लाल रंगाचे गर्दी

 

दहावी रूपे देवीची

 

ऑक्टोबरलाही रात्री बारा ध्वनीक्षेपक

 नवरात्रोत्सवात १ ऑक्टोबरलाही रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक वापरास सूट

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या चर्चेतून वाढीव दिवसाचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. २७ :- यंदाच्या नवरात्रोत्सवात १ ऑक्टोबर या दिवशीही उत्सवासाठी रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक वापरास सूट देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेनंतर हा निर्णय घेतला आहे.

            पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) सुधारित नियम, २०१७ अन्वये वर्षामध्ये एकूण १५ दिवस निश्चित करुन सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक वापरास सूट जाहीर करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून १३ दिवस निश्चित करण्यात येतात. तसेच, २ दिवस हे जिल्ह्यातील स्थानिक परिस्थितीनुसार सूट देण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येतात.

            यावर्षी नवरात्रोत्सव उत्साहात साजरा करता यावा यासाठी १ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी नवरात्रोत्सवासाठी सकाळी सहा ते रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक वापरास सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये यंदाच्या नवरात्रोत्सवासाठी सोमवार, ३ ऑक्टोबर आणि मंगळवार, ४ ऑक्टोबर या व्यतिरिक्त शनिवार, १ ऑक्टोबर हा आणखी एक वाढीव दिवस उपलब्ध होणार आहे.

0000

नवरात्रि पर्व पर एक अक्टूबर को भी रात 12 बजे तक लाउडस्पीकरों के उपयोग की छूट

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की चर्चा के बाद दिन बढ़ाने का निर्णय

 

            मुंबई, दि. 27 :- इस साल नवरात्रि पर्व में एक अक्टूबर को भी लाउडस्पीकरों और ध्वनिवर्धक के उपयोग की छूट रात्रि 12 बजे तक छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया है।

            पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधित नियम 2017 के तहत साल में कुल 15 दिन निर्धारित करके सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाउडस्पीकरों और ध्वनिवर्धक के उपयोग को छूट घोषित करने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। आमतौर पर 13 दिन संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा तय किए जाते हैं। साथ ही जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छूट के लिए 2 दिन आरक्षित किए जाते हैं।

            इस वर्ष नवरात्रोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा सके इसलिए एक अक्टूबर 2022 को नवरात्रि पर्व के लिए सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाउडस्पीकरों और ध्वनिवर्धक के उपयोग की छूट दी गई है। इसलिए मुंबई में इस बार नवरात्रि उत्सव के लिए सोमवार 3 अक्टूबर और मंगलवार 4 अक्टूबर के अलावा शनिवार 1 अक्टूबर एक अतिरिक्त दिन उपलब्ध होगा।

0000

पर्यटन

 महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील

- पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा

·       पर्यटनविषयक प्रसिद्धी मोहिमांचे उद्घाटन आणि महाराष्ट्र पर्यटन गीताचे लोकार्पण

·       पर्यटनवाढीसाठी इंडियन ऑयल, हाफकीन इन्स्टिट्यूट आणि मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यांच्याशी सामंजस्य करार

 

             मुंबई, दि. 27 : राज्याला गडकिल्ले, समुद्रकिनारे, मंदिरे, ऐतिहासिक वास्तू यांचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. त्यामुळे आंतरराज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी महाराष्ट्र नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करुया, असे आवाहन पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित कार्यक्रमात  पर्यटनमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी पर्यटन विषयक प्रसिद्धी मोहीम, पर्यटनाबाबत सामंजस्य करार, पर्यटन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार, गायक शंकर महादेवन व अमृता फडणवीस यांनी गायलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन गीताचे लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमास अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मिलिंद बोरीकर यांच्यासह पर्यटन क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.

         पर्यटन मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, यंदा पर्यटनविषयक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याबरोबरच पर्यटनाला नवे दिशा देणारे ठरावे, यासाठी 'पर्यटन - नवा विचार, नवी दिशा’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यही पर्यटन क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहे, हे अत्यंत स्वागतार्ह आहे. एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटक नऊ जणांना रोजगार देतो. त्यामुळे पर्यटन वाढीसाठी शासन पर्यटन विभागाच्या पाठीशी आहे. पर्यटनविषयक काही नवकल्पना असल्यास त्या राबविण्यासाठी शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल.

परदेशातील महावाणिज्य दूत यांना गणेशोत्सव दर्शन घडविण्यात आल्याने या उपक्रमातून एक चांगला संदेश परदेशी नागरिकांपर्यंत जाण्यास मदत झाली. पर्यटन विभाग अधिक शाश्वत, लवचिक आणि समावेशक पर्यटन स्वीकारून राज्यातील पर्यटनाची परिभाषा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही पर्यटनमंत्री श्री. लोढा म्हणाले.

'मुंबईतील 75 व्हिडिओ' लाँच

       मुंबई व्हिडिओ मालिका प्रकल्पामध्ये लोकप्रिय आणि पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या स्थळांभोवतालचे चित्रण करण्यात आले आहेत. स्थानिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित होतील अशा प्रेक्षणीय स्थळांचा यात समावेश आहे. मुंबईतील 200 पर्यटन स्थळांचा यात समावेश आहे. महाराष्ट्र पर्यटनाच्या अधिकृत यू-ट्यूब चॅनेलवर याचे व्हिडीओ आठवड्याला पोस्ट केले जातील.

अनलिमिटेड महाराष्ट्र पॉडकास्टसह ‘कानोदेखी’ लाँच

       पॉडकास्ट हे पर्यटनाला चालना देणारे सर्वात महत्त्वाचे माध्यम म्हणून ओळखले जाते. पर्यटनाचा कायापालट करण्याचा एक भाग म्हणून, ‘अनलिमिटेड महाराष्ट्रासह कानोदेखी’ ही मालिका रेडिओ सिटी 91.1 एफ.एम.वर आठवड्यातून एकदा या प्रमाणे 6 महिन्यांसाठी प्रसारित केली जाईल.

टी.व्ही. मोहिमेचा शुभारंभ

        पर्यटन विभागाकडून महाराष्ट्र पर्यटनाच्या चांगल्या जाहिराती आणि प्रसिद्धीसाठी 4 दूरचित्रवाणी मोहिमा सुरु करण्यात आल्या आहेत.

          हिस्टरी टीव्ही 18 या दूरचित्रवाणी वाहिनीद्वारे रोड ट्रिप विथ 'आर एन एम' या शीर्षकांतर्गत महाराष्ट्रातील विविध पर्यटन स्थळांसह स्थानिक खाद्य संस्कृतीवर आधारित भागांची निर्मिती करून सीएनएन, न्यूज 18 व सीएनबीसी या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, अलिबाग, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक मधील  किल्ले, मंदिरे, कला आणि संगीत, वन्यजीव, महाराष्ट्रातील आश्चर्ये, सण आणि बांधकामांच्या थीमवर आधारित कार्यक्रम व महाराष्ट्रीय खाद्यपदार्थ आणि संबंधित स्थळांचा प्रचार करण्यासाठी काही खास कार्यक्रम नॅशनल जिओग्राफिक चॅनल आणि फॉक्स लाईफ, रोड ट्रिप विथ आरएनएम हे हिस्ट्री टीव्ही 18 एसडी आणि हिस्ट्री टीव्ही 18 एचडी वर प्रसारित केले जाईल.

360 व्हिडिओ, पॉडकास्ट आणि व्लॉग लाँच

             देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवान आणि टेक्नोसॅव्ही जगाच्या बरोबरीने राहण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग महाराष्ट्रातील सर्व 6 युनेस्को हेरिटेज साइट्सचे 360 डिग्री व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR) व्हिडिओ, पॉडकास्ट आणि व्लॉग तयार करत आहे. यामध्ये अजिंठा, वेरुळ, एलिफंटा लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक, व्हिक्टोरियन आणि आर्ट डेको एन्सेम्बल शैलीतील मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ (राजाबाई क्लॉक टॉवर, विद्यापीठ ग्रंथालय आणि दीक्षांत सभागृह), पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, गेट - वे ऑफ इंडिया, बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारत, जीपीओ, तार इमारत, पश्चिम घाट (सह्याद्री रांगा), कास पठार, राधानगरी (दाजीपूर) वन्यजीव अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, सांगली, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, सातारा या स्थळांचा समावेश आहे.

पर्यटनवाढीसाठी इंडियन ऑयल, हाफकीन इन्स्टिट्यूट, मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय व          वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू. सी. एल.) यांच्याशी सामंजस्य करार

            महाराष्ट्र पर्यटन धोरण - 2016 अंतर्गत अद्वितीय पर्यटन प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी, पर्यटन विभागाने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आय.ओ.सी.एल.) सोबत मुंबईचे सर्वात प्रतिष्ठित स्मारक (ध्वनी  आणि प्रकाश शो) गेटवे ऑफ इंडिया उजळण्यासाठी सामंजस्य करार केला.

          वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) सोबत महाराष्ट्रातील खाण आणि खनिजांचा खजिना उलगडण्यासाठी अनोखा व प्रायोगिक मार्ग उपलब्ध करून देणारी महाराष्ट्रात खाण पर्यटन संकल्पना सुरू करण्याबाबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला.

            हायकोर्ट हेरिटेज वॉक प्रमाणेच मुंबईतील वास्तूंचा समृद्ध वारसा, इतिहास आणि स्थापत्य कलेची जाणीव निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभागाने मुंबईतील हाफकीन इन्स्टिट्यूट आणि बॉम्बे व्हेटर्नरी कॉलेज येथे हेरिटेज वॉक सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या उद्देशाने आज त्यांच्यासोबत बिगर आर्थिक सामंजस्य करार करण्यात आले.

शहरातील 7 माहिती पुस्तकांचे उद्घाटन

            देशी - परदेशी पर्यटकांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन विभागाने पर्यटन स्थळे म्हणून मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी  या जिल्ह्यांची माहितीपत्रके तयार केली असून ही माहितीपत्रके संबंधित शहरातील निवडक उपहारगृहांमध्ये ठेवली जातील.

            पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. करीर यांनी प्रास्ताविक, कल्पना साठे यांनी सूत्रसंचालन केले,  तर मिलिंद बोरीकर यांनी आभार मानले. यावेळी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले होते. 

C E T टाईम टेबल

 विद्यार्थी हितासाठी सीईटी कक्षाने कालबद्ध पद्धतीने

वेळापत्रकाचे नियोजन करावे.

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई, दि. 27 : विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाविद्यालयामध्ये प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सीईटीकक्षाने कालबद्ध पद्धतीने वेळापत्रकाचे नियोजन करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

               उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आढावा बैठक झाली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी अडचणी आल्या तर त्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान होते. प्रवेशाच्या अगोदर त्यांच्या कागदपत्राची पडताळणी वेळेत झाली पाहिजे. तसेच सीईटी कक्षाकडून निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रवेश घेण्यासाठी जी माहिती असते ती विद्यार्थ्यांना अचूक आणि सुलभरित्या अगोदरच ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली तर विद्यार्थ्यांना माहिती होईल आणि विद्यार्थी तयारीला लागतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचेल आणि प्रवेश घेताना होणाऱ्या चुका कमी होऊन प्रवेश वेळेत होतील. विद्यार्थ्यांना अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळे ही सुविधा सीईटी कक्षाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तातडीने विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली पाहीजे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            काही ठिकाणी प्रवेश होतात आणि नंतर कागदपत्रे पडताळणी मध्ये विद्यार्थी अपात्र ठरतो. हे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी प्रवेशापूर्वी त्या विद्यार्थ्यांची पूर्ण कागदपत्रे पडताळणी वेळेत आणि अचूक झाली पाहिजे. प्रवेशानंतर विद्यार्थी अपात्र ठरला तर कागदपत्रे पडताळणी करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे चेअरमन जे. पी, डांगे, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, आयुक्त महेंद्र वारभुवन, उच्च शिक्षण संचालक डी.आर. माने, कला संचालनालयाचे राजीव मिश्रा व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या ई-विद्यावार्ता विशेष अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

            कला संचालनालयाशी संबंधित बांधकाम विषयावर आढावा घेण्यात आला तसेच राज्यातील विद्यापीठातील सध्या सुरू असलेले बांधकाम आणि नवीन बांधकाम याबाबत आढावा घेण्यात आला. हे बांधकाम वेळेत पूर्ण करावे अशा सूचना उच्च शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

            ग्रंथालय संचालनालयाच्या केंद्रीय ग्रंथालय इमारतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करून वाचकांना सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि हे काम वेळेत पूर्ण करावे. विधी विद्यापीठ औरंगाबाद आणि नागपूर याचा आढावा घेऊन यासाठी आवश्यक तो निधी दिला जाईल, असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मराठा समाज भरती

 मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे १०६४ उमेदवारांनाअधिसंख्य पदांवर नियुक्ती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्रांचे वाटप

 

            मुंबई, दि. २७ : राज्य शासनाच्या विविध निवड प्राधिकरणांनी निवड आणि शिफारस केलेल्या मराठा समाजासह अन्य प्रवर्गातील सुमारे १ हजार ६४ उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवरील नियुक्तीचे पत्र देण्यात येणार आहे. त्यातील ७८ उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरूपात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विविध विभागातील नियुक्तीपत्रे देण्यात आली.

            मंत्रिमंडळ बैठक सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

            शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ईएसबीसी) प्रवर्गास सरळसेवेत १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला होता. त्यास उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. २०१८ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) यास सरळसेवेत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी या कायद्याला स्थगिती दिली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला.

            न्यायालयीन स्थगिती, कोरोनामुळे असलेले लॉकडाऊन,२०१५ व २०२० या वर्षांत शासकीय पद भरतीला निर्बंध होते. मात्र २०१४ ते ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत जी शासकीय पदभरती झाली त्यातील नियुक्तीकरिता शिफारस व पात्र उमेदवारांना न्यायालयीन स्थगिती आदेश, कोरोना लॉकडाऊनमुळे मराठा समाज तसेच अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले नव्हते.

            ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीबाबत कायदा संमत करण्यात आला. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आणि २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

            अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १०६४ आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, महसुल व वन विभाग, कृषी, पदुम, वित्त, ग्रामविकास, नगरविकास, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये विभाग अशा विविध विभागांमध्ये विविध संवर्गात त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे. त्यातील सर्वाधिक ७४३ उमेदवार हे ऊर्जा विभागातील आहेत. महानिर्मिती, महावितरण यामधील ७४३ पैकी सुमारे ६० टक्के उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे.

०००००

ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृह

 इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी

७२ वसतीगृहे सुरु करणार

            इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या प्रवर्गातील व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कोणतीही वसतीगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्याबाबत मागणी वाढत आहे. तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी २ या प्रमाणे ७२ शासकीय वसतीगृहांमध्ये ७ हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या वसतीगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, पहारेकर, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील.