प्रथमोपचार प्रशिक्षण

 

अंबरनाथ नगरपरिषदे

 अंबरनाथ नगरपरिषदेकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक निधी मिळणार

मुख्यमंत्र्यांच्या  अध्यक्षतेखालील बैठक, विकास कामांना गती देण्याचे निर्देश

            मुंबई, दि. २८:- अंबरनाथ नगरपरिषदेला हस्तांतरित झालेल्या ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या जागा, तेथील शिक्षक आणि वेतन अनुदान याबाबत नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, यासह अंबरनाथ शहरातील विविध कामांचे विकास आराखडे, पुनर्विकास यासाठी आवश्यक तितका निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            अंबरनाथ नगरपरिषदेशी निगडीत विविध विषयांच्या आढाव्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली  सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमएमआरडीएचे सहआयुक्त विजय सुर्यवंशी, तसेच अंबरनाथ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ, माजी नगराध्यक्ष अजय चौधरी आदी उपस्थित होते.

            ठाणे जिल्हा परिषदेच्या 18 शाळा अंबरनाथ नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित शाळा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे हस्तांतरण पूर्ण करण्याला शासनाने मान्यता दिली तसेच यासाठी लागणारा निधी नगरविकास विभागाकडून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या शाळा शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत त्यांचे हस्तांतरण शासनाकडून केले जाईल, मात्र ज्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून उभारण्यात आलेल्या आहेत त्यांचे हस्तांतरण करताना जिल्हा परिषदेला निधी देवूनच हस्तांतरण प्रकिया पूर्ण होईल, असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे.

शिवाजीनगर येथील मार्केटचा पीपीपी तत्वावर पुनर्विकास

            अंबरनाथमधील शिवाजीनगर मंडईचा पीपीपी – तत्वावर पुनर्विकास करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पुनर्विकासाच्या या 50 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अंबरनाथ शिव मंदिरालगतच्या प्रकाश नगरसाठी एसआरए योजना

            अंबरनाथ शिव मंदिराचा विकास आराखडा आहे. या मंदिरालगतच्या प्रकाश नगरसाठी एसआरए योजना राबवून पुनर्वसन  करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या एसआरएसाठी पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्तीचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाचा सॅटीस प्रकल्पात समावेश

            अंबरनाथ रेल्वे स्थानक परिसरातील जुन्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहाची जागा सॅटीस प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगरपरिषदेच्या ऑलिंपीक दर्जाच्या जलतरण तलावासाठी आवश्यक निधी देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

0000

लम्पी लसीकरण

 लम्पी लसीकरणाकरिता आंतरवासिता छात्रांना मानधन

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर लम्पी आजाराच्या एकूण 106.62 लक्ष लस मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पशुधनावर लम्पी लसीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू असून आता आंतरवासिता छात्र (ईंटर्नीज) यांना पाच रुपये प्रती लसमात्राप्रमाणे मानधन देण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

            आयुक्त श्री. सिंह म्हणाले, राज्यामध्ये दि. 28 सप्टेंबर 2022 अखेर 31  जिल्ह्यांमधील  एकूण 1976 गावांमध्ये फक्त 33 हजार 306 जनावरांमध्ये लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 33 हजार 306 बाधित पशुधनापैकी एकूण 13 हजार 859 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहेत. उर्वरित बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 106.62 लक्ष लस मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या 5 किमी परिघातील 1976 गावातील 46.72 लक्ष पशुधन आणि परिघाबाहेरील 34.40 लक्ष पशुधन अशा एकूण 81.15 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच शासनाने राज्यातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागात लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली असून, त्यासाठी लस देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.   आता सर्व 4850 पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात लसीकरण सुरू असल्याचे श्री. सिंह यांनी सांगितले.

              “लम्पी चर्मरोग आजार केवळ गाई व बैलांना होत असून त्याचा मानवी आरोग्याला कोणताही धोका संभवत नाही.  या रोगाबाबत समाज माध्यमांमधून काही अफवा पसरविली जात असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.  हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. कीटकांमार्फत पसरत असल्याने या आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी ग्रामपंचायत व नगरपरिषद अधिकाऱ्यांनी कीटनाशकांची फवारणी करावी. तसेच सर्व पशुपालकांमध्ये जनजागृती करावी. लम्पी चर्मरोगावर उपयुक्त असणाऱ्या औषधींच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीमधून लम्पी चर्मरोगावरील नियंत्रणात्मक लसीकरणासाठी खाजगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, सेवादाता (व्हॅक्सीनेटर्स) व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता छात्र (ईंटर्नीज) यांना पाच रुपये प्रती लसमात्राप्रमाणे मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

             सर्व खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांनी, सेवादात्यांनी तसेच पशुसंवर्धन विभागातील आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वयंप्रेरणेने लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवावा. यासाठी त्यांनी संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा. शासनाने खाजगी पशुवैद्यकांना लम्पी चर्मरोगाचा उपचार करण्यासाठी कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शासकीय आणि खाजगी पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 24 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या सुधारित उपचार संकेताप्रमाणे उपचार करावेत, अशा सूचना श्री. सिंह यांनी दिल्या आहेत.

            शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जावून औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबत तक्रार असल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. पशुपालकांनी तक्रार विभागाचा  टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२ वर तक्रारी नोंदविण्याचे आवाहन श्री. सिंह यांनी केले आहे.

0000000

मुंबईचा कायापालट.

 मुंबईचा कायापालट करण्यासाठी कामांना गती द्यावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला गृहनिर्माण विभागाचा आढावा

 

            मुंबई दि. 28 : मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पांना पूर्ण करून मुंबईचा कायापालट करण्यासाठी यंत्रणांनी कामांची गती वाढवावी तसेच कामकाजात पारदर्शकता आणावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी बांद्रा येथील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) च्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी  गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, एमएमआरडीए चे महानगर आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, बृहन्मुंबईपोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित शासनाकडे प्रलंबित असलेले विषय तातडीने मार्गी लावण्यात येतील. म्हाडा किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी लोकांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी अन्यथा कामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

            लोककल्याणासाठी हे शासन कार्यरत असून गृहनिर्माण विभागाचे निर्णय हे कोणत्याही दबावाखाली घेतले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. कामकाजात सुसुत्रता आणुन अधिकाधिक पारदर्शकता वाढविण्यावर भर देण्यात यावा असेही ते म्हणाले.

            पुढील काही काळातच दृष्य स्वरूपातील बदल झाले पाहिजेत यासाठी लागणारे सर्वोतोपरी सहकार्य शासनातर्फे केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            यावेळी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुंबई मंडळाने काढलेल्या “सारसंग्रह” या पुस्तकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या वेळी झालेल्या सादरीकरणातील प्रमुख मुद्दे

·        समूह विकासाच्या योजना म्हाडा मार्फत राबविणार.

·        बिडीडी चाळीचे काम वेगाने व्हावे यासाठीचा आढावा

·        धोरणात्मक निर्णय घेऊन  लोकांना मोठ्या प्रमाणात सदनिका मिळतील यावर लक्ष केंद्रीत करणार

·        गिरणी कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात चर्चा

·        ठरवलेल्या जागांवरचे काम पुर्ण करणे तसेच नव्या बांधकामात गिरणी कामगारांसाठी लॉटरी काढणार.

·        एसआरए च्या बंद पडलेल्या ६८ योजना खासगी विकासकाकडून काढून म्हाडा मार्फत विकसीत करणार.

·        बॅंकांमध्ये किंवा अन्य न्यायिक कारणांनी रखडलेल्या योजनांना पुन्हा सुरू करणार

·        एसआरए योजनांमधील रहिवाश्यांचे थकीत भाडे आणि संभाव्य भाडे देता यावे यासाठीची योजना आणणार.

·        कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात प्रस्ताव सादर करणार

·        धारावी पुनर्विकासासाठी निविदा काढणार

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/28.9.22

हा खेळ खेळा च.

 

कल्याणकारी योजना

 पोलीस विभागाच्या धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातविविध कल्याणकारी योजना राबवाव्यात

 - राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 28 : राज्याच्या पोलीस अधिकारी - कर्मचारी यांच्या कल्याणासाठी पोलीस विभागात अनेक योजना राबविल्या जातात. याच धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात याव्यात. या योजनाबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस विभागातील विविध कल्याणकारी योजना या राज्य उत्पादन शुल्क विभागात राबविण्याबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा तिसरा सर्वांत मोठा विभाग आहे. या महसुलाचे संवर्धन करणे व वाढ करणे ही मुख्य जबाबदारी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी गुन्हे उघडकीस आणण्याकरीता गुप्त माहिती देणारे खबऱ्यांची यंत्रणा पोलीस विभागाप्रमाणे अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.

            राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. पोलीस विभागात शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी जसे अद्यावत प्रशिक्षण दिले जाते त्याप्रमाणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण द्यावे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या इमारतीचे नमुना नकाशे सुधारित करावे व या नकाशात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यालयाच्या आवारात सेवा सदनिकांचाही नकाशात समावेश करावा, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

            पोलीस कल्याण निधी धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागात योजना राबविणे, पोलीस विभागात कार्यान्वित असलेली गोपनीय सेवा निधी योजना राज्य उत्पादन शुल्क विभागात राबविणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयीन इमारत बांधकाम आराखडा निधीत वाढ करणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना शारीरिक दृष्ट्या तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी पोलीस विभागाप्रमाणे अद्यावत प्रशिक्षण देणे याबाबत बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

            या बैठकीस अपर मुख्य सचिव नितीन करीर ,अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अनुप कुमार सिंग, आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कांतीलाल उमाप, उपसचिव राज्य उत्पादन शुल्क युवराज अजेटराव यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विकासकामे

 विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधीचा योग्य विनियोग करावा

-.                                        पालकमंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 28 : रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांतील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून निधीचा योग्य विनियोग करण्याच्या सूचना रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांचे पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे दिल्या.

            सह्याद्री अतिथी गृह येथे रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यासंदर्भातील विकासकामांची आढावा बैठक मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी त्यांनी यंत्रणा प्रमुखांना निर्देशित केले. बैठकीस रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, आयुक्त गणेश देशमुख, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग व सर्व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जिल्ह्यातील सद्यस्थिती जाणून घेऊन कामांच्या निकडीनुसार प्राधान्य क्रम ठरवावा आणि त्याप्रमाणे विहित कालावधीत योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राची व्याप्ती लक्षात घेऊन कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रास पूरक असलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावे. जेणेकरून प्रशिक्षणार्थींना रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील. तसेच जिल्ह्यातील अवैध मासेमारी, परराज्यातील मासेमारी बंद करण्याच्या दृष्टीने मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी प्राधान्याने लक्ष द्यावे. महिला विषयक योजनेची सर्व कार्यालये एका ठिकाणी आणण्यासाठी महिला भवन उभारणीचे काम पूर्ण करताना त्या ठिकाणी महिला बचत गटाच्या उत्पादन विक्री केंद्राची सुविधा आवर्जून उपलब्ध करून द्यावी. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत कर्ज वितरण करण्यासाठी बॅंकांना सक्त सूचना देण्याचे त्यांनी निर्देशित केले.  

लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कटाक्षाने खबरदारी घेण्याच्या सूचना

            लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी सतर्कतेने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. तातडीने लसीकरणाची विशेष मोहीम राबवून सर्व जनावरांचे लसीकरण करून घ्यावे जेणेकरून या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखता येईल.

रत्नागिरी

            ग्रामीण भागातील मुलींचे शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपक्रम, कार्यक्रम राबविण्यात यावे. तसेच यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षकांना सन्मानित करावे.

             जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांच्या सुदृढतेसाठी प्राधान्याने कृती कार्यक्रम राबवून सर्व कुपोषित बालकांची, त्यांच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. कोवीडमध्ये पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष काळजी घ्यावी.

            जिल्हा परिषदेच्या मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा निधी नियमानुसार विहीत कालावधीत वापरला जाईल, यासाठी खबरदारी घ्यावी. शिक्षण सुविधा बळकट करण्यासाठी जिल्हा परिषदने विशेष लक्ष द्यावे. शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मेरी टाइम बोर्डाने मासे विक्रेत्यांसाठी सुविधायुक्त मासे विक्री केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचे काम अधिक गतीने करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            अंगणवाडी, महिला बालकल्याण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा ,पाटबंधारे विभाग, आरोग्य, शिक्षण, नगरविकास, यासह जिल्ह्यातील विविध योजनांची अंमलबजावणी विहीत कालावधीत करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी यंत्रणांना दिल्या.

पर्यटन वृद्धीवर भर द्यावा.

            पर्यटन हा रत्नागिरी जिल्ह्याचा पाया आहे. त्या दृष्टीने पर्यटन व्यवसायाच्या संधी आणि पर्यटन वृद्धीवर भर द्यावा. त्या पार्श्वभूमीवर आंबा महोत्सवाचे अधिक व्यापक नियोजन करावे. महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाचे विश्रामगृह सुविधायुक्त आणि सुसज्ज ठेवण्याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

००००