अनुदान

 तेंदूपत्ता कामगारांचे प्रलंबित सानुग्रह अनुदान दोन महिन्यात देणार

- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 24 : गोंदिया जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता कामगारांना सन 2021 पासून सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत 15.60 कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. सन 2021 चे प्रलंबित असलेले अंदाजे 19 कोटी 86 लाखांचे सानुग्रह अनुदान येत्या दोन महिन्यात तेंदूपत्ता कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            गोंदिया जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता कामगारांना गेल्या दोन वर्षापासून सानुग्रह अनुदान दिले जात नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.

            आजादी का अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने वनक्षेत्रात राहणाऱ्या व पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या ग्रीन आर्मीचे सदस्य म्हणून वनात राहणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना यानंतर प्रशासकीय खर्च उणे करण्याची पद्धत पुढच्या वर्षापासून बंद करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा 1 लाख 60 हजार पेक्षा जास्त आदिवासी, वनवासी, ग्रामीण कुटुंबांना होणार आहे. पुढच्या वर्षी बोनस 20 कोटी वरून 72.50 कोटी वर जाईल, यामध्ये चौपट वाढ होऊन यावर्षी सर्व कुटुंबांना भरघोस मदत करण्याचा निर्णय यातून होईल कोणत्याही प्रशासकीय खर्च उणे न करता कष्ट करणाऱ्या च्या हातात जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी सांगितले.

00000

 

कोविढ १९सेतू

 कोविड 19 कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरिता

सेतू अध्ययन उपक्रम

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विधान परिषदेत निवेदन

            मुंबई, दि. 24 :- कोविड-१९ साथीच्या कालावधीमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमध्ये शिक्षणाचा अपेक्षित दर्जा राखण्यात काही मर्यादा आल्या. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित अध्ययननिष्पत्ती साध्य करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमधील उणीव दूर करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम परिपूर्णतेसाठी 'Bridge Course' ची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठांमध्ये "कोविड १९ कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सेतू अध्ययन उपक्रम" राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. हा उपक्रम राबविण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून त्याबाबत उचित सूचना विद्यापीठांना देण्यात येत असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधापरिषदेत सांगितले.

            हा उपक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील पदवी व पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीला सर्व विषयांसाठी राबविण्यात येईल. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक असेल.

            हा उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य तसेच प्रत्येक विषय शिक्षकाची राहील. संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांनी या उपक्रमासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करावी. पूर्वज्ञानावर आधारित नवीन सत्रातील विषयज्ञान, आकलन करण्यासाठी विषयज्ञान, संकल्पना स्पष्टता, आकलन, उपयोजन, पृथ:करण/ संश्लेषण आणि टीकात्मक मूल्यमापन या स्तरांवर आधारित पूर्वज्ञान तपासणारी निदानात्मक चाचणी आयोजित करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना आकलन न झालेले घटक निश्चित करून या घटकासाठी गरजेप्रमाणे अध्यापन तासिकांचे वर्ग व अध्यापन पध्दतीचे नियोजन करुन समृध्द उपायात्मक अध्ययन अध्यापन उपक्रमाची योजना तयार करण्यात येईल. प्रत्येक विषयासाठी अध्यापनाच्या आवश्यकतेनुसार किमान ०५ तासिका असतील. सेतू अध्ययन उपक्रमाचे वेळापत्रक विभाग समिती / महाविद्यालयांनी तयार करून वेळापत्रकाची अंमलबजावणी विभाग/ महाविद्यालय यांच्या स्तरावर सत्र प्रारंभी तात्काळ सुरु करण्यात येईल. ज्या ठिकाणी यापूर्वी सत्र सुरु झाले आहे त्या ठिकाणी पुढील अध्यापन सुरु करण्यापूर्वी करण्यात येईल. पूर्वज्ञान समृध्द होण्यासाठी या घटकांना अनुरुप असे संदर्भ ग्रंथ, साहित्य, वेब साहित्य इत्यादी बाबतची यादी उपलब्ध करून देण्यात येईल. उपायात्मक अध्यापन प्रक्रियेनंतर निदानात्मक कसोटीचे आयोजन करुन अपेक्षित ज्ञान आकलन झाले असल्याची खातरजमा करण्यात येईल. हा उपक्रम समाधानकारकरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.हा उपक्रम प्रथम सत्रासाठी १५ ऑक्टोबर पूर्वी पूर्ण करण्यात येईल. द्वितीय सत्र सुरु झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत पूर्ण करण्यात येईल. हा उपक्रम उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण मधील सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी राबविण्यात येईल.

            यासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.

00000

 

विधानसभा कामकाज

 विधानसभा इतर कामकाज:

बृहन्मुंबई महापालिकेतीलगैरप्रकारांची चौकशी होणार -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· मुंबईतील रस्ते काँक्रीटचे होणार; तीन वर्षात काम पूर्ण करणार.

            मुंबई, दि. 24 : बृहन्मुंबई महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करत असल्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. कालबद्ध वेळेत चौकशी करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात येतील. मुंबई महापालिकेतील काही ठराविक प्रकरणांविषयी कॅगचे विशेष ऑडिट येत्या काळात केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            मुंबई आणि एमएमआर भागातील पायाभूत सुविधांच्या दूरवस्थेबाबत सत्तापक्षाच्या विधानसभा नियम २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधींनी समस्या मांडल्या आहेत. मुंबईत जवळपास १९०० किमी चे रस्ते आहेत. यांतील १२०० किमी चे रस्ते डांबरी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेवून मुंबईतील १२०० किमीचे रस्ते काँक्रीटचे करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पहिल्या चारशे किलोमीटर रस्त्याच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. उर्वरित कामाच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक करणार असून दर्जेदार काम करणाऱ्या नामांकित कंपन्या/संस्थांना रस्ते विकासाची कामे दिली पाहिजे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या काळात दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. दर्जेदार रस्ते विकासकामांनाच प्राधान्य दिले जाईल. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते आता काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यातील चारशे किलोमीटर लांबीच्या रस्ते बांधकामाची निविदा काढण्यात आली आहे. पुढील ३ वर्षात मुंबईत काँक्रीट रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णत्वास नेणार

            धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. २०१६ ला त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर)तयार केला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेची जागा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आठशे कोटी रुपये दिले. केंद्राशी काही बाबतीत चर्चा सुरू आहे. महिनाअखेरपर्यंत त्याचा निर्णय होईल, त्यानंतर नव्याने निविदा मागवून या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल. आशियातील सर्वात मोठा असा हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल. म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पतील इमारतींना दिले जाणारे भाडे कमी आहे त्यात वाढ करून भाडेपोटी २५ हजार रुपये देण्यात येतील.

पोलिसांना नाममात्र दरात मालकी हक्काचे घर

            पोलिसांना बीडीडी चाळीतील घर निश्चितपणे देण्यात येईल. आधीच्या सरकारने ५० लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. खरे तर २५ लाख रुपये सुद्धा अधिक होतात. त्यापेक्षा कमी किमतीत देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. पोलिसांना नाममात्र दरात मालकी हक्काचे घर देण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. तसेच पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिसांना चांगली घरे मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल.

            गिरणी कामगारांना 50 हजार सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत. त्या त्यांना देण्यात येतील.

            SBUT (सैफी बुऱ्हाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट) हा महत्वाचा ‘अर्बन रिनिवल’ पथदर्शी प्रकल्प आहे. मागील काळात यासंदर्भातील आराखडा बदलला होता तो बदलून जुना आराखडा कायम ठेवण्यात येईल. आराखडा बदलाची चौकशी करण्यात येईल. आश्रय योजनेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात सुद्धा तपासून पाहण्यात येईल. २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल.

            ‘एसआरए’ च्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. साधारणपणे गणना केली असता झोपडपट्टीखाली येणारी एकूण ३ हजार ६२० एकर जमीन ही खासगी मालकीची आहे. २ हजार १४० एकर जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे. ८५६ एकर जमीन ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. ५१८ एकर खोटी जमीन आहे. ६७३ एकर ही केंद्र सरकारची आहे. २७२ एकर म्हाडाची आणि इतर २५१ एकर अशी एकूण ८ हजार ३३३ एकर एवढी जमीन झोपडपट्ट्यांनी व्याप्त आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या जमीनीवर ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यामध्ये विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमीनीवर जवळपास २७६ एकर जमीनीमध्ये झोपडपट्ट्या बसलेल्या आहेत. मागच्या काळात केंद्रसरकारशी चर्चा करून या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी केल्यास १०० एकर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाला परत करून विमानतळाचे रखडलेले विस्ताराचे काम हाती घेतले जाऊ शकते, अशी विनंती केंद्राला केली होती. त्यावेळी विमानतळ प्राधिकरणाने आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली होती. या तत्वत: मान्यतेला अंतिम मान्यता घेवून विमानतळाच्या आजूबाजूला ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यांचा त्याच ठिकाणी क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास करून घर देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जेणेकरुन विमानतळ प्राधिकरणाला जमीन परत करता येईल. एचडीआयएलच्या घरांसंदर्भात निविदा काढुन सर्व घरांची दुरूस्ती करावी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला हस्तांतरीत करुन झोपडपट्टीधारकांना एचडीआयएलची घरे देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएला दिले आहेत.

            रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या अतिक्रमणाबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली. त्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान केंद्र सरकारने या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहे. या निर्णयासंदर्भात केंद्राने प्रकरणानुसार कार्यवाही करण्याची विनंती न्यायालयात करावी अशी मागणी राज्य शासनाने केली आहे. जेणेकरुन रेल्वे प्रशासनाला अत्यावश्यक कामासाठी जमीन परत करता येईल. यासंदर्भात सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक घेवून रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसंदर्भात धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सध्या पाच लाख २० हजार ६८४ सदनिका मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ओसीसी मिळालेल्या सदनिका  २ लाख ३९ हजार एवढ्या आहेत. यांतील काही प्रकल्प वित्तीय पुरवठा, भाडे न देणे, योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब, न्यायालयीन तंटे आणि इतर विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांअभावी रखडलेले आहेत. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. तसेच रखडलेल्या योजना चालू करण्यासाठी ऑगस्ट २०१९ मध्ये प्रीमियमच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात घट केली. ही घट केल्यानंतर प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पर्यायांचा अबलंब केला जात असून निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे, झोपु प्राधिकरण आणि म्हाडाच्या संयुक्त भागीदारीतून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.

            या प्रस्तावावरील चर्चेत सदस्य अमित साटम, आदिती तटकरे, कालिदास कोळंबकर, अमिन पटेल, गीता जैन, मंगेश कुडाळकर, पराग अळवणी, झिशान सिद्धीकी, मनीषा चौधरी, प्रा. वर्षा गायकवाड, विद्या ठाकूर, मिहीर कोटेचा, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, सुनिल राणे, संजय केळकर, तमिळ सेल्वन आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला होता

०

 ०००.ले..

डमरू

 प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र, डमरू*

सनातन संस्कृति में संगीत मोक्ष का मार्ग है. संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों में प्रमुख है डमरू. भगवान शिव के हाथों में डमरू सदैव होता है.

शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक-एक टुकड़ा लगाया जाता है.

हिन्दू, तिब्बती और बौद्ध संस्कृति में इसका अत्यधिक महत्व माना गया है.

जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 तरह की ध्वनि निकलती हैं, उक्त ध्वनि में सृजन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए हैं.

*मेरी संस्कृति ..मेरा देश ..मेरा अभिमान 🚩*

सुविचार

 

सुप्रभात

 If you have a heartbeat,there's still time for your dreams.Turn your can't into cans and dreams into plans.Follow your dreams,believe in yourself and don't tell people your dreams,show them.🌹

Good morning 🌹

प्रेमस्वरूप आई