अनुकंपा नुकसानभरपाई

 मरण पावलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई

            वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मृत्युमुखी पडलेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास २५ लाख रुपये तर कायमचे अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यास ३ लाख ६० हजार रुपये, गट ब कर्मचाऱ्यास  ३ लाख ३० हजार रुपये आणि गट क आणि ड मधील कर्चमाऱ्यास ३ लाख रुपये देण्यात येतील.

            नुकसान भरपाईची २५ लाख रुपयांची रक्कम कायदेशीर वारसदारांच्या नावाने संयुक्त मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तसेच ती १० वर्षांपर्यंत काढता येणार नाही. यावरील व्याज रक्कम दर महिन्याला घेता येईल. मुदत ठेवीची रक्कम अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांनंतर काढून घेता येईल.

            मृत अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात अनुकंपा नियुक्तीस पात्र नसल्यास किंवा अशी नियुक्ती स्वीकारण्यास वारसाने नकार दिला असल्यास मृत अधिकारी किंवा कर्मचारी मृत्यूच्या वेळी जे पद धारण करत होते, त्या पदावरून पदोन्नतीसाठीचे लाभ हे त्याच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतनवाढीसाठीसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत्यूमुखी पडलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे पार्थिव वाहनाद्वारे नेण्याचा सर्व खर्च शासनाद्वारे करण्यात येईल. तसेच जखमी कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च देखील राज्य शासन करेल.

इमाव, विजाभज व विमाप्रशिष्यवृत्तीं

 इमाव, विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना दिलासा

परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली

            इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

            या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.

अल्पसंख्याक सुधारित शिष्यवृत्ती

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी

सुधारित शिष्यवृत्ती योजना

            राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

            वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पूर्वीप्रमाणेच राहतील.

. माझी आई

 

नियुक्ती

 मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे १०६४ उमेदवारांनाअधिसंख्य पदांवर नियुक्ती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्रांचे वाटप

 

            मुंबई, दि. २७ : राज्य शासनाच्या विविध निवड प्राधिकरणांनी निवड आणि शिफारस केलेल्या मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे १ हजार ६४ उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीचे पत्र देण्यात येणार आहे. त्यातील ७८ उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरूपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विविध विभागातील नियुक्तीपत्रे देण्यात आली.

            मंत्रिमंडळ बैठक सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

            शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ईएसबीसी) प्रवर्गास सरळसेवेत १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला होता. त्यास उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. २०१८ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) यास सरळसेवेत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी या कायद्याला स्थगिती दिली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला.

            न्यायालयीन स्थगिती, कोरोनामुळे असलेले लॉकडाऊन,२०१५ व २०२० या वर्षांत शासकीय पद भरतीला निर्बंध होते. मात्र २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत जी शासकीय पदभरती झाली त्यातील नियुक्तीकरिता शिफारस व पात्र उमेदवारांना न्यायालयीन स्थगिती आदेश, कोरोना लॉकडाऊनमुळे मराठा समाज तसेच अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले नव्हते.

            ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीबाबत कायदा संमत करण्यात आला. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आणि २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

            अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १०६४ आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, महसुल व वन विभाग, कृषी, पदुम, वित्त, ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये विभाग अशा विविध विभागांमध्ये विविध संवर्गात त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. त्यातील सर्वाधिक ७४३ उमेदवार हे ऊर्जा विभागातील आहेत. महानिर्मिती, महावितरण यामधील ७४३ पैकी सुमारे ६० टक्के उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे.

०००००

 

लम्पी आजार

 राज्यात आज अखेर लम्पी आजारावरील

 106.62 लाख लस मात्रा उपलब्ध

 

            मुंबई दि. 27 : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मंगळवार 27 सप्टेंबर अखेर लम्पी आजारावरील एकूण 106.62 लाख लस मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या 5 कि.मी. परिघातील 1906 गावातील 43.83 लाख आणि परिघाबाहेरील 28.96 लाख अशा 72.79 लाख पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे.

गोशाला व मोठ्या गोठ्यांमध्ये किंवा जास्त संख्येने पशुधन असलेल्या ठिकाणी पुढील लसीकरण सुरू आहे. तसेच शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागात लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली असून, त्यासाठी लस मात्रा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.   आता सर्व 4 हजार 850 पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात लसीकरण सुरू असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.

            राज्यात दि. 27 सप्टेंबर, 2022 पर्यंत जळगाव 165, अहमदनगर 84, धुळे 17, अकोला 148, पुणे 66, लातूर 10, औरंगाबाद 23, बीड 1, सातारा 62, बुलडाणा 97, अमरावती 113, उस्मानाबाद 3, कोल्हापूर 49, सांगली 13,  यवतमाळ 1, सोलापूर 7, वाशिम 9, नाशिक  2, जालना 10, पालघर 2, ठाणे 10,नांदेड  6, नागपूर 3, रायगड 2, नंदुरबार  2  व  वर्धा 2  जिल्ह्यात एकूण 907 पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. उपरोक्त बहुतांश मृत्यू हे संबंधित आजारी पशुधनावर तीन ते चार दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर उपचारास सुरुवात झाल्यामुळे झाले असल्याचे श्री. सिंह यांनी सांगितले.

             श्री. सिंह म्हणाले, लम्पी रोगाचा उपचार लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच सुरू झाल्यास, मृत्यूची शक्यता अत्यंत कमी असून बहुतांश जनावरे उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. तरी सर्व पशुपालकांनी लम्पी आजाराच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा.

            लम्पी आजाराबाबत विभागाच्या काही सेवांची आवश्यकता वाटत असल्यास अथवा माहिती द्यायची असल्यास संबंधितांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय / जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त स्तरावर किंवा पशुसंवर्धन विभागाचा टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२ तत्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. सिंह यांनी केले.

लता मंगेशकर पुरस्कार

 ‘गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कारां’चे आज वितरण

2020 चा पुरस्कार उषा मंगेशकर तर 2021 च्या पुरस्काराचे मानकरी पं. हरिप्रसाद चौरसिया

 

            मुंबई दि. 27 : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दरवर्षी गायन व वादन या क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या ज्येष्ठ कलाकारांस गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. कोविड-१९ कालावधीनंतर पहिल्यांदाच या पुरस्काराचे वितरण गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई येथे होणार आहे.

            सन २०२० चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ज्येष्ठ गायिका उषा मंगेशकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. तर सन २०२१ चा पुरस्कार ज्येष्ठ बासरीवादक पं.हरीप्रसाद चौरसिया यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

            २८ सप्टेंबर रोजीच्या गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान सोहळ्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. विशेष अतिथी म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर मुंबई शहर पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर यांची उपस्थिती यावेळी असणार आहे.

            उषा मंगेशकर यांनी मागील सात ते आठ दशके आपल्या गायनाने भारतीय संगीत क्षेत्रात स्वतःचे अढळ स्थान निर्माण केले आहे. मराठी सोबतच हिंदी, गुजराती, आसामी, बंगाली, तमिळ, कन्नड, भोजपुरी अशा विविध भाषांमध्ये अनेक गाणी गायली आहेत. लावणी, लोकगीत, भक्तीगीत अशा सर्वच प्रकारच्या गाण्यांना न्याय दिला.

            बासरी या वाद्याला अखिल विश्वात मानाचे स्थान मिळवून देण्याचे महान कार्य पं. हरीप्रसाद चौरसिया यांनी केले आहे. रागदारी संगीताबरोबच चित्रपट संगीत, भक्तीसंगीत, भावगीत याचबरोबर संगीत क्षेत्रात पंडीतजींची अतुलनीय कामगिरी आहे. 'जहाँ आरा' चित्रपटापासून 'सिलसिला' पर्यंत गीतांना पं. हरिप्रसाद यांनी संगीतबद्ध केले आहे.

            भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार निमित्ताने सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत ‘स्वर –लता’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात ज्येष्ठ गायक हरिहरन, ज्येष्ठ सितार वादक निलाद्री कुमार व गायक अभिनेत्री आर्या आंबेकर आणि इतर कलाकार आपली कला सादर करणार आहेत.

            ‘स्वर-लता’ हा कार्यक्रम विनामूल्य असून या कार्यक्रमाचा सर्व रसिक श्रोत्यांना लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मार्फत करण्यात आले आहे.