Thursday, 23 June 2022

सेवानिवृत्त धरकासाठी

 . पेन्शनर व फॅमिली पेन्शन घेणाऱ्या 

               सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचे.


भारत सरकार ने दिनांक १५-०५-२०२० रोजी पेन्शन देणाऱ्या सर्व बँकांना एक महत्वाची सूचना वजा ऑर्डर देणेसाठी एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे या पत्राचे थोडक्यात मराठी रूपांतर


पेन्शनर व फॅमिली पेन्शन घेणाऱ्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचे. मित्रानो भारत सरकारने दिनांक १५-०५-२०२० रोजी पेन्शन देणाऱ्या सर्व बँकांना एक महत्वाची सूचना वजा ऑर्डर देणेसाठी एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. ते तुमच्या आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचे लेटर असून जरूर वाचा आणि उपयोग करून घ्या.


पत्राचा विषय-- पेन्शन व फॅमिली पेन्शन देणाऱ्या बँकांना सूचना


१) बँकेला पहिली पेन्शन खात्यावर जमा करून देण्यासाठी पेन्शनरला बँकेत बोलावता येणार नाही तशी सक्ती करता येणार नाही कारण जर खात्यावर जास्तीचे पैसे आलेतर वसूल करण्यासाठीची ऍथॉरिटी P P O बरोबर बँकेला दिली असते.


२) पेन्शन धारक मयत झाल्यावर त्याच्या पत्नीस किंवा नवऱ्यास ( वारासदारास) फॉर्म नुंबर १४ भरून देणेस बँकेत बोलावू नये. कारण वारसदारास फॅमिली पेन्शन देण्याची ऑर्डर आधीच P P O बरोबर बँकेला दिली असते.

बँकेनी फक्त मृत्यूचा दाखला मिळाल्यानंतर वारसदारची ओळख P P O वरून करून KYC फॉर्म भरून घेऊन फॅमिली पेन्शन सुरु करून देणेही आहे त्याचे कॅल्क्युलेशन बँकेनेच करायचे आहे. या कामासाठी वारसदार बँकेत आला पाहिजे असा आग्रह बँकेस करता येणार नाही.


३) बँकेस फॅमिली पेन्शनरला नवीन खाते उघडण्यास सक्ती करता येणार नाही जर पेन्शन खाते अगोदरच जॉईंट अकाउंट असेल तर


४ /५) ग्रुप A ऑफिसरला पेन्शन नंतर एक वर्षांनी "दुसरी नोकरी करत नसल्याचे प्रमाणपत्र" मागण्याची सक्ती करता येणार नाही. जर संबंधित ऑफिसरने बँकेला पत्र दिलेतरच बँक पेन्शन देण्याचे बंद करू शकेल.


६) ७) आणि ९) जर फॅमिली पेन्शन जर त्याच्या मुलास,मुलीस किंवा अपंग मुलं मुलीस मिळत असेल तर अश्या लोकांनी बँकेस "दुसरे कुठलेही उत्पन्न नाही" असे प्रमाणपत्र दर वर्षी नोव्हेंबर मध्ये देणायचे कारण नाही बँकेने ते मागू नये जर मुलीस पेन्शन मिळत असेल तर दर सह महिन्यास लग्न न झाले बद्दल जे प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते ते आता देऊ नये कारण असे प्रमाण मागण्याची सक्ती बँकेस करता येणार नाही.


 जर अपंग व्यक्तीस पेन्शन मिळत असेल तर आणि अपंगत्व कायमचे असेल तर एकदाच तसे सर्टिफिकेट द्यायचे आहे दर वर्षी नाही.


८) व १०) हयातीचा दाखला म्हणून बँकेने "जीवन प्रमाणपत्राचा दाखला" स्वीकारायचा आहे. तो आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून मिळून घेऊ शकता त्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज नाही ८० वर्षे वरील लोक फॉर्म भरून देऊ शकतात 

हयातीचा दाखला बँक घरी येऊन सुद्धा घेण्याची सोय झाली आहे त्यासाठी बँकेने फक्त ६० रुपये आकरायचे आहेत तुमच्या मोबाइलला वर sms किंवा तुम्हाला ई-मेल येईल त्याला तुम्ही अशी सुविधा घेणार आहात काय असा मेसेज आल्यावर तुम्ही होकार कळवायचा आहे.


१०) कम्युटेशन जी पेन्शन मधून वजा झालेली असते ती १५ वर्षांनी रिस्टोर होते ती आता बँकेनेच करायची आहे. त्यासाठी पेन्शन धारकाने कोणताही अर्ज कोठेही करण्याची गरज नाही जर त्या संबंधी माहिती PPO मध्ये मिळत नसेल तर बँकेने संबंधित विभागाकडून ती मिळवायची आहे. तसेच बँकेने फॅमिली पेन्शन मधून कम्युटेशन पेन्शन वजा करु नये अशीही सूचना दिली आहे.


११) ८० वर्षे पूर्ण होतील त्या महिन्यापासून पेन्शन मध्ये २०% सरळ वाढ बँकेने काऊ पेन्शन द्याची आहे. हे काम आपोआप होईल कोणतेही लेटर देण्याचे कारण नाही. (८५ ते ९० वर्षे ३०% आणि ९० ते ९५ वर्षे ४०% व ९५ ते १०० वर्षे ५०% व १०० वर्ष्याच्या वर १००% पेन्शन वाढ होते)


              *अत्यंत महत्वाचे पुढे पाठवा.*

आपल्या ग्रुप मधिल सर्व संभासद व इतर सेवानिवृत अधिकारी व अंमलदार यांना ही माहीती पाठवा.

Wednesday, 22 June 2022

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रियंवदा म्हाडदळकर यांची मुलाखत

 

            मुंबईदि. 22 :  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दिलखुलास’ या कार्यक्रमात  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत राज्याच्या गुणवत्ता यादीत प्रथम आलेल्या प्रियंवदा म्हाडदळकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 23 जून व शुक्रवार दिनांक 24 जून 2022  रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्यांत मुलींचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. विशेषतः गुणांच्या यादीत मुलींचा क्रमांक वरचा लागत आहे. सामाजिक सुधारणांची  परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रातून पहिली येण्याचा मानही एका मुलीला मिळाला असून प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी परीक्षेची तयारी कशी केली याविषयीची सविस्तर माहिती त्यांनी दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून  दिली आहे.

००००

            मुंबई, दि. 22 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत राज्याच्या गुणवत्ता यादीत प्रथम आलेल्या प्रियंवदा म्हाडदळकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 23 जून व शुक्रवार दिनांक 24 जून 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्यांत मुलींचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. विशेषतः गुणांच्या यादीत मुलींचा क्रमांक वरचा लागत आहे. सामाजिक सुधारणांची परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रातून पहिली येण्याचा मानही एका मुलीला मिळाला असून प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी परीक्षेची तयारी कशी केली याविषयीची सविस्तर माहिती त्यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

कॉरोना

 वाढत्या कोविड संसर्गामुळे काळजी घेण्याची गरज

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            राज्यातील कोरोना रुग्ण संख्येत सातत्याने वाढ होत असून सध्या दिवसाला ४ हजार रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे मास्क घालणे, आरोग्याचे नियम पाळणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडविषयक सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            काही दिवसांपूर्वी राज्यात दर दिवशी २०० ते ३०० रुग्ण आढळत होते. आता दररोज ४ हजार रुग्ण आढळत असून रुग्ण संख्येत ३६ टक्के वाढ झाली आहे. यापैकी ९० टक्के रुग्ण मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील आहेत. सध्या २५ हजार सक्रीय रुग्ण असून १ टक्का रुग्ण ऑक्सीजनवर आहेत तर २२ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी दिली. रुग्णालयात ४.६४ टक्के रुग्ण आहेत. मुंबईत सध्या जवळपास ३० टक्के पॉझिटीव्हीटी असल्याची शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली. देशामध्ये आज ८१ हजार सक्रीय रुग्ण असून त्यातील २५ हजार एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.


-

 करमाळा, कळंब येथे न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय

            सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            करमाळा येथे बार्शी दिवाणी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. करमाळा ते बार्शी हे अंतर 70 कि.मी. असून काही गावांचे अंतर बार्शीपासून 125-130 कि.मी. असून त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांसाठी गैरसोय होत आहे. बार्शी येथे सध्या कार्यरत 3 न्यायालयांकडे एकूण 4186 दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 1189 प्रकरणे नव्याने होणाऱ्या करमाळा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केल्यास बार्शी दिवाणी न्यायालयात एकूण 2997 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत. या ठिकाणी एकूण 16 नियमित व 3 बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा एकूण 19 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी 15 अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.



भवताल

 


पिसारा फुलवून नाचणाऱ्या मोराची गोष्ट !

(भवतालाच्या गोष्टी ३५)

ढग दाटून आल्यावर मोर पिसारा फुलवून नाचतो, हा आपल्या सर्वांचा समज. प्रत्यक्षात भारतात मोराच्या विणीचे दोन हंगाम आहेत. उत्तर आणि मध्य भारतात तो पाऊस सुरू झाल्यानंतर म्हणजे मुख्यतः जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होतो. तर दक्षिण भारतात तो पाऊस सुरू होण्याअगोदर दोन महिने म्हणजे एप्रिल अथवा मे मध्ये सुरू होतो. त्यामुळे दक्षिण भारतात मोराचे नाचणे हे पाऊस यायच्या खूप आधीच सुरू होते. याच्या अगदी उलट उत्तर आणि मध्य भारतात मात्र ते पाऊस सुरू झाल्यानंतर दिसून येते... मग ढग आणि मोराचे नाचणे यांच्यातील संबंध खरा आहे की ती निव्वळ कविकल्पना आहे, याचा उलगडा करणारी ही गोष्ट!

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक-

https://bhavatal.com/Peacock-Monsoon-Dance

भवताल वेबसाईट वाचकांसाठीच्या भवतालाच्या गोष्टी या मालिकेतील ही ३५ वी गोष्ट.

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचनासाठी - bhavatal.com

इतरांसोबत शेअरही करा.

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com


खटला

 राजकीयसामाजिक आंदोलनातील

खटले मागे घेण्यास मान्यता

 

            राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठित करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीत हानी झालेली नसावीअशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

            ही कार्यवाही करताना सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (दिवाणी क्र.699/2016-अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे असे खटले मा. उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.

कोरोणा खटले

 विद्यार्थीतरुणांची अडचण लक्षात घेऊन

कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय

 

            कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यात कोरोना काळात  21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत भादंवि कलम 188 अन्वयेभादंवि कलम 188 सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वयेभादंवि कलम 188 सह 269 किंवा 270 किंवा 271 सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वयेभादंवि कलम 188 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमकलम 37 सह 135 अशा कलमान्वये विद्यार्थीसुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले  दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणीपासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            तथापि, ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली

Featured post

Lakshvedhi