सफाई कामगारांच्या मागण्या व समस्यांबाबत मनपा अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार

                                         - राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम

            मुंबई, दि. 25 : सफाई कामगारांच्या मागण्या व समस्यांबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त, सहआयुक्त यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संयुक्त बैठक आयोजित करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी सांगितले.

            सफाई कामगारांच्या मागण्या व समस्यांबाबत मंत्रालयात डॉ.कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव राजेंद्र सवणे, अवर सचिव अश्विनी यमगर, कार्यासन अधिकारी अजय पवार, भारतीय वाल्मिकी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश दलोड, सरचिटणीस सुरेश मारु, सदस्य राजीव रजोरा आदी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री डॉ.कदम म्हणाले, राज्य शासनाने सफाई कामगारांसाठी लाड-पागे समिती गठीत केली असून सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी महानगरपालिकास्तरावर दूर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे. वाल्मिकी, मेघवाळ, मेहतर समाज व सफाई कामगारांना योग्य न्याय देण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्त, सहआयुक्त यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करुन महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेवू, असे आश्वासन डॉ.कदम यांनी यावेळी दिले. सफाई कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांबाबतचे निवेदन यावेळी राज्यमंत्री डॉ.कदम यांना देण्यात आले.

००००   

 

 

 दावोसः जागतिक आर्थिक परिषद८० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार,

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक

            दावोस, स्वित्झर्लंड, दि. २५ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सलग तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राची कामगिरी सरस ठरली. उर्जा निर्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटींचे करार करण्यात आले. यानिमित्ताने तीन दिवसांत सुमारे ८० हजार कोटींचे करार पूर्ण झाले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते.

            ऊर्जा निर्मितीसाठी ५० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. कंपनीचे संचालक सुमंत सिन्हा उपस्थित होते. याद्वारे राज्यात दहा ते १२ हजार मेगा वॅट ऊर्जा निर्माण होणार आहे. याशिवाय आज इंडोनेशियाच्या एशिया पल्प अँड पेपर कंपनीने रायगड जिल्ह्यात सुमारे १.५ बिलियन युएसडी गुंतवणुकीसाठी करार केला. याशिवाय वेदांता ग्रुपचे संचालक अनिल अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटरीसंबधी अमरा राजा ग्रुपचे संचालक जय गल्ला यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली.

            दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आणि मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये डिजिटल सामग्री सादर करण्यासाठी बायजूस यांच्या सोबत सामंजस्य करार केला, याप्रसंगी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंग देओल व बायजूसचे संस्थापक बायजू रवींद्रन व दिव्या रवींद्रन उपस्थित होते. शिवाय राज्याने जागतिक ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलसोबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, राज्याला शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अति. मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अति.मुख्य सचिव श्री बलदेव सिंह, महावितरणचे व्यवस्थपकीय संचालक विजय सिंघल, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ पी. अनबलगन, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.डी. मलिकनेर आणि महाव्यवस्थापक (पणन व जनसंपर्क) अभिजित घोरपडे या सोहळ्यात स्वाक्षरी करणाऱ्या कंपन्यांच्या उद्योग प्रतिनिधींसह उपस्थित होते.

००००

 

 अवैध पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई होणार

- गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि २५ : अवैध पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी, कर्जदारांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी, असे निर्देश गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. सनदशीर मार्गाने कर्ज वसुली न करता ज्या कंपन्या कर्जदारांना अन्यायकारक वागणूक देत आहेत, अशा कंपन्यांविरोधात कर्जदारांनी पोलीसात तक्रार द्यावी, असे आवाहन गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी केले आहे.

            कोल्हापूर जिह्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीने होणाऱ्या कर्ज वसुलीबाबत आज मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार नरेंद्र दराडे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, सह पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून असभ्य भाषेचा वापर करणे, कर्जदारांना रस्त्यात अडविणे, घरात घुसणे अशा प्रकारचे वर्तन होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या, अवैध कर्ज वसुलीबाबत पोलीस प्रशासनाने गंभीर दखल घ्यावी. तक्रारींची दखल घेऊन पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या अवैध कर्ज वसुलीबाबतच्या तक्रारींचा अहवाल पोलिस अधीक्षकांनी सादर करावा. हा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला जाईल. कंपन्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीला वेळीच आळा घातला पाहिजे, असेही गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

***********

Fish बिझिनेस

 महामत्स्य अभियाना'चा शुभारंभमत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवणार.

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख

            मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी. समुद्रकिनाऱ्याचा आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा कल्पकतेने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व नावीण्यपूर्ण उपक्रमांच्या सहाय्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याला मत्स्योत्पादनामध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त करुन देण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज केला.

            मुंबईतील तारापोरवाला मत्स्यालयात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 'महामत्स्य अभियाना'चा आज मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांचेसह मत्स्यव्यवसाय विभाग़ाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांच्या हस्ते 'मत्स्य अभियान' पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तर विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा आणि ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब या समाजमाध्यमांवरील खात्यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

            राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मच्छीमार बांधवांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सागरी मासेमारीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल असा नवा सागरी मासेमारी कायदा आणून पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्याचा व समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन व संवंर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 'क्यार' व ' महा' चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना ६५ कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु.२६३.६५ कोटींपर्यंत रक्कम डिझेल परताव्यापोटी मच्छीमारांना वितरीत करण्यात आल्याचेही मत्स्यव्यवसायमंत्री श्री. शेख यांनी सांगितले.

            मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असून मत्स्यव्यवसाय आणि त्यावर आधारित शोभीवंत माशांची बाजारपेठ राज्यात आहे. मत्स्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच पर्यावरण संतुलनावर भर देतानाच पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांना ताकद देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना बोटुकलीसाठी मदत करण्याबरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीमधून मदत देण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादन आणि मोठा समुद्रकिनारा पाहता राज्य सरकारचे मत्स्य संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही देखील यावेळी मंत्री श्री. शेख यांनी दिली.

            मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे यांनी प्रास्ताविक केले. महामत्स्य अभियानाची सखोल माहिती देतानाच वापरण्यास सुलभ असलेल्या आणि अनेक नावीण्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या संकेतस्थळाची माहिती उपस्थितांना दिली.

असे आहे महामत्स्य अभियान…

            सागरी, निमखारे पाणी आणि भूजलाशयातील मत्स्योत्पादनासह मत्स्योद्योगात वाढ करुन अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करुन मच्छिमारांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने २५ मे ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात 'महामत्स्य अभियान' राबविण्यात येत आहे, आज या अभियानाचा शुभारंभ झाला.

            मत्स्त्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच प्रथिनेयुक्त आहार, सागरी संपत्तीबद्दल जागृती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, आस्थापनांचे अद्ययावतीकरण, ई-गव्हर्नन्स आणि काही अभिनव प्रकल्प या अभियानातून राबविण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय तारापोरवाला मत्स्यालयातील प्रदर्शनिय शोभिवंत मासे कॅमेराद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहचविणे, मत्स्यबीज केंद्रांचे सक्षमीकरण व कोळंबी हॅचरी निर्माण करणे, तलावात मत्स्यबोटुकली साठवणूक करणे, मत्स्यबीज उत्पादनामध्ये राज्याला स्वयंपूर्ण करणे, निमखारे पाण्यामध्ये अॅक्वाकल्चर करुन मत्स्योत्पादन वाढविणे, स्वयंरोजगार वाढविणे अशी प्रमुख उद्दिष्ट्ये या अभियानाची आहेत.

०

जय हो

 सियाचीन: एक अनुभव

चित्रपटगृहामध्ये सुरवातीला जे राष्ट्रगीत दाखवलं जातं त्यात सियाचीनमध्ये भारतीय लष्कर प्रचंड थंडीत राष्ट्रध्वज उभारतानाची फिल्म आपल्यापैकी प्रत्येकानं बघितली असेल. ही फिल्म बघताना मला तर दरवेळी भरून येतं. इतक्या प्रचंड थंडीत आपले जवान केवळ आपल्या रक्षणासाठी तिथे असतात. अशी कुठली उर्मी असते की ते हे करत असतात?

सरकारी कर्मचा-यांच्या कामचुकारपणाबद्दल आपण नेहमीच बोलत असतो. मग यांच्यात असं काय वेगळं असतं? मला माहीत आहे की असे काही लोक आहेत जे म्हणतील की, ते त्यांची नोकरी करत असतात. पण जवान त्याहूनही अधिक काही करत असतात.

आमच्या काॅलनीचा एक सभासद आणि कथाकार अरविंद गोखले यांचा नातू सुशांत गोखले हा सैन्यात मेजर आहे. तो आसाम रेजिमेंटमध्ये इन्फंट्री म्हणजे पायदळात आहे. सुशांतनं काही वर्षांपूर्वी सियाचीनमध्ये काम केलं. आपल्या या अनुभवांबद्दल तो काल आमच्याशी बोलला. त्याचे हे अनुभव जितके अनोखे आणि थरारक आहेत तितकेच ते अभिमान वाटावे असे आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीर आणि भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीरमधल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरार सियाचीन ग्लेशियर किंवा हिमनदी आहे. सियाचीन हा जगातला सगळ्यात थंड, उंच आणि अत्यंत कठीण असा एकमेव प्रदेश आहे जिथे सैन्य आहे. सुशांतचं पोस्टिंग सियाचीनमधल्या तुरतुक या भागात होतं. सियाचीन हे गुलाबाच्या एका प्रकाराचं नाव आहे. या भागात तो मुबलक आढळतो म्हणून या भागाचं नाव सियाचीन पडलं आहे.

जेव्हा या भागात पोस्टिंग होतं तेव्हा सैनिकांना कठोर प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. कारण एकतर इतक्या उंचीवरच्या विरळ ऑक्सिजनशी शरीराला जुळवून घ्यावं लागतं. शिवाय इथे ज्या ज्या अडचणी येऊ शकतात त्यातून तुम्हालाच मार्ग काढायचा असतो. म्हणून सैनिकांचं 9000, 12000 आणि 15000 फुटांवर वेगवेगळं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. या हवेत तंदुरूस्त राहण्यासाठी शरीराला तयार करावं लागतं, तितकं कणखर बनवावं लागतं. या सगळ्या कठोर प्रशिक्षणात उत्तीर्ण झालात तरच तुम्हाला वर चढायला परवानगी मिळते.

इथे लष्कराची जी ठाणी आहेत ती डोंगराच्या टोकांवर आहेत. तिथे हेलिपॅड किंवा धावपट्टी नाही. त्यामुळे पाठीवर सर्व लागणारं सामान घेऊन मजल दरमजल करत सैनिकांना चढून जावं लागतं. चढताना अचानक हिमनदीच्या घळीत अडकलात तर बाहेर काढणं सोपं जावं म्हणून सहा सहा जण दोरीनं एकत्र बांधून घेऊन चालतात. अचानक हिमवादळात अडकलात तर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अत्यंत कठोर परिश्रम करावे लागतात. बर्फात वर चढताना कधीकधी पायवाट दिसत नाही तेव्हा जंगली कुत्री त्यांना वाट दाखवतात. इथे वीज नाही. त्यामुळे इंधन म्हणून केरोसिनचा वापर करावा लागतो. वर्षांनुवर्षं अशा वापरामुळे तिथे केरोसिनचे जे ड्रम्स साठले आहेत त्यासाठी श्रमदान करून ते परत आणावे लागतात. हे सगळं वजन पाठीवर उचलावं लागतं.

जेव्हा हे सगळे वर पोस्टवर पोचतात त्यानंतरचं त्यांचं आयुष्य फार कठीण असतं. प्यायला लागणारं पाणी बर्फाचा एक एरिया निश्चित करून तिथून तो बर्फ खणून आणून, ते वितळवून मिळवावं लागतं. या एरियात बरोबरच्या कुत्र्यांना जाऊ द्यायचं नसतं. कित्येकदा पाकिस्तानी सैनिकांचा आणि आपल्या जवानांचा हा एरिया एकच असतो! इथे किमान दोन महिन्यांचं पोस्टिंग असतं. त्या काळात पोट सांभाळायचं असतं. कारण जराही काही बिघडलं तरी ते आजारपण मोठं होऊ शकतं. त्यामुळे खाणंपिणं सांभाळून करावं लागतं. थंडीमुळे हाय कॅलरी अन्न खावं लागतं. सुका मेवा खावा लागतो. किचन आहे ते बर्फावर केरोसिनचा धूर राहिल्यानं काळंभोर झालेलं असतं.

सुशांत म्हणाला एरवी आपण अशा स्वयंपाक घरात तयार झालेलं अन्न खाणार नाही पण इथे पर्याय नाही. बहुतेकदा टिन्ड फूड खावं लागतं. नाहीतर पोळ्या आणि सुकवलेल्या भाज्यांनी बनवलेली भाजी आणि आमटी भात हे जेवण. मॅगी महिन्यातून एखाद्यावेळी कारण त्यात प्रिझर्वेटीव्ज असतात. त्या दिवसाची जवान आतुरतेनं वाट बघतात. एकत्र येऊन जेवतात.

रोज फक्त 4 तास जनरेटरनं वीज पुरवठा. त्या काळात सगळ्या बॅट-या चार्ज करायच्या. राहण्याची खोली अगदी लहान. एक बेड, स्लिपिंग बॅग, खोली गरम ठेवणारं उपकरण, टीव्ही! इतकंच. टाटा स्कायचं रिसेप्शन तिथेही उत्तम येतं हाच काय तो विरंगुळा. संध्याकाळी भजनं करायची, सकाळ संध्याकाळ प्रत्येकाचं हेल्थ चेकप इतकंच रूटीन. कुणी आजारी पडलंच तर उचलून त्याला खाली न्यावं लागतं. जेव्हा हिवाळा सुरू होतो तेव्हा कडाक्याच्या थंडीत (एरवी मायनस 20 आणि वारा असेल तर चिल फॅक्टरमुळे त्याचा परिणाम मायनस 50 इतका जाणवतो. काहीही करायचं असेल तर रात्री 12 ते 4 यावेळेत करायचं कारण त्या काळात बर्फ कडक असतो. ऊन पडलं की तो मऊ होतो आणि घसरून गाडलं जाण्याची शक्यता असते. सर्व रसद गुरखा पोर्टर खालून चढून घेऊन येतात. शिवाय रात्री चढताना टाॅर्चचा वापर मना आहे कारण शत्रूचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. नखं कापतानाही पूर्वसंमती घ्यावी लागते. कारण लहानशी जखम झाली तरी इथे रक्त लवकर थांबत नाही. जितके दिवस इथे असता तितके दिवस आंघोळ नाही. एकच दिलासा म्हणजे सरकारनं फोन लाईन्स टाकलेल्या आहेत त्यामुळे STD काॅल करता येतात.

लिहिण्यासारखं अजून खूप आहे. पण हे आयुष्य बघितल्यावर आपल्या समस्या किती क्षुल्लक आहेत हे कळतं आणि आपण खजील होतो.

सरकार या भागातल्या जवानांना जे कपडे, बूट, गरम कपडे आदी पुरवतं ते उत्तम दर्जाचं असतं असं सुशांतनं वारंवार सांगितलं.

मला त्याचं अजून एक वाक्य लक्षात राहिलंय, सुरूवातीला त्यांनी त्याच्या तुकडीतल्या एका जवानाचा फोटो दाखवला. तो म्हणाला की, हे जवान नसतील तर आम्ही काहीही करू शकत नाही. भारतीय लष्करात 13 लाख कर्मचारी आहेत आणि मी त्यापैकी एक आहे. माझ्यासारखेच किती तरी आहेत त्यामुळे मी विशेष काही करत नाही असं सुशांतनं सांगितलं.

सुशांतनं आता कमांडोचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं असून तो सध्या मेजर या पदावर सिमला इथं पोस्टेड आहे.

~ सायली राजाध्यक्ष

http://bit.ly/38ZwIf8