शासन आणि बांधकाम व्यावसायिकां

 शासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर सहकार्याने काम केल्यास

गृहनिर्माण क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

क्रेडाई आयोजित मालमत्ताविषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. 13 - मुंबई परिसरातील पुनर्विकासाच्या कामांचा क्लस्टरच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी शासन आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी परस्पर सहकार्याने काम केल्यास गृहनिर्माण क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. यासाठी शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. शासनाने विविध सवलती दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन त्यांनी केले.

            कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया - महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (क्रेडाई-एमसीएचआय) यांच्यावतीने वांद्रे कुर्ला संकुलातील एमएमआरडीए मैदानात आयोजित मालमत्ताविषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त एसआरव्ही श्रीनिवास, क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष बोमन इराणी, सचिव धवल अजमेरा आदी उपस्थित होते. 13 ते 16 ऑक्टोबर या काळात हे प्रदर्शन सुरू असणार आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि रोजगारानिमित्त मोठ्या शहरात स्थलांतरित होणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे आणि परवडणारे घर असावे हे स्वप्न असते. त्यांच्यासाठी मालमत्ता विषयक प्रदर्शन उपयुक्त ठरते. सर्वसामान्यांना स्वस्तात घर उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने बांधकाम क्षेत्राला विविध सवलती दिल्या आहेत. या सवलतींमुळे बांधकाम क्षेत्राला संजीवनी प्राप्त झाली असून त्याचा लाभ ‘क्रेडाई’सारख्या संस्थांनी सर्वसामान्यांना करून द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शासनाने विविध पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर दिला आहे. येत्या काळात मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रात प्रवास करणे सुकर होणार आहे. मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात मेट्रोचे 337 किमीचे जाळे उभारण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होऊन प्रवास सुलभ होईल आणि याचा लाभ बांधकाम क्षेत्राला होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            मागील तीन महिन्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात, शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा अधिक मदत आदींसह 72 मोठे निर्णय घेतल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. सर्वसामान्यांच्या जीवनात चांगला बदल व्हावा यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देत असल्याचे ते म्हणाले. शेतीनंतर बांधकाम हे सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करणारे क्षेत्र असल्याने याच्या विकासासाठी शासन निश्चित मदत करेल, बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील घरे तयार करावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. इमारतींमुळे शहराची ओळख निर्माण होईल अशा ‘आयकॉनिक’ इमारती बांधाव्यात असे आवाहनही त्यांनी केले.

            एमएमआरडीएचे आयुक्त श्री.श्रीनिवास म्हणाले, एमएमआरडीए मुंबईत पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देत असून पुढील वर्षी पूर्ण होणाऱ्या ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबई उर्वरित महाराष्ट्राशी आणखी जवळ येऊन त्याचा लाभ बांधकाम क्षेत्राला देखील होईल.

            क्रेडाई-एमसीएचआयचे श्री. इराणी म्हणाले, राज्य शासनाने स्टॅम्प ड्युटी कमी केली. प्रीमियम ५० टक्के कमी केले. अडचणीत आलेल्या बांधकाम क्षेत्राला या निर्णयांमुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. शासनाने मुंबई-ठाणे परिसराला औद्योगिक-व्यावसायिक हब घोषित करावे, तसेच विविध क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, याचा लाभ बांधकाम क्षेत्राला देखील होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

00000

लम्पी चर्मरोगावर

 पशुधनावरील लम्पी चर्मरोगावर शासनाकडून

मोफत औषधोपचार व लसीकरण करून घ्यावे

- पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

           

            मुंबई दि. 13 : राज्यातील पशुधनावरील लम्पी चर्मरोगावर शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले असून सर्व पशुपालकांनी  स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या पशुधनावर उपचार व लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.

            मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, लम्पी रोगाचा प्रसार माशा, डास, गोचिड इ. किटकांमार्फत होत असल्याने, तसेच मागील 10 दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे  या किटकांच्या प्रजोत्पादनासाठी निर्माण झालेले पोषक वातावरण आणि पुढील आठवडाभर पाऊस पडण्याची हवामान खात्याने वर्तवलेली शक्यता लक्षात घेता ग्रामपंचायत व नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कीटनाशकांची फवारणी करावी. तसेच सर्व पशुपालकांमध्ये जनजागृती करावी.

            लम्पी चर्मरोगावर उपयुक्त असणाऱ्या औषधींच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्हयासाठी रू. १ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीमधून लम्पी चर्मरोगावरील नियंत्रणात्मक लसीकरणासाठी खाजगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, सेवादाता (व्हॅक्सीनेटर्स) व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतर्वासीता छात्र (ईंटर्नीज) यांना प्रति लसमात्रा रु. 5/- प्रमाणे मानधन देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            सर्व खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांनी, सेवादात्यांनी तसेच पशुसंवर्धन विभागातील आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वयंप्रेरणेने लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवावा. यासाठी त्यांनी संबंधीत जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा. शासनाने खाजगी पशुवैद्यकांना लम्पी चर्मरोगाचा उपचार करण्यासाठी कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शासकीय आणि खाजगी पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 5 ऑक्टोबर 2022 रोजी दिलेल्या सुधारीत शिफारशींप्रमाणे उपचार करावेत असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

            राज्यामध्ये दि. 13 ऑक्टोबर 2022 अखेर 32 जिल्ह्यांमधील एकूण 2 हजार 568 गावांमध्ये लंपी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 92 हजार 075 बाधित पशुधनापैकी एकूण 54 हजार 218 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे.  उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 140.97 लक्ष लस  उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून एकूण 127.08 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच जळगांव, अहमदनगर, धुळे, अकोला, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सांगली, वाशिम आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सुमारे 90.82% गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले असल्याचे मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी

 अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी आजअखेर 3 अर्ज दाखल

 

            मुंबई, दि. 13 : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या 166 - अंधेरी (पूर्व) या मतदारसंघाच्या एका जागेसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार अंधेरी पूर्व मतदारसंघाच्या जागेसाठी आजअखेर 3 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहे.

            अंधेरी (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघाकरिता श्री. राकेश विश्वनाथ अरोरा (क्रांतिकारी जय हिंद सेना) आणि (हिंदुस्तान जनता पार्टी), श्री. मिलिंद काशिनाथ कांबळे (अपक्ष) आणि श्रीमती नीना गणपत खेडेकर (अपक्ष) यांनी आपली नामनिर्देशन पत्रे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दाखल केली आहेत.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती

 महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गतप्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर

- सहकार मंत्री अतुल सावे

 

            मुंबई, दि. 13 : सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत पीक कर्जाची नियमीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी आज जाहीर करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

            ही यादी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय इत्यादी ठिकाणी सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

             या यादीतील शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड, कर्जखाते पासबुक व बचतखाते पासबुक घेऊन नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा बँकेच्या शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन श्री. सावे यांनी केले.

            सन २०१७ - १८, २०१८ - १९ व २०१९ - २० या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांमध्ये पीक कर्जाची उचल करुन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या विहित कालावधीत परतफेड केलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

            यामध्ये प्राथमिक दृष्ट्या पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्धीसाठी बँकांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या यादीमधील संबंधीत शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या विशिष्ट क्रमांकासह शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज पासबुक व आधार कार्ड घेऊन बँकेच्या शाखेमध्ये अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये आधार प्रमाणीकरणासाठी जावयाचे आहे. त्याठिकाणी संगणकावर दिसत असलेल्या कर्जखात्यांचा तपशील, आधार क्रमांक इत्यादी बाबींची खातरजमा करुन शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करावयाचे आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर संबंधीत शेतकऱ्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये थेट प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम वर्ग करण्याची कार्यवाही  करण्यात येणार आहे.

            ज्या शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज खात्यास आधार क्रमांक उपलब्ध करुन दिलेला नाही. अशा शेतकऱ्यांची नावे पूर्तता झाल्यानंतर समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे अशा गावातील पात्र शेतकऱ्यांची नावे या यादीमध्ये आचार संहिता संपल्यानंतर समाविष्ट केली जाणार आहेत, असेही सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

००००

अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या

 अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा

755 कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय्य

 

            मुंबई, दि. 13 : जून ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग यांनी जारी केला आहे.

            या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करुन जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे आज मदत व पुनर्वसन विभागाने ७५५ कोटी 69 लाख 43 हजार रुपयांच्या निधीचे औरंगाबाद, अमरावती आणि पुणे विभागातील नऊ जिल्ह्यांना वितरण करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे  शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

            एकूण ७५५ कोटी रु. पैकी औरंगाबाद विभागास 59754.03 लाख, अमरावती विभाग 5113.31 लाख, पुणे विभागास 10702.09  लाख इतका निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मंजूर करण्यात आला आहे.

            जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत जिरायती पिकांसाठी १३,६०० रूपये, बागायत पिकांसाठी २७,००० रूपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी ३६,००० रूपये निधी वितरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/उपसंपादक/13.10.22

 

जीवन ऐसे नाव

 

जिंदगी