आली दिवाळी शासनाकडून

 दिवाळीसाठीच्या आनंदाचा शिधा वितरणाचा शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 20 : दिवाळी निमित्ताने राज्यातील सुमारे ७ कोटी नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या ‘आनंदाचा शिधा’ या माध्यमातून चार वस्तूंच्या वितरणाचा शुभारंभ अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. काळाचौकी, घोडपदेव येथील रेशनिंग दुकानातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना चार जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

            मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यातील गरिबांची दिवाळी गोड करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने पहिल्यांदाच हे पाऊल उचलले. चांगल्या प्रतीचा १ किलो रवा, १ किलो चणा डाळ, १ किलो साखर आणि १ लिटर पामतेल स्वस्त दरात 100 रुपयांमध्ये सर्वांना मिळाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आज महाराष्ट्रातील सर्व रेशनिंग दुकांनावर या चारही जीवनावश्यक वस्तू पोहचल्या आहेत. असेही श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

            दिवाळीनिमित्त शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील पात्र शिधा पत्रिकाधारकांना आगामी काळामध्ये प्राधान्य कुटूंबातील शिधा पत्रिकाधारकांना, अंत्योदय अन्न योजनेतील सुमारे 1 कोटी 62 लाख पात्र लाभार्थींना याचा लाभ मिळणार आहे.

फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मारक

 फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मारक उभारावे.

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर.

            मुंबई, दि. 20 : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ब्रिटीश पहारेकऱ्यांना चुकवून फ्रान्सच्या समुद्रात मार्सेलिस बंदराजवळ "मोरिया" या बोटीवरून ८ जुलै, १९१० रोजी मारलेली उडी त्रिखंडात गाजली. हा दिवस "साहस दिन" म्हणून साजरा केला जातो. याची आठवण म्हणून फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारले जावे यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली येथे भेट घेतली.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्मारक उभारणीची संकल्पना असून विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दिल्ली दौऱ्यात याबाबत पुढील कार्यवाहीच्यादृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शहा यांच्या समवेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या या ऐतिहासिक उडीला ८ जुलै, २०२२ रोजी ११२ वर्षे पूर्ण झाली. ते औचित्य साधून दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकामध्ये त्यांच्या तैलचित्राचे अनावरण विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते झाले होते. याप्रसंगी स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर यांनी या प्रेरणादायी कृतीचे भावी पिढ्यांना चिरस्मरण व्हावे यादृष्टीने फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मारक व्हावे आणि त्यासाठी विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी यावेळी यासंदर्भात पाठपुरावा करू, असे सांगितले होते.

००००

 

बीडच्या विकासकामांसाठी

 बीडच्या विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

बीडमधील विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 20 : शहरी विकास योजनांसाठी राज्य शासनाने पाठविलेल्या १२ हजार ९०० कोटींच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मंजूरी दिली असून नगरोत्थान योजनेंतर्गत बीडच्या विकासकामांसाठी भविष्यात निधीची कमतरता जाणवणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

            महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत बीड शहरातील सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम टप्पा दोनचा शुभारंभ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमास माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि माजी नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, एकंदरीतच बीडसह संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासासाठी भरीव निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी १२ हजार ९०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यातून शहरे, महानगरांच्या मुलभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील लाखो हेक्टर जमीन ओलीताखाली आणण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पश्चिम वाहिन्यांमधील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विकास कामांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या  निधीचा प्रशासनाने सदुपयोग करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विकास कामांमुळे बीडचा कायापालट होणार - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, बीड शहरातील महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियान योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील १६ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर टप्पा २ अंतर्गत मंजूर कामांचा शुभारंभ आज झाला आहे. या सर्व विकास कामांमुळे बीड शहराचा कायापालट होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना व घरकुल योजना यामुळे शहराला आधुनिकता प्राप्त होईल. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला स्वच्छ भारत अभियान दुसरा टप्पा आणि अमृत मिशन टप्पा दोन मध्ये भरघोस निधी दिला जात आहे. येत्या काळात राज्यात पिण्याचे पाणी, कचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वर्गीकरण महाराष्ट्रातील सर्वच शहरात होणार आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी साडेचार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात दिले गेले आणि त्याचे वितरणही पूर्ण झाले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

 

एमएमआरडीएच्या बैठकीत मेट्रो, रस्ते, वाहतूक प्रकल्पांना मान्यता

 एमएमआरडीएच्या बैठकीत मेट्रो, रस्ते, वाहतूक प्रकल्पांना मान्यता

मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास कामे वेळेत पूर्ण करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 20 : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी एमएमआरडीए सदैव कार्यरत असून मुंबई महानगराच्या विकासाला गती देण्यासाठी विविध प्रकल्पांची कामे वेळेपूर्वी करावी, असे  निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, मेट्रो, रस्ते, दळणवळण, वाहतूक सुधारण्याच्या दृष्टीने तसेच नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय एमएमआरडीएच्या आजच्या  बैठकीत घेण्यात आले.

            एमएमआरडीएची १५३ वी बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे विणण्याकरीता प्राधिकरणामार्फत महत्वाकांक्षी मेट्रो मार्गिका हाती घेतलेल्या आहेत. प्राधिकरणाच्या प्रगतीपथावर असलेल्या व प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकांपैकी एकूण ९ मेट्रो मार्गिकांसाठी निधी (कर्ज) उभारण्याकरीता भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या मे. आर.ई.सी. लिमिटेड यांनी एकूण रू. ३०,४८३ कोटीचे कर्ज (रू. १४,४३४ कोटी (विद्युत आणि यांत्रिकी व संबंधित कामे करीता) आणि रु. १६,०४९ कोटी (विद्युत आणि यांत्रिकी व संबंधित कामे करीता) मे २०२२ मध्ये मंजूर केले होते. या कर्जाच्या करारपत्रांवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्या.

बैठकीत घेण्यात आलेले विविध निर्णय असे:

            मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच या शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या कामाकरीता रु. १७ हजार २१४.७२ कोटी इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांचा सुसाध्यता अहवाल (FeasibilityReport) व सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detail Project Report) करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली. ठाणे शहराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी रायलादेवी तलाव सुशोभिकरणाच्या कामास ३९.३१ कोटी प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

            पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरातील तीन हात नाका येथे वाहतूक सुधारणा प्रकल्पास तसेच, त्याकरीता अपेक्षित अंदाजपत्रकीय खर्च २८९.१२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तसेच भिवंडी वाडा राज्यमार्ग क्र. ३५ वरील विश्वभारती नाका, मिनार ते वडपे या रस्त्याच्या बांधकामासाठी १४३ कोटीच्या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

            पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसहाय्यातून देहरजी मध्यम प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची कामे कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या १४४३.७२ कोटी निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुका विधानसभा क्षेत्रातील अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. मौजे दहिसर येथील न.भु.क्र. १५६१ ते १५६७ या जागेचा वापर मेट्रो भवन आणि इतर मेट्रो संलग्न काम करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

            मुंबई - अहमदाबाद जलदगती रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी वांद्रे - कुर्ला संकुलातील प्राधिकरणाची जमीन नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. (एन.एच.एस.आर.सी.एल.) यांना केलेल्या हस्तांतरणास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. अंबरनाथ नगरपरिषद, कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्राधिकरणामार्फत राबविण्यास व या प्रकल्पास प्राधिकरणामार्फत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

            सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीच्या महानगरपालिकेच्या अस्तित्वातील जलवाहिनीपर्यंतच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चास सुमारे रू. ३५ कोटीचा निधी व उर्वरित रक्कम रू. ५३.९५ कोटी ही दीर्घ मुदतीच्या (१० वर्षासाठी) कर्ज स्वरुपात देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

            ठाणे शहरातील येऊर डोंगररांगांच्या पायथ्याशी रस्त्याच्या कामास व त्यास अपेक्षित ४८१ कोटी इतक्या अंदाजपत्रकीय रकमेचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात आला. अंबरनाथ नगरपरिषद हद्दीतील रेल्वेस्थानक परिसरातील वाहनतळ व आरक्षित जागेची सर्वसाधारण वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याकरीता (SATIS) मूळ प्रशासकीय मान्यता रु. ५० कोटी एवढी असून सदर जागेवरील बहुमजली वाहनतळ व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या वाढीव खर्चासह एकूण रु. ८१.५३ कोटी इतक्या सुधारीत रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

००००

 

Gentleman

 

सुप्रभात

 

भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.

 भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार

ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ

            ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

            नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत स्क्रॅप करण्यात येणाऱ्या वाहनांचा थकीत असणारा मूळ मोटार वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज व संपूर्ण पर्यावरण कर तसेच व्याज माफ करण्यात येईल.  थकीत कराच्या वसुलीसाठी वाहनाची लिलाव किंमत ही मूळ करापेक्षा जास्त असल्यास थकीत कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येईल. 

            ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील.  केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५१ अे मध्ये दिल्यानुसार नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन वाहनांना वार्षिक कराच्या १० टक्के सूट मिळेल.

            नोंदणी केल्यापासून स्वेच्छेने १५ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहनेतर वाहनांना एक रकमी कराच्या १० टक्के सूट मिळेल.  ही सूट हे धोरण लागू झाल्यापासून ३ वर्षाच्या कालावधीच्या आत जे वाहनधारक स्वेच्छेने त्यांचे वाहन स्क्रॅप करतील त्यांना मिळेल. 

            शासनाच्या सर्व विभागांनी बेवारस असलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा लिलाव हा केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत करावा.  तसेच लिलावाच्या वाहनाची किंमत ही स्क्रॅप बाजारमुल्यापेक्षा कमी नसावी.  या धोरणामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सोडून दिलेल्या स्क्रॅप वाहनांचा प्रश्न सुटेल.  तसेच पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि जुन्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरील अपघातांचा धोकाही कमी होईल.