Thursday, 13 October 2022

 


उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ

 उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे

राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 12 सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील श्री. खडकेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला प्रथम, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डीतील सुवर्णयुग तरुण मंडळ शेवाळे गल्लीला द्वितीय आणि मुंबई उपनगरच्या अंधेरी येथील स्वप्नाक्षय मित्रमंडळाला तृतीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

याशिवाय 27 जिल्हास्तरीय विजेते घोषित करण्यात आले आहे. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे :

अ.क्रं

जिल्हा

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव

1

अमरावती

एकविरा गणेशोत्सव मंडळ

2

औरंगाबाद

कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान गणेश मंडळ

3

बीड

जय किसान गणेश मित्र मंडळ

4

भंडारा

आदर्श गणेश मंडळ

5

बुलढाणा

सहकार्य गणेश मंडळ, तालुका चिखली

6

चंद्रपूर

न्यु इंडिया युवक गणेश मंडळ, भानापेठ वार्ड

7

धुळे

श्री. संत सावता गणेश मित्र मंडळ, सोनगीर

8

गडचिरोली

लोकमान्य गणेश मंडळ, आरमोरी

9

गोदिंया

नवयुवक किसान गणेश मंडळ, देवरी

10

हिंगोली

श्री. सिध्दीविनायक सार्वजनिक गणेश मंडळ, एनटीसी

11

जळगांव

जागृती मित्र मंडळ, भडगांव

12

जालना

संत सावता गणेश मंडळ, परतूर

13

कोल्हापूर

श्री. गणेश तरुण मंडळ, ढेंगेवाडी

14

लातूर

बाप्पा गणेश मंडळ

15

मुंबई शहर

पंचगंगा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, ना.म.जोशी.मार्ग

16

नागपूर

विजय बाल गणेशोत्सव मंडळ, किराडपुरा

17

नांदेड

अपरंपार गणेश मंडळ

18

नंदुरबार

क्षत्रिय माळी नवयुवक गणेश मंडळ

19

नाशिक

अमरज्योत मित्र मंडळ, सातपूर

20

उस्मानाबाद

बाल हनुमान गणेश मंडळ

21

पालघर

साईनाथ मित्र मंडळ, नालासोपारा

22

परभणी

स्वराज्य गणेश मंडळ, देवनांदरा

23

पुणे

जयजवान मित्र मंडळ, नानापेठ

24

रायगड

संत रोहीदास तरुण विकास मंडळ, महाड

25

रत्नागिरी

पालघरवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, मंडणगड

26

सांगली

तिरंगा गणेशोत्सव मंडळ, विटा

27

सातारा

सार्वजनिक क्रीडा गणेशोत्सव मंडळ, सावली

28

सिंधुदुर्ग

वीज मनोरे व वाहिन्या

 वीज मनोरे व वाहिन्या उभारण्यासाठीच्या जमिनीसाठी मोबदल्याचे सुधारित धोरण

-------------

विविध वीज प्रकल्पांना गती येणार

            अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही.  केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारतांना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो.  मात्र, यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.  सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे.  त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत.  नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होवून वीज निर्मितीस मदत होईल.

            या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी पुढीलप्रमाणे मोबदला देण्यात येईल. 

            मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल.

            मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्ट्याखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल.

            अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्‍यता राहणार नाही.  पिकेफळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल.  हे धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.

            मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.  हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल.

या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.

रिटायर्ड ची मज्जाच बघा


                रिटायर्ड झाल्यावर मज्जा करू म्हणणारे

हेल्प

 


पाऊस आला गारवा आला


 

दूर चित्र

 दूरदर्शन च्या खुप आठ्वणी आहेत पण ही जरा जास्तच छान आठवण आहे.👆


Featured post

Lakshvedhi