जिल्हा सहकारी बँका, शेतकऱ्यांची मोठी अडचण

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीक कर्जावरील व्याज परतावा देणे केंद्राने परत सुरु करावे

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागण.

            मुंबई, दि. 30 : केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात. व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

            आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.

            केंद्र शासनाने 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात.

            नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शुन्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.

            यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. याबाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.

             केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे बँकांना 2 टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत असून पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घेवून पीक कर्जासाठी बँकांना देण्यात येणारी 2 टक्के व्याज परतावा योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले आहे.

00000

 दिलखुलास' कार्यक्रमात पर्यटन संचालनालयाचे

पून प्रसारण

सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांच्या मुलाखतीचे पुनःप्

            मुंबई, दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात पर्यटन संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांच्या विशेष मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागाचे पुनःप्रसारण होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मंगळवार दि. 31 मे रोजी 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            पर्यटन संचालनालयाच्या स्थापनेमागचा उद्देश, भूमिका आणि रचना, राज्यात युनेस्कोने जाहीर केलेली पर्यटनस्थळे, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेले उपक्रम आणि योजना, पर्यटन संचालनालयाची प्रसिद्धी मोहीम, कृषी पर्यटन धोरण, तीर्थक्षेत्र पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजना आदी विषयांची माहिती डॉ. सावळकर यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

०००००

 जिल्हा सहकारी बँका, शेतकऱ्यांची मोठी अडचण

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीक कर्जावरील व्याज परतावा देणे केंद्राने परत सुरु करावे

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागणी

            मुंबई, दि. 30 : केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी देण्यात येणारा 2 टक्के व्याज परतावा थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरु करुन केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांना दिलासा द्यावा असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात. व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरु ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील 70 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

            आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.

            केंद्र शासनाने 28 मार्च, 2022 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा 2 टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीक कर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा 2 टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येवून त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीक कर्ज वाटपावर होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात.

            नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाखापर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शुन्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना 7 टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे 2 टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.

            यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज 7 टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास बँकांना 2 टक्के व्याज परतावा देय होता. याबाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना 7 ऐवजी 6 टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन 1 टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून 2 टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना 2.5 टक्के दराने व व्यापारी बँकांना 1 टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना 6 टक्के व्याज दराने 3 लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.

             केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे बँकांना 2 टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. पिकांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठांच्या किंमती सातत्याने वाढत असून पिकांचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घेवून पीक कर्जासाठी बँकांना देण्यात येणारी 2 टक्के व्याज परतावा योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले आहे.

00000

 केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर

महाराष्ट्रातील 60 हून अधिक उमेदवारांना घवघवीत यश

यावर्षीच्या निकालात महिलांनी बाजी मारली

            नवी दिल्‍ली, 30 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशातील एकूण 685 उमेदवारांपैकी 60 हून अधिक महाराष्ट्रातील उमदेवारांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. एकूण निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी जवळपास 10 टक्के महाराष्ट्रातील आहेत. यावर्षीच्या निकालात महिलांनी बाजी मारली आहे. महाराष्ट्रातूनही महिला उमेदवार पुढे आहेत. राज्यातून प्रियंवदा म्हडाळकर प्रथम तर अंजली श्रोत्रीय यांचा दूसरा क्रमांक आहे. देशभरातील गुणानूक्रमानुसार या दोघी 13 व्या आणि 44 व्या क्रमांकावर आहेत.

             केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा वर्ष 2021 च्या परीक्षेचा अंतिम निकाल सोमवारी जाहीर झाला. या निकालात पहिल्या 100 उमेदवारांमधे महाराष्ट्रातील 5 पेक्षा जास्त उमेदवारांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रियंवदा म्हडाळकर (१३) अंजली श्रोत्रीय (44), श्रध्दा गोमे (६०), शुभम अशोक भैसारे (९७), अंकित हिरडे (९८),आदित्य काकडे (१२९),शुभम भोसले (१४९),विनय कुमार गाडगे (१५१), ओंकार पवार (१९४), रामेश्वर सब्बनवाड (202), अक्षय वाखरे (२०३), अक्षय महाडिक (२१२), तन्मयी देसाई (२२४), अभिजीत पाटील (२२६), तन्मय काळे, (२३०), विशाल खत्री (236), संचित गुप्ता (237), उत्कर्ष खंडाळ (243), मृदुल शिवहारे (247), इशान टिपणीस (२४८), प्रतीक मंत्री (252), सुयश कुमार सिंग (262), सोहम मांढरे(२६७), अश्विन राठोड़ (265), अर्शद मोहम्मद (276), सागर काळे (२८०), रोहन कदम (२९५), रणजित यादव (315) गजानन बाळे (३१९), वैभव काजळे (३२५), अभिजीत पठारे (३३३), राहूल देशमुख (३४९), सुमित रामटेके (३५८), विनायक भोसले (३६६),आदित्य पटले (३७५), स्वप्न‍िल सिसळे (३९५),सायली म्हात्रे (३९८), हर्षल महाजन (४०८), शिवहर मोरे (४०९), चेतन पंढेरे (४१६), स्वप्न‍िल पवार (४१८), पंकज गुजर (४२३), अजिंक्य माने (४२४), ओंकार शिंदे (४३३), रोशन देशमुख (४५१), देवराज पाटील (४६२), अनिकेत कुलकर्णी (४९२), शिल्पा खानिकर (५०६), अस्मर धनविजय (558), नितीश डोमले(५५९), निरज पाटील (५६०), आकांक्षा तामगाडगे (५६२), आशिष पाटील (५६३), शुभम नगराळे (५६८), अमीत शिंदे (५७०), स्वप्न‍िल माने (५७८), प्रशांत डगळे (५८३), अभय सोनारकर (६२०), अश्विन गोलपकर (६२६), मानसी सोनवणे (६२७), अमोल आवटे (६७८), पुजा खेडकर (६७९).

एक नजर निकालावर

            केंद्र शासनाच्या विविध सेवांमधील रिक्त जागांसाठी 2021 मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. जानेवारी 2022 मध्ये मुख्य लेखी परीक्षा घेण्यात आली असून एप्रिल-मे 2022 महिण्यात मुलाखती घेण्यात आल्या. या परिक्षेच्या निकालातील उत्तीर्ण 685 उमेदवारांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विविध सेवेतील पदांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. यामध्ये सामान्य (खुला) गटातून –244, आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) 73, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) – 203, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून (एससी) – 105, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 60 उमेदवारांचा समावेश आहे. एकूण यशस्वी उमेदवारांमध्ये 26 दिव्यांग उमेदवारांचा समावेश आहे. लोकसेवा आयोगाने 126 उमेदवारांची आरक्षित सूची (Reserve List) तयार केली आहे. यामध्ये सामान्य गट- 63, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस)- 20, इतर मागास वर्ग -36, अनुसूचित जाती- 07, अनुसूचित जमाती - निरंक उमेदवारांचा समावेश आहे. 

या रिक्त पदांवर उमेदवार होतील रूजू

            भारतीय प्रशासन सेवा (आय.ए.एस.) या सेवेत शासनाकडे एकूण -180 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (जनरल) – 72, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 18, इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) –49, अनुसूचित जाती (एस.सी.) – २7, अनुसूचित जमाती (एस.टी.) – 14 जागा रिक्त आहेत. उमेदवारांच्या गुणानुक्रमे रिक्त जागांवर यशस्वी उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.

            भारतीय विदेश सेवा (आय.एफ.एस.) या सेवेत शासनाकडे एकूण – 37 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (खुला) – 14, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 04, इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) – 10, अनुसूचित जाती (एस.सी.) – 06, अनुसूचित जमाती (एस.टी.) – 03 जागा रिक्त आहेत.

            भारतीय पोलिस सेवा (आय.पी.एस.) या सेवेमध्ये एकूण – 200 जागा रिक्त आहेत, यामध्ये सामान्य गटातून (खुला) – 83, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 20, इतर मागास प्रवर्गातून - 51, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून - 26, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 20 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाणार आहे.

            केंद्रीय सेवा गट अ - या सेवेमध्ये एकूण - 242 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातूनखुला) - 36, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 08  उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून - 25, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 15  तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून – 06 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.        

80 उमेदवारांची निवड तात्पुरती  असे

            अधिकृत निकाल व यशस्वी उमदेवारांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे

000

टिप : काही नावे सुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

अंजुनिमसरकर/वि.वृ.क्र. 81  /दि. 30.05.2

‘यूपीएससी’ परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारां

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अभिनं

प्रशासकीय कारकिर्दीसाठी यशस्वी उमेदवारांना दिल्या शुभेच्छा

हे यश तुमच्या कठोर परिश्रमांचे, देशसेवेच्या विचारांवरील निष्ठेचे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

            मुंबई, दि. 30 :- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन केलेल्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले असून त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेच्या निकालात मराठी मुला-मुलींच्या वाढलेल्या टक्क्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आनंद व्यक्त केला आहे

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या संदेशात म्हणतात, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मिळालेले यश हे तुमच्या कठोर परिश्रमांचे, देशसेवेच्या विचारांवरील निष्ठेचे फळ आहे. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करताना यापुढच्या काळात सर्वसामान्य जनतेचे कल्याण आणि व्यापक देशहित लक्षात घेऊनच आपण निर्णय घ्याल, असा मला विश्वास आहे. यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंतच्या या प्रवासात तुम्हाला साथ दिलेल्या गुरुजनांचे, पालकांचे, मार्गदर्शकांचे, मित्रांचे, हितचिंतकांचेही मी यानिमित्ताने अभिनंदन करतो. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या राज्यातील शासनाच्या प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांचेही यामध्ये मोलाचे योगदान असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे

- - - - -००. .

 

 कोरोनातील दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना

पी.एम. केअर प्रमाणपत्राचे वाटप

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 17 बालकांचा समावेश

            मुंबई, दि. 30 : कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना "पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन" या योजनेंतर्गत मिळणारे सर्व लाभ देण्यासाठी सोमवार दि. 30 रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने देशभर ऑनलाईन कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमात मुंबई उपनगर जिल्हा सहभागी झाला. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील दोन्ही पालक गमावलेल्या एकूण 17 बालकांना प्रत्येकी 10 लाख रु. डिपॉझीट केलेले त्यांच्या नावाचे पासबुक, PM JAY हेल्थ कार्ड, पंतप्रधानाचे मुलांना पत्र आणि मुलाचे पी. एम. केअर प्रमाणपत्र यांचे वाटप करण्यात आले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा, मुंबई उपनगर येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमास खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार मनोज कोटक, जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह बालकल्याण समिती व बालन्यायमंडळाचे सदस्य माणिक शिंदे, सिमा अदाते, जयश्री लोंढे, अनाथ बालकांसह त्यांचा सांभाळ करणारे नातेवाईक उपस्थित होते. जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाच्या प्रमुख श्रीमती देसाई आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. नागरगोजे यांनी कार्यक्रमाचे संचालन केले.

000

 

 कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्यास

रोजगार संधी आणि उत्पन्नात वाढ

शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज द्य

                                                         - मुख्यमंत्री

• चालू वित्तीय वर्षासाठी बँकांचा राज्यासाठी २६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांचा पत आराखडा

• गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४५.३७ टक्क्यांची वाढ

• यात प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ लाख २२ हजार ०६८ कोटी आणि इतर क्षेत्रासाठीच्या २१ लाख १० हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश

• पीक कर्जावरील २ टक्क्यांचा व्याज परतावा केंद्राने पूर्ववत सुरु ठेवावा- बँकर समितीच्या बैठकीत ठराव

            मुंबई, दि. 30 : पावसाळा तोंडावर असून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी मिशनमोड स्वरूपात शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करावे, आवश्यक असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन यासाठी बँक मेळावे आयोजित करावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या.

            त्यांनी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून महाराष्ट्राला अधिकाधिक निधी देण्याची सूचनाही यावेळी केली. केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी द्यावयाचा २ टक्क्यांचा व्याज परतावा पूर्ववत सुरु ठेवावा असा ठरावही आजच्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

२६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पत आराखड्यास मंजूरी

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत राज्याच्या २०२२-२३ च्या २६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ लाख २२ हजार ०६८ कोटी रुपयांच्या तर इतर क्षेत्रासाठीच्या २१ लाख १० हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ४५.३७ टक्क्यांची वाढ आहे. 

कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपये

            प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पीक कर्जासाठीच्या ६४ हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या ६२ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ३ लाख ९६ हजार ०१० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.

            सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक अजय मिचायरी, नागपूरच्या विभागीय संचालक श्रीमती संगिता लालवाणी यांच्यासह शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी

            शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांनी अल्प भू धारक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा वाढवावा, तसेच पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन क्षेत्रांसह महिला बचतगटांना अधिक कर्ज द्यावे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढून विकासाला चालना मिळेल.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा महाराष्ट्राला लाभ मिळावा

            प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी आहे. याकडे मुख्यमंत्र्यांनी बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

वाणिज्यिक बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा - उपमुख्यमंत्री

            सहकारी बँका छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्जपुरवठा करतात, व्यापारी बँका मात्र मोठ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज देतात असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी बँका अशक्त आहेत तिथे वाणिज्यिक बँकांनी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करावे.

            आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी शेतकरी बांधवाला पिक कर्ज देतांना बँका सहकार्य करत नाहीत. त्यांना दिलेल्या वनहक्क जमिनीच्या पट्ट्याच्या सातबारावरील नाव पाहून बँकांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करतांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.

कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगांना वित्तपुरवठा करावा - श्री. भुसे