वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या दंड वसुलीच्या तक्रारींची

गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतली दखल

राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची घेणार बैठक

            मुंबई, दि.२५ : राज्यात हेल्मेट सक्ती व विविध कारणांकरिता वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली केल्या जात असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होत आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसमवेत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात वाहतूक पोलिसांकडून चुकीच्या पद्धतीने दंड वसुली झाल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुषंगाने आज मंत्रालयात गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, सह पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            गृह राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कोरोना कालावधीत संचारबंदी असताना बाहेर फिरण्याऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. यामागे लोकांचा जीव वाचावा असा उद्देश शासनाचा होता. मात्र या काळात वाहतूक पोलिसांकडून दंड वसुली झाल्याच्या तक्रारी झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने लवकरच राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रांना शासन निर्णयानुसार कालबद्धरित्या उत्तर देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार एखाद्या प्रकरणाविषयी ज्यादा कालावधी लागत असल्यास कमीतकमी दोन महिन्यात कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी दिले.

०

 राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात होणार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक

- ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत

            मुंबई, दि. २५ : दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा विभागाने केली आहे. राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाला यामुळे गती मिळणार असून २०० मेगावॅट वीज आणि ३० हजार नवे रोजगार या गुंतवणुकीतून उपलब्ध होणार आहेत. राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने प्रयत्न केले जात आहेत.

            याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत हे सध्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झाले असून ऊर्जा क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक खेचून आणण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत. या संदर्भात त्यांनी दावोस येथे ऊर्जा क्षेत्रातील अनेक महत्वाच्या कंपन्यांच्या प्रमुखांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांच्या या प्रयत्नांना मोठे यश लाभले असून राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय रिन्यू पॉवर कंपनीने घेतला आहे.

            महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने महावितरण व गुरूग्राम येथील मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी यांच्यात या गुंतवणुकीबद्दल महत्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. महावितरणच्यावतीने या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आणि रिन्यू पॉवरच्यावतीने या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत सिन्हा यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

            " हा करार महाराष्ट्र राज्य व महावितरणसाठी मोठी उपलब्धी आहे. राज्यात हजारो कोटींची गुंतवणूक खेचून आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो,याचा आनंद आहे. यामुळे रोजगाराच्या ३० हजार नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दावोस येथे सुरू असलेल्या आर्थिक परिषदेत या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर व्यक्त केली.

२५ वर्षांसाठी करार!

            महावितरण व मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी यांच्यात ५० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा करार करण्यात आला.

            भविष्यात २०० मेगावॅट वीज या गुंतवणुकीतून राज्याला दररोज मिळणार आहे. हा करार २५ वर्षांसाठी करण्यात आला आहे. २०२२ ते २०२८ या ७ वर्षांच्या कालावधीत ही गुंतवणूक केली जाणार आहे. तर या प्रकल्पामुळे सुमारे ३० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

            या करारानुसार सौर,वायू, हायब्रीड, विजेची साठवणूक, हायड्रोजन आदी पर्यायांच्या माध्यमातून रिन्यू पॉवर लिमिटेड कंपनी राज्याला २०० मेगावॅट वीज पुरवठा करेल.

            या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा सर्व परवानग्या, नोंदणी प्रक्रिया, मंजुरी आदी संबंधित ऊर्जा विभाग मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला एक खिडकी योजनेतून राज्य शासनाच्या नियमावली व धोरणानुसार उपलब्ध करून देणार आहे.

000

दावोसः जागतिक आर्थिक परिषद

८० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार,

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक

            दावोस, स्वित्झर्लंड, दि. २५ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सलग तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राची कामगिरी सरस ठरली. उर्जा निर्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटींचे करार करण्यात आले. यानिमित्ताने तीन दिवसांत सुमारे ८० हजार कोटींचे करार पूर्ण झाले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते.

            ऊर्जा निर्मितीसाठी ५० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. कंपनीचे संचालक सुमंत सिन्हा उपस्थित होते. याद्वारे राज्यात दहा ते १२ हजार मेगा वॅट ऊर्जा निर्माण होणार आहे. याशिवाय आज इंडोनेशियाच्या एशिया पल्प अँड पेपर कंपनीने रायगड जिल्ह्यात सुमारे १.५ बिलियन युएसडी गुंतवणुकीसाठी करार केला. याशिवाय वेदांता ग्रुपचे संचालक अनिल अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटरीसंबधी अमरा राजा ग्रुपचे संचालक जय गल्ला यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली.

            दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आणि मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये डिजिटल सामग्री सादर करण्यासाठी बायजूस यांच्या सोबत सामंजस्य करार केला, याप्रसंगी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंग देओल व बायजूसचे संस्थापक बायजू रवींद्रन व दिव्या रवींद्रन उपस्थित होते. शिवाय राज्याने जागतिक ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलसोबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, राज्याला शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.

 महामत्स्य अभियाना'चा शुभारंभ

मत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवणार

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख.

            मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी. समुद्रकिनाऱ्याचा आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा कल्पकतेने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व नावीण्यपूर्ण उपक्रमांच्या सहाय्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याला मत्स्योत्पादनामध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त करुन देण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज केला.

            मुंबईतील तारापोरवाला मत्स्यालयात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 'महामत्स्य अभियाना'चा आज मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांचेसह मत्स्यव्यवसाय विभाग़ाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांच्या हस्ते 'मत्स्य अभियान' पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तर विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा आणि ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब या समाजमाध्यमांवरील खात्यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

            राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मच्छीमार बांधवांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सागरी मासेमारीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल असा नवा सागरी मासेमारी कायदा आणून पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्याचा व समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन व संवंर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 'क्यार' व ' महा' चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना ६५ कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु.२६३.६५ कोटींपर्यंत रक्कम डिझेल परताव्यापोटी मच्छीमारांना वितरीत करण्यात आल्याचेही मत्स्यव्यवसायमंत्री श्री. शेख यांनी सांगितले.

            मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असून मत्स्यव्यवसाय आणि त्यावर आधारित शोभीवंत माशांची बाजारपेठ राज्यात आहे. मत्स्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच पर्यावरण संतुलनावर भर देतानाच पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांना ताकद देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना बोटुकलीसाठी मदत करण्याबरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीमधून मदत देण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादन आणि मोठा समुद्रकिनारा पाहता राज्य सरकारचे मत्स्य संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही देखील यावेळी मंत्री श्री. शेख यांनी दिली.

            मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे यांनी प्रास्ताविक केले. महामत्स्य अभियानाची सखोल माहिती देतानाच वापरण्यास सुलभ असलेल्या आणि अनेक नावीण्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या संकेतस्थळाची माहिती उपस्थितांना दिली.

असे आहे महामत्स्य अभियान…

            सागरी, निमखारे पाणी आणि भूजलाशयातील मत्स्योत्पादनासह मत्स्योद्योगात वाढ करुन अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करुन मच्छिमारांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने २५ मे ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात 'महामत्स्य अभियान' राबविण्यात येत आहे, आज या अभियानाचा शुभारंभ झाला.

            मत्स्त्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच प्रथिनेयुक्त आहार, सागरी संपत्तीबद्दल जागृती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, आस्थापनांचे अद्ययावतीकरण, ई-गव्हर्नन्स आणि काही अभिनव प्रकल्प या अभियानातून राबविण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय तारापोरवाला मत्स्यालयातील प्रदर्शनिय शोभिवंत मासे कॅमेराद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहचविणे, मत्स्यबीज केंद्रांचे सक्षमीकरण व कोळंबी हॅचरी निर्माण करणे, तलावात मत्स्यबोटुकली साठवणूक करणे, मत्स्यबीज उत्पादनामध्ये राज्याला स्वयंपूर्ण करणे, निमखारे पाण्यामध्ये अॅक्वाकल्चर करुन मत्स्योत्पादन वाढविणे, स्वयंरोजगार वाढविणे अशी प्रमुख उद्दिष्ट्ये या अभियानाची आहेत.

०००००

 ३ हजार ९०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी२ कोटी ३७ लाख निधीची तरतूद

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख

            मुंबई, दि. २५ : अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील मुळा धरणाच्या जलाशय/ नदीवरील आणि निळवंडे धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यावरील एकूण १७ उपसासिंचन योजनांचे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात येणार असून यासाठी २ कोटी ३७ लाखांहून अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

            १०१ ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या १७ योजनांसाठी एकूण ३,९०० हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी २ कोटी ३७ लाख ३१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            योजनांचे सर्वेक्षण करण्याबरोबरच उपसा सिंचना योजनांच्या कामासाठी निधी उपलब्ध होण्याबाबतची मागणी वेळोवेळी करण्यात येत होती.त्यामुळेच उपसा सिंचन योजनांची क्षेत्रिय प्राथमिक पाहणी करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्हयातील संगमनेर तालुक्यातील शिंदोडी, मांडवे, बिरेवाडी, खरशिंदे, साकुर, वरवंडी, पेमगिरी, शिरापूर, डिग्रस, पारेगाव खु. व बु., तिगाव, काकडवाडी, करुले, क-हे, निमोन, व सोनोशी या १७ गावातील अवर्षण प्रवण क्षेत्राचा समावेश आहे. या भागात उपसा सिंचन झाल्यास पिण्याचा तसेच शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. २५१ ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या १८०० हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ९६ लाख ९८ हजार १४१ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या २१०० हेक्टरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी १ कोटी ४० लाख ३३ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            सर्वेक्षणानंतर प्रामुख्याने नलिका प्रणालीचे सखोल संकल्पन केल्यानंतर अहवाल सादर करण्यात येईल. याशिवाय नदीपात्र, नदीकाठ ते जॅक वेल तसेच संपूर्ण नलिक वितरणाचे तलांक नकाशावर दर्शविण्यात येतील.

००००

 

Food क्राफ्ट

 

 

अर्क विवाह

 🌹 *अर्कविवाह* 

----------------------------------------------

*संकलन :- अशोककाका कुलकर्णी*

----------------------------------------------

अर्क विवाह म्हणजे रुईच्या झाडाबरोबर लग्न . हा विवाह रुई नांवाच्या पवित्र मानलेल्या झाडाशीं लावतात. या झाडांत सूर्यदेवता निवास करते अशी समजूत आहे. ज्या पुरुषाच्या पहिल्या दोन बायका वारल्या असतील त्यानें तिसरी बायको केल्यास बायको किंवा नवरा कोणीतरी लगेच मरतें अशी समजूत आहे. ही आपत्ति टाळण्याकरितां तिसरे लग्न रुईशी, सूर्याच्या कन्येशीं, लावावें व नंतर तिसरा विवाह करावा अशी समजूत आहे. हा रुईबरोबरचा विवाह घरांत लावतात, किंवा रुईच्या झाडाशेजारीं जाऊन लावतात व तो शनवार किंवा रविवारी हस्त नक्षत्र असेल अशा मुहूर्तावर लावतात, किंवा तिसर्या बायकोबरोबर विवाह करण्यापूर्वीं कांहीं दिवस लावतात. रुईचें झाड, पानें, फुलें व फळें यांनी युक्त असावें. सामान्य विवाहाप्रमाणें या रुईबरोबरच्या विवाहांतहि पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध, मधुपर्क, नंतर कन्यादान वगैरे सर्व विधि करतात. हा अर्क विवाह संपविण्यासाठीं शेवटी शांतिसूक्त म्हणतात व ब्राम्हणांना दक्षिणा व भोजन दिल्यावर समारंभ पुरा होतो.

विवाह योग्य वयाचा ब्रह्मचारी मृत झाला असता पण अर्क विवाह करून नंतर अग्नी संस्कार करतात .