जिंदगी

 

आरोग्य गायींचे

 

कोनी गणेश घ्या कोणी गजानन

 मऱ्‍हाटी’ महाराष्ट्र एम्पोरियममध्ये गणेशमूर्तींच्या प्रदर्शन व विक्रीला सुरुवात

            नवी दिल्ली, 22 : महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या दिल्लीस्थित ‘मऱ्‍हाटी’ महाराष्ट्र एम्पोरियमच्या दालनात गणेशमूर्ती प्रदर्शन व विक्रीला सुरुवात झाली आहे. प्रदर्शन व विक्री ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत सुरु राहणार आहे.

            महाराष्ट्रातील मूर्तीकारांच्या कलेला प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या मूर्तींना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी तसेच, दिल्लीतील मराठी व अमराठी गणेशभक्तांना गणेशमूर्ती उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने दिल्लीस्थित महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्यावतीने गेल्या ३० वर्षांपासून गणेशमूर्ती व पुजेच्या साहित्याची विक्री व प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे. दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रात 3० गणेश मंडळांमध्ये गणेशोत्सव साजरा होतो.

            महाराष्ट्र एम्पोरियमच्या दालनात गणेशमूर्ती व पुजेचे साहित्य खरेदीसाठी पहिल्याच दिवशी लोकांची वर्दळ सुरु झाली असून ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या कोविड-१९ महामारीच्या संसर्गाचे प्रमाण कमी असले तरी ग्राहकांची गर्दी होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. मास्क, सॅनिटायजरचा वापर आणि सोशल डिस्टेंसिंगचे पालन करून गणेशमूर्ती व पूजेच्या साहित्याची खरेदी होत आहे. येथे प्रदर्शन व विक्रीकरिता असलेल्या गणेशमुर्तींची कमाल उंची ३ फूट आहे. येथील नंदा एस्कोर्टस, त्रिभोवनदास झवेरी, उद्योजक, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर यांच्यासह गणेश मंडळांनी गणरायाच्या मोठ्या मूर्ती राखीव करून ठेवल्या आहेत.

            ठाणे येथील मंदार सुर्यकांत शिंदे हे मागील २४ वर्षांपासून ‘मऱ्‍हाटी’ एम्पोरियममध्ये गणेशमूर्ती विक्री व प्रदर्शनासाठी ठेवतात. एम्पोरियमच्या दालनात यंदा लहान मोठया आकाराच्या एकूण 1000 गणेशमूर्ती आहेत. या सर्वच मूर्ती शाडूच्या मातीपासून तयार करण्यात आलेल्या अर्थात पर्यावरणपूरक आहेत.6 इंच ते 3 फुटापर्यंतच्या गणरायाच्या मूर्ती येथे उपलब्ध असून 500 रूपयांपासून ते 30 हजार रूपयांपर्यंत या मूर्तींची किंमत आहे.

           महामंडळाच्या बाबा खडकसिंह मार्गवरिल ‘मऱ्‍हाटी’ महाराष्ट्र एम्पोरियम या दालनात गणेशचतुर्थी अर्थात ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत सकाळी 10 ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन व विक्री सुरु राहणार आहे. अधिक माहितीकरिता महामंडळाच्या 011-23363366 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करता येणार आहे.

००

विदर्भ विकास

 विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध

- उद्योग मंत्री उदय सामंत.

            मुंबई, दि. 22 :- विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या भागाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

             सदस्य अभिजित वंजारी यांनी विदर्भातील औद्योगिक विकासाविषयीची लक्षवेधी मांडली. यास उत्तर देताना उद्योगमंत्री श्री. सामंत बोलत होते. विदर्भातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नागपूर व अमरावती अशा दोन महसूली विभागाअंतर्गत एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १६६३२.४२ हेक्टर क्षेत्र संपादीत केले आहे. त्यामध्ये प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे ५२ औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आले आहेत. अमरावती येथे ४४ औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आलेली आहेत. ही दोन्ही प्रादेशिक कार्यालय मिळून आजपर्यंत विविध औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भुखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे.

            विदर्भातील विकसित करण्यात आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सर्व सोयीसुविधा पुरवण्यात आलेल्या असून त्यावर सुमारे १३३६ कोटी रु. खर्च करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राकरीता विदर्भात औद्योगिकरणास उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने उद्योगाकरिता पाणीपुरवठा दर अत्यल्प ठेवण्यात आले आहे. मागील ९ वर्षापासून पाणीपुरवठ्याच्या दरामध्ये दरवाढ करण्यात आलेली नाही. विदर्भ क्षेत्रात सेवाशुल्कामध्ये सुध्दा २००८ पासून कुठलीही दरवाढ लागू करण्यात आलेली नाही. लघु औद्योगिक क्षेत्राकरीता हा दर आणखी सवलतीच्या दरात म्हणजे १.५० प्रती चौ.मी. प्रती वर्ष आकारण्यात येत आहे. लवकरच या भागाचा दौरा करून आढावा घेणार असल्याचेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दटके, एकनाथ खडसे, डॉ.रणजित पाटील यांनी भाग घेतला.

००००

HIV बाधित मुले

 एचआयव्ही’ बाधित मुलांच्या सादरीकरणाने राज्यपाल भारावले.

· अनुराधा पौडवाल यांच्या सामाजिक कार्याचे राज्यपालांकडून कौतुक

· सेवालय संस्थेला राज्यपालांकडून दहा लाख रुपयांची देणगी.

            मुंबई, दि. 22 : ईश्वराने दीन - दु:खी व उपेक्षित लोकांची सेवा करण्याची क्षमता केवळ मनुष्याला दिली आहे. निराश्रित व्यक्तीची सेवा करून त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्यास मदत करण्याचा गुण मनुष्याला मिळाला आहे. त्याचा वापर करून प्रत्येकाने किमान एका गरजु व्यक्तीला तरी जीवनात मदत केली पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी येथे केले. या दृष्टीने ‘एचआयव्ही’ बाधित मुलांसाठी पार्श्वगायिका अनुराधा पौडवाल करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे, असे उद्गार राज्यपालांनी काढले.    

            औसा, लातूर येथील 'सेवालय बालगृह' या संस्थेने ‘एचआयव्ही’ बाधित मुलांसाठी बांधलेल्या वसतिगृह इमारतीच्या कोनशिलेचे प्रातिनिधिक अनावरण राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते राजभवन मुंबई येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            कार्यक्रमाला पार्श्वगायिका तसेच सुर्योदय फाउंडेशनच्या संस्थापिका अनुराधा पौडवाल, एम्पथी फाउंडेशनचे विश्वस्त रमेश दमाणी व प्रवीण छेडा, 'सेवालय'चे संस्थापक रवी बापटले यांसह सेवालय संस्थेतील निवासी एचआयव्ही बाधित मुले उपस्थित होते.

            सेवालय संस्थेच्या 'हॅपी इंडियन व्हिलेज' (एचआयव्ही) या उपक्रमाचे कौतुक करून राज्यपालांनी संस्थेला दहा लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली.

            यावेळी एचआयव्ही बाधित मुलांनी सादर केलेले सीमेवरील जवानांचा जीवनपट दाखविणारे लघुनाट्य पाहून राज्यपालांसह सर्व उपस्थितांचे डोळे पाणावले. 

            सूर्योदय फाउंडेशन तसेच एम्पथी फाउंडेशन या संस्थांच्या आर्थिक सहकार्याने सेवालय बालगृहाच्या वसतिगृहाच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

            यावेळी कविता पौडवाल यांनी सूर्योदय फाउंडेशन तसेच सुगल व दमाणी उद्योग समूहाच्या एम्पथी फाउंडेशनच्या कार्याची माहिती दिली.

००००

Governor Koshyari unveils foundation stone of Hostel building for HIV positive children

      Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari unveiled the foundation stone of the first floor of a Hostel building for HIV positive children of an organisation 'Sevalaya' at a function held at Raj Bhavan Mumbai. The Hostel building is part of the project Happy

सायबर युनिट

 सायबर युनिट’ अधिक सक्षम करणार

- गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 22 : राज्य पोलीस दलाच्या सायबर युनिटमधील यंत्रणा अद्ययावत असून मनुष्यबळ देखील प्रशिक्षित आहे. तथापि, आधुनिक तंत्रज्ञान हे सतत बदलत असल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपन्यांच्या सेवा घेवून सायबर युनिट अधिक सक्षम करण्यात येईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले. येत्या काळात राज्यातील सायबर शाखेत गुप्तचर यंत्रणा तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            गृहमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, नागरिकांचे दैनंदिन आर्थिक, व्यावसायिक व्यवहार हे ऑनलाईन माध्यमातून होण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ व सोशल मीडियाचा वाढता वापर या कारणांमुळे   सायबर गुन्ह्यांतही वाढ झाली आहे. या गुन्ह्यांना भौगोलिक कक्षा नसल्याने हे मोठे आव्हान असते. गुन्हेगार नवनवीन तंत्राचा वापर करतात. त्यांना रोखण्यासाठी राज्याचे सायबर युनिट सक्षम आहे. तथापि, बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत अद्ययावत राहण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांचीही मदत घेतली जाईल.

            सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये यासाठी नागरिकांनी देखील दक्ष राहणे आवश्यक असून यासाठी शासनाबरोबरच सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक आदी माध्यमांतून जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सिनेमा क्षेत्रात होणारी पायरसी रोखण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. विवाह जुळवून देणाऱ्या संकेतस्थळांनी तेथे दिली जाणारी माहिती खरी असेल, जेणेकरून त्या माध्यमातून फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.  तसेच वेळोवेळी नागरिकांना अवगत करण्यासाठी यासंदर्भात मार्गदर्शिका प्रसारित करून सायबर गुन्ह्यांबाबत माहिती दिली जात असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, राजहंस सिंह, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेतला. सायबर 

नगराध्यक्ष निवड

 थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर

            मुंबई, दि.22 : नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले.

            यासंदर्भात उत्तर देतांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत १९७४ पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्यशासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

नऊ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव

            थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या समर्थनात राज्यातील नऊ हजार ग्रामपंचायतींनी ठराव केला असल्याची माहिती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.