सुखदायक

 

थेट भेट राजदूत

 लक्झेम्बर्गच्या राजदूतांनी घेतली राज्यपालांची भेट

            मुंबई, दि. 30 : लक्झेम्बर्गच्या भारतातील राजदूत श्रीमती पेगी फ्रँझेन यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.

            लक्झेम्बर्ग आणि भारतातील संबंध व सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाली.

            यावेळी लक्झेम्बर्गचे मुंबईतील मानद वाणिज्यदूत पर्स‍िस बिलिमोरिया तसेच कॉन्सिलर स्टीव्ह हॉशे उपस्थित होते.

००००

Ambassador of Luxembourg meeets Maharashtra Governor.

            Peggy Frantzen, Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg met Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai on Tuesday (30 Aug).

            Opportunities for cooperation and collaboration between India and Luxembourg were discussed during the meeting.

            Honorary Consul of the Grand Duchy of Luxembourg in Mumbai Perses Bilimoria and Counsellor Steve Hoscheit were present.

G 20

 जी - 20 परिषदेतील कार्यक्रम, बैठका

पुणे, मुंबई, औरंगाबादमध्ये होणार

सर्व विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे

मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांच्या सूचना

 

            मुंबई, दि. 30 : जी - 20 देशांच्या प्रतिनिधींची पुढील वर्षी मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद येथे परिषद होणार आहे. या परिषदेदरम्यान होणाऱ्या विविध बैठका आणि कार्यक्रम यांचे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज येथे केल्या.

            या परिषदेच्या तयारीसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

            बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, उच्च आणि तंत्रशिक्षण सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, आदिवासी विकास विभाग सचिव अनुपकुमार यादव, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

            मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जी - 20 परिषदेदरम्यान होणार्या विविध बैठका कार्यक्रमांना येणाऱ्या प्रतिनिधींना उत्तम दर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. या कालावधीत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे, औद्योगिक गुंतवणूक करण्यासाठी असलेल्या संधीचे आणि पर्यटन स्थळांची माहिती सादरीकरण करण्यासाठी नियोजन केले जावे. यासाठी उद्योग, सांस्कृतिक आणि पर्यटन विभागाने साहित्य निर्मिती करावी. त्याचे विविध भाषेत भाषांतर करुन घ्यावे.

            परिषदेतील कार्यक्रम, बैठका मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद येथे होणार आहेत. या शहरांचे सौंदर्यीकरण आणि स्वच्छता ठेवण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांनी विशेष प्रयत्न करावे. तसेच यासाठी पुणे आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने संबंधित ठिकाणी सर्व नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी केल्या.

            या परिषदेसाठी येणारे प्रतिनिधी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन स्थळांना भेटी देऊ शकतात. त्यामुळे अशा स्थळांचा विकास, सौंदर्यीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

******

 

प्रथम तुला वंदितो

Share by. मंजू पांत .

व्यवसाय संधी

इज ऑफ डुईंग बिजनेस’  च्या माध्यमातूनव्यवस्था निर्माण करणार

                    - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 30 : मनोरंजन क्षेत्रात ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ च्या माध्यमातून चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सर्व बाबींची व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            बॅालिवूड चित्रपट सृष्टीतील नामांकित 67 वा ‘फिल्मफेअर’ पुरस्कार सोहळा वांद्रे येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे सांस्कृतिक विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमृता फडणवीस यांच्यासह सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलाकार, रसिकप्रेक्षक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी व मनोरंजनाची राजधानी म्हणून ओळखली जाते, याचा अभिमान आहे. जगभरात हिन्दी चित्रपटसृष्टीचा नावलौकीक आहे. मात्र, आता मराठी, तेलगु, तमिळ अशा देशांतल्या विविध प्रादेशिक चित्रपटसृष्टीदेखील मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त करीत आहेत. मनोरंजन क्षेत्र बदलत्या नव्या युगातून पुढे जात आहे. कलाकारांच्या कलागुणांना वाव देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणारे देखील हे क्षेत्र आहे. ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ च्या माध्यमातून चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सर्व बाबींची व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देणार असून नवीन सरकार सर्वसामान्यांबरोबर चित्रपटसृष्टीचे देखील आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            दादासाहेब फाळके यांचे चित्रपट क्षेत्रातील योगदान विषद करून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, मनोरंजन क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर प्राप्ती होते. या क्षेत्राला चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आगामी काळात सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल. मुंबईत असलेली चित्रनगरी येत्या काळात अधिक प्रगती करेल. देशात जीएसटी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून चित्रनगरीच्या माध्यमातून देशाला आणि राज्याला मोठ्या प्रमाणात जीएसटी प्राप्त झाला. आगामी काळात देशाच्या आणि राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या चित्रनगरीच्या व्यवसायात मोठी वाढ होईल. चित्रपट निर्मितीसाठी अनेकवेळा परदेशात जावे लागते, अशा चित्रपटांची निर्मिती देशात आणि महाराष्ट्रात होईल यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी बॅालिवूड चित्रपट जगतात आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारे चित्रपट दिग्दर्शक व निर्माते सुभाष घई यांना ‘फिल्मफेअर’चा जीवनगौरव पुरस्कार उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

०००००

घरे घ्या घरे पोलीस

 बी. डी. डी. चाळीच्या पुनर्विकासांतर्गत पोलीसांना

केवळ १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानसभेतील घोषणेनंतर

अवघ्या पाच दिवसात शासन निर्णय जारी

 

            मुंबई, दि. ३० : बी. डी. डी. चाळीच्या पुनर्विकासांतर्गत पोलीसांना केवळ १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर अवघ्या पाच दिवसात याबाबतचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे.

            बी. डी. डी. चाळींमध्ये दि.१ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असणाऱ्यांना बी. डी. डी. चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस या बी. डी. डी. चाळीत वास्तव्यास असल्याने त्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याची आग्रही भूमिका मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची होती.

            नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये दि. २५ ऑगस्ट रोजी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या घरांच्या किंमतीची घोषणा केली होती. पोलीसांकडून किंवा त्यांच्या वारसांकडून पुनर्विकसीत गाळ्याच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारण्यात येईल, असे सांगून फक्त १५ लाख रुपयांमध्ये हे घर देण्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसात गृहनिर्माण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

            वरळी, नायगांव व ना. म. जोशी मार्ग येथील पोलीस सेवानिवासस्थानाच्या बदल्यात कायमस्वरुपी देण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसित सदनिकेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या बांधकाम खर्चामुळे म्हाडास होणारा तोटा पुनर्विकासानंतर प्राप्त होणाऱ्या शासनाच्या हिश्यामधील म्हणजे शासन व म्हाडा ७०:३० टक्के नफ्यातून वर्ग करण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

००००

वृत्त क्र. 2450

 

मनोरंजन क्षेत्रात ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानसभेतील घोषणेनंतर

अवघ्या पाच दिवसात शासन निर्णय जारी.

            मुंबई, दि. ३० : बी. डी. डी. चाळीच्या पुनर्विकासांतर्गत पोलीसांना केवळ १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काची घरे देण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर अवघ्या पाच दिवसात याबाबतचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे.

            बी. डी. डी. चाळींमध्ये दि.१ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असणाऱ्यांना बी. डी. डी. चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण मालकी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            सेवेत कार्यरत, सेवानिवृत्त व दिवंगत पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर वारस या बी. डी. डी. चाळीत वास्तव्यास असल्याने त्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्याची आग्रही भूमिका मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची होती.

            नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये दि. २५ ऑगस्ट रोजी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या घरांच्या किंमतीची घोषणा केली होती. पोलीसांकडून किंवा त्यांच्या वारसांकडून पुनर्विकसीत गाळ्याच्या बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारण्यात येईल, असे सांगून फक्त १५ लाख रुपयांमध्ये हे घर देण्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसात गृहनिर्माण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

            वरळी, नायगांव व ना. म. जोशी मार्ग येथील पोलीस सेवानिवासस्थानाच्या बदल्यात कायमस्वरुपी देण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसित सदनिकेसाठी आकारण्यात येणाऱ्या बांधकाम खर्चामुळे म्हाडास होणारा तोटा पुनर्विकासानंतर प्राप्त होणाऱ्या शासनाच्या हिश्यामधील म्हणजे शासन व म्हाडा ७०:३० टक्के नफ्यातून वर्ग करण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

००००

नवरा जोमात , बाकी कोमात