महाराष्ट्र शासन राज्य विकास कर्ज 2022 ची8.85 टक्के दराने परतफेड

 

              मुंबई, दि 17 : महाराष्ट्र शासन राज्य विकास कर्ज, 2022 ची परतफेड दि. 18 जुलै 2022 रोजी 8.85 टक्के व्याज दराने करण्यात येणार आहे, असे वित्तीय सुधारणा सचिव शैला ए. यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

             महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-10,11/प्र.क्र.42/अर्थोपाय दि.13 जुलै 2012 अनुसार 8.85 टक्के महाराष्ट्र शासन राज्य विकास कर्ज 2022 अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 17 जुलै 2022 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 18 जुलै 2022 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 18 जुलै 2022 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे, यासाठी, 8.85 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2022 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे सचिव यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

----- ००० -----

 

निवडणुका महानगरपालिका

 महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप मतदार याद्यांची

23 जूनला प्रसिद्ध

            मुंबई, दि. 16 (रानिआ) : बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई- विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रमानुसार प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 23 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यावर 1 जुलै 2022 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील.

            राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 2 जून 2022 रोजी मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार 17 जून 2022 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध होणार होत्या; परंतु आता सुधारित कार्यक्रमानुसार प्रारूप मतदार याद्या 23 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर 1 जुलै 2022 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या 9 जुलै 2022 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

            भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या व 31 मे 2022 रोजी अस्तित्वात आलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात.

 बिर्ला क्रीडा केंद्राचा पुनर्विकास;

नव्या वास्तुचे ‘मराठी नाट्य विश्व संग्रहालय’ नामकरण करण्यास मान्यता

नगरविकास विभागाचा निर्णय

 

            मुंबई, दि. 16 :- मुंबई महानगरातील बिर्ला क्रीडा केंद्राचा पुनर्विकास करुन मराठी रंगमंच कलादालनाकरिता उभारण्यात येणाऱ्या वास्तूचे ‘मराठी नाट्य विश्व संग्रहालय’ करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.

            शहरातील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या वास्तुचा पुनर्विकास करुन मराठी रंगमंच कलादालनाच्या एकमेवाद्वितीय अशा वास्तुच्या निर्मितीकरिता १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली विषय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर महिन्यात बैठक झाली, या बैठकीत बिर्ला क्रीडा केंद्राचा पुनर्विकास करुन मराठी रंगमंच कलादालनाकरिता उभारण्यात येणाऱ्या वास्तूचे 'मराठी नाट्य विश्व संग्रहालय' करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिले होते, त्यानुसार नगरविकास विभागाने या केंद्राचे 'मराठी नाट्य विश्व संग्रहालय' नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

००००००

ल

 एमबीबीएस अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणाऱ्यांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य

               मुंबई, दि. 16 : शासकीय आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक दायित्व सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

            सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय आणि महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांत एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील. याशिवाय 5 जानेवारी 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शासन अनुदानित/ खाजगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्ती तसेच शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ घेत असतील अशा विद्यार्थ्यांनाही सामाजिक दायित्व सेवा करणे आवश्यक आहे.

            सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून शासन अनुदानित/ खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांनाही सामाजिक दायित्व सेवेची बजावणी अनिवार्य असून दंडाचा भरणा करुन सदर सेवेतून त्यांना सूट प्राप्त करता येणार नाही. सन 2021-22 आणि त्यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये प्रवेशित उमेदवारांना त्या-त्या वेळचे प्रचलित नियम लागू राहतील.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

आदिवासी

 Continue                                                            तसेच शिक्षकही पोहचू शकले नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांचा विचार करून हा एक वेगळा उपक्रम सुरू करण्यात आला. अशा भागातील/गावातील शिक्षक अथवा गावातीलच शिक्षित तरुणांना शालेय विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी तयार केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यास मदत झाली .

              प्रशासकीय सेवांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या तरुणांची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदिवासी विकास विभागाने स्वतंत्र योजना आणली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या तरुणांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळावे, त्यांचा प्रशासनात सहभाग वाढावा, यासाठी सन 2020-21 या वर्षापासून प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्यात  येत आहे.

            आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, प्रशासनात नोकरीची संधी मिळावी विभाग योजना व उपक्रम राबविते. आदर्श आश्रमशाळेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणार असून आदिवासी विद्यार्थ्यांना भौतिक व शैक्षणिक सुविधांनी परिपूर्ण शिक्षण मिळणार आहे.

-------

 

शैलजा पाटील ,

सहायक संचालक,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

 

आदिवासी

 आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आदर्श आश्रमशाळा

            राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्यादृष्टीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येतात. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी आदिवासी विकास विभागांर्तगत शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये या आश्रमशाळांची महत्त्वाची भूमिका असून आश्रमशाळांचे योगदानही उल्लेखनीय आहे. राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आधुनिक काळातील बदलत्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या शाळांमध्ये आमुलाग्र बदल केले जात आहेत.

            आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल नामांकीत शाळा योजना याअंतर्गत 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. तसेच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे आणि स्वयंम योजनेअंतर्गत सहाय्य करण्यात येते. आदिवासी विकास विभागाच्या 497 निवासी आश्रमशाळांपैकी 121 आश्रमशाळा या आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 30 आश्रमशाळा ह्या आदर्श (मॉडेल) करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास सुरुवात झाली आहे.

            आदर्श आश्रमशाळा म्हणून विकसित करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत महत्वाच्या बाबी व घटकांचा समावेश करण्यात येत आहे. यामध्ये आश्रमशाळेकरिता सुसज्ज शालेय इमारत असणार असून त्यामध्ये आयसीटी लॅब, सायन्स लॅब, ग्रंथालय, संगीत व कला कक्ष तसेच पुरेशी शौचालये, निवासी मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र व सुसज्ज वसतिगृहाची इमारत, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेत सुसज्ज भोजनालय व बहुउद्देशीय सभागृह, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छ व पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीत असलेले वर्ग खोल्या, आकर्षक इमारत, क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य तसेच आदर्श आश्रमशाळेच्या परिसरात सर्व सोयी-सुविधांसह स्वतंत्र सीक रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा समावेश केला आहे. अद्यायावत शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी डिजिटल क्लासरुम, व्हर्च्युअल क्लासरुम, लॅट लॅब, कॉम्प्युटर लॅब इत्यादी सुविधा असणार आहे.

            आदर्श आश्रमशाळांमधून २१ व्या शतकातील कौशल्ये जसे की, नवनिर्मितीला चालना देणारे (Creative thinking), समिक्षात्मक विचार (Critical Thinking). वैज्ञानिक प्रवृत्ती (Scientific Temperament). संविधानिक मूल्ये अंगी बाणविणे, सोबत काम करण्याचे कौशल्य (Collaboration), संभाषण कौशल्य (Communication) या सारखी अन्य कौशल्ये जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी प्रत्येक आदर्श आश्रमशाळेमध्ये उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे. आश्रमशाळेच्या ग्रंथालयामध्ये निरनिराळ्या गोष्टींची पूरक वाचनाची पुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ तसेच इनसायक्लोपिडिया उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. स्वयंअध्ययनासोबतच गट अध्ययन यासारखे रचनात्मक पद्धतीने शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            विद्यार्थ्याच्या ज्ञानामध्ये वाढ व्हावी यासाठी कृतियुक्त शिक्षणातून (Activity Based Learning) शिक्षण देण्यात येणार आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त विषयाचे शिक्षण अवगत करता यावे याकरिता विद्यार्थ्यांना रचनात्मक आनंददायी शिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात विविध आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यामध्ये नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी विविध विषयातील अध्ययन, भाषण, लेखन, अभिनय, गायन व अन्य शालेय उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

            अमरावती, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या चारही अपर आयुक्त अंतर्गत निवड झालेल्या आश्रमशाळांची संख्या पुसद 1, पांढरकवडा 6, किनवट 5, धारणी 4, कळमनुरी 2, औरंगाबाद 1, अकोला 2, जव्हार 6, डहाणू 5, घोडेगाव 10, पेण 4, शहापूर 2, धुळे 6, कळवण 16, नंदूरबार 7, नाशिक 9, राजूर 5, तळोदा 10, यावल 1, भामरागड 3, अहेरी 1, चंद्रपूर 2, गडचिरोली 8, चिमूर 1,नागपूर 1, देवरी 3 अशी आहे.

                कोरोना काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने “अनलॉक लर्निंग” हा अभिनव उपक्रम राबविला. शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा, खाजगी नामांकित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मात्र लॉकडाऊनमुळे आदिवासी दुर्गम भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोहचविण्यासाठी स्मार्ट फोन व इंटरनेटची सुविधा काही वेळेस शक्य नव्हती. त्यामुळे शिक्षणाच्या मूलभूत संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला. ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण पोचले नाही,