आदिवासी

 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आदर्श आश्रमशाळा

            राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आदिवासी विकास विभागांर्तगत शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये या आश्रमशाळांची महत्त्वाची भूमिका असून आश्रमशाळांचे योगदानही उल्लेखनीय आहे. राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आधुनिक काळातील बदलत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या शाळांमध्ये आमुलाग्र बदल केले जात आहेत.

            आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल नामांकीत शाळा योजना याअंतर्गत 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे आणि स्वयंम योजनेअंतर्गत सहाय्य करण्यात येते. आदिवासी विकास विभागाच्या 497 निवासी आश्रमशाळांपैकी 121 आश्रमशाळा या आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 30 आश्रमशाळा ह्या आदर्श (मॉडेल) करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास सुरुवात झाली आहे.

            आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत महत्वाच्या बाबी व घटकांचा समावेश करण्यात येत आहे. यामध्ये आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत असणार असून त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग खोल्या, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य तसेच आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश केला आहे. अद्यायावत शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी डिजिटल क्लासरुम, व्हर्च्युअल क्लासरुम, लॅट लॅब, कॉम्प्युटर लॅब इत्यादी सुविधा असणार आहे.

            आदर्श आश्रमशाळांमधून २१ व्या शतकातील कौशल्ये जसे की, नवनिर्मितीला चालना देणारे (Creative thinking), समिक्षात्मक विचार (Critical Thinking). वैज्ञानिक प्रवृत्ती (Scientific Temperament). संविधानिक मूल्ये अंगी बाणविणे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य (Collaboration), संभाषण कौशल्य (Communication) या सारखी अन्य कौशल्ये जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेमध्ये उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे. आश्रमशाळेच्या ग्रंथालयामध्ये निरनिराळ्या गोष्टींची पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ तसेच इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. स्वयंअध्ययनासोबतच गट अध्ययन यासारखे रचनात्मक पद्धतीने शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            विद्यार्थ्याच्या ज्ञानामध्ये वाढ व्हावी यासाठी कृतियुक्त शिक्षणातून (Activity Based Learning) शिक्षण देण्यात येणार आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त विषयाचे शिक्षण अवगत करता यावे याकरिता विद्यार्थ्यांना रचनात्मक आनंददायी शिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात विविध आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यामध्ये नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी विविध विषयातील अध्ययन, भाषण, लेखन, अभिनय, गायन व अन्य शालेय उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            अमरावती, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या चारही अपर आयुक्त अंतर्गत निवड झालेल्या आश्रमशाळांची संख्या पुसद 1, पांढरकवडा 6, किनवट 5, धारणी 4, कळमनुरी 2, औरंगाबाद 1, अकोला 2, जव्हार 6, डहाणू 5, घोडेगाव 10, पेण 4, शहापूर 2, धुळे 6, कळवण 16, नंदूरबार 7, नाशिक 9, राजूर 5, तळोदा 10, यावल 1, भामरागड 3, अहेरी 1, चंद्रपूर 2, गडचिरोली 8, चिमूर 1,नागपूर 1, देवरी 3 अशी आहे.

                कोरोना काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने “अनलॉक लर्निंग” हा अभिनव उपक्रम राबविला. शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा, खाजगी नामांकित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मात्र लॉकडाऊनमुळे आदिवासी दुर्गम भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोहचविण्यासाठी स्मार्ट फोन व इंटरनेटची सुविधा काही वेळेस शक्य नव्हती. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण पोचले नाही, 

 जालना जिल्ह्यातील अंबड शासकीय आयटीआयमध्ये

३ नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता

- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे

नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत तसेच औद्योगिक आस्थापनांच्या मागणीनुसार अभ्यासक्रम सुरु करण्यास प्राधान्य

            मुंबई, दि. १६ : अंबड (जि. जालना) येथील तालुकास्तरीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) सन २०२२-२३ या वर्षापासून ३ नवीन व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकड्या सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत औद्योगिक आस्थापनांच्या मागणीनुसार या आयटीआयमध्ये संधाता, सोलर टेक्निशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक या नवीन अभ्यासक्रमांच्या ५ तुकड्या सुरु करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

            मंत्री श्री. टोपे म्हणाले की, राज्यात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा मोठा सहभाग आहे. जागतिक दर्जाचे व व्यवसायाभिमुख, आस्थापनांच्या मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा मोठा वाटा आहे. आर्थिक उदारीकरणामुळे राज्यात औद्योगिकरण वेगाने वाढत आहे. औद्योगिक तंत्रज्ञान उत्पादनाच्या बदलत्या प्रक्रियामुळे उद्योगधंद्यांना कुशल मनुष्यबळाची गरज वाढत आहे. तसेच नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित औद्योगिक आस्थापनांच्या मागणीनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करणेही गरजेचे आहे. त्याच अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            अंबड आयटीआयमध्ये आजमितीस ८ व्यवसायाच्या १६ तुकड्या कार्यरत असून संस्थेत एकुण ३१६ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. सद्यस्थितीत मराठवाड्यात सौरउर्जेवर आधारीत व अनुषंगिक कामांशी निगडीत औद्योगिक आस्थापनांना मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली आहे. स्थानिक गरजा व औद्योगिक आस्थापनांची मागणी लक्षात घेता तसेच रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध असलेल्या या ३ नवीन अभ्यासक्रमाच्या तुकड्या अंबड आयटीआयमध्ये सुरु करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने जालना जिल्ह्यातील गरजू विद्यार्थ्याचे कौशल्य विकसित करुन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी मदत होऊ शकेल, असे मंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.

            संधाता अभ्यासक्रमाची १ तुकडी व सोलर टेक्निशियन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक या अभ्यासक्रमांच्या प्रत्येकी २ तुकड्या चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे मंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.

मुले ही फुले

 बालकांना संरक्षण देवून त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवूया

- मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. १६ : मुले ही देशाचे भविष्य आहेत असे आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्यांचा वर्तमान सुरक्षित असेल तरच भविष्य उज्ज्वल होईल. मुलांचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. बालकांची काळजी आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने आपला विभाग बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण काम करतो. मुलांवर अत्याचार होणार नाही व प्रत्येक मुलास त्याचा हक्क उपभोगता येईल याची खबरदारी आपण घेतली पाहिजे. मुलांना न्याय देण्यात विलंब होणे योग्य नाही, त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न आपण करायला हवेत, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर असे मत व्यक्त केले.

            मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, सदस्य व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य यांच्या समवेत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            या बैठकीला महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त राहुल महिवाल, बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव उदय जाधव, महिला व बालविकास विभागांचे विभागीय उप आयुक्त, विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व नवनियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

            मंत्री ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, बालकांच्या विकासाचे प्रश्न, समितीची आदर्श कार्यपद्धती, बालकांचे कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु असलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास प्रत्येक सदस्यांनी करावा व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळ ही दोन्हीही संवेदनशील कार्यालये आहेत. आपण सर्वांनी जबाबदारीने काम करावे. समिती समोर जी मुले येतात त्यांना कोणीच नसते. या मुलांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे पुनर्वसन आणि संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांनी गांभीर्याने काम करणे अपेक्षित असून आपल्याला जे काम दिले आहे ते परिपूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी दिल्या

            महिला व बाल विकास आयुक्तालय, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग आणि इतर विभाग यांच्याशी योग्य समन्वय ठेऊन आपणास काम करावयाचे आहे. येणाऱ्या अडचणींसाठी आयुक्तालय आणि जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी वेळोवेळी सहकार्य करतील. शासन म्हणुन मी सदैव पाठीशी असल्याची ग्वाही देखील मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी यावेळी दिली.

            आयुक्त राहुल महिवाल यांनी समितीच्या कार्यपध्दतीबाबत सदस्यांना माहिती दिली व नवनियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, सदस्य व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य यांच्यासाठी दि. २० जून ते २ जुलै या कालावधीत दोन टप्प्यात पायाभूत प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात आले आहे असे सांगितले.

            शासनाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची यादी अधिसूचनेद्वारे नूकतीच जाहीर केली आहे. बाल कल्याण समिती ही 18 वर्षाखालील काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचा सर्वांगीण विकास, पुनर्वसन आणि सर्व स्तरावर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम 2015 नुसार प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी म्हणून असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हास्तरावर काम पाहते दर तीन वर्षांनी मुदत संपल्यावर नविन समिती गठित करण्यात येते शासनातर्फे नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय मंडळाकडून मुलाखत घेऊन समिती सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.

धरणग्रस्त

 धरण सुरक्षितता कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रातील धरणांच्या सुरक्षीततेला गती मिळावी

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

            नवी दिल्ली, दि. 16 : देशातील ४० टक्के मोठी धरणे महाराष्ट्रात असून केंद्र शासनाच्या ‘धरण सुरक्षितता कायदा-२०२१’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती देण्यात यावी, अशी मागणी आज राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे केली.

                    केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत केंद्रीय जल आयोगाच्यावतीने आज येथील डॉ.आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये 'धरण सुरक्षितता कायदा, 2021' विषयावर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेत श्री. पाटील बोलत होते. जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विविध राज्यांचे जलसंपदा मंत्री, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष्य डॉ. आर. के. गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.

            या कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्रात देशातील विविध राज्यांच्या जलसंपदामंत्र्यांनी आपले विचार मांडले. यात, महाराष्ट्राच्यावतीने बोलताना श्री. पाटील म्हणाले, देशात एकूण ५,३३४ धरण असून यात सर्वाधिक २,४०० धरणे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. देशातील मोठ्या धरणातील ४० टक्के धरणही महाराष्ट्रात आहेत. ‘धरण सुरक्षितता कायदा - २०२१’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती देण्याची मागणी श्री. पाटील यांनी यावेळी केली. सुरक्षिततेबरोबरच धरणातील गाळाच्या समस्येचा अभ्यास करून याविषयी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली. तसेच, धरणाखालील क्षार जमीनींचा मुद्दाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. क्षारामुळे धरणाखालील जमीन नापीक झाली आहे, अशा जमीनी शेतीखाली येण्यासाठी २०१४ पूर्वी केंद्र शासनाचा विशेष कार्यक्रम होता. केंद्रसरकार, राज्यसरकार आणि शेतकरी यांच्या अनुक्रमे ६० :३० आणि १० टक्के भागीदारीतून राबविला जाणारा हा कार्यक्रम पुन्हा राबविण्यात यावा, अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी यावेळी केली.

               धरण सुरक्षा संस्थेकडून राज्यात मॉन्सूनपूर्व व मॉन्सून पश्चात मोठ्या धरणांच्या सुरक्षिततेबाबत परिक्षण करण्यात येते. याशिवाय 60 धरणांच्या सुरक्षेचे परिक्षण राज्य शासनाचे अन्य विभाग व खाजगी कंपन्यांकडून करण्यात येत असल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

              'धरण सुरक्षा कायदा, 2021' च्या तरतुदींविषयी सर्व संबंधित भागधारकांमध्ये जागृती करणे आणि देशात धरण सुरक्षा प्रशासनाविषयी विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जलशक्ती मंत्रालयाचे तसेच केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री, धोरणकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी, तंत्रज्ञ केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी, अभ्यासक, सार्वजनिक कंपन्या, खासगी कंपन्या, धरणे आणि धरण सुरक्षेशी संबंधित विविध व्यक्ती व संस्थांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेस उपस्थित होते.

.......

महानुभाव

 श्री चक्रधर स्वामी अवतरण अष्टशताब्दी वर्ष

महानुभाव परिषदेच्या सदस्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

            मुंबई, दि. 16 : महानुभाव पंथाचे संस्थापक श्री चक्रधरस्वामी यांच्या अवतरण अष्टशताब्दी वर्षानिमित्त अखिल भारतीय महानुभाव परिषदेचे अध्यक्ष महंत विध्वांस बाबा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली.

            शिष्टमंडळाने राज्यपालांना श्री चक्रधर स्वामींच्या कार्याची माहिती दिली तसेच श्रीक्षेत्र डोमेगाव व रिद्धपुर येथे भेट देण्याची विनंती केली.

            महात्मा हंसराजबाबा महानुभाव खामणीकर, महात्मा चेतन नागराज, ॲड. तृप्ती बोरकुटे, बन्सीधर राजूरकर, महात्मा सागरदादा, देवेंद्र भुजबळ, साजन शेंडे, हरिहर पांडे आदी उपस्थित होते.   

            यावेळी दैनिक सकाळ माध्यम समूहाच्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक संदीप भारंबे यांनी राज्यपालांना सकाळ महानुभाव स्थान महात्म्य अभियानाची माहिती दिली.

०००

            A delegation of the office bearers of Akhil Bhartiya Mahanubhav Parishad led by Mahant Vidhwans Baba met Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan Mumbai. The delegation told the Governor that the year 2022 is being celebrated as the 800th incarnation year of Shri Chakradhar Swami, the founder of the Mahanubhav Sampraday. The delegation invited the Governor to visit the holy places of Domegaon and Riddhapur associated with the Sampraday.

            Mahatma Hansrajbaba Mahanubhav Khamanikar, Mahatma Chetan Nagraj , Mahatma Bodhrajdada, Mahatma Sagardada, Devendra Bhujbal, Harihar Pande and Sajan Shende were present. Executive Editor of Sakal (Vidarbha) apprised the Governor of the Sakal Mahanubhav Sthan Mahatmya Abhiyan launched by the newspaper.

उद्योग

 'महाप्रित`ने इथिओपियाबरोबर नविनीकरणीय

ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये एकत्रित काम करावे

- सामाजिक न्यायमंत्री  धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 16 : 'महाप्रितने' इथिओपिया देशाबरोबर नविनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये एकत्रित काम करावे, असे निर्देश सामजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            इथिओपिया देशाच्या जलसिंचन व ऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री व राजदूत अस्फॉ डिन्गामो व त्यांच्या भारतातील समन्वयकासमवेत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे तसेच `महाप्रित`चे अधिकारी यांच्यासोबत मुंबईत संयुक्त बैठक झाली. त्या बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्री बोलत होते. या बैठकीला महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महाप्रितचे संचालक (संचलन)  विजयकुमार ना. काळम, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव  दिनेश डिंगळे, महाप्रितचे कार्यकारी संचालक (प्रशासन)  प्रशांत गेडाम, कार्यकारी संचालक (पारेषण) रविंद्र चव्हाण,  सतिश चवरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, महाप्रित करीत असलेल्या प्रकल्पांच्या अनुषंगाने इथिओपिया देशाबरोबर सामंजस्य करार (MOU) करण्याकरिता त्वरित कार्यवाही करावी तसेच  इथिओपिया च्या मंत्रिमहोदयांनी ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांना महाराष्ट्र शासनाबरोबर प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्याबाबत महाप्रितने त्वरित बैठका घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा, असेही श्री. मुंडे यावेळी म्हणाले.

            इथिओपियाचे राज्यमंत्री  अस्फॉ डिंन्गामो यांनी त्यांच्या देशाची भौगोलिक संरचना, परिस्थिती, ज्या क्षेत्रात त्यांना एकत्रित काम करण्याचा विचार आहे, याबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले. इथिओपियातील पाण्याचा प्रश्न व त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना, प्रकल्प, त्याबाबतची सद्यस्थिती, सौरऊर्जा प्रकल्पामध्ये महाप्रितची लागणारी आवश्यकता आणि हे प्रकल्प महाप्रित व  इथिओपिया यांच्या संयुक्त उपक्रमाने राबविण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. ज्या - ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांना महाराष्ट्र शासनासोबत व महाप्रित कंपनीसोबत एकत्रित काम करावयाचे आहे त्याबाबत इथियोपियाचे राज्यमंत्री अस्फॉ डिंन्गामो यांनी  सविस्तर चर्चा केली.

            श्री. डिन्गामो यांनी कृषी, पाणीपुरवठा, नविनीकरणीय ऊर्जा, कृषी फिडरचे सोलरायझेशन, नवीन तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा व अन्य काही क्षेत्रांबाबत सामंजस्य करार (MOU)  करणार असल्याचे सांगितले. तसेच महाप्रितच्या विविध प्रकल्पांच्या उपयोगितेबाबत समाधान व्यक्त केले.

            महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक  बिपीन श्रीमाळी यांनी महाप्रित कंपनी व त्यांचे विविध विभाग यामध्ये अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प, पर्यावरणसंबंधित प्रकल्प, ऊर्जा बचत व ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प, आरएमसी प्लांट, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी, परवडणारी घरे, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, हायड्रोजन प्रकल्प, नवीन आणि उद्योन्मुख ऊर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान, सीएसआर प्रकल्प  इत्यादींबाबतची माहिती व सौरऊर्जा प्रकल्प तसेच डाटा सेंटर प्रकल्पाबाबतची कामे सध्या सुरु असून प्रगतिपथावर असल्याची  सविस्तर माहिती दिली. तसेच महाप्रित व इथियोपिया यांच्यासमवेत लवकरच सामंजस्य करार (MOU) करण्याचा मनोदय महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांनी व्यक्त करून महाप्रितची भूमिका सविस्तरपणे सांगितली.

            महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांनी इथियोपियाचे राज्यमंत्री व राजदूत अस्फॉ डिंन्गामो यांनी महाप्रित कार्यालयास भेट दिल्याबाबत आभार मानले.

पर्यटन

 पर्यटकांच्या सोयीसाठी गेट वे ऑफ इंडिया परिसर आकर्षक करणार

-.                                                   आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 16 :- मुंबईतील ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ हे पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. या परिसराचा पर्यटकांच्या सोयीच्या दृष्टीने विकास करून तो अधिक आकर्षक करण्यात येईल, असे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

            गेट वे ऑफ इंडिया परिसराचा विकास करण्यासाठी श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. खासदार अरविंद सावंत, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. ठाकरे म्हणाले, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार गेट वे ऑफ इंडियाच्या मुख्य भागाची आणि घुमटाची दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर परिसरातील विविध सोयी सुविधांची दुरूस्ती अथवा पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी परिसरातील सुविधांची सुयोग्य रचना करण्यात येईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याचा परिसर आकर्षक करून येथे ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत 75 फुट उंचीचा ध्वज उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. सुरक्षारक्षकांची कॅबिन, स्वच्छतागृह, जुने वैभव दर्शविणारे पथदिवे, परिसराची माहिती देणारे फलक, रस्त्याच्या दुभाजकांवर लहान ध्वज लावण्यासाठी खांबांची रचना आदी सुधारणा करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

00000

ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानाचा इतिहास पुनर्जीवित करणार

-                                     पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 16 :- मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानाला ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. महात्मा गांधी यांनी भारत छोडो आंदोलनाची सुरूवात याच मैदानातून केली होती. या मैदानाचा इतिहास पुनर्जीवित करण्यासाठी या मैदानाचे सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

            ऑगस्ट क्रांती मैदानाचे सुशोभीकरण करण्याबाबत पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस खासदार अरविंद सावंत, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री.ठाकरे म्हणाले, येत्या ऑगस्ट क्रांती दिनापूर्वी या मैदानाची तसेच परिसराची दुरूस्ती, पुनर्बांधणी तसेच सौंदर्यीकरणाची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. परिसरातील रस्ते, पदपथांची दुरूस्ती करून स्वतंत्रता मार्गाची रचना करण्यात यावी. पेव्हर ब्लॉकचा वापर न करता मैदानाची नैसर्गिकता कायम ठेवावी. त्याचप्रमाणे ऑगस्ट क्रांती दिनाचे महत्त्व दर्शविण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य आणि पर्यटन विभागाने तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

            या परिसरात ऑगस्ट क्रांतीबाबत तसेच त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या योगदानाबाबत माहिती दर्शविण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

00000