कृषी उत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान

- कृषी मंत्री दादाजी भुसे

कृषी मंत्री दादाजी भुसे आणि कर्नाटकचे कृषी मंत्री बी.सी.पाटील यांची भेट

            मुंबई दि 25 : भाजी आणि फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी बांधवांना आम्ही अन्नदाता संबोधतो. कर्नाटक राज्याप्रमाणे ‘ई-पिक पाहणी’ ॲप राज्यात कार्यरत असून, त्याचा लाभ शेतक-यांना होणार असल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

            आज सह्याद्री अतिथिगृहात कर्नाटकचे कृषी मंत्री बी.सी. पाटील यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान दोन्ही राज्यांच्या कृषी विषयक योजना, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविणे, कृषी उत्पादकांना थेट बाजार उपलब्ध करून देणे याबाबत विस्तृत चर्चा झाली.

            कर्नाटकचे कृषीमत्री श्री. पाटील यांनी राज्याच्या कृषी धोरणाबाबत माहिती जाणून आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे कृषी विषयक योजना राबविणार असल्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटक राज्यातील विविध योजनांचीही त्यांनी यावेळी माहिती दिली.

राज्याची कृषी विषयक माहिती देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, कर्नाटक राज्यात ‘माय क्रॉप माय राईट’ अंतर्गत शेतीचे मोजमाप होते. त्याचप्रमाणे ‘ई-पीक पहाणी’ ॲपअंतर्गत ७/१२ चे मोजमाप शेतकऱ्यांमार्फत प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येत आहे. लवकरच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नोंद होईल, अशी आशा कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच शेतक-यांच्या आत्महत्या होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना शासनस्तरावर करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदी होती. या परिस्थितही शेतकरी मात्र राबत होता. त्याने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच आपणा सर्वांना अन्न उपलब्ध होऊ शकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या वचनाप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले पिक कर्जमाफी योजने अंतर्गत शेतक-यांना लाभ देण्यात आला आहे.

            जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतक-यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रूपये शासन अदा करणार असल्याचे सांगून, कृषी क्षेत्रासह शेतक-याचा विकास करण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मानस आहे. यासाठी सर्व विभाग आणि राज्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान व योजनांची देवाणघेवाण केल्याने हे शक्य असल्याचे मतही यावेळी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केले.

            प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याची कृषी क्षेत्रातील महत्वाची उत्पादने, कृषी क्षेत्र, राज्याचे महत्वाचे नाविण्यपूर्ण उपक्रम, शेतकरी सन्मान योजना, शेतकरी महिलांसाठी योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, विकेल ते पिकेल, कापूस व सोयाबिन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना, पिक किटक रोग सर्वेक्षण आणि सल्लागार प्रकल्प, शेतक-यांसाठी क्षेत्रावर शाळा, फलोत्पादन लागवड, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सिंचन योजना, मागेल त्याला शेततळे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व यासदंर्भातील राज्याचे धोरण, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, यासंदर्भात सचिव श्री डवले यांनी माहिती दिली. यावेळी कृषी आयुक्त धिरज कुमार यांनी, राज्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे सादरीकरण केले. या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास यांनी बांबू संदर्भातील प्रकल्प उत्पादन बाजारपेठ आणि उपयोगीकता यासंदर्भात सादरीकरण केले.

            यावेळी फलोत्पादनाचे संचालक श्री. मोते, निविष्ठा व गुणनियंत्रक संचालक श्री. दिलीप झेंडे, कर्नाटक राज्याचे आयुक्त पाणलोट विकासचे एम व्ही व्यंकटेश, कृषीच्या संचालक नंदिनी कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एच. बानथांड, जी. टी. पुत्रा आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

०००

 हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रम

आयआयएचटी बरगढ, वेंकटगिरी येथे प्रवेशासाठी

१० जूनपर्यंत अर्ज पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. २५ :- सन २०२२-२३ या शैक्षणिक सत्राकरिता हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमासाठी केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्था बरगढ आणि वेंकटगिरी येथे अनुक्रमे १४ आणि २ जागांवर महाराष्ट्र राज्यातून प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी १० जूनपर्यंत अर्ज पाठविण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे.

तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्था बरगढ (ओडिशा) येथे १४ आणि वेंकटगिरी येथे २ जागांवर महाराष्ट्र राज्यातून प्रवेश देण्यात येणार आहे. या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी इच्छूक उमेदवारांना नागपूर, सोलापूर, मुंबई आणि औरंगाबाद येथील वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांमार्फत विहित नमुन्यातील अर्ज १० जून २०२२ पर्यंत पाठवावे लागणार आहेत. प्रवेश अर्जाचा नमुना आणि इतर माहिती वस्त्रोद्योग विभागाच्या http://www.dirtexmah.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात देखील उपलब्ध आहे, असे आयुक्त श्रीमती तेली-उगले यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

०००००

 जागतिक आर्थिक परिषद : डावोस

भारत देश प्रगती करतोय हे दाखविण्यासाठी

सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन गुंतवणूक आणण्यावर भर

- आदित्य ठाकरे.

            मुंबई, दि. 25 : ‘शाश्वत विकास’ या महाराष्ट्र शासनाच्या ध्येयाचा जागतिक पातळीवर स्वीकार झाल्याचे दिसून येत आहे. डावोस, स्वित्झर्लंड येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेतही पर्यावरण संवर्धनाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविडच्या प्रादूर्भावानंतर भारत देश प्रगती करतोय हे दाखविण्यासाठी विविध राज्यांनी एकत्र येऊन गुंतवणूक आणण्यावर भर दिला असल्याचे राज्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

            डावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये महाराष्ट्राच्या वतीने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत सहभागी झाले आहेत. त्यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.अन्बलगन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी येथे उपस्थित आहेत. परिषदेतील पर्यावरणाबाबतच्या परिसंवादात तसेच माध्यमांसमवेत श्री.ठाकरे बोलत होते.

            श्री.ठाकरे म्हणाले, डावोस आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासह शेजारील आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटकसह 6-7 विविध भारतीय राज्यांचे असलेले प्रतिनिधीत्व ठळक जाणवत आहे. सर्व राज्ये एकत्र येऊन देशात गुंतवणूक येईल यासाठी सकारात्मक स्पर्धा करीत आहेत. महाराष्ट्र रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, ईव्ही बॅटरी, रिन्युएबल एनर्जी उत्पादनाच्या क्षेत्रावर अधिक भर देऊ इच्छितो. राज्यातील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र आता ई-ऑटोमोटिव्ह कडे वाटचाल करीत आहे. यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, साधनसंपत्ती आणि मनुष्यबळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे. यामुळे उत्पादक महाराष्ट्राला पसंती देत असल्याचे दिसून येत असून ई-मोबिलिटी, रिन्युएबल एनर्जी, बॅटरी उत्पादन, डेटा सेंटर्स, माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत आहे. मागील तीन दिवसात सुमारे 80 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. माहिती तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स यांसारख्या उद्योगांतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील असा विश्वास व्यक्त करून मागील दोन वर्षात मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अंतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारांची जवळपास 95 टक्के अंमलबजावणी झाली असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

            श्री.ठाकरे म्हणाले, विकास हा शाश्वत असणे आवश्यक आहे. वातावरणीय बदल स्वीकारणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उद्याचे हवामान कसे असेल हे कुणीही सांगू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने आजच कृती करण्याची वेळ आहे, हे मान्य करून शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुंबई शहरात आज ‘बेस्ट’च्या 386 ईलेक्ट्रीक बसेस धावत असून 2026 पर्यंत मुंबईत 10 हजार तर राज्यात 20 हजार इलेक्ट्रीक बसेस असतील असे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात पाणथळ जागांचे संरक्षण, अभयारण्ये आणि जलाशयांची निर्मिती, जंगल आणि कांदळवनांचे संरक्षण करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होणेही आवश्यक आहे. यासाठी देखील विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. कल्याणकारी राज्य आणि शाश्वत विकास यांची सांगड घालून राज्य शासन विविध माध्यमांतून दमदार वाटचाल करीत असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            या परिषदेत दररोज विविध क्षेत्रांतील उद्योजकांसमवेत सुमारे 15 ते 20 बैठका होत असल्याची माहिती श्री.ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले, कोणत्याही राज्यात गुंतवणूक आली तरी भारत देशाची प्रगती होणार आहे. यासाठी राज्यांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा आहे. कोविड काळानंतर राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार वाढावेत यादृष्टीने राज्य शासन प्रयत्नशील असून यासाठी शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून चर्चा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0

 दिव्यांगांच्या मागण्या आणि सूचना विचारात घेवूनच

नाविन्यपूर्ण योजना राबविणार

- राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम

            मुंबई, दि. 25 : दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दिव्यांगांच्या मागण्या आणि सूचना विचारात घेवून नाविन्यपूर्ण योजना राबविणार असल्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी सांगितले.

            दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज डॉ.कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, उपसचिव वि.पू. बोडके, दिव्यांग कल्याण उपायुक्त संजय कदम, दिव्यांग संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सदस्य उपस्थित होते.  

            राज्यमंत्री डॉ.कदम म्हणाले की, राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला असून हा निधी योग्य नियोजन करुन खर्च करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येतील. मुंबईतील दिव्यांगांना स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात बृन्हमुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्यासमवेत मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. तसेच राज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रात दिव्यांगांच्या स्टॉलसंदर्भात नगरविकास मंत्री यांच्याकडे बैठक घेवून मार्ग काढण्यात येईल.

            या बैठकीत ठाण्यातील सामाजिक न्याय भवनासंदर्भात दिव्यांग संघटनेच्या सदस्यांनी मागणी उपस्थित केली असता याची वेळीच दखल घेवून राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करुन सामाजिक न्याय भवन लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे तसेच नवी मुंबई येथील सामाजिक न्याय भवन व सुविधांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले. डॉ.कदम यांच्या या प्रभावी कार्यतत्परतेमुळे दिव्यांग बांधवांनी कौतुक करुन समाधान व्यक्त केले.

            ठाणे शहरातील दिव्यांगांना वर्षानुवर्षापासून मागणी करुनसुद्धा घर, स्टॉल मिळत नसल्याच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींचे गांभीर्य ओळखून राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी ठाणे महानगरपालिका आयुक्त बिपिन शर्मा यांना थेट भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करुन दिव्यांगांच्या प्रलंबित मागण्यांचा लवकरात लवकर आढावा घेवून ह्या मागण्या मार्गी लावण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

            या बैठकीत दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र महामंडळ/विभाग, तळ मजल्याला कार्यालय, एक खिडकी योजना, स्वतंत्र हेल्पलाईन व वेबसाईट, दिव्यांगांना कर्ज पुरवठा, दिव्यांग भवन, युडीआयडी कार्डमधील सुधारणा, दिव्यांगांना घरे आदी मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.

००००

 

 पूर कालावधीतील वीज देयकांत सुधारणा करण्यात यावी

पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या सूचना

            मुंबई, दि. 25 : ज्या शेतकऱ्यांना पूराच्या काळात अधिकची वीज देयके आली त्या वीज देयकांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री तथा सांगली जिल्हा पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

            कृष्णा नदीला गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे नदीकाठावरील अनेक शेतकऱ्यांचे वीज पंप पाण्याखाली गेले होते. या कालावधीत शेतकऱ्यांमार्फत वीज पंपांचा वापर झाला नाही तरीही शेतकऱ्यांना अधिकचे वीज देयके आकारण्यात आली. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज मंत्रालय येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            या बैठकीस ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, ऊर्जा विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी, मुख्य अभियंता संजय पाटील आदी उपस्थित होते.

            जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले की, कृष्णा नदीच्या पुरामुळे वीज पंप पाण्याखाली गेले होते. पाण्याखाली गेलेले मीटर आणि ग्राहक निश्चित करुन त्यांना या कालावधीतील सुधारीत देयके द्यावीत व याबाबत एका आठवड्यात कार्यवाही करावी. तसेच शिराळा, वाळवा, पलूस आणि मिरज तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांतील शेतकऱ्यांनाही सुधारित देयके द्यावीत.

            किल्ले येडेमच्छिंद्र परिसरात कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. त्यावर उपाययोजना कराव्यात. त्याबाबतचा प्रस्ताव महावितरणने पाठवावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या. पूर येणाऱ्या भागातील वीज पुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधा सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.

            बैठकीस सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेठकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

००००

भवताल

 माझ्या गावाच्या जैवविविधतेची गोष्ट...

(भवतालाच्या गोष्टी १७)

माझ्याच गावाचा कानाकोपरा फिरताना काही अद्भुतरम्य गोष्टी आढळल्या. वसंत ऋतूत लालेलाल पालवीने 

फुलणारा अतिसुंदर 'कुसुम्ब'. त्याची १०० पेक्षा जास्त झाडांची राई गावात आहे हे कळले, तेव्हा विश्वासच बसेना! 

गावातले वहाळ फिरणे, डोंगर पालथे घालणे, पारंपरिक पाणवठ्याच्या जागा शोधून त्यांची नोंद करणे, दुर्मिळ झाडे, जुने महावृक्ष यांची स्वतंत्र नोंद करणे, 

फिरता फिरता जो माणूस भेटेल त्याच्याकडून वनस्पती-प्राणी, जागांबद्दल विचारणे... हा वर्षभराचा प्रवास आनंददायी, आव्हानात्मक आणि सृजनशीलतेला चालना देणारा होता!

कोकणातल्या अणसुरे या गावाने आपली जैवविविधता नोंदवली आणि त्याची वेबसाईटही तयार केली. ही अशा प्रकारची बहुदा देशातील पहिलीच 

वेबसाईट. ही प्रक्रिया कशी घडली आणि गावाची वेबसाईट कशी आकाराला आली, याची ही प्रेरणादायी गोष्ट...

(नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक जैवविविधता दिनानिमित्त)

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक-

https://www.bhavatal.com/Village-Biodiversity-Story

भवताल वेबसाईटच्या वाचकांसाठी ‘भवतालाच्या गोष्टी’ या खास मालिकेतील ही सतरावी गोष्ट.

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचण्यासाठी एक पर्याय- bhavatal.com

(इतरांसोबतही शेअर करा)

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

 वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या दंड वसुलीच्या तक्रारींची

गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतली दखल

राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची घेणार बैठक

            मुंबई, दि.२५ : राज्यात हेल्मेट सक्ती व विविध कारणांकरिता वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली केल्या जात असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होत आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसमवेत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात वाहतूक पोलिसांकडून चुकीच्या पद्धतीने दंड वसुली झाल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुषंगाने आज मंत्रालयात गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, सह पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            गृह राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कोरोना कालावधीत संचारबंदी असताना बाहेर फिरण्याऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. यामागे लोकांचा जीव वाचावा असा उद्देश शासनाचा होता. मात्र या काळात वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली झाल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने लवकरच राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रांना शासन निर्णयानुसार कालबद्धरित्या उत्तर देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार एखाद्या प्रकरणाविषयी ज्यादा कालावधी लागत असल्यास कमीतकमी दोन महिन्यात कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी दिले.

०