शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना

 मुंबई, दि. 11- राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ स्थापन करताना त्याठिकाणी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्या प्रकल्पग्रस्तांना गट क संवर्गात विद्यापीठाने सामावून घेतले. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठाचा पदांचा आकृतीबंध तयार झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या 5 टक्के मर्यादेत सामावून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी विभागाला दिले.

            यासंदर्भात मंत्रालयात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि मंत्री श्री. सत्तार यांची राहुरीच्या  महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासह कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त कृती समिती सदस्य उपस्थित होते.

            महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदे आणि प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणारे समांतर आरक्षण याबाबतची तपशीलवार माहिती मंत्री श्री. विखे-पाटील व श्री. सत्तार यांनी जाणून घेतली. विद्यापीठाचा मंजूर पदांच्या आकृतीबंधानंतर ही कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

आत्मा’अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱरी

 आत्मा’अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आता ‘ग्रुप इन्शुरन्स’ योजना

- कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुंबई, दि. 11- कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) अंतर्गत विविध पदांच्या समायोजनाबाबत इतर राज्यात काय कार्यवाही करण्यात आली आहे, हंगामी पदावर कार्यरत असताना त्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत राबविण्यात आलेल्या कार्यप्रणालीची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे राज्यातील आत्मा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेता येईल का, हे तपासावे, असे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी विभागाला दिले. आत्मा अंतर्गत या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रुप इन्शुरन्स योजना राबविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            यासंदर्भात मंत्रालयात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि मंत्री श्री. सत्तार यांच्या उपस्थितीत आत्मा अंतर्गत कार्यरत तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, संगणक आज्ञावली रुपरेषक यांच्या समायोजनाबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, आत्माचे प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रपुरस्कृत कृषि विस्तार कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आत्मा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. त्यासाठी कंत्राटी पदावर विविध पदांची भरती करण्यात आली. सध्या राज्यात 1 हजार 582 मंजूर पदे होती. त्यापैकी केवळ 574 पदे सध्या भरली गेली आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मानधन वाढविण्याची आणि समायोजन करण्याची मागणी होती. मात्र, थेट सेवाभरती नियम आणि अटी लक्षात घेता ही कार्यवाही करताना अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे याबाबत इतर राज्यांनी काय कार्यवाही केली आहे, ते लक्षात घेऊन महाराष्ट्राच्या लगतच्या मध्यप्रदेश, कर्नाटक यासह इतर राज्यात याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            दरम्यान यावेळी या हंगामी कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य सुविधांचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रुप इन्शुरन्स योजना लागू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

*****

अटल जैव विविधता आणि वनस्पती उद्यान

 अटल जैव विविधता आणि वनस्पती उद्यानाचे काम गतीने पूर्ण करावे

- सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 11  : विसापूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या अटल जैवविविधता व वनस्पती उद्यानाचे लोकार्पण ठरलेल्या वेळीच करण्याचे निर्देश आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. मंत्रालयात यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            विसापूर येथे होणाऱ्या या जैवविविधता वनस्पती उद्यानात ज्या नवीन कल्पना राबविण्यात येत आहेत. वन विभागाच्या वतीने या विषयाची माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांना देण्यात आली. त्याचप्रमाणे निर्मिती कामांची सद्यस्थिती आणि कालमर्यादा याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वाय एल पी राव यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध विकास

 मीरा-भाईंदर शहराला मॉडेल शहर करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करू

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध विकास कामांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 

            ठाणे, दि. 11 (जिमाका) :-  मुंबई व ठाणे लगतचे शहर असलेले मीरा-भाईंदर हे शहर सर्व सोयीसुविधा युक्त मॉडेल शहर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. राज्य शासन यासाठी सर्वतोपरी मदत करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मिरा रोड (पूर्व ) महाजनवाडी येथे स्केटींग रिंगचे लोकार्पण, महापालिकेच्या मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचे भूमीपूजन, भाईंदर (प.) येथील चिमाजी अप्पा यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण, घोडबंदर येथील महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय भवनाचे भूमिपुजन, भाईंदर (पूर्व) येथील महाराणा प्रताप पुतळ्याचे व मिरारोड (पूर्व) येथील भारतरत्न गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगृह इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी  राज्य आदीवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडीत, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार   प्रताप सरनाईक, आमदार गीता जैन, पराग शहा, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी आमदार रविंद्र फाटक, माजी महापौर निर्मला सावळे, रवी व्यास, राजू भोईर, आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या नावाने मीरा भाईंदर शहरात अत्याधुनिक नाट्यगृह उभारले आहे. राज्यासाठी आणि देशासाठी लता दीदींचे अमूल्य योगदान आहे. लता दिदींच्या नावामुळे नाट्यगृहाची उंची वाढली आहे. त्याचप्रमाणे शहरात उभारलेल्या महाराणा प्रताप व शूरवीर चिमाजी अप्पा यांच्या पुतळ्यांमुळे भावी पिढीला त्यांचा पराक्रम कळेल व प्रेरणा मिळून देशाभिमान जागृत होईल. मूलभूत सुविधांबरोबरच अशा प्रकारच्या वास्तू उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाची व प्रतिनिधींची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. मीरा-भाईंदर परिसरातील लहान मुलांच्या कलागुणांना विकसित करण्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेने केलेली कामे कौतुकास्पद आहेत.

            बांधकाम टीडीआरमुळे चांगल्या वास्तू उभ्या राहत आहेत. मोठ मोठे प्रकल्प बांधण्यासाठी महापालिकेकडे निधी उपलब्ध असेलच असे नाही. अशा मोठ्या प्रकल्पांची बांधकामे महापालिकेचा पैसा न वापरता बांधकाम टीडीआरमधून बांधल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

            हे शासन लोकाभिमुख असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ मिळावा या दृष्टीने सदैव प्रयत्नशील आहे. शासनाने गेल्या शंभर दिवसात सामान्य माणसाच्या विकासासाठी व सामान्य माणसाच्या हिताचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी विकास कामे मार्गी लावणार आहोत. जनतेच्या विकासासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्यात येत आहेत.

            आपण लोकांशी बांधील आहोत लोकांना न्याय दिला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, केंद्राच्या सहकार्यामुळे राज्यातील मोठमोठे प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. जे प्रकल्प केंद्राला पाठवले जातात ते त्वरित मंजूर करून मिळत आहेत. नगरविकास विभागाच्या 16 हजार कोटींच्या निधीस केंद्राने मंजुरी दिली आहे.

            यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले की, भारतरत्न लता मंगेशकर नाट्यगृहामुळे शहरातील सांस्कृतिक गरज भागणार आहे. आमदार गीता जैन म्हणाल्या की, मीरा भाईंदर शहरातील कलाप्रेमीं साठी आजचा दिवस महत्वाचा आहे. मुंबईला जाणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी जलमार्गाचा प्रकल्प आराखडा मंजूर करून केंद्राकडे पाठवावा. तसेच दहिसर चेक नाक्याची समस्या सोडवावी.

            मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या स्केटिंग रिंगच्या उद्घाटन वेळी चिमुकल्यांनी स्केटिंग करून उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी या चिमुकल्या सोबत छायाचित्र काढून त्यांचे कौतुक केले.

00000

चंदेरी पापलेट माशाच्या विशेष टपाल

 चंदेरी पापलेट माशाच्या विशेष टपाल लिफाफ्याचे

मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते प्रकाशन

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष टपाल तिकीट काढणार

- मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 11 : भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असून, या निमित्ताने लवकरच विशेष टपाल तिकीट काढण्यात येईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            मत्स्य व्यवसाय विभाग आणि भारतीय डाक विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक फिलाटेली दिवसाच्या निमित्ताने एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी चंदेरी पापलेट या माशाचे विशेष टपाल लिफाफ्याचे प्रकाशन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) डॉ. वाय.एल.पी.राव, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, मुंबई क्षेत्राच्या पोस्ट मास्तर जनरल स्वाती पाण्डेय आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, मागील काळात वन मंत्री असताना वन विभागासाठी अनेक टपाल तिकीटे काढण्यात आली होती. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना या वर्षीही विशेष टपाल तिकीट काढण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.आपल्या सर्वांच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक असलेला टपाल विभाग अनेक वर्षांपासून सर्वसामान्यांशी जोडलेला विभाग आहे. आपल्या सुख-दु:खांशी जोडल्या गेलेल्या या विभागाने येणाऱ्या काळातही जनसेवेमध्ये अग्रेसर राहावे.

            जागतिक फिलाटेली दिवस अर्थात टपालाच्या तिकीटांचा संग्रह करण्याचा दिवस यानिमित्ताने ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ यासाठी चंदेरी पापलेट यावर आधारीत विशेष टपाल लिफाफ्याचे अनावरण करण्यात आले. मुंबई शहरात समुद्राचा मोठा भाग असल्याने एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित उत्पादन निवडण्यात आले असल्याचे श्रीमती पाण्डेय यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले.

कृषी औद्योगिक पार्क

 सिल्लोडमध्ये कृषी औद्योगिक पार्क उभारणार

- उदय सामंत.

            मुंबई दि. 11 :- औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड परिसरात प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( एमआयडीसी) मध्ये निम्म्या भागात कृषी औद्योगिक पार्क आणि उर्वरित क्षेत्र सर्वसाधारण उद्योग उभारण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री उदय सामंत अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

            सिल्लोड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय संयुक्तपणे घेण्यात आला. एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात सिल्लोडचे आमदार तथा कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली होती. उद्योगमंत्र्यांसोबत झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीमुळे सिल्लोड परिसरात एमआयडीसी सुरु करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.

            उद्योगमंत्री श्री सामंत म्हणाले, सिल्लोड परिसरात एमआयडीसी सुरु करायची आहे. या प्रस्तावित एमआयडीसीच्या निम्म्या क्षेत्रात कृषी औद्योगिक पार्क (ॲग्रो इंडस्ट्री पार्क) उभारल्यास कृषी अन्न प्रकिया उद्योगांना चालना मिळेल. तसेच उर्वरित क्षेत्र सर्वसाधारण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी वापरल्यास औद्योगिक समतोल राखता येईल. औरंगाबाद जिल्ह्यात उद्योग उभारणीसंदर्भात पालकमंत्री यांच्यासमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आणि उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकामधील प्रस्तावांचा देखील आढावा घेण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी सिल्लोड येथील प्रस्तावित एमआयडीसीच्या जागेची पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

            कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले, औरंगाबाद जिल्ह्यात रोजगारासाठी उद्योग उभारणे आणि त्यांना चालना देण्याची गरज आहे. सिल्लोड परिसर हा डोंगरी भाग असून रस्ते, मुबलक पाणी अशा सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. सिल्लोड हा तीन जिल्ह्यांच्या मध्यभागी असल्याने वाहतूक व्यवस्थासुद्धा उपलब्ध आहे. येत्या काळात कृषी प्रक्रिया उद्योजक आणि इतर कंपन्यांना उद्योग उभारण्याबाबत आवाहन करणार असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

            या बैठकीला एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंगा नाईक, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगांवकर, अवर सचिव किरण जाधव, औरंगाबादचे प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे आदी उपस्थित होते.

 ऊर्जा विभागाचा लिक्वीड नॅचरल गॅस निर्मिती

संदर्भात किंग्स गॅस कंपनी सोबत सामंजस्य करा.

             मुंबई, दि. 11 : लिक्वीड नॅचरल गॅस निर्मिती संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि कतार येथील किंग्स गॅस कंपनी यांच्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज सामंजस्य करार करण्यात आला.

         सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या सामंजस्य कराराच्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, ऊर्जा विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, डॉ. पी. अनबलगन, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विद्युत निर्मिती कंपनी, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, किंग्स गॅस प्रा.लि.चे व्यवस्थापक मोहंमद कुरेशी, समीर वहाबे, समीर हमीदे उपस्थित होते.

          लिक्वीड नॅचरल गॅस हा जीवाश्म इंधनाला एक उत्तम पर्याय असून येत्या काळात हा गॅस अधिक उपयुक्त आणि पर्यावरण पूरक ठरणार आहे. किंग्स गॅस प्रा.लि. हे राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात लिक्वीड नॅचरल गॅसची निर्मिती, उपलब्धता आणि वापर वाढवण्यासाठी काम करणार आहे. दळणवळण, औद्योगिक क्षेत्रासाठी, सदृढ आर्थिक विकासासोबतच इतर इंधन वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बनचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी देखील लिक्वीड नॅचरल गॅस सहाय्यक आहे.त्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा विभागाने हा सामंजस्य करार केला आहे.