महाराष्ट्राच्या सहा दशकांतील जडणघडणीचा मागोवा घेणाऱ्या ग्रंथांचे

मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते प्रकाशन

            मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला दोन वर्षांपूर्वी साठ वर्षे पूर्ण झाली. या हीरकमहोत्सवानिमित्त ‘ग्रंथाली’ने तीन महत्त्वपूर्ण खंडांची निर्मिती केली आहे. मराठी भाषा, साहित्य-संस्कृती आणि विज्ञान या क्षेत्रांत गेल्या सहा दशकांत काय प्रगती झाली, काय राहिले याची वस्तुनिष्ठ नोंद घेणारे हे खंड आहेत. सोमवार, 27 जून 2022 रोजी ‘ग्रंथाली’ व ‘मराठी भाषा विभाग’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते या खंडांचे प्रकाशन दुपारी 1.00 वा. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात होणार आहे.

 महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या माध्यमातून राज्यशासनाच्या सकारात्मक कामांना चालना

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या विधानपरिषद उपसभापती पदाच्या कार्यास तीन वर्षे पूर्ण

 

            महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून 55 वर्षानंतर एका सामान्य परिवारातील कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या सुसंस्कृत आणि उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्वाला म्हणजेच डॉ. नीलम दिवाकर गोऱ्हे यांना विधानपरिषदेच्या उपसभापती पद सांभाळण्याची संधी मिळाली. या निवडीचे श्रेय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांना जाते. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या विद्वतापूर्ण, अभ्यासू, संयमशील आणि एका विशिष्ट वैचारिक उंची असलेल्या भाषणांनी सामाजिक प्रश्नांची बाजू त्यांनी गेली 20 वर्ष मांडली आहे. आज त्यांच्या विधानपरिषद उपसभापती पदाच्या कारकीर्दीला दि. 24जून 2022 रोजी तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने त्यांनी या काळात केलेल्या विविधांगी कामांचा आणि त्यांच्या अनेक विषयांवरील बैठकांच्या माध्यमातून सकारात्मक रीतीने झालेल्या अंमलबजावणीचा हा धावता आढावा.

            उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीन वर्षांत महिला अत्याचार, उसतोड कामगार, गिरणी कामगार, शेतकरी महिला, शेतमजूर, राज्यातील विविध देवस्थाने, यावर काम केले. बीड जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयात गर्भाशय टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात तपासणी करण्याबाबत त्यांचे काम लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा आणि आदिवासी भागातही ही योजना लागू करण्याबाबतही त्यांनी आढावा घेतला.

            आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा महिलांच्या नावे जमीन व्हावी व त्यांना मदत देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली, महसूल विभागासोबत आकारी पड जमिनींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विवाह नोंदणी व पती पत्नी दोघांच्या नावे जमीन होण्यास मोहिमांचीही शिफारसत्यांनी आरोग्य व महसूल विभागास केली. महाराष्ट्रातील सिनेकलावंत, रंगमंच कलावंत आणि लोककला कलावंत यांना शासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा या विषयावरील बैठक, महिलांना सार्वजनिक ठिकाणे-शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठका घेतल्या.

            पंढरपूर, शिर्डी, लेण्याद्री, कार्ला येथील एकविरा मंदिर आदी ठिकाणी भाविकांसाठी पायाभूतसुविधांसाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नातून तेथील विकास कामांना गती मिळाली. भटके, विमुक्त आणि उसतोड कामगारांबाबत, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना ओळखपत्र देण्यासंदर्भात, कल्याणच्या नाट्यगृहात सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत, राज्यातील आरोग्य विभागाशी संबंधित विविधविषयांवर चर्चा करुन कोविड परिस्थितीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व उपाययोजना आदीविषयांवरही त्यांनी अविरत काम केले. कोविड काळानंतर शाळा सुरु करताना घ्यावयाचीकाळजी आणि त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षणाबाबत व इतर विषयावर त्यांनी पुढाकार घेतला.

            शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांबाबत केंद्र सरकारने केलेला कृती कार्यक्रम या आणि अशा अनेक विषयांवर राज्य सरकारसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन पाठपुरावा केला आहे. उपसभापती कार्यालयाकडून याचा एक अहवाल लवकरच प्रकाशित होणार आहे.

            विदर्भातील स्वयंसेवी संस्थांसोबत आदिवासी भागात वनहक्क कायदा अंमलबजावणी आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावरील परिषद त्यांनी घेतली. या परिषदेला रोजगार हमी योजना मंत्री आणि इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांना याबाबत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

            महिला दक्षता समित्या आणि जात पंचायतीच्या विषयांवर डॉ. गोऱ्हे यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने विशेष शासननिर्णय आणि परिपत्रक देखील प्रसारित केले. तर कोविड काळात बालकांची घ्यायची काळजी आणि संरक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना नव्याने तयार करून सामान्य जनतेला उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. ही बाब विशेष उल्लेखनीय म्हणावी लागेल..सन 2021 मध्ये स्त्रीआधार केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांमध्ये कोविड काळात वैधव्य आलेल्या महिलांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून विधानभवनात प्रकाशित केलेल्या 'स्वयंसिद्धा' अहवालाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला या महिलांचे प्रश्न आणि त्यावर आवश्यक उपाययोजना याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

            पालघर, नाशिक, धुळे, जळगाव, ठाणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर (संगमनेर), उस्मानाबाद, लातूर, चंद्रपूर, नागपूर, औरंगाबाद, जालना,कल्याण- नवी मुंबई महापालिका या सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जाऊन कोविड काळातील विधवा एकल महिलांसाठी शासकीय स्तरावरील उपाय योजनांबाबत विविध विभागांशी संवाद साधून आढावा बैठका घेण्यात आल्या.             मराठवाडा विभागात तर विभागीय आयुक्त स्तरावरयाबाबत तत्काळ दखल घेत प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात मदत व पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापनमराठवाडा विभागात तर विभागीय आयुक्त स्तरावरयाबाबत तत्काळ दखल घेत प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात मदत व पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे मराठवाडा विभागात या कामाला विशेष गती प्राप्त होत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याबाबत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत असून त्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि सर्व शासन यंत्रणा एका सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेने या प्रश्नाकडे पाहत आहेत.

            रायगड जिल्ह्यातील 3 हजार आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या वन जमिनींचे हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा पुढाकारअत्यंत महत्वाचा ठरला असून पेण परिसरातील आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या साकव संस्थेच्या माध्यमातून नुकत्याच झालेल्या या कार्यक्रमात या आदिवासी महिलांना आणित्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या जमिनींच्या उताऱ्यांचे वाटप डॉ. गोऱ्हे यांनी केले

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात हेरवाड ग्रामपंचायतीने केलेल्या विधवा प्रथा बंदी ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन या गावांचे अभिनंदन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. या गावाला महिलांच्या सोयीसुविधांसाठी विकासनिधी म्हणून तातडीने 11 लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला. इतकेच नव्हे तर राज्यभरातील स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेऊन पुण्यात याविषयी एक परिषद घेऊन हा विषय सर्व गावांनी अनुकरण करण्याचे आवाहन केले. राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यावर एक विशेष परिपत्रक काढून सर्व ग्रामपंचायतीना आवाहन केले आहे. राजकारणाबरोबरच सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, महिलाविषयक प्रश्नांची जाण असलेल्या डॉ. गोऱ्हे यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी विधानपरिषदेच्याउपसभापतिपदी असल्यामुळे विविध क्षेत्रातील प्रश्नांची तड लागणे शक्य झाले आहे. खरंतर अनेकदा सामाजिक क्षेत्रातून राजकारणात गेलेले लोकसमाजकारणाकडे पाठ फिरवतात. परंतु डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्त्रियांचे प्रश्न हाच आपल्या कामाचा केंद्रबिंदू ठेवला आणि त्यासाठी सातत्याने राज्यभर धावपळ करीत आहेत. स्त्रीआधार केंद्राच्या माध्यमातून त्यांनी केलेले काम विशेष महत्त्वाचे आहे आणि त्यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात असणे नेहमीच अन्यायग्रस्त स्त्रियांसाठी दिलासादायक राहिले आहे. स्त्रियांसंदर्भातील कोणत्याही प्रश्नावर राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी काम केले आहे हीच त्यांची वेगळी ओळख आहे

 .  .

 अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर आता शिक्षण संचालनालय (योजना)

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडील योजना होणार वर्ग.

            मुंबई, दि. 24 : शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्त्याखालील अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर शिक्षण संचालनालय (योजना) असे तर जिल्हास्तरावर ज्या ३० जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी निरंतर कार्यालय यापूर्वी अस्तित्त्वात होते, अशा ३० जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी निरंतर कार्यालयाचे नामांतर शिक्षणाधिकारी (योजना) असे करण्यात येणार असून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडील योजना शिक्षण संचालनालय (योजना) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली. यासंबंधीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार विभागातील विविध योजना ह्या जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्या कार्यालयाकडून हाताळण्यात येतील. तसेच ३० जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाचे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक शिक्षण) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आलेले कामकाज शिक्षणाधिकारी योजना यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत आहे. तसेच कार्यालयाच्या जागेचा ताबा देखील शिक्षणाधिकारी (योजना) यांच्याकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. योजना वर्ग करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

            वाशिम, हिंगोली, गोंदिया, नंदुरबार व पालघर येथील जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. या ५ जिल्ह्यामध्ये कार्यालयीन जागेची व्यवस्था होईपर्यंत योजनेचे कामकाज प्रचलित पद्धतीप्रमाणे सुरु राहील. या ५ जिल्ह्यामध्ये कार्यालयास जागा प्राप्त झाल्यानंतर व शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयासाठी वर्ग करण्यात आलेल्या गट अ व गट ब पदावरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर विद्यार्थी लाभाशी संबंधित योजना ह्या शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) व शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) यांनी तातडीने वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या योजना शिक्षण संचालनालय (योजना) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येत असल्याने, दोन्ही संचालनालयातील काही पदे तसेच अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयातील पदे संचालनालय (योजना) यांच्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचेही या निर्णयात म्हटले आहे.

00000

 राजकारणाचे डावपेच चालतच राहतील,

लोकांचे दैनंदिन प्रश्न सोडविण्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्या

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.

· कोरोना, आषाढी वारीतील सुविधा, पेरण्या, आपत्ती व्यवस्थापन याचा घेतला आढावा

· सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी साधला संवाद.

            मुंबई दि 24 : राजकारण आणि पाऊस यांची नेहमीच अनिश्चितता असते. राजकारणाचे डावपेच चालतच राहतील पण त्यामुळे राज्यकारभार थांबला आहे असे मुळीच होता कामा नये. लोकांचे दैनंदिन प्रश्न आणि समस्या सोडविण्याकडे प्रशासनाचे लक्ष असले पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त तसेच मंत्रालयातील विविध विभागांच्या सचिवांच्या दूरदृश्य बैठकीत विविध कामांचा विस्तृत आढावा घेतला. कोरोना, पेरण्या, खतांची उपलब्धता त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन तयारी, आषाढी वारीतील वारकऱ्यांच्या सुविधा याविषयी महत्वाच्या सूचनाही केल्या. जनतेशी संबंधित महत्वाची कामे थांबवून ठेऊ नका, ती तातडीने माझ्याकडे घेऊन या असेही त्यांनी निर्देश दिले.

मास्क सक्तीची वेळ येऊ नये

            प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाचा आढावा घेतला. कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने वाढू लागला आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यात मास्क घालणे आवश्यक आहे. आपल्या घरातील ज्येष्ठांपर्यंत कोरोना पोहचू नये म्हणून अधिकची काळजी घेणे गरजेचे आहे. काळजी न घेतल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी स्वयंशिस्तीने कोरोना नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. संसर्गाचा वेग रोखण्यासाठी लोकल रेल्वे प्रवासात मास्क सक्ती करावी किंवा नाही याबाबत तसेच अन्य कोरोना नियमावली लागू करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

            राज्यातील कोरोना स्थितीबद्दल आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी माहिती दिली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आता कोरोना रुग्ण आहे. राज्यात साधारणतः २५ हजार रूग्ण आहेत. त्यापैकी ९५ टक्के रुग्ण घरीच उपचार घेत आहेत. पाच टक्के रुग्ण रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. रुग्णालयातील संख्या कमी असली तरी दाखल झालेल्या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजनवर एक टक्के तर आयसीयूमध्ये अर्धा टक्के रुग्ण आहेत. व्हेंटीलेटरवर आजमितीस २५ रुग्ण आहेत असे सांगून वर्धक मात्रा वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी नाशिक, पुणे, अमरावती येथील विभागीय आयुक्तांनी देखील कोरोना उपाययोजनांची माहिती दिली.

            मुंबई महापालिकेचे प्रशासक डॉ आय. एस चहल यांनी सांगितले की, मुंबईत दररोज २० हजाराच्या वर चाचण्या करण्यात येत असून आज २४७९ रुग्ण आढळले आहेत. तर एकूण रुग्ण संख्या १३ हजार ४०० इतकी आहे. मुंबईत सध्या १२ टक्के पॉझिटिव्हिटी दर आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील नालेसफाई तसेच मलेरियाचा प्रादुर्भाव याविषयी माहिती घेऊन सूचनाही केल्या.    

आपत्तीत यंत्रणांनी सतर्क राहावे

            राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन आणि उपाययोजनांबाबत देखील मुख्यमंत्री श्री ठाकरे यांनी आढावा घेतला . यावेळी विशेषतः कोकण विभागातील तयारी आणि सज्जता याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांनी माहिती दिली. दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना वेळीच देण्यात याव्यात असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. रत्नागिरी, महाड, खेड आणि चिपळूण परिसरांबाबत आतापासूनच विविध यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्याची तसेच अतिवृष्टी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क यंत्रणा सुरळीत राहावी यासाठी उपाययोजना, सॅटेलाईट- रेडीओ संपर्क यंत्रणा, तसेच मोबाईल चार्जिंगकरिताही व्यवस्था, पाटबंधारे विभागाची पाणी सोडण्याबाबत तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत सायरनद्वारे सूचना देण्याची यंत्रणा, वापरण्यात येणाऱ्या बोटींची चाचणी याविषयी माहिती देण्यात आली.

वारकऱ्यांची काळजी घ्या

            आषाढी वारीच्या निमित्ताने पुण्यात एकाच दिवशी सात ते आठ लाख वारकरी एकत्र आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वारीत सहभागी दिंडी प्रमुखांशी संवाद साधण्याची सूचना केली. त्यांना कोरोना परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून द्या. वारीत वारकरी मंडळी देहभान हरपून सहभागी होत असतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची विनंती करण्यात यावी. विशेषतः मास्क वापरणे, वारीच्या मार्गावर स्वच्छता, शक्य आहे तिथे शौचालयांची व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधा याबाबतीत जाणीवपूर्वक काळजी घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दिलखुलास

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात सिद्धार्थ खरात यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 24 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात सामाजिक न्याय दिनाच्या निमित्ताने राजर्षि शाहू महाराज यांच्या विचारांचे अभ्यासक सिद्धार्थ खरात यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शनिवार दि.25 जून व सोमवार 27 जून 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीला दिशा देणारे, समाजाच्या सर्वात शेवटच्या घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे यासाठी काळजी करणारे, आधुनिक जगाशी नाळ जोडताना रयतेच्या कल्याणाचा विचार करणाऱ्या राजर्षि शाहू महाराज यांची जयंती सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरी केली जाते. यानिमित्ताने राजर्षि शाहू महाराजांचे लोकोत्तर कार्य, त्यांचा दूरदृष्टीपणा, समाजातील तळागाळातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या जडण-घडणीतील त्यांचे योगदान याविषयी सविस्तर माहिती सिद्धार्थ खरात यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

गणपती स्पेशल

 गणपती उत्सवासाठी कोकणात २५०० जादा गाड्या

- परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब

            मुंबई, दि. २४ : कोकणातील चाकरमान्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या गणपती उत्सवासाठी एसटी महामंडळाने यंदा दि. २५ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबर दरम्यान २ हजार ५०० जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दि. २५ जून २०२२ पासून कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांच्या आरक्षणाला सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिली.

            पहिल्या टप्प्यात १३०० बसेस आरक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून दि. २५ जून २०२२ पासून कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांच्या आरक्षणाला सुरुवात होणार आहे. तर ५ जुलैपासून परतीच्या गाड्यांचे आरक्षण करता येईल. मुंबई, ठाणे, पालघर या विभागांतील प्रमुख बसस्थानकातून या जादा बसेस सोडण्यात येणार आहेत. कोकणात जाणाऱ्या जास्तीत जास्त चाकरमान्यांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही परिवहनमंत्री ॲड. परब यांनी केले.

            गणपती उत्सव म्हणजे कोकणच्या चाकरमान्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा सण आहे. त्यामुळे दरवर्षी गणपती उत्‍सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सेवेसाठी एसटी धावत असते. यंदा सुमारे २५०० जादा गाड्या कोकणातील रस्त्यावर धावतील दि. २५ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान या गाड्या कोकणात रवाना होतील. तर ५ सप्टेंबर ते ११ सप्टेंबर दरम्यान या गाड्या कोकणातून परतीच्या प्रवासाला निघतील. या बसेस आरक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, या बसेसचे आरक्षण बसस्थानकावर किंवा महामंडळाच्या संकेत स्थळावर, मोबाईल ॲपद्वारे, खाजगी बुकींग एजंट व त्यांचे ॲपवर उपलब्ध होणार आहे, असेही परिवहन मंत्री.ॲड.परब यांनी सांगितले.

            गणेशोत्सवादरम्यान एसटीची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी बसस्थानक व बसथांब्यावर एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत राहणार आहेत. तसेच कोकणातील महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहनदुरुस्ती पथक देखील तैनात करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर प्रवाशांना नैसर्गिक विधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची प्रसाधानगृहे उभारण्यात येणार आहेत, असेही ॲड. परब यांनी सांगितले.

येथून सुटणार गाड्या...

आगार बसस्थानक वाहतूकीचे ठिकाणे

            मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल साईबाबा, काळाचौकी, गिरगांव, कफपरेड, केनेडी ब्रीज, काळबादेवी, महालक्ष्मी, परळ सेनापती बापट मार्ग दादर, मांगल्य हॉल जोगेश्वरी, कुर्ला नेहरूनगर, बर्वे नगर/सर्वोदय हॉ.(घाटकोपर), टागोरनगर विक्रोळी, घाटला (चेंबूर), डि.एन नगर अंधेरी, गुंदवली अंधेरी, सांताक्रुझ (आनंदनगर), विलेपार्ले, खेरनगर बांद्रा, सायन पनवेल आगार, उरण आगार ठाणे-१, ठाणे-१ भाईंदर, लोकमान्य नगर, श्री नगर, विटावा, नॅन्सी कॉलनी (बोरिवली), मालाड, डहाणूकरवाडी/चारकोप (कांदिवली), महंत चौक (जोगेश्वरी), संकल्प सिद्धी गणेश मंदीर (गोरेगाव), ठाणे २, भांडूप (प.) व (पू.), मुलुंड (पू.), विठ्ठलवाडी, बदलापूर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली (प.) व (पू.), नालासोपारा, वसई, वसई आगार, अर्नाळा, अर्नाळा आगार.

0000

अल्पसंख्यक

 अल्पसंख्याक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा अनुदान योजनेसाठीअर्ज करण्याचे आवाहन

        मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून " धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहूल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका शाळा व अपंग शाळामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना " सन 2022-23 मध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी केले आहे.

            सन 2022-23 या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्याकबहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, अपंग शाळा, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी विहित अटी व शर्तींची पुर्तता करुन सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपुर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 यांच्याकडे सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            अर्जाचा विहित नमुना तसेच याबाबतचा अधिक तपशील महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. अविवि-2015/प्र.क्र.80/15/का.6,दि.07.10.2015 मध्ये व महाराष्ट्र शासनाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

            सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेंतर्गत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. शाळांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै, 2022 राहील. यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन त्रुटींची पुर्तता करुन अंतिमरित्या पात्र प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑक्टोबर, 2022 राहील याची संबंधितांनी नोंद घेण्यात यावी, असे जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी सांगितले.