्यात आली. तसेच सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या 4 मालमत्ता संबंधीत बँकेकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेसअनुदान

 महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेसअनुदान स्वरुपात निधी राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ

            महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

            सप्टेंबर 2020 मध्ये एकूण 142.90 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढ्या रक्कमेचा आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. हा प्रकल्प मॅग्नेट संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे. यामुळे नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होणार आहे. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे.

            आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकासाठी  देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेस अनुदान म्हणून वितरीत करण्यात येईल. या संस्थेस मिळणारे अनुदान  शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना पॅकहाऊस, प्रतवारी यंत्रणा, प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर्स, शितवाहने, वितरण केंद्रे, किरकोळ विक्री केंद्रे, दुय्यम प्रक्रीया प्रकल्प याकरीता सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था यांचे मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट पिकांमध्ये कामकाज करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था व सर्व घटकांना सातत्याने सवलतीच्या व्याजदरात कर्जाचा पुरवठा होत राहणार आहे.

            उझबेकिस्तान, चीन व व्हियतनाम या देशामध्ये यशस्वी अंमलबजावणीनंतर देशातील पहिला पथदर्शी प्रयोग म्हणून महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात FIL ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकाद्वारे प्रकल्पातील भागीदार वित्तीय संस्था म्हणजे बँक व नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी मार्फत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार (VCO) याना खेळते भांडवल आणि मध्यम मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्ज वितरण व त्यावरील व्याज वसुली हि सर्व जबाबदारी भागीदार वित्तीय संस्थांची असेल. भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून बँक ऑफ इंडिया आणि NBFC म्हणून  Samunnati Financial Intermediation and Services Pvt. Ltd. यांची निवड करण्यात आली असून Federal Bank व Aryadhan Financial Solutions Pvt. Ltd. यांची भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून निवड अंतिम टप्प्यात आहे