बटाट्याचा ब

 🌻🌸🌻🌸🌻🌸🌻

*बाळाचे पाय पाळण्यात*

लेखक:

©शैलेश महाजन 

योग शिक्षक, अध्यात्मिक साधक,

समुपदेशक.

( फ्रीलांसर कंटेंट राईटर )

varadsm@gmail.com

_____________________

👏 *श्री सद्गुरूंच्या कृपेने* 🌻 आज *बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात का?* हा अतिशय वेगळा, थोडा विनोदी व थोडा मार्मिक लेख लिहिण्याचा योग आला. लेख थोडा मोठा आहे पण गमतीशीर आहे. शेवटपर्यन्त वाचा. मजा येईल.😄😄

बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात या म्हणीचा अर्थ *लहानपणीच मुला मुलींचे गुण (दोन्ही अर्थी)😀 कळतात.*

(येथे मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव नाही बरे😀)

ह्यासाठी एक उदाहरण घेऊ

*उदाहणादाखल :*👇

जेव्हा आई आपल्या मुलाला / मुलीला दुकानात जाऊन बटाटे आणायला सांगते तेव्हा *काय काय गंमत घडते* ते पाहू.आणि बाळाचे पाय पाळण्यात कसे दिसतात तेही पाहू!😇

( उदा. बटाटे १०रुपये किलो असतात असे समजू ) 

*आणि मुलांचे(मुला मुलींचे) विविध नमुने पाहू.*👇

*नमुना नं.१)* मुलगा सरळ दुकानात जातो १० रुपये दुकानदाराला देतो १किलो बटाटे घेतो. सरळ घरी येतो. बटाटे आईला देतो. 

*मोठेपणीचां साधा सरळ माणूस*

*नमुना नं.२)* बटाटे आणायला मुलगा रमतगमत दुकानात जातो व रमतगमत घरी येतो.

*मोठेपणी पर्यटक*

*नमुना ३)* मुलगा पटापट जातो व पटापट येतो.

*मोठेपणी कामाची घाई असलेला, उतावीळ*

*नमुना ४)* रस्त्यातील दुकाने बघत बघत जातो येतो.

*मोठेपणी खरेदीची आवड असलेला, शॉपिंग वाला*

*५)* रस्त्यात कुठे डोंबाऱ्याचा खेळ, जादूचा खेळ किंवा भिकारी वैगरे गाणे म्हणत असतील तर तेथे रेंगाळणारा.

*मोठेपणी संगीत, नाटक, सिनेमाची आवड असणारा*

*६)* मी आत्ताच जायला पाहिजे का? नंतर नाही का चालणार? असे प्रश्न विचारणारा.

*मोठेपणी आळशी*

 

*७)* मित्राला बरोबर घेऊन जाणारा.

*मोठेपणी मित्रपरिवारात*

*८)* स्वतः न जाता मित्राला बटाटे आणायला सांगणारा.

*मोठेपणी लीडर*

*९)* दुकानात जावून पैसे नीट मोजून देऊन नीट बघून बटाटे आणणारा.

*मोठेपणी व्यवहार कुशल*

*१०)* बटाटे आणून आई कडे देऊन तिथेच रेगळणारा काहीतरी खाऊ द्यावा म्हणून.

*मोठेपणी लोभी*

*११)* दुकान दाराला बटाटे स्वस्त दे म्हणून १० रुपये कीलोचे बटाटे ९ रुपये किलोने आणून १रुपया घरी परत देणारा.

*मोठेपणी काटकसरी, व कुटुंबावर प्रेम करणारा*

*१२)* १०रुपयाचे बटाटे ९ रुपयात घेऊन १ रुपयाचे चॉकलेट खाणारा.

*मोठेपणी फाळके बाज*

*१३)* १०रुपयाचे बटाटे ९ रुपयात घेऊन दुकान दाराला सगणार की १किलो बटाटे न देता ९०० ग्रॅम दे व १०० ग्रॅम चां १रुपया असे दोन रुपये घेऊन ते दोन रुपयाचा खावू खाणारा.

*मोठेपणी दलाल*

*१४)* दुकान दाराचे लक्ष नाही असे पाहून हळूच एक दोन बटाटे पिशवीत टाकणारा.

*मोठेपणी चोर*

*१५)* सकाळी बटाटे आण म्हणून सागितले असताना अग मी विसरलो, पैसे पडले, पैसे चालत नाहीत, बटाटे नव्हते, दुकान बंद होत. अशी खूप कारणे

 देणारा व इलाजच नाही म्हणून ज्याला बटाटे आणायला आई सांगते तो.

*सरकारी नोकरीत जाणार*

*१६)* नीट जाऊन नीट पॅकिंग करून काळजीपूर्वक सांभाळून घेऊन येणारं तो

*प्रायव्हेट नोकरीत लागणार*

*१७)* आई कडे एक बटाटा मागुन घेऊन तो मातीत लावण्याचा प्रयत्न करणारा किंवा कापून निरीक्षण करणारा.

*मोठेपणी शेतकरी किंवा शास्त्रज्ञ होणार*

*१८)* बटाटे आणून दिल्यावर आई ने दिलेला खाऊ इतरांना वाटून टाकणारा

*समाज सेवक*

*१९)* बटाटे आणायला चाललो आहे हे गावभर ओरडून ओरडून तेच तेच बरेच दिवस सांगणारा.

*रिपोर्टर*

*२०)* एकदा सकाळी १० रुपये घेऊन "हा लगेच आलो" म्हणून आश्वासन देऊन गेलेला व रात्री उशिरा हसत हसत घरी येऊन आईला जो सांगतो १० रुपये पडले (ज्याने १० रुपये खाल्ले) व आई ला म्हणतो उद्या परत १० रुपये दे मी नक्की बटाटे आणतो.

*तो राजकारणी होणार*

शक्यतो हे असेच असते आपला लहानपणी पासूनचा मूळ स्वभाव बदलत नसतो. जसे आपण मोठे होतो तसे आपल्यावर विविध प्रकारचे शेंदूर लेपन मात्र होते.

😇 बघा एक गंमत म्हणून विचार करुयात आणि आठवूयाआपले लहानपण

शोधुयात कोणाचे पाय किती पाळण्यात दिसत होते ते ?

किंवा आताच कोणी लहान आहेत त्यांचे पाळण्यातील पाय शोधायचा प्रयत्न करूयात. पण एक गंमत म्हणून ह!😀😀

👏धन्यवाद!👏

*आवडला त

र नक्की दुसऱ्याच्या पाळण्यात पाठवा.. . (म्हणजे watsap फेस बुक ला हो)*

😭😜😳😠😇😀☺

बाल हक्क

 बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांचे बालपण जपूया

– मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

            मुंबई, दि, 9 : राज्यातील बालकांच्या हक्काबाबत जनजागृतीसह बालकांना न्याय मिळण्यासाठी बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे.परंतू आजही अनेक उपेक्षित आणि अनाथ बालकांना बालपण जगता येत नाही. या मुलांचे बालपण जपण्यासाठी विभागामार्फत सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

            मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजाबाबत आज शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक झाली.

            या बैठकीस बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव उदय जाधव, सहसचिव श.ल. आहिरे तसेच आयोगाच्या सदस्य ॲड. निलिमा चव्हाण, ॲड. प्रज्ञा खोसरे, ॲड. जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, चैतन्य पुरंदरे  आदी उपस्थित होते.

            मंत्री ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा तसेच विकासाचा अधिकार आहे. कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकांना विशेष संरक्षण आणि मदत शासनामार्फत दिली जाते. बालकांच्या विकासासाठी असलेल्या ग्राम बाल संरक्षण समितीचे सक्षमीकरण करण्याबाबत तसेच बालकामगार प्रथा याबाबत व्यापक उपाययोजना करणेबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 

            राज्यातील अनाथ, एकल रस्त्यावरील मुले, बालकामगार यांच्या न्याय हक्कांसाठी, शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या योजना जास्तीत जास्त बालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विविध माध्यमाचा वापर करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी संबंधितांना दिल्या. राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती, मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी यावेळी दिली.

            राज्यातील बालकांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून विविध योजना व उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बालविकास भवन बांधण्यात येणार असल्यामुळे योजनांची माहिती नागरिकांना एकाच ठिकाणी मिळणार आहे, असे मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

            श्रीमती शहा म्हणाल्या, सामान्य जनतेला बालकांचे हक्क, कायदे व नियम यांची माहिती व्हावी यासाठी ही माहिती असणारे पोस्टर सार्वजनिक ठिकाणी, तसेच शाळा व शाळेजवळील परिसरात लावण्यात येणार आहेत. बालस्नेही ग्रामपंचायत उपक्रम आगामी काळात आयोगामार्फत राबविण्याचे नियोजन  आहे.

            या आढावा बैठकीत आयोगाच्या आस्थापना व लेखाविषयी  प्रश्नासंदर्भात चर्चा झाली.

------

प्राथमिक शिक्षक बदली

 प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरू

----

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर बदली प्रकरणी अन्याय होणार नाही

- हसन मुश्रीफ

 

            मुंबई, दि. 9 : ग्रामविकास विभागामार्फत होणारी जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया अत्यंत सोपी, पारदर्शक करण्यासाठी संगणकीय ऑनलाईन प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे.  कोरोना काळात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. मात्र, आता या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीमुळे शिक्षकांच्या बदल्यांना गती मिळेल. राज्यात आजमितीस जवळपास 2 लाख प्राथमिक शिक्षक असून या प्रणालीमुळे बदली प्रक्रियेत कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज सांगितले.

            जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून सन 2022 मधील शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. या प्रणालीचे अनावरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात करण्यात आले. या कार्यक्रमास ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, उपसचिव का.गो.वळवी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा समिती अध्यक्ष आयुष प्रसाद, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पुणे स्मार्ट सीटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्धा सचिन ओंबासे, मुंबई मनपा सहआयुक्त अजित कुंभार, एमएमआरडीए सहआयुक्त राहुल कर्डीले, त्याचप्रमाणे आज्ञावली विकसित करणारे विन्सीस आयटी सर्व्हिसेस आणि साय-फ्युचर इंडिया प्रा.लि.चे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, नियुक्त अभ्यासगटाने मागील बदली प्रक्रियेत असलेल्या सर्व त्रुटी दूर करून सर्वसमावेशक अशी ऑनलाईन आज्ञावली विकसित केली आहे. पूर्वी शिक्षकांची बदली करताना विविध समस्या निर्माण होत होत्या. आता ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे बदली प्रक्रिया पारदर्शक होईल. त्याचप्रमाणे आता यापुढे शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाईन न होता ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            अपर मुख्य सचिव श्री.राजेशकुमार म्हणाले की, या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बदली प्रक्रिया अतिशय सोपी व पारदर्शक होणार आहे. गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशासाठी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येतात, त्या आता या संगणकीय प्रणालीमुळे पूर्ण होणार आहे. या संगणकीय प्रणालीत चुकीची माहिती भरल्यास ती अन्य शिक्षकांना पाहता येईल, अशी सुविधा देण्यात आली आहे. ही प्रणाली देशातील कोणत्याही राज्यात नसून या आज्ञावलीला अन्य राज्यातून मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी विभागवार भेटी व चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रत्यक्ष बदल्या करतांना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱ्या अनुभवांचा तौलनिक अभ्यास करून या अभ्यासगटाने अहवाल शासनाला सादर केला.

            जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षक संवर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ग्रामविकास विभागाच्या 7 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे बदलीचे सुधारित धोरण निश्चित केले आहे. यात विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, शाळांमधील घटणारी पटसंख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करताना येणाऱ्या अडी-अडचणी आदी विचारात घेण्यात आल्या.

            आंतरजिल्हा बदली : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या आंतरजिल्हा बदलीसाठी कर्मचाऱ्यास किमान 5 वर्षे सलग सेवा होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघात, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता तसेच वयाने 53 वर्षे पूर्ण झालेले कर्मचारी त्याचबरोबर पती-पत्नी एकत्रिकरण आदींची विशेष संवर्ग शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            जिल्हांतर्गत बदली : जिल्हांतर्गत बदली करतांना ज्या शिक्षकांची सर्वसाधारण क्षेत्रात 10 वर्षे पूर्ण आणि विद्यमान शाळेत 5 वर्षे पूर्ण झाली आहे, अशा शिक्षकांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हातील अवघड क्षेत्र आणि शाळांची यादी घोषित करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून यासंदर्भात प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. बदलीस पात्र शिक्षकांना जिल्ह्यातील30 शाळांचा पसंतीक्रम द्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघाताने आजारी शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, शस्त्रक्रिया झालेले शिक्षक, विधवा शिक्षक, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता-घटस्फोटीत महिला शिक्षक तसेच व्याधिग्रस्त शिक्षकांबरोबरच पती-पत्नी एकत्रिकरण आदी या विशेष संवर्ग शिक्षकांना बदली हवी असल्यास किंवा बदली नको असल्यास अर्ज करावा लागणार आहे.

            शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसाठी 6 टप्पे ठरविण्यात आले असून त्यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या बदल्यांबाबत अनियमिततेची तक्रार आल्यास त्याचा निपटारा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहे

            या जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीने निविदा प्रक्रिया राबवून तयार केलेली आज्ञावली आणि प्रणालीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होत आ

            या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा तर वर्धा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे यांनी आभार मानले

संजय डी.ओरके, विसंअ/9जून20

22000.हे..

स्कूल chale

 राज्यातील शैक्षणिक वर्ष 13 जून पासून

विद्यार्थी 15 जूनपासून प्रत्यक्ष शाळेत

 

            मुंबई, दि. 9- राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन निर्णयानुसार येत्या 13 जून पासून (दुसरा सोमवार) शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. तर, दि. 15 जून 2022 पासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, असे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत. जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता तेथील शैक्षणिक वर्ष 23 जून रोजी सुरू होवून चौथा सोमवार, दि. 27 जून 2022 रोजी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            दि. 13 ते 14 जून 2022 रोजी शाळेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून शाळेची स्वच्छता करणे, शाळेचे सौंदर्यीकरण करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोविड-19 प्रादूर्भाव तसेच आरोग्यविषयक बाबीच्या अनुषंगाने उद्बोधन करणे याचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच विदर्भातील शाळांबाबत दि. 24 ते 25 जून 2022 रोजी या बाबींचे आयोजन करण्यात येवून दि. 27 जून 2022 पासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे या निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            शासन, आरोग्य विभाग, स्थानिक आपत्ती कक्षाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले तसेच यापुढे देण्यात येणारे निर्देश / सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घेण्याचे तसेच शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलांचे/ पालकांचे कोविड-19 प्रादूर्भावाच्या अनुषंगाने प्रबोधन/ उद्बोधन करण्यात यावे, असे निर्देशही श्री.मांढरे यांनी दिले आहेत.

 कबड्डी खेळाची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी, युवा खेळाडूंना

प्रोत्साहन देण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे-बालेवाडीत राज्य कबड्डी असोसिएशनची दि. 15 जुलै रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्यात कबड्डी खेळाची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी व कबड्डीच्या युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यात मॅटवरील कबड्डीच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्याच्या सूचना, उपमुख्यमंत्री तथा राज्य कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी आज दिल्या. दि. १५ जुलै रोजी बालेवाडी-पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या कार्यकारणी समितीच्या सभेचे आयोजन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

            महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या कार्यकारणी समितीच्या सभेचे उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, आमदार भाई जगताप, उपाध्यक्ष शशिकांत गाडे, उपाध्यक्ष शकुंतला खटावकर, उपाध्यक्ष नेत्रा राजेशिर्के, सहकार्यवाह ॲड आस्वाद पाटील, खजिनदार मंगल पांडे, सहकार्यवाह रविंद्र देसाई, मनोज पाटील, जिल्हा प्रतिनिधी बाबुराव चांदेरे, नितीन बरडे, लिना करपे-कांबळे, सचिन भोसले, कबड्डी असोसिएशनचे समन्वयक अविनाश सोलवट यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कबड्डी महर्षी बुवा साळवी यांनी कबड्डी खेळाला मोठ्या उंचीवर पोहोचवले आहे. या कबड्डी खेळाची लोकप्रियता आणखी वाढविण्यासाठी सर्वांनी मिळून एकजुटीने विशेष प्रयत्न करावेत. तसेच कबड्डी खेळाच्या क्रीडा नियमात होणारे बदल आत्मसात करुन ते अंगिकारावेत. कबड्डी खेळाचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या कार्यकारणीच्या सभेत कबड्डी दिन साजरा करणे, विविध गटाच्या राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा, व्यावसायिक गट व इतर मान्यताप्राप्त स्पर्धेदरम्यान उद्भवणाऱ्या तांत्रिक मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय क्रीडा संहिता २०११ नुसार तीन उत्कृष्ट व प्रख्यात खेळाडूंची राज्य सल्लागार समितीवर नियुक्ती करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. असोसिएशनच्या शिवाजी पार्कस्थित इमारतीच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता यावेळी देण्यात आली.

*****

 पोहरादेवी तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे तातडीने पूर्ण करा

- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

            वाशिम, दि. 9 (जिमाका) : देशातील कोट्यवधी बंजारा समाज बांधवांचे हे मुख्य तिर्थक्षेत्र पोहरादेवी आहे. संत सेवालाल महाराजांच्या समाधी मंदिर परिसरातील विविध विकास कामे करण्यासाठी राज्य शासनाने पोहरादेवी तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत 100 कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या आराखड्यातील कामे यंत्रणांनी तातडीने पूर्ण करावीत. असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून पालकमंत्री श्री.देसाई यांनी आज श्री. संत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. त्यांच्या समवेत आमदार संजय राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोल्याचे अधीक्षक दिनेश नंदनवार, कार्यकारी अभियंता व्यंकट मिठ्ठेवाड यांची उपस्थिती होती.

            पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, पोहरादेवी तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे एका वर्षाच्या आत पुर्ण करावी. ही कामे करण्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. सुधारित कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठविण्यात यावे. या कामांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. मुख्य इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीची कामे त्वरीत पूर्ण करण्यात यावी. मंत्रालयस्तरावरुन पोहरादेवी तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही अडचण जाणार नाही. असे त्यांनी सांगितले.

            विकास आराखड्यातील 14 कोटी रुपयांची उर्वरित कामे त्वरीत सुरु करावी. असे सांगून श्री. देसाई म्हणाले, संबंधित यंत्रणांनी सूक्ष्म नियोजन करुन ही कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावी. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करताना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या उणीवा राहणार नाहीत याबाबतची दक्षता घ्यावी. आराखड्यातील कामे करण्यासाठी मंजूर मर्यादीत रकमेच्या अंतर्गत विविध बाबींसाठी जिल्हास्तरीय समितीने निधी खर्च करण्याचा निर्णय घ्यावा. निधी खर्च होताच उर्वरित निधीची मागणी केल्यास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. असे ते म्हणाले.

            आमदार श्री. राठोड म्हणाले, तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत कार्य करताना यंत्रणांनी कालमर्यादा निश्चित करुन कामे पूर्ण करावी. या आराखड्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समितीला पूर्ण अधिकार देण्याबाबतचे प्रधान सचिव (वित्त विभाग) यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र काढण्यात आल्याचे श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी श्री. षण्मुगराजन यांनी पोहरादेवी तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती यावेळी दिली. या सभेला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, वनविभागाचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीणा, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनीता आंबरे, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता मंगेश वैद्य, जि. प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मण मापारी, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत)विभागाच्या कार्यकारी अभियंता नीता बोकडे व मानोरा तहसिलदार श्री. किर्दक यांची उपस्थिती होती.

००००

Nagar parishad सदयत्व

 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या

आरक्षणाची 13 जूनला सोडत

 

            मुंबई, दि. 09 (रानिआ) : राज्यभरातील 216 नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 13 जून 2022 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने 15 ते 21 जून 2022 या कालावधित हरकती व सूचना दाखल करता येतील, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने आज येथे केली.

            आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणाऱ्या 216 मध्ये 208 नगरपरिषदा आणि 8 नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला आणि सर्वसाधारण महिलांच्या सदस्यपदांसाठी ही सोडत काढण्यात येईल. आरक्षण सोडतीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी उद्या (ता. 10 जून) नोटीस प्रसिद्ध करतील. 13 जुलै 2022 रोजी संबंधित ठिकाणी आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. आरक्षण सोडतीच्या अनुषंगाने काही हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या 15 ते 21 जून 2022 या कालावधीत दाखल करता येतील. संबंधित विभागीय आयुक्त सदस्यपदांच्या आरक्षणास मान्यता देतील. आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना 1 जुलै 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

-0-0-0--