जिंदगी एक सफर hai सुहाना

 

नमो माय महा माय, सर्व सिद्धी

 

नवरात्री त्योहर

समीता समीर माळोदे 

 रोशनी timbadiya 

विलेपार्ले अपघात

 विले पार्ले येथील आपद्ग्रस्त झोपडपट्टीवासियांनापर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत

- पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा

           

            मुंबई, दि. 26 :  विलेपार्ले येथील नुकसानग्रस्त होऊन कोसळलेल्या १० बांधकामांच्या बदल्यात पर्यायी घरे मुंबई महापालिकेने के पश्चिम विभागातच उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज दिले.

            अंधेरी तालुक्यातील विलेपार्ले पश्चिम, मुंबई ४०००५६ मिठीबाई कॉलेज जवळ, येथील रुतुराज हॉटेल शेजारील नाल्याजवळील इंदिरानगर येथे काल रात्री ०९.३० वाजता १० झोपडी सदृश दोन मजल्यांची बांधकामे खचल्याने कोसळली.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही मात्र १० बांधकामे कोसळून २० लाख, रूपयांची वित्तहानी झाली आहे तसेच १४ घरांना तडे गेले आहेत. नाल्यालगतच्या उर्वरित झोपड्यांलगतच्या भिंतीचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालयामार्फत (SWM) तातडीने काम सुरू करण्याबाबत के पश्चिम विभाग कार्यालयाने बैठक घ्यावी, असे निर्देश मंत्री श्री.लोढा यांनी दिले.

                यावेळी आमदार पराग अळवणी, आमदार अमीत साटम, स्थानिक नगरसेवक सुनीता राजेश मेहता, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी भेट देऊन पाहणी केली.

लम्पी आजार

 अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील लम्पी आजार नियंत्रणात

- महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

शासन पशुपालक व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

            मुंबई, दि. 26 :- संपूर्ण राज्यात लम्पी आजाराबाबत दक्षतेचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. राज्यातील 30 जिल्ह्यात या आजाराचा पशुधनात शिरकाव झाला आहे. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आपण वेळीच खबरदारी व उपाययोजना सुरु केल्याने लम्पी आजार नियंत्रणात आहे. पशुपालकांनी, शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे आपल्या स्तरावर काळजी घ्यावी, असे आवाहन महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

            ज्या जनावरांना लम्पी आजार झाला आहे अशा जनावराना बाजूला ठेवून त्यावर औषधोपचार तत्काळ सुरु केले पाहिजे. पशुसंवर्धन विभागाकडे मुबलक प्रमाणात औषधे व लसीची मात्रा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना लम्पी आजार लसीकरण दृष्टीकोनातून काही कमी पडू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिली. सध्या ज्या गावात लम्पी बाधित जनावरे आढळत आहेत त्या गावाच्या 5 किलोमीटर परिघापर्यत असलेल्या गावात प्राधान्याने लसीकरण केले जात आहे. 5 किलोमीटर असलेली मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुन इतर गावातही लसीकरण वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

            लम्पी आजारामूळे ज्या पशुपालकांनी आपली जनावरे गमावली आहेत त्यांच्यासाठी शासनातर्फे अर्थसहाय्य केले जात आहे. यात दुभत्या गायीसाठी 30 हजार रुपये, शेतात काम करणाऱ्या बैलासाठी 25 हजार रुपये, लहान कारवडी असल्यास 16 हजार रुपये मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. याव्यतीरिक्त जिल्हा परिषदेलाही सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत, असे मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.  

            आतापर्यंत या रोगामुळे भारतात दि. १९.०९.२०२२ पर्यंत 85,628 पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राजस्थान मध्ये 55,448, पंजाबमध्ये 17,655, गुजरात मध्ये 5,857, हिमाचल प्रदेशमध्ये 4,347 व हरियाणामध्ये 2,321 जनावरे मृत्यूमुखी पडली आहेत. महाराष्ट्रात दि. 26.09.2022 पर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील 165, अहमदनगर जिल्ह्यातील 84, धुळे जिल्ह्यात 17, अकोला जिल्ह्यात 148, पुणे जिल्ह्यात 66, लातूर मध्ये 10, औरंगाबाद - 23, बीड - 1, सातारा जिल्ह्यात 62, बुलडाणा जिल्ह्यात 97, अमरावती जिल्ह्यात 113, उस्मानाबाद - 3, कोल्हापूर - 49, सांगली मध्ये 13, यवतमाळ - 1, सोलापूर- 7, वाशिम जिल्ह्यात 9, नाशिक - 2, जालना जिल्ह्यात 10, पालघर - 2, ठाणे-10,नांदेड - 6, नागपूर जिल्ह्यात 3, रायगड - 2, नंदुरबार - 2 व वर्धा - 2 असे एकूण 907 पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी.

• राज्यामध्ये दि. 26.०९.२०२२ अखेर अशा 30 जिल्ह्यांमधील एकूण 1841 गावांमध्ये फक्त 27,431 जनावरांमध्ये लंपी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 27,431 बाधित पशुधनापैकी एकूण 10,528 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे. उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज दि. 26.9.2022 रोजी 25 लक्ष लस प्राप्त झाली असून, यानुसार आज अखेर एकूण 106.62 लक्ष लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या 5 किमी परिघातील 1841 गावातील 43.80 लक्ष पशुधन आणि परिघाबाहेरील 22.89 लक्ष पशुधन अशा एकूण 66.69 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे. आज दि. 26.9.2022 रोजी एकूण 8.54 लक्ष पशुधनास लसीकरण करण्यात आले आहे.

अदलाबदली राजा सिंह वाघ ची

 गुजरातचा सिंह महाराष्ट्रात तर महाराष्ट्राचा वाघ गुजरात मध्ये जाणार- सुधीर मुनगंटीवार

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार सिंहाची जोडी!

उभय राज्यांत करार, केंद्राकडून मंजुरी मिळविणार.

            अहमदाबाद, दि. 26 : गुजरात राज्यातील जुनागढ येथील सक्करबाग उद्यानात असलेल्या नर सिंह आणि मादी सिंहांची जोडी (आशियटिक लॉयन ) मुंबई येथील बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात लवकरच दिसणार आहे. या बदल्यात बोरिवली येथील वाघ (नर आणि मादी ) जुनागढ येथे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. गुजरातचे वन राज्यमंत्री श्री. जगदीश विश्वकर्मा व श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात आज सोमवार, 26 सप्टेंबर रोजी अहमदाबाद येथे यासंदर्भात चर्चा झाली.

             प्रस्तावाबाबत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली कडून प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्री सुनील लिमये व जुनागढ सक्करबाग उद्यानाचे संचालक अभिषेक कुमार यांच्यात यासंदर्भात चर्चा झाली होती. 4 एप्रिल 2022 रोजी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ क्लेमन्ट बेन आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली चे संचालक जी मल्लिकार्जुन यांनी प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील लिमये यांच्या निर्देशानुसार गुजरातचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्याशी चर्चा केली व कार्यवाही सुरू केली होती.

            त्यावर श्री. सुधीर मुनगंटीवार आणि गुजरातचे राज्यमंत्री श्री. विश्वकर्मा यांनी सोमवारी 26 सप्टेंबर ला विस्तृत चर्चा केली. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण यांच्याकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळविण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करण्याचे यावेळी ठरले.

०००

 

बिल आणि व्हाऊचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली

 - बिल आणि व्हाऊचर प्रोजेक्ट्स प्रणालीचे

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

वित्त व नियोजन विभागाची आढावा बैठक

           

            मुंबई, दि. 26 :- गतिमान ई- प्रशासनासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ई- बिल आणि व्हाउचर प्रोजेक्ट्स प्रणालीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयातील दालनात  करण्यात आले. वित्त विभागांतर्गत संचालनालय, लेखा व कोषागारे, यांचेमार्फत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त व नियोजन विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता, प्रधान सचिव आभा शुक्ला. प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, सचिव (वित्त) शैला ए उपस्थित होते.

            यावेळी वित्त व नियोजन विभागामार्फत राज्याचे स्थूल उत्पन्न, महसुली जमेचे स्त्रोत, महसुली व भांडवली खर्च, विकास कार्यक्रम, दायित्व, केंद्र पुरस्कृत विविध योजना, जीएसटी संकलन, जिल्हा वार्षिक योजना, मानव विकास कार्यक्रम, आकांक्षित जिल्हे, शाश्वत विकास ध्येय, यासंबंधी सादरीकरण करण्यात आले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच नाविन्यपूर्ण, लोकाभिमूख संकल्पनांचा अंगिकार करून संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठेवला आहे. ई- बिल आणि व्हाऊचर प्रोजेक्ट्स ही प्रणाली अतिशय उपयुक्त ठरणार असून. आता अधिक डिजिटल पद्धतीने कोषागारांचे कामकाज होईल. लवकरच हे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होईल. हे कामकाज विश्वासार्ह तर असेलच तसेच वेळ वाचवणारेही असेल. ही प्रणाली वरचेवर अधिक बळकट आणि अद्ययावत करण्यात यावी. या प्रणाली कार्यान्वयनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने देशातील पहिल्या ई- बिल आणि व्हाऊचर सुविधेचा व्यापक प्रमाणावर वापराचा केलेला संकल्प अत्यंत स्तुत्य असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

उत्पादन क्षेत्रावर भर देवून ट्रीलीयन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल करु

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर असून यापुढे कृषी क्षेत्राबरोबरच उत्पादन क्षेत्रावरही विशेष भर देवून सेवाक्षेत्राला अधिक गती देण्यात येईल. विविध क्षेत्रातील विकास प्रकल्प आणि विशेष क्षेत्र निवडून त्यामधील गुंतवणुकीव्दारे देशाचे 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे.

            कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि ग्रामीण रस्त्यांसाठी नाबार्डच्या योजनांची मदत घेण्यात यावी. असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. जनसामान्यांच्या आणि सर्वच क्षेत्रांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात येतील असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

ई- बिल आणि व्हाऊचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली

·       गतिमान ई प्रशासनाचा अत्यंत महत्वाचा टप्पा अनुसरून वित्त विभागातंर्गत संचालनालय, लेखा व कोषागारे, यांचे मार्फत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून इ बिल आणि व्हाउचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

·       महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागातंर्गत संचालनालय, लेखा व कोषागारे, यांचेमार्फत एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (IFMS) अन्वये Treasury Net, Bill Portal, BEAMS, Sevaarth, Pension, GRAS, Koshwahini, Arthwahini, Vetanika, इत्यादी विविध प्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वीत आहेत. विशेषत: ग्रास प्रणालीच्या माध्यमातून ८० टक्केपेक्षा जास्त महसूली जमा या डीजिटल माध्यमातून प्राप्त होत आहेत.

·       संचालनालय, लेखा व कोषागारे सातत्याने शासकीय कर्मचारी, त्रयस्थ आदाता, निवृत्तीवेतनधारक, यांना सुलभ, जलदगतीने प्रदाने देण्यास्तव प्रयत्नशील आहे.

·       या प्रणालीद्वारे पेपरलेस बिलिंग आणि अकाउंटिंग शक्य होणार आहे.

·       इ बिल आणि व्हाउचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली अत्यंत सुरक्षित व परिपूर्ण असून विविध नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा वापर करून तयार करण्यात आली आहे.

·       इ बिल आणि व्हाउचर प्रणाली हा प्रकल्प राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य असेल.

·       या प्रणाली अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सहजता, सुलभता, सुरक्षितता, जलद सेवा या बाबी प्रशासकीय यंत्रणेत साध्य होणार असून वेळ, मनुष्यबळ, व अनुषंगिक यंत्रणा यांचा वापर अन्य प्रशासकीय कामकाजात करणे शक्य होणार आहे.

·       प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे आहरण व संवितरण अधिकारी कोषागार कार्यालय व महालेखापाल कार्यालय यांच्यात Real Time Basis समन्वय राहणार असून दैनंदिन कामकाजामध्ये आमूलाग्र गतिमानता, अचूकता व पारदर्शकता येईल.