नमो मये

 

परिणाम

 आकाशातील ग्रहांचा आपल्यावर किती परिणाम होतो माहीत नाही..

पण एकमेकांबद्दल करून घेतलेल्या ग्रहांचा आपल्या जीवनावर नक्कीच परिणाम होतो..

🙏🌹

संजय गांधी निराधार योजना

 संजय गांधी निराधार योजनेसाठी ६२५ कोटी, श्रावणबाळसेवा राज्य निवृत्तीवेतनसाठी

१ हजार १९४ कोटी रुपयांचा निधी

 सर्व जिल्ह्यांना वितरण

 

            मुंबई, दि.६ : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत ६२५ कोटी रुपये तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत  १ हजार १९४ कोटी रुपये निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वितरीत करण्यात आला आहे.  संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु, पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.

             या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये २१ हजार पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थींना रुपये १ हजार दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील यादीच्या कुटूंबात नांव असलेल्या व रु.२१,०००/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थीस दरमहा रु. १,०००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते.

            माहे सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यंत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.५९५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १०५३ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. या दोन्हीही योजनांमधून लाभार्थींना दरमहा नियमित अनुदान देता यावे, ही बाब विचारात घेऊन संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.६२५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १ हजार १९४ कोटी निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.

००००

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी

 राज्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला चालना

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सेंद्रिय शेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप देणार

 

            मुंबई, दि. 6: शेतकरी आत्महत्या रोखणे व सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियान’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. सेंद्रिय शेतीला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती आणि डिजिटल शेती यावरील कार्यशाळेत दिली.

            नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रसायन व खत मंत्री मनसुख मांडविया आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात 10 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात सुमारे 5.27 लाख हेक्टर क्षेत्रात प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते. राज्यातील आदिवासी भागासह 10 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली येत असून केंद्राच्या कृषी विकास योजना आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. रासायनिक औषधे आणि खतांचा वापर कमी व्हावा यासाठी विज्ञानाधारित सेंद्रिय शेतीसाठी राज्यात प्रयत्न सुरू आहेत. रासायनिक खते आणि औषधांशिवाय जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासन नैसर्गिक शेती पद्धतीचा वापर वाढविण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करीत आहे. यामुळे कमी खर्च आणि अधिक फायदेशीर शेती होण्यास मदत होईल. त्याचा लहान शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

सेंद्रिय शेती व डिजीटल शेतीसाठी मास्टर्स ट्रेनर कार्यक्रम सुरू करणार

            राज्यात आतापर्यंत 1628 शेतकरी गटातील 61 हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना माफक दरात नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती प्रमाणित करण्यासाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र प्रमाणन संस्था स्थापन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाची स्थापना करण्यात आली असून त्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. नैसर्गिक आणि डिजिटल शेती संदर्भात प्रशिक्षणाची गरज असून यासाठी मास्टर्स ट्रेनर कार्यक्रम राज्यात सुरू करण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच त्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केले.

            कृषी व्यवसायास प्रोत्साहन देणे आणि कृषी उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या मदतीने मॅग्नेट प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीवरही भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ई - पीक पाहणीत एक कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांची माहिती

            डिजिटल शेतीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असून राज्यातील 2 कोटी 20 लाख 45 हजार 901 शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख माहितीचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकरी ई - हक्क प्रणालीवर फेरफार नोंदीसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा असून अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेण्याची सोय असल्याचे त्यांनी सांगितले. ई-पीक पाहणी उपक्रमातून एक कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांची माहिती मिळाली आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी  विमा योजनेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर 1 कोटी 12 लाख शेतकऱ्यांचा डाटाबेस उपलब्ध आहे. जमिनीच्या नोंदीनुसार या डेटाबेसची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया राज्यात सुरू असून हा डाटाबेस इतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

००००

गोपाल रत्न पुरस्कार -२०२२

 गोपाल रत्न पुरस्कार -२०२२” करिता अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई दि. ६ : केंद्र सरकारने “गोपाल रत्न पुरस्कार - २०२२” राष्ट्रीय पुरस्काराकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले आहेत. पात्र पशुपालक, कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ, सहकारी संस्था, दूध उत्पादक कंपनी आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांनी https://awards.gov.in ह्या संकेतस्थळावर दि. १० ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.

            गोपाल रत्न पुरस्कार - २०२२ पुरस्काराची तीन श्रेणीत विभागणी केली असून प्रत्येक श्रेणीमधून तीन याप्रमाणे एकूण नऊ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

            पहिल्या श्रेणीत गायींच्या 50 जाती आणि म्हशींच्या 17 जातींपैकी कोणत्याही मान्यताप्राप्त देशी जातीची देखभाल करणारे शेतकरी, पशुपालक पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.

            दुसऱ्या श्रेणीत राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, पशुधन विकास मंडळ, राज्य दूध महासंघ, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर खासगी संस्थांचे कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञ (AI Technicians)‍ ज्यांनी किमान 90 दिवसांचे कृत्रिम रेतनाचे प्रशिक्षण घेतले आहे ते पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.

            तिसऱ्या श्रेणीत सहकारी संस्था, दूध उत्पादक कंपनी (MPC), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) गावपातळीवर स्थापन केलेल्या दुग्ध व्यवसायात गुंतलेली आणि सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेली कंपनी जी दररोज किमान 100 लिटर दूध संकलन करते आणि जीचे किमान 50 शेतकरी सदस्य असून दूध उत्पादक सदस्य दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित आहे ते याकरिता अर्ज करु शकतात.

            प्रत्येक श्रेणीमध्ये प्रथम क्रमांकाकरिता 5 लाख रु., द्वितीय क्रमांकासाठी 3 लाख रु., तर तृतीय क्रमांकासाठी 2 लाख रु., गुणवत्ता प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

 

00000

राजू धोत्रे/विसंअ/6.10.2022

नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषद

 पुणे येथे ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन

नैसर्गिक शेतीसाठी लोकचळवळ उभी करून शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवा.

-गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत

राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार

-                                   उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            पुणे, दि. ६ : नैसर्गिक शेतीमुळे जलप्रदूषण होणार नाही, पर्यावरणाचे रक्षण होईल, पाण्याची बचत व जमिनीचा पोत चांगला राहील, गोधन वाचेल, नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहील, देश आत्मनिर्भर बनून शेतकऱ्यालादेखील लाभ होईल. त्यामुळे देशात नैसर्गिक शेतीसाठी लोकचळवळ उभी करून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत त्याबाबतची माहिती पोहोचवावी, असे आवाहन गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.

            पुणे येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे आयोजित ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री.देवव्रत म्हणाले, हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात निश्चितपणे वाढ झाली. मात्र रासायनिक खतांचा उपयोग किती प्रमाणात करायचा हे न कळल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढेल आणि या समस्यातून बाहेर पडता येईल. त्यामुळे नैसर्गिक शेती व्यायसायिकदृष्टीने करून जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवावी आणि नैसर्गिक शेतीसाठी मार्गदर्शकांची साखळी तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी. नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात प्रत्येकाने सहभागी व्हावे.

नैसर्गिक शेतीत सोप्या घटकांचा विचार

            जंगलात सर्व वनस्पतींना आवश्यक सेंद्रीय घटक पुरेशा प्रमाणात मिळतात. हेच तत्व अनुसरून नैसर्गिक शेतीचा विचार करण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीत थोडे वेगळे तंत्र वापरण्यात आले आहे. यात बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, पीकांचे आच्छादन, वाफसा पद्धत, आंतरपीक आणि बहुपीक पद्धती, वाफे तयार करणे अशा सोप्या गोष्टींचा विचार यात आहे.

            महाराष्ट्र ऐतिहासिकदृष्टीने, देशाला कृषि आणि आर्थिक क्षेत्रात पुढे नेणारे राज्य आहे. राज्यातील शेतकरी प्रगतीशिल आणि मेहनती आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर समस्या असल्याने त्यावर एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खराब झाला असून ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता राज्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सन २०२५ पर्यंत राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले,२०१६-१७ मध्ये नैसर्गिक शेतीचे अभियान सुरू केल्यानंतर ९.५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषि व फलोत्पादन विभागाने आखलेल्या कार्यक्रमाला आवश्यक निधी देण्यात येईल. यामुळे शेतकरी सुजलाम-सुफलाम होईल.

नैसर्गिक शेती प्रकल्पास मुदतवाढ

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी २०१५-१६ मध्ये केंद्र स्तरावर मिशन सुरू केले. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात २०१६-१७ मध्ये सुरू केलेले डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन यशस्वी ठरले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे गट तयार झाले. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना एकत्र करून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. या मिशनचा कालावधी संपत असला तरी त्यास नव्याने मुदतवाढ देण्यात येईल. यात अजून काही जिल्हे समाविष्ट करण्यात येतील आणि नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल.

नैसर्गिक शेतीचे उद्दीष्ट ठेवून गाव जलस्वयंपूर्ण करणार

            राज्यात मागील काळात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून रब्बीचे पीक वाढविण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेमुळे ३९ लाख हेक्टर जमीन रब्बी पिकाखाली आली, २७ टीएमसी पाणी थांबवू शकलो आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याला त्याचा फायदा झाला. हे फायदे लक्षात घेऊन नव्या स्वरुपात ही योजना आणली जाईल. पुढच्या टप्प्यात गाव जलस्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्या पाण्याचा योग्य उपयोग गावात व्हावा आणि नैसर्गिक शेतीला चालना मिळावी हे ध्येय ठेवून ही योजना राबवायची आहे.

’स्मार्ट’ प्रकल्पाला गती देण्यात येईल

            मागील काळात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना सुरू केली. विविध गावांमध्ये केंद्रीत पद्धतीने राबविण्यास सुरुवात केले. जागतिक बँकेने साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी दिला. या मिशनला गती देण्याचे काम शासन करणार आहे. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेला‘स्मार्ट’ प्रकल्प महाराष्ट्रातल्या १० हजार गावांमध्ये सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पावर २ हजार १०० कोटी खर्च करून व त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेची श्रृंखला तयार करून शेतकऱ्याला योग्य भाव देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून साठवणूक व्यवस्था, विविध श्रृंखला तयार करणे, मार्गदर्शन, बाजाराशी लिंकेज याद्वारे शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पालाही गती देण्यात येत आहे.

पारंपरिक शेतीत चक्रीय अर्थव्यवस्था

            विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक शेती हा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा विषय आहे. १९०५ मध्ये इंग्रज सरकारने अल्बर्ट हॉवर्ड यांना कृषि सल्लागार म्हणून पाठविले. त्यांनी पारंपरिक शेती विज्ञानाधारीत असून त्यात चक्रीय अर्थव्यवस्था आहे असे नमूद केले आहे. आपण नंतरच्या काळात अन्नधान्याच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी उपयोगात आणलेल्या रासायनिक खतांमुळे उत्पादन वाढले, पण चक्रीय अर्थव्यवस्था मंदावली. निविष्ठा, त्यासाठी खरेदी आणि बाजारावर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे शेतमालाचा भाव वाढताना उत्पादनखर्चही वाढत आहे. त्यामुळे शेती फायद्याची होत नाही.

मानवजातीच्या कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीचा विचार आवश्यक –पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

            पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पुण्यातील शेतकरी प्रगतीशील आहेत. नैसर्गिक शेतीचे महत्व सर्वांना कळले आहे. रासायनिक खते वापरून जमिनीचा पोत खराब झाला आहे. शिवाय रासायनिक खतांमुळे माणसाच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. रासायनिक खतांमुळे पाण्याचे प्रदूषण वाढते आहे. नैसर्गिक शेती शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीसोबतच माणसाच्या आरोग्याच्यादृष्टीने महत्वाची आहे.

            शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी परिषद उपयुक्त -कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार

            कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले,शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी कृषि विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येईल. जमिनीचे आरोग्य बिघडल्यास अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. नैसर्गिक शेतीच्या सहाय्याने भरड धान्याचे उत्पादन घेतल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल. विषमुक्त शेतीविषयीचे शासनाचे धोरण लवकरच ठरविण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी कृषि विभागामार्फत राज्यात करण्यात येईल. सेंद्रीय शेतीचे प्रमाणिकरण करण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल.

            भौगोलिक मानांकन पिकांचा महोत्सव आयोजित करणार- फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे

            फलोत्पादन मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले, आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून ग्राहकाला सुरक्षितेची हमी देण्यासाठी नैसर्गिक शेतीला महत्व प्राप्त झाले आहे. विषमुक्त फळे, भाजीपाला नागरिकाला उपलब्ध करुन देण्यासाठी फलोत्पादन विभागाचा विशेष भर आहे. विषमुक्त फळे, भाजीपाला यांना देशात बाजार व निर्यातीत प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्टया संपन्न होत आहे. अपेडा या संस्थेमार्फत फलोत्पादन पिकाच्या निर्यातीत फळबागाची नोदंणी करण्यात येत आहे. २२ पिकांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे देशात राज्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. येत्या काळात फलोत्पादन विभागातर्फे भौगलिक मानांकन पिकांचा महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            याप्रसंगी आयोजित नैसर्गिक शेती उत्पादने व प्रक्रिया पदार्थांच्या स्टॉल्सला मान्यवरांनी भेट देऊन शेतकरी, बचत गटांच्या प्रतिनिधींकडून उत्पादनांची माहिती घेतली.

००००

 

बोलतोस गोड