विलंबाने जीएसटी भरणाऱ्या करदात्यांवर

 विलंबाने जीएसटी भरणाऱ्या करदात्यांवर कठोर कारवाई

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाची माहिती

            मुंबई, दि. 18 : वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्याने जीएसटी विवरणपत्राद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असताना अनेक करदाते विलंबाने जीएसटी भरतात. यामुळे करचोरी व गैरमार्गांना वाव मिळत असल्याने अशा करदात्यांवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

             जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रीया सोपी असून देखील अनेक करदाते वेळेवर जीएसटी विवरणपत्र भरत नाहीत. नमुना जीएसटीआर-3 बीइ हा दर महिन्याला / तिमाहीत दाखल केल्या जाणाऱ्या विवरण पत्राद्वारे विक्रीचे आकडे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे दावे आणि देय निव्वळ कर नोंदवले जातात. निव्वळ कर दायित्व रोख किंवा उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे प्रदान केले जाते. जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार, जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास विलंब शुल्क आणि व्याज आकारले जाते. पुढे करकसूरदारांना नमुना जीएसटीआर - 3 ए मध्ये नोटिसा बजावल्या जातात. नियमांचे पालन न झाल्यास अशा थकबाकीदारांचे एकतर्फी कर निर्धारण करण्याची तरतूद आहे. सतत सहा महिन्यांपर्यंत जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास अधिकाऱ्याकडून नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई देखील होत असते.

            बहुतेक कसुरदार वारंवार जीएसटी विवरणपत्र उशीरा भरतात. एकाच वेळी सर्व प्रलंबित विवरणपत्रानंतर अल्प विलंब शुल्कासह सर्व कालावधीचे विवरणपत्र एकत्र दाखल करतात. परिणामी, व्यवहारपुस्तकांमध्ये फेरफार / बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास वाव मिळतो, जीएसटी विवरणपत्र भरण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. यामुळे करचोरीची शक्यता वाढून सरकारचे आर्थिक नुकसान होते, असे जीएसटी विवरणपत्राच्या विश्लेषणातून विभागाच्या लक्षात आले आहे.

            विभागाने अशा कसुरदारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. जाणीवपूर्वक असा प्रकार करणाऱ्या कसुरदार करदात्यांचे प्रकरण आता जीएसटी लेखापरीक्षणाच्या अधीन केले जाणार आहे. हे लेखा परीक्षण व्यवसायाच्या ठिकाणी केले जाईल. जीएसटी अधिकारी थकबाकीदार करदात्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देवून तेथे छाननी आणि पडताळणी करतील. जीएसटी लेखा परीक्षणादरम्यान, सर्व हिशोब पुस्तके, कच्चा माल, तयार माल आदींची छाननी आणि पडताळणी होईल व त्यानंतर जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई सुरु केली जाणार आहे.

000

सिल्लोड – सोयगाव मधील जलसंधारण प्रकल्पांच्या

 सिल्लोड – सोयगाव मधील जलसंधारण प्रकल्पांच्या सीमानिश्चिती, खोलीकरण, उंची वाढविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी

- कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. १८ : निजामकालीन पाणी वितरण व्यवस्था आणि सिल्लोड व सोयगाव या दोन्ही तालुक्यातील जलसंपदा प्रकल्पाबाबतचा जल आराखडा तसेच प्रकल्पसीमा निश्चितीची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि जलसंधारण विभागाला दिले आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास त्याचा लाभ या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणार असून सिंचन क्षमता वाढून हे तालुके पाणीदार होणार आहेत.

            यासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते. या बैठकीस गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय बेलसरे, औरंगाबाद जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय घोगरे, जलसंधारण विभागाचे मुख्य अभियंता सुनील कुशिरे आदींची उपस्थिती होती.

            सिल्लोड आणि सोयगाव तालुक्यातील अनुक्रमे भराडी, खेळणा, शिवणा, नानेगाव, जंजाळा व खडकपूर्णा या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीबरोबरच शिवना आणि भराडी धरणाच्या सीमारेषा निश्चित करुन मार्कींग करण्याची प्रक्रिया नियोजन जलसंपदा विभागाने करावे. खेळणा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याची तसेच गाळपेराचा उपसा करुन काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यवाही करा, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            जलसंधारणाच्या प्रस्तावांचा शासनाकडे पाठपुरावा करुन सिल्लोड आणि सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल. परिणामी शेतीच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. दोन्ही तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या सर्व प्रकल्पांची मालमत्ता नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री.सत्तार यांनी यावेळी दिले.

शेतकरी आत्महत्या येतील नियंत्रणात

            सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यामधील सिंचन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले तर हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे उत्पन्न चांगले येईल, असा विश्वास कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

खोलीकरणाचे दुहेरी फायदे

            सिंचन प्रकल्पांचे खोलीकरण केल्यास सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढेल आणि तेथील गाळ शेतकऱ्यांना दिल्यास शेती सुपीक होईल असा दुहेरी लाभ सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा होणार आहे. तसेच या भागातील वाहून जाणारे पाणी प्रकल्पांमध्ये वळविल्यास ते प्रकल्प वेळेत भरून जमिनीची सिंचन क्षमता वाढेल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

तत्काळ सर्वेक्षण करून काम सुरू करा

            सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांचे पंधरा दिवसात सर्वेक्षण करून तत्काळ काम सुरू करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री सत्तार यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच वन्य प्राण्यांचा होणारा त्रास कशा पद्धतीने कमी करता येईल या संदर्भात सूचना दिल्या.  

आत्महत्यांचा कलंक पुसायचाय......

            सिल्लोड -सोयगाव तालुक्यांना लागलेला आत्महत्यांचा कलंक मला पुसायचा आहे. त्यासाठी या भागातील सिंचन क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच सिंचन प्रकल्पांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा माझा मानस आहे. उत्पादन क्षमता वाढल्याने शेतकरी आत्महत्या नक्कीच नियंत्रणात येतील. : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

००००

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ

 रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर अशासकीय सदस्यांचीनियुक्ती करण्यासाठी कार्यपद्धत निश्चित

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. १८ : रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी कार्यपध्दत निश्चित करण्यात यावी असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. यानुसार मंडळावर सदस्य नियुक्त करण्याबाबत कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.

            रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य या पदावर नियुक्तीसाठी रंगभूमीशी संबंधित नाट्य लेखन, नाटय व्यवस्थापन, नाटय निर्मिती, नाटय कलाकार, कोणत्याही विद्यापीठातील मराठी नाटयशास्त्र विषयाशी संबंधित प्राध्यापक, नाटय परिक्षक, साहित्यिक, तसेच प्रतिष्ठीत नाटय आणि एकांकिका स्पर्धामध्ये तसेच रंगभूमीशी संबंधित महोत्सवामध्ये अविष्कार सिध्द केलेल्या व्यक्ती (कलाकार/ तंत्रज्ञ) इत्यादी क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक आहे.अध्यक्ष पदासाठी किमान २० वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. तसेच सदस्य पदासाठी किमान १५ वर्षाचा अनुभव आणि कायदा क्षेत्रातील (LAW) अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

            रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर कार्यरत राहण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची नियुक्ती तीन वर्षासाठी करण्यात येईल. मंडळावर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य म्हणून ३ वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले आणि ३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलेले सदस्य पुनर्नियुक्तीस पुढील किमान ३ वर्षासाठी पात्र होणार नाहीत. तथापि मंडळावर सदस्य म्हणून पद भुषविलेल्या व्यक्तीचा अध्यक्ष पदासाठी विचार करताना सदर अट लागू होणार नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील १ सदस्य तसेच मुंबई व पुणे या जिल्हयातील प्रत्येकी कमाल ५ सदस्य, अशाप्रकारे सदस्य संख्या कमाल ४५ इतकी असेल.

            शासनाच्या मान्यतेने कार्यरत रंगभूमी मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी ४ महिने अगोदर रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ कार्यालयाच्या, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी करुन व प्रत्येक जिल्हयात प्रसिध्द होणा-या मराठी भाषेतील वृत्तपत्रात जाहिरातीव्दारे अर्ज मागविण्यात येतील. प्राप्त झालेल्या अर्जाची विहित नियम व अटीनुसार रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून छाननी करुन अर्हता प्राप्त व्यक्तीची यादी तयार करण्यात येईल. सदर यादीतून अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्याकडे शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती राहिल. १.अखिल भारतीय मराठी नाटय परिषदेच अध्यक्ष, अशासकीय सदस्य, २.नाट्य व कला क्षेत्रातील तज्ज्ञ व ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि अशासकीय सदस्य, ३. नाट्य व कलाक्षेत्रातील तज्ज्ञ व ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि अशासकीय सदस्य ४.सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ आणि सदस्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

            ही समिती रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून प्राप्त यादीतून १०० व्यक्तीच्या मर्यादेत नावांची शिफारस करेल.

            सदर शिफारशीत नावांमधून सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या स्तरावरुन कमाल ४५ व्यक्तींची अध्यक्ष व सदस्य पदासाठी निवड करण्यात येईल. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावरील अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दि. २७.११.२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेले मासिक मानधन, बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता, व दैनिक भत्ता तसेच अन्य अटी यामध्ये शासनाकडून सुधारणा केल्यास त्यानुसार लागू राहतील.

००००

शिधाजिन्नस संच रेशनिंग दुकानांवर उपलब्ध

 शिधाजिन्नस संच रेशनिंग दुकानांवर उपलब्ध होणार

- अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण

 

            मुंबई, दि. १८ :- राज्यातील सर्वसामान्यांची दिवाळी गोड जावी आणि रेशनिंग दुकानांवर धान्य घेणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिवाळी सणानिमित्त चार वस्तू फक्त १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. हा निर्णय घेतल्यानंतर या वस्तू जनसामान्यांपर्यंत अल्पकालावधीत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. १९ व २० ऑक्टोंबर पर्यंत या चारही वस्तू जिल्हापातळीवर सर्व रेशनिंग दुकानांवर पोहचविण्यात येतील व त्यानंतर या वस्तूंचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दिली.

            चार वस्तूंचा पुरवठा रेशनिंग दुकानांवर योग्यपध्दतीने होण्याच्या दृष्टीने मंत्री श्री. चव्हाण स्वत: लक्ष घालत असून त्यांनी आज राज्यातील विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक घेतली.  दिवाळीपूर्वी चार वस्तूंचा शिधाजिन्नस संच हा पात्र शिधावाटप पत्रिकाधारकांपर्यंत योग्य पद्धतीने लवकरात लवकर कसा वितरीत होईल याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मंत्री श्री. चव्हाण यांनी या बैठकीत दिले. या प्रसंगी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा कान्हुराज बगाटे,  उपस्थित होते. तसेच, व्हीसीच्या माध्यमातून सर्व उपायुक्त पुरवठा,  सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप तसेच सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतील 25 लक्ष, प्राधान्य कुटुंबातील 1.37 कोटी व औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सुमारे 9 लक्ष शिधावाटप पत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संच वितरित करण्यात येणार आहे. असे एकूण १ कोटी ७१ लाख एवढ्या शिधापत्रिकाधारकांना सदर शिधाजिन्नस संच वितरित करण्यात येणार आहे. सदर शिधाजिन्नस संच पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ई- पॉस प्रणालीद्वारे १०० रु. या दिवाळीसाठीच्या सवलत दराने वितरित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            दिवाळी सणानिमित्त 1 किलो रवा, 1 किलो चणाडाळ, 1 किलो साखर व 1 लिटर पामतेल या चार वस्तू प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या ठिकाणांवरुन रेशनिंग दुकानांपर्यंत अथवा रेशनिंग गोदामात पोहोचणार आहेत. आणि शिधावाटप धारकांना त्यांचे एकत्रित वितरण केले जाणार आहे.  या योजनेचा लाभ  अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील शिधावाटप पत्रिका धारकांना तसेच पात्र एपीएल (केशरी), शेतकरी शिधावाटप पत्रिका धारकांना दिवाळी निमित्त या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

            राज्यातील गोरगरिबांची दिवाळी गोड जावी या उद्देशाने शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय पारदर्शक आहे. त्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविण्यात आली. 

****

आली दिवाळी

 

जिंदगी

 

छाता एक, काम अनेक