Friday, 21 October 2022

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेसाठी

 माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेसाठी आता

आरोग्य तपासणीला वेग येणार

            राज्यातील माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या विशेष मोहिमेत महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रती जिल्हा २ कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            या मोहिमेला नवरात्री उत्सवापासून सुरुवात झाली असून आरोग्य तपासणीस चांगला प्रतिसाद आहे. या मोहिमेत राज्यातील अंदाजे ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येईल. या मध्ये १८ वर्षावरील महिला, माता, गरोदर स्त्रीया यांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुरु राहील.


            लाभार्थींना तपासणीसाठी शिबीराच्या ठिकाणी आणणे व घरी पोहचविणे यासाठी वाहतूक व्यवस्था केल्यास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल हे लक्षात घेऊन वाहतुकीसाठी निधीची तरतूद करण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्तरावर औषधे उपलब्ध करून देण्याची वेगळ्या निधीची तरतूद नसल्याने हा निधी देखील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. त्यानुसार ग्रामीण भागासाठी वाहतूक आणि औषधांकरिता मिळून १ कोटी आणि शहरी आणि महापालिका क्षेत्रासाठी १ कोटी असे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये निधी देण्याचे ठरले.

             या मोहिमेदरम्यान वैद्यकिय अधिकारी आणि स्त्रीरोगतज्ञामार्फत १८ वर्षावरील महिला, नवविवाहीत महिला, गरोदर माता यांची तपासणी, औषधोपचार, सोनोग्राफी आणि समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी जास्तीत जास्त तज्ञ तपासणीसाठी उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ३० वर्षावरील सर्व महिलांचे कर्करोग मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोतीबिंदू, कान, नाक, घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समूपदेशन करण्यात येत आहे. सदर शिबिरांमध्ये अतिजोखमीच्या मातांचे / महिलांचे निदान करून त्यांना आवश्यकतेनुसार उपचार आणि संदर्भ सेवा देण्याचे तसेच जास्तीत महिलांची आरोग्य तपासणी, शस्त्रक्रिया होतील याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.


-----०-----

अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी

 अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी

2800 बचत गट निर्माण करणार

            अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये नवीन 2 हजार 800 बचत गटांची निर्मिती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठीच्या 18.59 कोटी इतक्या खर्चास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.


            राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद विकास व्हावा याकरीता विशेष कार्यक्रम 2018 अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या 15 जिल्ह्यांमध्ये प्रती जिल्हा २०० प्रमाणे अंदाजे नवीन २८०० बचत गटांची निर्मिती महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.

            तसेच नांदेड, कारंजा (जिल्हा वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वंयसहाय्यता बचत गट सध्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत. या बचत गटातील 1 हजार 500 महिलांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजारातील विविध क्षेत्रातील कौशल्याच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या या सुधारित योजनेस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार या प्रशिक्षण कार्यक्रमास 2021-22 ते 2027-28 या कालावधीत राबविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.



माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार

 माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार


            माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            यामुळे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात येतील तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतील. सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात. असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी

 बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी

सुधारित मान्यता


            बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.


            अरकचेरी ही लघु पाटबंधारे योजना बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील सोनाळा गावाजवळ अरकचेरी नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. या ठिकाणी १३.१०३ दलघमी साठवण क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ८ गावातील ११६८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २७७.८५ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता आज देण्यात आली. 


            आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प संग्रामपूर तालुक्यातील आलेवाडी गावाजवळ बांधण्यात येत आहे. या ठिकाणी १०.७५४७ दलघमी क्षमतेचे माती धरणाचे बांधकाम सुरु आहे. या प्रकल्पामुळे ४ गावातील ७५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यासाठी २०५.६१ कोटी इतक्या किंमतीची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 

आता 30 जून पर्यंतचे राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील

 आता 30 जून पर्यंतचे राजकीय, सामाजिक आंदोलनातीलखटले मागे घेणार

            राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 


            यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी 31 मार्च 2022 ची कालमर्यादा होती. ती आता 30 जून पर्यंत वाढविण्यात आली असून 5 लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जिवीतहानी न झालेले खटले मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी, शर्ती, तरतुदी कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत

 

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

‘बळीराजा खचू नको..धैर्याने संकटाला समोरे जा..शासन आहे पाठीशी’

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबईदि. 20 : नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. एकाच वेळी राज्यातील ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अशा प्रकारे एकाचवेळी थेट खात्यात रक्कम जमा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे बळीराजाने खचून जाऊ नये, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            दरम्यानशेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे उपग्रह आधारित तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करतानाच त्याची भरपाई ऑटोपायलट मोडच्या माध्यमातून देण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणालेनियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय असून त्याची तातडीने अमंलबजावणीही केली. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी म्हणून दिवाळी पूर्वी लाभाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश विभागाला दिले होते. त्यानुसार विभागाने तातडीने कार्यवाही केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांचे अभिनंदन केले. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून निर्णय घेतले आहेत. एनडीआरएफच्या दुप्पट निधी देणेनुकसान भरपाईसाठी दोनऐवजी तीन हेक्टरची मर्यादा करणेसततच्या पावसात निकषता न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणेरखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन जास्तीत जास्त जमीन ओलीताखाली आणून शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारे निर्णय या शासनाने घेतले आहेत.

            सध्या राज्यात परतीच्या पावसाने शेतीचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतीवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांनी खचून न जाता धैर्याने संकटाला सामोरे जा शासन आपल्या पाठीशी असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले कीया शासनाने पहिल्याच बैठकीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणीही केली. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यासाठी यावेळेस पहिल्यांदाच एका क्लिकवर निधी जमा करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम जमा झाल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे कालपर्यंत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            राज्य शासनाने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय घेतले असून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्यासाठी उपग्रह आधारित यंत्रणा करण्यात येत आहे. त्यानंतर ऑटोपायलट मोड मध्ये विमा रक्कम मिळावी यासाठी तंत्रज्ञान तयार केले जात असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

८ लाख शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण - सहकार मंत्री अतुल सावे

            योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असून सध्या सुमारे ८ लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. त्यापैकी ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज थेट रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतून अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देणाऱ्या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमास सहकार मंत्री अतुल सावेमहसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटीलग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजनकृषीमंत्री अब्दुल सत्तारबंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसेउद्योगमंत्री उदय सामंतउत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाईआरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंतशिक्षण मंत्री दीपक केसरकरमुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी मान्यवर उपस्थित होते. सर्व जिल्हाधिकारीलाभार्थी शेतकरी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. <span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; font-family


 सांगितले. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

८ लाख शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण - सहकार मंत्री अतुल सावे

            योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असून सध्या सुमारे ८ लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. त्यापैकी ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज थेट रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतून अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देणाऱ्या योजनेच्या शुभारंभ कार्यक्रमास सहकार मंत्री अतुल सावेमहसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटीलग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजनकृषीमंत्री अब्दुल सत्तारबंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसेउद्योगमंत्री उदय सामंतउत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाईआरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंतशिक्षण मंत्री दीपक केसरकरमुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी मान्यवर उपस्थित होते. सर्व जिल्हाधिकारीलाभार्थी शेतकरी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते

Featured post

Lakshvedhi