Thursday, 22 September 2022

मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’

 जालना मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यासाठी सामंजस्य करार

जालना मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ या प्रकल्पामुळे मराठवाडा व विदर्भाच्या विकासाला गती मिळेल

-  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

            नवी दिल्ली, 21 : मराठवाड्याच्या उद्योग ‍क्षेत्राला पायाभूत चालना देणाऱ्या जालना येथे मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्री व राज्यमंत्रीमहाराष्ट्राचे मंत्री व खासदार यांच्या उपस्थितीत नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

          ‘जालना मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ प्रकल्प मराठवाडा आणि विदर्भाच्या विकासाची गती वाढण्यास महत्वाचा ठरेल,असा विश्वास केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे राष्ट्रीय महामार्गरेल्वे आणि जलमार्गाच्या माध्यमातून शेती व उद्योजकांच्या मालाची सुकर व गतीने निर्यात होण्यास मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले. फळेभाजीपालाकापूसऊसदुध उत्पादनासह मराठवाड्यातील ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या विकासासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. निर्यात वाढल्यास उद्योग वाढेल पर्यायाने रोजगार निर्मिती होईल आणि जनतेसाठी विकासाचे नवे दालनच उघडेल, असेही मंत्री श्री. गडकरी यावेळी म्हणाले.

             दिल्ली येथील केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्या निवासस्थानी केंद्रीय बंदरे-जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवालकेंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंहकेंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराडरेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारउद्योग मंत्री उदय सामंतरोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्यासह खासदार सर्वश्री संजय जाधवहेमंत पाटीलउन्मेश पाटीलडॉ. प्रितम मुंडेप्रतापराव चिखलीकरसुधाकर शृगांरेकेंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

जालना मल्टिमॉडेल पार्क विषयी

            केंद्र शासनाच्या भारतमाला या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत देशभरात महत्वाच्या ठिकाणी मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क विकसीत केले जात आहेत. यामध्ये जालन्याचा समावेश करण्यात आला असून, या प्रकल्पाची  किंमत ४५० कोटी रूपये आहे. या प्रकल्पामुळे जालना आणि औरंगाबाद यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हेतसेच बुलढाणा भागातील व्यापार उद्योगमालाची वाहतूक वेगवान आणि कमी खर्चात होईल. औद्योगिक वसाहतीतील सर्व परिसर जोडण्यासाठी  जालना महत्त्वपूर्ण केंद्र निर्माण होत असून यामुळे स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

              रस्तेरेल्वे मार्गदळणवळणगोदामेउद्योगातील कच्चापक्का माल साठा करून ठेवण्यासाठी मोठी गोदामेशीतगृहेकस्टम क्लिअरन्सची व्यवस्था या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून या संदर्भात हा सामंजस्य करार राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

००००


 

Jalna Multi-Modal Logistics Park MoU Signed

Marathwada and Vidarbha Region To Be Benefitted

Union Minister Nitin Gadkari

 

      New Delhi, 21: In order boost the economy and exports and bring about overall development of Marathwada and Vidarbha regions, a Memorandum of Understanding between the National Highway Logistics Management Limited (NHLML) and the Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) to develop a Multi Modal Logistics Park at Jalna District was signed in presence of Union Ministers, MoS, Maharashtra Ministers and Members of Parliament, today.

            Speaking after the signing of MoU, the Union Minister, Shri Gadkari apprised about the upcoming projects across the country.  Speaking about Jalna MMLP, the Minister apprised that Jalna is an upcoming industrial area with its catchment spread through Aurangabad-Shendra-Bidkin (NICDC) belt. The catchment area includes industries like steel, articles of Iron and scrap, Agro based (processed fruits and juices), cotton, grapes and processed vegetables and many more. Informing about the MMLP site at Jalna, the minister apprised that it is located in the villages of Jawasgaon and Daregaon covering an area of 182 ha, which is in the possession of JNPA, and located 40 km from Aurangabad Industrial City (AURIC).

      The MoU was signed at 2, Motilal Nehru Marg, the official residence of the Union MoRTH Minister, Shri Nitin Gadkari.  Present on this occasion was, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonwal, MoS Shri Raosaheb Danve-Patil, MoS for Finance, Dr Bhagwat Karad.  The Cabinet Ministers from Maharashtra, Industries Minister, Uday Samant, EGS Minister, Sandipan Bhumare, and agriculture Minister, Abdul Sattar were present at the signing event. Members of Parliament, Shri Hemant Patil, Shri Unmesh Patil, Dr Pritam Munde, Shri Prataprao Chikhalikar, Shri Sudhakar Shrungare, MLA Shri Arjun Khotkar were also present.

      The total cost of the Jalna MMLP is being built at a cost of Rs 450crore, and once completed, it will promote exim commerce in Maharashtra’s Marathwada area, apprised the union minister. Warehouses, cold storages, intermodal transfers, handling facilities for container terminals, bulk/break-bulk cargo desegregation areas, bonded warehouse and customs facilities, supports logistics and commercial facilities such as general good shops, eateries will definitely boost the economy of these regions, informed Union Minister Shri Gadkari.


Certified कोर्स संगीत

 भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतीलप्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांना २८ सप्टेंबरपासून सुरुवात.

            भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयांतील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पु.ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी २८ सप्टेंबरपासून सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            या संदर्भात १४ सदस्यांची समिती गठण करण्यात आली होती तसेच १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. त्यानुसार एकूण एक वर्ष कालावधीचे ६ अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मिळून १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील. 

            या अभ्यासक्रमांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, भारतीय बासरी वादन, तबला वादन, सतार वादन, हार्मोनियम/कीबोर्ड वादन, ध्वनी अभियांत्रिकी अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. या महाविद्यालयाचे कामकाज व्यवस्थित व उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले असून यामध्ये उषा मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मयुरेश पै तसेच कला संचालक सदस्य असतील. या महाविद्यालयासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची कलिना येथील ७ हजार चौरस मीटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे.

            सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            सध्या अध्यापक पदे ही मानधन तत्वावर तसेच लिपिक टंकलेखक पदे बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येतील. याशिवाय यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री देखील खरेदी करण्यात येईल. यासाठी महिन्याला सुमारे १ कोटी ७५ लाख खर्च येईल.



लम्पीबाधित

 राज्यातील लम्पीबाधित 4 हजार 600 जनावरे रोगमुक्त

            मुंबई, दि. 21 : राज्यामध्ये दि. 21 सप्टेंबर 2022 अखेर जळगाव, अहमदनगर, धुळे, अकोला, पुणे, लातूर, औरंगाबाद, बीड, सातारा, बुलडाणा, अमरावती, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, वाशिम, नाशिक, जालना, पालघर, ठाणे, नांदेड, नागपूर, चंद्रपूर, हिंगोली, रायगड व नंदुरबार अशा 28 जिल्ह्यांमधील एकूण 1 हजार 406 गावांमध्ये फक्त 13 हजार 425 जनावरांमध्ये लम्पीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील 13 हजार 425 बाधित जनावरांपैकी 4 हजार 600 जनावरे उपचाराद्वारे रोगमुक्त झाली आहेत. उर्वरित बाधित जनावरांवर उपचार सुरु असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.


            राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये 73.53 लाख लस मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामधून बाधित क्षेत्राच्या ५ किमी परीघातील 1 हजार 406 गावातील 23.25 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे व गोशाला व मोठ्या गोठ्यांमध्ये किंवा जास्त संख्येने पशुधन असलेल्या ठिकाणी पुढील लसीकरण सुरू असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

            शासकीय पशुवैद्यकांनी तसेच खाजगी पशुवैद्यक व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दिलेल्या प्रोटोकॉलनुसार उपचार करावेत. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. याबाबत तक्रार असल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. पशुपालकांनी अशी तक्रार विभागाचा टोल फ्री क्र. १८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. १९६२ वर नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. किटकांमार्फत पसरत असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कीटनाशकांची फवारणी करावी, अशा सूचनाही श्री. सिंह यांनी दिल्या.

00000

फुटबॉल महिला

 १७ वर्षाखालील मुलींच्या वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धेचे १० सामने नवी मुंबईतक्रीडा स्पर्धेतील विजेत्यांच्या बक्षिस रकमेत पाचपट वाढ

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 21 : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये यश संपादीत करणाऱ्या खेळाडूंना राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसांच्या रकमेत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. नवी मुंबई येथे १७ वर्षाखालील मुलींच्या वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धेचे १० सामने होणार आहेत. राष्ट्रकुल स्पर्धेत आणि फिफा (१७ वर्षा आतील) महिला फुटबॉलमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना यश संपादन करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुभेच्छा दिल्या.

            आज मंत्रालयातील त्रिमुर्ती प्रांगणात ३६ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा - २०२२ मध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना ध्वज प्रदान आणि १७ वर्षाखालील मुलींची वर्ल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा - २०२२ यजमान शहर  बोधचिन्ह अनावरण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी क्रीडा मंत्री गिरीष महाजनक्रीडा विभागाचे सचिव रणजीत सिंह देओलआयुक्त सुहास दिवसेफिफाचे प्रतिनिधी रोमा खानअखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्ण पदक विजेते चिराग शेट्टीमहाराष्ट्र कबड्डी संघाच्या सोनाली शिंगटे यांना ध्वजप्रदान करण्यात आला.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीफिफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप सारख्या जागतिक दर्जाच्या आयोजनात राज्याने घेतलेल्या पुढाकारामुळे महिला फुटबॉल क्रीडा प्रकाराचा राज्यामध्ये प्रसार होण्यास व महिलांनी या खेळात सहभागी होण्यास उत्तेजन मिळणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना विशेषत: मुलींना फुटबॉल खेळाची आवड निर्माण व्हावी. तसेचयुवकांना मैदानी खेळासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहे. भारतात पहिल्यांदाच फिफा महिला (१७ वर्षाखालील) फुटबॉल वर्ल्ड कपचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे यजमान पद राज्याला मिळाल्याचा आनंद असल्याचे सांगून या स्पर्धांसाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            ३६ वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा-२०२२ गुजरात येथे २७ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत होणार आहे. या स्पर्धेत देशभरातील ७ हजार खेळाडू सहभागी होणार आहेत. यामध्ये राज्यातील ८०० खेळाडूंचे पथक रवाना होणार असूनध्यानचंद पुरस्कार विजेते प्रदीप गंधे हे पथक प्रमुख असणार आहेत. कबड्डीखो-खोहॉकीस्केटिंगकुस्तीमल्लखांबफुटबॉलवॉटरपोलोबॉक्सिंग अशा ३४ क्रीडा प्रकारांत सहभागासाठी महाराष्ट्र ऑलम्पिक असोसिएशन व क्रीडा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने अत्यावश्यक सुविधांसह पूर्व प्रशिक्षण शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन म्हणालेराज्यामध्ये क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी शासनाने खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांच्या रकमेत वाढ केली आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्ण पदक जिंकणाऱ्यांना १० लाख रूपये देण्यात येत होते. आता ती रक्कम ५० लाख एवढी करण्यात आली आहे. रौप्य पदक विजेत्यांसाठी ७.५० लाखाऐवजी ३० लाखतर कास्यपदक विजेत्यांसाठी ५ लाखाऐवजी २० लाख रक्कम करण्यात आली आहे. त्यांनीही यावेळी खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या.

            याचबरोबर दि. ११ ते ३० ऑक्टोबर पर्यंत नवी मुंबई येथे फिफा (१७ वर्षाखालील) महिला वर्ल्ड कप इंडिया २०२२ चे आयोजन शालेय शिक्षण, क्रीडा विभाग आणि फुटबॉल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने केले आहे. भारतात हे सामने पहिल्यांदाच होणार असून १२ ते ३० तारखेपर्यंत डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर 

वन्यजीव

 राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत 18 नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत

वन्यजीवांच्या संवर्धनासोबतच ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनावर

परिणाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 21 : राज्यात १८ नवीन आणि ७ प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात संवर्धन राखीव क्षेत्रांची संख्या ५२ होणार आहे. त्यामाध्यमातून राज्यात सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित होण्यास मदत होणार आहे. अशा संवर्धन राखीव क्षेत्रातील वन्यजीवांचे संवर्धन करताना त्या भागातील ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनात अडचण येणार नाही, त्यांचे हक्क बाधीत होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.


            मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची १९ वी बैठक झाली. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. वाय. एल. पी. राव, वन्यजीव मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये आदी यावेळी उपस्थित होते.


            या बैठकीत राज्यात १८ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत करण्यात आली. त्यामध्ये पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे-मुळशी (८७.४१ चौरस कि.मी.) आणि लोणावळा (१२१.२० चौरस कि.मी.), पुणे-ठाणे जिल्ह्यातील नानेघाट ( ९८.७८ चौरस कि.मी.), पुणे जिल्हा भोरगिरीगड (३७.६४ चौरस कि.मी.), नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी (६२.१० चौरस कि.मी.), सुरगाणा (८६.२८चौरस कि.मी.), ताहाराबाद (१२२.४५ चौरस कि.मी.), नंदूरबार जिल्ह्यातील कारेघाट (९७.४५ चौरस कि.मी.), चिंचपाडा (९३.९१ चौरस कि.मी.), रायगड जिल्ह्यातील घेरा माणिकगड (५३.२५ चौरस कि.मी.) व अलिबाग (६०.०३ चौरस कि.मी.), पुणे जिल्ह्यातील राजमाची (८३.१५ चौरस कि.मी.), ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा (१२५.५० चौरस कि.मी.), पालघर जिल्ह्यातील जव्हार (११८.२८ चौरस कि.मी.), धामणी (४९.१५ चौरस कि.मी.), अशेरीगड (८०.९५ चौरस कि.मी.), सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी (९.४८ चौरस कि.मी.), चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा (१०२.९९ चौरस कि.मी.) यांचा समावेश आहे.


            राष्ट्रीय उद्यानालगत आणि अभयारण्यालगत किंवा दोन संरक्षित क्षेत्र जोडणाऱ्या भूप्रदेशातील प्राणी, वनस्पती यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत केली जातात. प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गड, ठाणे जिल्ह्यातील मोरोशीचा भैरवगड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील धारेश्वर, त्रिकुटेश्वर, कन्नड, पेडकागड तर नांदेड जिल्ह्यातील किनवटचा समावेश आहे.


वन्य जीवांच्या संवर्धनासाठी खासगी प्रकल्पांकडून २ ऐवजी ४ टक्के रक्कम घ्यावी


राज्य वन्यजीव निधी स्थापन करावा - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार


            अभयारण्य, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि व्याघ्रभ्रमण मार्गात ज्या प्रकल्पांना वन्यजीव मान्यता आवश्यक आहे त्यांच्या कडून बाधीत क्षेत्रातील प्रकल्प किंमतीच्या २ टक्के रक्कम वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी जमा केली जाते. आता खासगी प्रकल्प यंत्रणेकडून ४ टक्के रक्कम घेण्याबाबतची सूचना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मांडली. त्याला यावेळी मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम जमा करण्यासाठी राज्य वन्यजीव निधी स्थापन करण्याची सूचना देखील श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर या ४ टक्के रक्कमेतील १ टक्का निधी हा राज्यातील जैवविविधतेसाठी वापरण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.


            उपशमन (मिटीगेशन) योजनेत सुचविलेल्या प्रकल्पांच्या वाढीव रकमेचा भार संबंधित प्रकल्प यंत्रणेने उचलणे बंधनकारक करण्याबाबत मंत्री. श्री. मुनगंटीवार यांनी सूचना केली. वन्यजीवांमुळे शेती तसेच मनुष्य जीवितहानीच्या घटना घडतात, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितास तत्काळ नुकसान भरपाई देता यावी यासाठी उणे प्राधिकार (निगेटिव्ह ट्रेझरी) सुविधा पुनश्च उपलब्ध करण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.


००००



संकल्प उद्योजकांसाठी

 उद्योजकांच्या समस्या ‘संकल्प’ प्रकल्पाद्वारे केंद्र शासनाकडून सोडविले जातील.

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            नवी दिल्ली, २१ : राज्यातील कृषी, ऑटोमोबाईल, उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना उद्भणाऱ्या समस्या ‘संकल्प’ प्रकल्पाद्वारे केंद्राकडून सोडविले जातील, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिले असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

            राज्यातील विविध क्षेत्रातील उद्योजकांना येणाऱ्या समस्यांसाठी ‘संकल्प’ प्रकल्प तयार केला असून याव्दारे केंद्र शासनाकडून आवश्यक मदत केली जाईल, अशी माहिती श्री. सामंत यांनी दिली. 

राज्यात ९ लॉजिस्टिक्स पार्क

            केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रात ९ लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्याचा निर्णय श्री गडकरी यांनी घेतला. यानुसार नाशिक, जळगाव, सांगली, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, भिवंडी, पुणे येथे लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येतील. हे प्रकल्प सुरू झाल्यास त्या-त्या जिल्ह्यातच उद्योगांना सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या प्रकल्पासाठी सर्व खर्च केंद्र शासन करणार असून राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नाही. फक्त राज्याला यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागणार असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            रत्नागिरी येथे जागतिक दर्जाची बंदरे आहेत. येथील रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या विषयावर आज श्री. गडकरी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत निणर्य घेण्यात आला असून येत्या दोन महिन्यांमध्ये या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            संपूर्ण कोकण पट्टीला ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ अंतर्गत आणण्यात आलेले आहे. यामुळे स्थानिक लोकांचे व्यवसाय गमावले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येथील लोकांची वाताहत होऊ नये म्हणून पर्यावरणाशी निगडीत काही नियम शिथिल करावे, अशी विंनती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन केली असल्याची, माहिती श्री. सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री यादव यांनी दिले, असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांची भेट घेऊन उद्योग आणि रेल्वे विभागाशी संबंधित विविध विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली असल्याचे श्री सामंत यांनी सांगितले. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात असणाऱ्या रेल्वेस्थानकावर थांबा मिळण्याची मागणी यावेळी केली असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००



माथाडी कामगार

 माथाडी कामगारांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे.

            मुंबई, दि. २१ : माथाडी कामगारांना सहकार्य करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी आणि त्यांच्या पाल्यांसाठी शासन योग्य ती पाऊले उचलत असल्याची ग्वाही कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी कामगार संघटनाच्या प्रतिनिधींना दिली.


            माथाडी कामगारांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, उपसचिव दादासाहेब खताळ, माथाडी कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते .


            मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच ही नियुक्ती कायमस्वरुपी करावयाची असल्यास बिंदू नामावली, आकृतीबंध तपासून ती करण्यात येईल. मालिका, नाटक, चित्रपट कामगारांकरिता स्थापन झालेल्या माथाडी बोर्डाच्या धर्तीवरच रंगकर्मी बोर्डाची स्थापना करण्यासाठी तसेच या कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.


            कामगारांच्या फायद्यासाठी शासनाची यंत्रणा कार्यरत आहे. कामगार कायद्यानुसार प्रत्येक कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्काप्रमाणे अनुदान, संरक्षण मिळाले पाहिजे. कामगार जगला पाहिजे तसेच कंपनीही चालली पाहिजे. माथाडी कामगार कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकरिता लवकरच कायद्यात बदल करण्यात येतील. कामगारांच्या प्रत्येक समस्या निवारणासाठी आम्ही सुरूवात केली असून त्यांच्याकरिता कार्यपद्धतीही (SOP) लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.


            माथाडी कामगारांच्या हजेरीसंदर्भात पारदर्शकता आणण्यासाठी कंपनीने कार्यस्थळी सीसीटीव्ही लावावेत. त्याचप्रमाणे प्रत्येक नोंदणीकृत कामगारांना बायोमेट्रिक उपस्थितीची व्यवस्था करावी, जेणेकरून कामगारांना पगार देणे सोईस्कर होईल. माथाडी कामगारांचे नियम राज्यातील सर्व कंपन्यांना लागू असून प्रत्येकांनी पाळावेत. कंपन्यानी माथाडी कामगारांची मागणी करावी. आवश्यकतेनुसार सर्व कंपन्याना माथाडी कामगार पुरविले जातील, असेही मंत्री डॉ.खाडे यांनी सांगितले.


0000



Featured post

Lakshvedhi