रोजगार -, शेळी पालन

 रोजगार निर्मितीसाठी ; शेळी समूह योजना

            राज्यातील शेतीला पूरक उद्योगाची जोड देणे अतिशय आवश्‍यक आहे. शेतीच्या उत्पादनावर आधारित आणि हमखास उत्पन्न देणारा शेळीपालन पूरक उद्योग रुजला आहे .या उद्योगाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेळी समूह योजना सुरू करण्यात आली आहे या योजनेबाबत..

            राज्यामध्ये अंदाजे बहूसंख्य कुटुंबांना शेळी पालनामधून अर्थार्जन होत आहे. हा व्यवसाय प्रामुख्याने अवर्षणप्रवण, दुष्काळी आणि निमदुष्काळी भागामध्ये केला जातो. कोरडे हवामान शेळ्यांना पोषक असते. अन्य कोणतेही पशुधन पाळण्यास मर्यादा येतात, तेथे शेळी पालन उत्तम पर्याय आहे. अत्यंत कमी चाऱ्यावर, कठीण परिस्थितीतसुद्धा शेळ्या तग धरु शकतात. त्यांची वातावरणातील बदलाशी त्वरीत जुळवून घेण्याची क्षमता असते. अत्यंत कमी भांडवलातही व्यवसाय सुरु करता येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकरी, बेरोजगार तरुण याकडे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना शेळी पालन करण्यासाठी प्राधान्य देत आहे.

            राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी महामंडळ आणि गोट बँक ऑफ कारखेडा यांचे संयुक्त विद्यमाने महिलांना शेळ्या वाटप करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्वावर ५०० शेळीधनाचे वाटप करून येत्या काळात संपूर्ण राज्यात हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावरचे बळकटीकरण,आधुनिकीकरण करण्यासाठी ९४ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामधून पायाभूत सुविधा बळकटीकरण त्याचबरोबर आधुनिक यंत्रसामुग्री घेतली जाणार आहे.

            राज्यातील पाच महसूली विभागामध्ये शेळी समूह योजना राबविण्यास तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. राज्यस्तरीय योजने अंतर्गत पोहरा, जि. अमरावती येथे "शेळी समूह योजना राबविण्यात येणार आहे.

योजनेचा उद्देश

(1) समूह विकासामधून शेळीपालन व्यवसायास गती देणे.

(2) नवीन उद्योजक निर्माण करणे.

(3) शेळी पालकांचे उत्पादक कंपनी, फेडरेशन, संस्था स्थापन करून त्या माध्यमातून त्यांना शेळी पालन प्रशिक्षण, सुविधा पुरविणे, तांत्रिक माहिती, अद्ययावत तंत्रज्ञान, आरोग्यसुविधा, अनुवंशिक सुधारणा करणे.

(4) बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे

(5) फॉरवर्ड लिंकेजेस निर्माण करून देणे, शेळी पालनकरिता लागणाऱ्या वस्तू, साहित्य उपलब्ध करून देणे.

 (6) शेळ्यांच्या पैदास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

पाच महसूली विभागामध्ये शेळी समूह योजना

            योजनेचे ठिकाण 1. बोंद्री, ता. रामटेक, जि. नागपूर. योजनेचे कार्यक्षेत्र नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली. 2. तिर्थ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. योजनेचे कार्यक्षेत्र औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद.3. रांजणी, ता. कवठेमहांकाळ, जि. सांगली योजनेचे कार्यक्षेत्र पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर 4. बिलाखेड, ता. चाळीसगांव, जि. जळगांव योजनेचे कार्यक्षेत्र नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर 5. दापचरी, जि. पालघर योजनेचे कार्यक्षेत्र मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग,

योजनेअंतर्गत समाविष्ट बाबी

            पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा अमरावती यांच्या ताब्यात असलेली व पशुसंवर्धन विभागाच्या नांवे असलेल्या ९.५ एकर क्षेत्रावर प्रामुख्याने खालील सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

सामूहिक सुविधा केंद्र -

            शेतकऱ्यांना शेळीपालन व्यवसायासंबंधीत विषयाचे सखोल ज्ञान व्हावे, याकरिता स्टेट ऑफ द आर्ट (State-of-the-art) ही संकल्पना विचारात घेऊन शेळी समुह प्रकल्पांतर्गत २ एकरक्षेत्रावर सामूहिक सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार. त्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रसह १०० प्रशिक्षणार्थी करिता अनुषंगिक सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे

शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्र

            २.५ एकर क्षेत्रावर शेळ्यांचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया केंद्राचे २ युनिटस स्थापन करण्यात येणार. याकरिता लागणाऱ्या इतर सर्व सुविधा जसे, बांधकामे, यंत्रसामुग्री इ. उभारणी प्रक्षेत्रावरील जमीन खाजगी व्यक्तीस,संस्थेस भाडेकरारावर विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात येणार . ज्या व्यक्ती/संस्थेस भाडेकरारावर जमीन देण्यात येईल, ती व्यक्ती,संस्था सदर केंद्राची उभारणी करणार.

शेळ्यांचे मांस प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे

            सुमारे १.५ एकर क्षेत्रावर मांस प्रक्रिया केंद्र (१ युनिट) स्थापन करण्यात यावे.

ग्रामपंचयती मतदान

 271 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 4 ऑगस्टला मतदान.

            मुंबई, दि. 29 (रानिआ) : पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या विविध 62 तालुक्यातील 271 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 4 ऑगस्ट 2022 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून 5 ऑगस्ट 2022 रोजी मतमोजणी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. 

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 मे 2022 रोजीच्या आदेशानुसार पावसामुळे निवडणूक कार्यक्रम बाधित होण्याची शक्यता कमी असलेले 62 तालुके निवडून तेथील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित तहसीलदार 5 जुलै 2022 रोजी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करतील. नामनिर्देशनपत्रे 12 ते 19 जुलै 2022 या कालावधीत दाखल करण्यात येतील. शासकीय सुट्टीमुळे 16 आणि 17 जुलै 2022 रोजी नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 20 जुलै 2022 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याची अंतिम मुदत 22 जुलै 2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. मतदान 4 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 5 ऑगस्ट 2022 रोजी होईल.

            विविध जिल्ह्यांत निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची तालुकानिहाय संख्या: नाशिक: बागलाण- 13, निफाड- 1, सिन्नर- 2, येवला- 4, चांदवड- 1, देवळा- 13 आणि नांदगाव- 6. धुळे: धुळे- 2, साक्री- 49 आणि शिंदखेडा- 1. जळगाव: रावेर- 12, अमळनेर- 1, एरंडोल- 2, पारोळा- 3 आणि चाळीसगाव- 6. अहमदनगर: अहमदनगर- 3, श्रीगोंदा- 2, कर्जत- 3, शेवगाव- 1, राहुरी- 3 आणि संगमनेर- 3. पुणे: हवेली- 5, शिरुर- 6, बारामती- 2, इंदापूर- 4 आणि पुरंदर- 2. सोलापूर: सोलापूर- 2, बार्शी- 2, अक्कलकोट- 3, मोहोळ- 1, माढा- 2, करमाळा- 8, पंढरपूर- 2, माळशिरस- 1 आणि मंगळवेढा- 4. सातारा: कराड- 9 आणि फलटण- 1. सांगली: तासगाव- 1. औरंगाबाद: औरंगाबाद- 1, पैठण- 7, गंगापूर- 2, वैजापूर- 2, खुलताबाद- 1, सिल्लोड- 3, जालना- 6, परतूर- 1, बदनापूर- 19 आणि मंठा- 2. बीड: बीड- 3, गेवराई- 5 आणि अंबेजोगाई- 5. लातूर: रेणापूर- 4, देवणी- 1 आणि शिरूर अनंतपाळ- 4. उस्मानाबाद: तुळजापूर- 2, कळंब- 1, उमरगा- 5, लोहारा- 2 आणि वाशी- 1. परभणी: सेलू- 3. बुलढाणा: खामगाव- 2 आणि मलकापूर- 3. एकूण- 271.       

-0-0

 

 प्राथमिक टप्प्यात चित्रपट निर्मितीसाठी27 चित्रपटांना 8 कोटी 65 लाख रुपये

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 29 : चित्रपट निर्मिती अनुदान महामंडळामार्फत दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत अनुदानास पात्र ठरविण्यात आलेल्या एकूण 23 चित्रपटांसाठी तसेच 2 राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि इतर 2 चित्रपट अशा एकूण 27 चित्रपटांकरिता प्राथमिक टप्प्यात 8 कोटी 65 लाख रुपये इतक्या रकमेचे अनुदान संबंधित निर्माते/ निर्मितीसंस्था यांना धनादेशाद्वारे देण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष अमित देशमुख यांनी दिली आहे.

दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे मराठी चित्रपट निर्मात्यांना देण्यात येणारे अनुदानाचे वाटप याबाबतचा विषय महामंडळाच्या संचालक बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. देशमुख यांनी संबंधितांना अनुदान वाटपासंदर्भातील सूचना दिल्या. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत महामंडळाकडे अर्थसहाय्यासाठी प्राप्त झालेल्या चित्रपटांपैकी 55 चित्रपटांचे परिक्षण 5 जानेवारी 2022 ते 8 जानेवारी 2022 या काळात, 10 जानेवारी 2022 ते 13 जानेवारी 2022 आणि 17 जानेवारी 2022 ते 21 जानेवारी 2022 या काळात शासनाने गठित केलेल्या चित्रपट परिक्षण समितीकडून पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटर, प्रभादेवी मुंबई येथे करण्यात आले. शासन निर्णयाप्रमाणे दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेनुसार "अ" दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता 40 लाख रुपये इतके अनुदान आणि "ब" दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरता 30 लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना 71 च्या पुढे गुण असतील त्यांना "अ" दर्जा व 51 ते 70 गुण असणाऱ्या चित्रपटांना "ब" दर्जा देण्यात येतो. ज्या चित्रपटाला 51 पेक्षा कमी गुण मिळतील तो चित्रपट अपात्र असेल व त्यास कोणतेही अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही असे निकष ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार / आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना कोणत्याही परिक्षणाशिवाय आपोआपच "अ" दर्जा बहाल होतो मात्र चित्रपट प्रदर्शनासंबंधीच्या अटींची पूर्तता होत असल्यास त्यास "अ" दर्जा प्रमाणे अर्थसहाय्य लागू होते.

            27 नोव्हेंबर 1997 च्या शासन निर्णयानुसार दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या मूळ शासन निर्णयामध्ये 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 8 ऑगस्ट 2018 अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 3 मे 2013 रोजी किंवा त्यानंतरच्या दिनांकास जे मराठी चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणीत होतील अशा चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी एक हजार रुपये किंवा वेळोवेळी शासन निश्चित करेल एवढे शुल्क जमा केल्यानंतर अर्थसहाय्याचा विहीत नमुन्यातील अर्ज महामंडळाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. 3 मे 2013 पूर्वी सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणित होणारे मराठी चित्रपट जुन्या योजनेप्रमाणे म्हणजे 11 ऑक्टोबर 2005 अन्वये पात्र राहतील.

००००

वृत्त क्र. 1913

                                                                            

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा ३ जुलै रोजी

            मुंबई, दि. २९ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर व मुंबई शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ०३ जुलै २०२२ रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            या मेळाव्यात विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. या मेळाव्यात रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. तरी १० वी, १२ वी उत्तीर्ण / पदवीधर उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी जय महाराष्ट्र गणेश मैदान, महापालिका शाळा क्र.२, चिराग नगर पोलीस स्टेशनच्या पाठीमागे, पारशीवाडी, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई येथे ०३ जुलै २०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी २.०० या वेळेत उपस्थित रहावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर व मुंबई शहर यांचेवतीने करण्यात आले आहे.

00000

 बांद्रा शासकीय वसाहतीतीलरहिवाशांच्या सदनिकांसाठी भूखंड

            बांद्रा येथे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्काच्या सदनिका देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या सदनिकांसाठी भूखंड उपलब्ध व्हावा अशी परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विनंती केली होती. यानुसार सदरील प्रस्तावास तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

फुलले रे क्षण माझे

 

 जमीन भोगवटादार रुपांतरण अधिसूचनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ

            वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरणाबाबतच्या अधिसूचनेस दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, २०१९ " यामध्ये ११ सुधारणा करुन भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमीनीचे रुपांतर वर्ग-१ मध्ये करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस ०७ मार्च, २०२२ पासून दोन वर्षाची मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

 ग्रामीण भागात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले

घरकुल योजना राबवणार

            राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यातील ग्रामीण भागात 20 लाभार्थींकरिता एक वसाहत निर्माण करण्यात येईल. प्रत्येक वसाहतीस अंदाजे 88.63 लाख खर्च येईल. या वसाहतींना सर्व नागरी सुविधा असतील. 10 कुटुंबांकरिता प्रति वसाहतीसाठी अंदाजे 44.31 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. घरकुल बांधकामासाठी प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये निधी अनुज्ञेय असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थी निवडेल. या आर्थिक वर्षात वसाहतीकरिता तसेच वैयक्तिक घरकुलांसाठी 30 कोटी रुपये इतका निधी लागेल.