अन्न धान्यावरील प्रस्तावित जीएसटी विरोधी देशभर आंदोलन उभारणार - ललित गांधी

12 जुलै रोजी राज्यभर जीएसटी कार्यालये व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार

24 जुलै रोजी औरंगाबाद येथे राज्यस्तरीय व्यापार महापरिषद घेऊन राष्ट्रीय आंदोलन घोषित करणार

प्लास्टीक बंदीला पर्याय मिळेपर्यंत मुदतवाढ व कारवाईला स्थगिती ची मागणी

APMC चा कालबाह्य कायदा रद्द करण्याची मागणी

मुंबई ः 47 व्या जीएसटी काऊन्सील ने प्रस्तावित केलेल्या अन्नधान्य व खाद्य पदार्थ (नॉन ब्रँडेड) वरील 5% जीएसटी आकारणीस राज्यभरातील व्यापारी-उद्योग संघटनांनी तीव्र विरोध केला असुन, केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा या प्रस्तावित कराविरोधी देशभर आंदोलन उभारण्यात येईल असा निर्णय राज्यभरातील व्यापारी उद्योजक संघटनांनी आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज येथे आयोजित बैठकीत घेतल्याची माहीती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

जागतिक स्तरावरील विविध घटनांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत असतो परिणामी सध्या देशभर महागाई ची तीव्रता जाणवत असुन अशा काळात जीवनावश्यक अशा वस्तुंवर नवीन कर आकारणी ही महागाई वाढविणारी ठरणार आहे व याचा भार सामान्य ग्राहक व शेतकर्‍यांच्या वरही पडणार आहे असे सांगुन ललित गांधी पुढे म्हणाले की, छोट्या व्यापार्‍यांनाही याचा विशेष त्रास होणार असुन त्यांना या कराच्या पुर्तता करणे कठीण जाणार आहे.

अन्नधान्य, डाळी या बरोबरच दुग्धजन्य पदार्थ दही, पनीर, ताक, पापड, चिरमुरे, गुळ इत्यादी वस्तुवरही हा कर प्रस्तावित केला आहे. दैनंदीन गरजेच्या या वस्तुंवर कर लावला जाणार नाही असे 2017 साली सरकारने आश्‍वासित केले होते मात्र आता हा कर प्रस्तावित करून सरकारने आपलेच आश्‍वासन मोडले आहे. त्यामुळे देशभरातील व्यापारी वर्गाबरोबरच सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

तरी केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी करणारा ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.

*प्लास्टीक बंदी*

याबरोबरच केंद्र सरकारने सिंगल युज प्लास्टीक वापरावर घातलेली बंदी, केंद्र सरकारचा आदेश व महाराष्ट्र सरकारचा आदेश यात तफावत असुन ही तफावत दुर करावी, सुरक्षिततेसाठी आवश्यक प्लास्टीक वापराला पर्याय अद्याप मिळालेला नाही. सदर पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला मार्च 2023 पर्यंत स्थगिती द्यावी. राज्य सरकारने यासंबंधी संयुक्त बैठक घेऊन तरतुदींच्या संदीग्धता दुर कराव्यात तोपर्यंत राज्यभरातील व्यापार्‍यांच्यावर सुरू असलेली कारवाई थांबविण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.

*एपीएमसी अ‍ॅक्ट ः*

केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या नियमनाचे नवीन धोरण स्विकारले असुन राज्य सरकारने त्याच्या विरोधी निर्णय घेतले आहेत.

बाजार समित्यांच्या आवारा व्यतिरीक्त अन्यत्र होणार्‍या व्यापारावर बाजार समितिला कर आकारण्याचा अधिकार नाही.

अन्य राज्यातुन कर भरून आलेल्या मालावर पुन्हा महाराष्ट्रात कर आकारणी करणे नैसर्गिक न्यायाच्या विरूध्द आहे.

बाजार समित्या या शेतमालाच्या नियमनासाठी आहेत अन्य मालावर कर आकारणी करू नये. बाजार समिति या सध्याचा कायदा हा कालबाह्य झालेला असुन तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय यावेळी घेतल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.

याबैठकीत मराठवाडा विभागातुन उमेश दाशरथी, मुंबई विभागातुन करूणाकर शेट्टी, शुभांगी तिरोडकर, पश्‍चिम महाराष्ट्र विभागातुन रविंद्र माणगावे, कोकण विभागातुन राजु पुनाळेकर, उत्तर महाराष्ट्र चेंबरचे कांतीलाल चोपडा, जळगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स चे नितिन इंगळे, चिपळुण औद्योगिक संघटनेचे प्रशांत पटवर्धन, सिंधुदुर्ग व्यापारी संघटनेचे प्रसाद पारकर, कृषी समितीचे सदस्य धैर्यशील कदम यांनी आपले विचार मांडले. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष निकेश गुप्ता , सांगली औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष संजय आराणके यांनी प्रस्तावित कर आकारणी तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी केली. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स चे जयेश ओसवाल यांनी याविषयी तीव्र आंदोलन उभारण्याची मागणी केली. वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे संदिप भंडारी यांनी सामन्य ग्राहकांपर्यंत याचे प्रबोधन व्हावे असे सांगितले. मुंबई ग्रेन डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमणिकभाई छेडा यांनी या कराची आकारणी छोट्या व्यापार्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात आणेल त्यामुळे हा रद्द झालाच पाहीजे अशी आग्रही मागणी केली.

चेंबरच्या ट्रस्ट बोर्डचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर यांनीही मार्गदर्शन केले. महीला उद्योजक समिती च्या चेअरपर्सन संगिता पाटील यांनी महीला उद्योजाकांच्या समस्या मांडल्या.

फोटो कॅप्शन ः महाराष्ट्र चेंबर तर्फे आयोजित राज्यस्तरीय पत्रकार परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करताना चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी व्यासपीठावर ट्रस्ट बोर्ड चे चेअरमन आशिष पेडणेकर, उपाध्यक्ष करूणाकर शेट्टी, रवि माणगावे, शुभांगी तिरोडकर, चंद्रकांत पुनाळेकर

ईचार

 

माणुसकी

 

देवशयनी

 

इस्कॉन

 इस्कॉन मंदिराच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे कार्य.

                                   -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            पंढरपूर, दि.10 : इस्कॉनच्या माध्यमातून संपूर्ण विश्वात भगवद्गीतेचा आणि धार्मिक मूल्यांचा प्रसार करण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई, ठाण्यासह महाराष्ट्रातील इस्कॉन मंदिराच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यासोबतच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचे कार्य केले जाते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            पंढरपूर देवस्थान मंदिर परिसरातील भुवैकुंठ प्रकल्प आणि श्री श्री राधा पंढरीनाथ मंदिराच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते.

            यावेळी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर, उपमहानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, लोकनाथ स्वामी महाराज, श्रीकृष्ण चैतन्य स्वामी, सुंदर चैतन्य स्वामी, श्री.प्रल्हाद दास, भक्तीप्रेम स्वामी, कृष्णकांत दास आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, विश्व बंधुत्व, ऐक्य, एकता, सहिष्णूता, शांती निर्माण करण्यासाठी भुवैकुंठ माध्यम ठरेल. इस्कॉनच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या अन्नछत्र व्यवस्थेचा भाविक मोठ्या प्रमाणत लाभ घेतात. 15 एकर जागेत भव्य दिव्य मंदिराची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये गुरुकुल शिक्षण पद्धती, बाल संस्कार वर्ग, अन्नछत्र, गोशाळा संवर्धन, संशोधन, भक्त निवास,असे विविध उपक्रम होणार आहे. मंदिर परिसर विकासासाठी राज्य शासन आवश्यक सहकार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या जनतेची सेवा करण्याची संधी मिळाली असून सेवक म्हणून काम करणार आहे. राज्याला सुजलाम् सुफलाम् करुन विकासाकडे नेण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मंदीर परिसरातील प्रभुपाद घाटाची पाहणी केली.

000

 

पर्यावरणाची वारी

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत

'पर्यावरणाची वारी-पंढरीच्या दारी'चा समारोप

प्लास्टिकचा वापर टाळूया आणि पर्यावरणाचे रक्षणाचा संकल्प करूया.                                                                                   . -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            पंढरपूर, दि. 10 : आषाढी वारीच्या निमित्ताने प्रदूषणकारी प्लास्टिकचा वापर टाळूया आणि पर्यावरण रक्षणाचा संकल्प करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहाच्या परिसरात पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'पर्यावरणाची वारी-पंढरीच्या दारी' उपक्रमाचा समारोप झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ. लता शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रा.तानाजी सावंत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, एकदा वापर करुन फेकून देण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे 1 जुलै 2022 पासून एकदा वापरण्यात आलेल्या प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.

            ज्ञानोबा-तुकोबांसारख्या संतांनी पर्यावरणाचा संदेश आपल्या अभंग आणि भारूडामधून दिलेला आहे. 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे' असे संत तुकाराम महाराज म्हणतात, तर 'नगरेची रचावी जलाशय निर्मावी महा वने लावावी नानाविध' असे संत ज्ञानेश्वरांनी म्हटले आहे. आपल्याला पर्यावरण जनजागृतीची ऐतिहासिक परंपरा आहे. संतांचा हा संदेश लक्षात घेऊन प्रदूषण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावा.

            महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण व वातावरण बदल विभाग तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि ठाण्यातील महाराष्ट्र कला संस्कृती मंच या सेवाभावी सांस्कृतिक संस्थेच्या सहकार्याने गेली बारा वर्षे राज्यातील जनतेला पर्यावरण जागृतीचा संदेश या वारीच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. 'पर्यावरणाची वारी पंढरीच्या दारी' हा स्तुत्य उपक्रम आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या.

             यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व सौ.लता शिंदे यांनी ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, 'ज्ञानोबा- माऊली तुकाराम' गजर करत कलावंतासोबत पाऊली खेळली.

0

 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठजागतिक दर्जाचे व्हावे: देवेंद्र फडणवीस

वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन.

नागपूर, दि. 10 : न्याय विधि क्षेत्रात वैश्विक मान्यता असणारे मनुष्यबळ नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातून तयार होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ त्यासाठी सहाय्यक ठरावे, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुलामुलींचे वसतिगृह व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.

नागपूर येथील बुटीबोरी परिसरातील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या परिसरात आयोजित या सोहळ्यात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांच्या हस्ते मुलामुलींच्या वेगवेगळ्या वसतिगृहाचे व सुविधा केंद्राचे उद्घाटन झाले. यावेळी केंद्रीय दळणवळण व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिम्हा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर, कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार, अधिष्ठाता आशिष दीक्षित उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी आर.विमला, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस.सिरपूरकर, खासदार कृपाल तुमाने, माजी उर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार समीर मेघे, राज्याचे माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांच्यासह न्याय व विधि क्षेत्रातील मान्यवर तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ उपस्थित होते.

प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलतांना श्री.फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतानाच्या काळापासून पक्षीय मतभेद सोडून राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी काम केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढेही निधीची कमतरता पडू देणार नाही. येणाऱ्या पिढीसाठीचे हे काम असून दर्जेदार मनुष्यबळ निर्मितीची बीज पेरणी या माध्यमातून करायची आहे. दर्जेदार मनुष्यबळ व शैक्षणिक सुविधा, आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र आहे. ज्या ठिकाणी शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्या ठिकाणी विकास दिसून येतो. या विद्यापीठाच्या विकासाचा पुढील काही वर्षांचा रोड मॅप तयार करा. या विद्यापीठाला पायाभूत सुविधांसाठी यापुढे कर्ज घ्यावे लागणार नाही. शासन भक्कमपणे आपल्या पाठीशी उभे आहे, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, "वसतिगृह केवळ शैक्षणिक प्रगतीच करत नाही. तर ते प्रेरणादेखील निर्माण करतात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शिकत होते. त्या संस्थेमध्ये आजही त्यांचे नाव सन्मानाने व आदरपूर्वक घेतले जाते. त्यामुळे हे वसतिगृह आपल्या अस्तित्वातून मोठे करा." लंडन येथे बाबासाहेब शिकत असलेल्या घराची खरेदी मुख्यमंत्री असतांना राज्य शासनाने केली असल्याची आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली.

ज्या समाजात न्यायाचे राज्य आहे ते राज्य, राष्ट्र प्रगतीकडे वाटचाल करते. भारताला तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनायचे आहे. त्यामुळे अन्य राष्ट्रांना आकर्षित करण्यासाठी देशात कायद्याचे प्रभावी राज्य निर्माण करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाची शेवटची आशाही न्यायालय असते. त्यामुळे भारताची न्यायिक व्यवस्था विश्वासार्ह आहे, असा संदेश जागतिक स्तरावर गेला पाहिजे. त्यासाठी भारताचा गौरव वाढविणारे विद्यापीठ निर्माण करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही यावेळी संबोधित केले. राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय निर्मितीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या सोबतच्या 2016 च्या बैठकीपासून सुरू झाली. ज्या पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात केला होता त्या पद्धतीची इमारत कालमर्यादेत आज बैठकीपासून सुरू झाली. ज्या पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात केला होता त्या पद्धतीची इमारत कालमर्यादेत आज उभी राहिल्याचा आनंद आहे.  नागपूर आता ‘एज्युकेशन हब’ बनत आहे. मिहानमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्या येत आहेत. बुटीबोरी ते कन्हान हा मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहे. या मार्गावर विधि विद्यापीठासाठी विशेष थांबा तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

आपली लोकशाही ही चार स्तंभावर उभी आहे. त्यामधील न्यायव्यवस्था अतिशय बळकट, दर्जेदार असणे लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकशाही चालविणारी यंत्रणेतील प्रत्येक घटक हा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी विद्यापीठाला जागतिक दर्जाची ओळख बहाल करा, असे आवाहन त्यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच या विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आपल्या भाषणात एक नागपूरकर या नात्याने भव्य वास्तू व दर्जेदार शिक्षणाचे केंद्र उभे राहत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या कार्यामध्ये गेल्या पाच वर्षात मदत केलेल्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे त्यांनी नामोल्लेख करीत आभार व्यक्त केले. यावेळी कुलगुरु प्रोफेसर डॉ.विजेंद्रकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. तर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनीही संबोधित केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन कुलसचिव आशिष दीक्षित, संचालन डॉ.सोपान शिंदे, डॉ.दिविता पागे यांनी केले. या कार्यक्रमात उच्च तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधि विभागाचे प्रधान सचिव निरज धोटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, अधिक्षक अभियंता एस.पी.दशपुते, अभियंता हेमंत पाटील जनार्धन भानुसे, प्रशांत भुरे, परमजित आहूजा आदींचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

000