Monday, 12 September 2022

दिलखुलास

 दिलखुलासकार्यक्रमात पशुसंवर्धन आयुक्त

 सचिंद्र प्रताप सिंग यांची मुलाखत

 

             मुंबईदि. ६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित दिलखुलास’ कार्यक्रमात पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून तसेच 'न्यूज ऑन एआयआरया ॲपवरून मंगळवार,  १३  सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत  प्रसारित होणार आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            या मुलाखतीत जनावरांमध्ये आलेल्या लम्पी साथ आजाराची लक्षणे,  प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ,   घ्यावयाची काळजीसाथ आजार आटोक्यात आणण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजना तसेच शेतकरी वर्गाने पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी घ्यावयाची काळजी  याबाबतची सविस्तर माहिती, श्री. सिंग यांनी दिलखुलास’ कार्यक्रमात दिली आहे.

00000


लम्पी रोग नियंत्रणासाठी

 लम्पी रोग नियंत्रणासाठी पशुसंवर्धन यंत्रणेसहऔषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध;शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता पशुधनाची काळजी घ्यावी

सचिंद्र प्रताप सिंह

            मुंबई, दि. 12 : लम्पी चर्मरोग नियंत्रणासाठी राज्यात पशुसंवर्धन विभागासह इतर यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.पशुधन पालक शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता पशुधनाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. मंत्रालयात माहिती व जनसंपर्क विभागाशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

            पशुसंवर्धन आयुक्त श्री.सिंह यांनी सांगितले, लम्पी चर्मरोग हा केवळ गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. हा कीटककांपासून पसरतो. हा आजार जनावरांपासून मानवांना संक्रमित होत नाही. आतापर्यंत या रोगामुळे भारतात विविध राज्यात मोठ्या प्रमाणात जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. या आकडेवारीमुळे तसेच समाज माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यामुळे पशुपालकांनी अनावश्यक भीती बाळगळण्याचे कारण नाहीपरंतु खबरदारी घ्यावीअसे त्यांनी सांगितले.  

टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा

            पशुपालकांना आवाहन करताना श्री. सिंह यांनी सांगितले कीलम्‍पी पशुंमध्ये वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी तो त्वरित उपचार सुरू केल्यास निश्चितपणे बरा होतो. यामध्ये पशुधन दगावण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी घाबरून जाऊ नये. तसेच मदतीसाठी पशुसंवर्धन विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यातील कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्रमांक १९६२ वर तात्काळ संपर्क साधावा असे आवाहन त्यांनी केले.

            श्री. सिंह यांनी सांगितले की, खाजगी पशु वैद्यकीय डॉक्टर हे लम्‍पी बाधित पशुधनासाठी महागडी प्रतिजैविके आणि इतर औषधे लिहून देत आहेत तर एल एस डी निर्धारित उपचारासाठी आवश्यक असलेली सर्व आवश्यक औषधे शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने व तालुका लघुपशुचिकित्सालयामध्ये  उपलब्ध आहेत. सर्व पशुपालकांना आवाहन केले आहे कीत्यांनी बाधित पशुसाठी त्यांच्या दारात मोफत उपचार घ्यावेत याबाबत काही तक्रार असल्यास विभागाच्या जिल्हा उपायुक्त किंवा खात्याच्या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी, तसेच लम्‍पी चर्मरोगाची लक्षणे दिल्यास दिसल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन उपचार करून घ्यावेत.

दहा लक्ष लस मात्रा; अधिक गतीने लसीकरण करावे

            राज्यात लम्‍पी रोगामुळे मृत्यूदराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात बाधित क्षेत्रात 5 किमी परिघातील गायींना लसीकरण करण्यासाठी 10 लाख लस मात्रांची खेप प्राप्त झाली आहे. अधिक गतीने लसीकरण करावे व रोग पूर्ण आटोक्यात आणण्यासाठी अविरत प्रयत्न करावे, अशा सूचना यंत्रणांना दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

लम्‍पी रोगाची लक्षणे

            श्री. सिंह यांनी आजाराच्या लक्षणांविषयी सांगितले कीप्रथम जनावरांच्या डोळ्यातून व नाकातून पाणी येतेलसिकाग्रंथींना सूज येतेसुरुवातीस ताप येतोदूध उत्पादन कमी होतेचारा खाणे पाणी पिणे कमी होतेहळूहळू दहा-पंधरा मी. मी. व्यासाच्या गाठी, प्रामुख्याने डोकेमानमायांग, कास इत्यादी भागाच्या त्वचेवर येतात. तोंडातील व्रणामुळे आजारी जनावरांना चारा खाण्यास त्रास होतो. डोळ्यातील व्रणामुळे चिपडे येवून दृष्टी बाधित होते. पायावर सूज येऊन काही जनावरे लंगडतात अशी लक्षणे दिसतात.

 

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

लम्‍पी हा संसर्गजन्य आजार असल्याने रोग होवू नये याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व रोग झाल्यास त्याचा प्रसार होवू नये, याकरिता पशुपालकांनी पुढीलप्रमाणे आवश्यक काळजी घ्यावी.

        बाह्य किटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गोठ्यांची व्यवस्थित स्वच्छता राखावी.

            निरोगी जनावरांना बाधित जनावरांपासून वेगळे बांधावे. गायी व म्हशींना एकत्रित ठेवण्यात येवू नये.

            जनावरांमध्ये हा आजार अत्यंत संसर्गजन्य असल्यामुळे लम्‍पी सदृश लक्षणे आढळल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय संस्था प्रमुखांना तातडीने संपर्क साधावा.

बाधित गावांमध्ये बाधित जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याकरिता व तसेच चराईकरिता स्वतंत्र व्यवस्था करावी. गोठ्यात त्रयस्थांच्या भेटी टाळाव्यात.

            बाधित परिसरात स्वच्छता व निर्जंतुक द्रावणाची फवारणी करावी. त्याकरिता १% फॉर्मलीन किंवा २-३ % सोडियम हायपोक्लोराईटफिनॉल २४ यांचा वापर करता येईल. या रोगाने ग्रस्त जनावरांचा मृत्यू झाल्यास मृतदेहाची शास्त्रीय पद्धतीने कमीत कमी ८ फूट खोल खड्ड्यात गाडून विल्हेवाट लावताना मृत जनावरांच्या खाली व वर चुना पावडर टाकावी.

             या रोगाचा प्रसार बाह्यकीटकांद्वारे (डास, माश्या, गोचीड इ.) होत असल्याने निरोगी सर्व जनावरांवर तसेच गोठ्यात बाह्यकीटकांच्या निर्मूलनासाठी औषधांची प्रमाणात फवारणी करावी. रोगनियंत्रणासाठी लसीकरण करणे आवश्यक असून बाधित गावांमध्ये व बाधीत गावांपासून 5 किलोमीटर त्रिज्येत येणाऱ्या सर्व गावांमधील 4 महिने वयावरील गाय व म्हैस वर्गातील जनावरांना नजीकच्या पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने लसीकरण करावे. बाधित जनावरांना औषधोपचार करावेत. रोगप्रादुर्भाव झाल्यास जनावरांची खरेदी - विक्री थांबवावी.


            लम्‍पी औषधोपचाराने बरा होत असल्याने, पशुपालकांनी प्रादुर्भावाची शक्यता आढळून आल्यास त्याबाबतची माहिती तत्काळ जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अथवा विभागाचा टोल फ्री क्र.१८००२३३०४९८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. 1962 वर तत्काळ द्यावी. असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. "प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, 2009 ( The Prevention and Control of Infectious & Contagious Diseases in Animals Act, 2009) मधील कलम ४ (१) नुसार पशुमध्ये या रोगाची लक्षणे आढळून आल्यास प्रत्येक व्यक्ती, अशासकीय संस्था, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ही माहिती नजिकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे.


००००


लम्‍पी प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन

विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास मान्यता



            मुंबई दि, १२: राज्यातील लम्पी चर्मरोग नियंत्रण उपाययोजनांकरीता आवश्यक खर्च तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची ८७३ अशी ११५९ पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.


            राज्यातील शेतकरी / पशुपालकांकडील पशुधनाचा लम्पीच्या प्रादुर्भावामुळे मृत्यु झाल्यास अशा शेतकरी / पशुपालकास सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीमधून नुकसान भरपाई देण्यात यावी. याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात यावी. जिल्हा नियोजन समितीकडील सन २०२२ - २३ मधील उपलब्ध निधीमधून लम्पी नियंत्रणासाठी आवश्यक लस, औषधी, साधनसामुग्री, मानधन व इतर अनुषंगीक बाबींवर खर्च करण्यासाठी प्रति जिल्हा रु. १ कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा.


            पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची ८७३ अशी एकूण ११५९ पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात यावीत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी, गट - अ ची २९३ रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत अथवा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीकरीता रु. ५० हजार प्रती माह मानधनावर बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात यावीत, असे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आले. 


00000



पतपुरवठा

 राज्याचे सहकार विभागाचे काम देशात पथदर्शक ठरेल

- सहकार मंत्री अतुल सावे

केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण.

 योजनेची राज्यात होणार अंमलबजावणी.

            मुंबई, दि. 12 : केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरण योजनेमुळे, राज्यातील 12 हजार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थाचे कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक व उत्तरदायी होवून संगणकीय माहितीमध्ये अधिक सुलभता येईल, या योजनेतील कामामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकार क्षेत्रात देशात पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

         आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या योजनेच्या राज्यात अंमलबजावणीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सहकार मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

         राज्यातील शेती कर्ज पुरवठा करण्यात सहकारी संस्थांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असून राज्य, जिल्हा व गाव पातळीवरील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थाचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व २० हजार ९८६ कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी १२ हजार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांची निवड करण्यात येणार असून या सहकारी संस्थाची कार्यक्षमता वाढविणे, उत्तरदायित्व वाढवून कामामध्ये पारदर्शकता आणून सहकार क्षेत्राला अधिक बळकट करता येईल. हा प्रकल्प सन २०२२ - २३ ते २०२६ - २७ या पाच वर्षात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

      या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाख रक्कम २०२२ - २३ ते २०२४ - २५ या तीन वर्षात उपलब्ध करून देण्यास आणि त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.

       या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.


0000



सेवा पंधरवडा

 राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत;

मुख्यमंत्र्यांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश.

            मुंबई, दि. १२: सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

         ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा, त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नुकतीच सुशासन नियमावली समितीची बैठकही घेतली होती. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे काम अधिक गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

१० सप्टेंबर पर्यंतच्या तक्रारींचा होणार निपटारा

        राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज, तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय झाला. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मदत आणि पुनर्वसन, कृषी, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राम विकास, नगर विकास, आरोग्य, पाणी पुरवठा, महावितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश

          अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थींना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

निपटारा झालेल्या प्रकरणांचे प्रमाणपत्र घेणार

      प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर दि. ५ ऑक्टोबर रोजी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. सेवा पंधरवड्यातील कामकाजाचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह १० ऑक्टोबरपर्यंत शासनास सादर करण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प

 उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता

 

 नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे.  नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.


पुनर्वसन

 मदत व पुनर्वसन विभाग  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार.

सर्वसमावेशक धोरण निश्चित.

राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते.

शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रवण असलेल्या गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखिल निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

जय भारत

 







Featured post

Lakshvedhi