लोकराज्य’चा मे महिन्याचा अंक प्रकाशित

            मुंबई, दि. 18 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या 'लोकराज्य' या मासिकाच्या मे-2022 महिन्याच्या ‘देदीप्यमान महाराष्ट्र’ या पर्यटन विशेषांकाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. पर्यटन विशेष व राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृतिशताब्दी निमित्त कृतज्ञता पर्व विशेष विभाग हे या अंकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

            राज्यात पर्यटनाच्या असंख्य संधी आहेत. कृषी पर्यटन, वन पर्यटन, जलपर्यटन तसेच लेणी, जागतिक वारसास्थळे, धार्मिकस्थळे, गडकिल्ले, जैवविविधता अशा असंख्य पर्यटनाच्या पर्यायांनी महाराष्ट्र समृद्ध आहे. या वैविध्यपूर्ण पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे लेख या अंकात समाविष्ठ आहेत.

            राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या 100 व्या पुण्यतिथीनिमित्ताने हे वर्ष ‘कृतज्ञता पर्व’ म्हणून साजरे केले जात आहे. या अंकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ‘कृतज्ञता पर्व विशेष’ विभागात लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कार्याची, योगदानाची थोडक्यात ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर ‘कांदळवन संरक्षण व संवर्धन’, ‘समता सप्ताह’, ‘जागतिक परिचारिका दिन’ आदी विषयांचे लेख यात आहेत. मंत्रिमंडळ निर्णय व महत्त्वपूर्ण घडामोडी या नेहमीच्या सदरांबरोबर लक्षवेधी पुस्तकांचा परिचय करून देणारे ‘वाचू आंनदे’ हे नवीन सदर या अंकापासून सुरु करण्यात आले आहे. हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर वाचण्यासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

0000

 

 

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना

            मुंबई, दि. 18 : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

            घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत आज जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. सारंगपूरी, खैरे, साठगांव, शिलोत्तर, शिवनेरी, धसई येथील डावातीर कालवा प्रकल्पांवरही चर्चा करण्यात आली.

            भातसा धरणाच्या पाणी वापराचे फेर जलनियोजन करून या कालव्यांसाठी आवश्यक पाण्याची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शहापूर तालुक्यातील मुंमरी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना ठाणे जिल्हाधिकारी यांना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या.

            जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सचिव प्रकल्प समन्वय विलास राजपूत व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

 हरिपूरच्या मातीत काय दडलंय? याची गोष्ट...

(भवतालाच्या गोष्टी १४)

हरिपूरला आहेत तशी हळद साठवण्याची पेवं जगात इतरत्र कुठंच नाहीत. कृष्णाकाठच्या सांगलीची हळद प्रसिद्ध. पण खुद्द सांगलीत किंवा आसपासच्या कृष्णा नदीच्या काठावरील इतर गावांमध्येही अशी पेवं का नाहीत? ती फक्त हरीपुरातच का?... या प्रश्नाचे उत्तर, सांगलीची बाजारपेठ आणि हरीपूरमधील मातीचे थर यांच्यात दडलेले असल्याचे समजले. हरिपूरला मातीचे वैशिष्ट्यपूर्ण थर नसते तर तिथे पेवं खणताच आली नसती, त्यात हळदही टिकली नसती. एरवी मातीकडं कोणी लक्ष देईल न देईल, पण इथं मातीनेच हळद साठवण्याला पूरक परिस्थिती निर्माण करून दिली. तिने सांगलीची हळदीची जगप्रसिद्ध बाजारपेठ विस्तारण्यास हातभारही लावला... अशा या हरिपूरच्या मातीची गोष्ट; सांगलीची पेवं, भाग दुसरा.

(“भवताल” वेबसाईटच्या वाचकांसाठी ‘भवतालाच्या गोष्टी’ या खास मालिकेतील १४ वी गोष्ट.)

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक :

https://bhavatal.com/Sangli-Peva-Part2

भवतालासंबंधी दर्जेदार वाचण्यासाठी पर्याय - bhavatal.com

(इतरांसोबत शेअरही करा.)

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांचे अद्ययावत संकेतस्थळ कार्यान्वित.

            पुणे, दि. 19 : राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदार याद्यांचे अधिक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करणे व सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली असून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य यांचे https://scea.maharashtra.gov.in/ संकेतस्थळ कार्यान्वित झाले आहे. संकेतस्थळाला नागरिकांसह सहकारी संस्थांचा चांगला प्रतिसाद असल्याची माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य चे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली.

            राज्यातील निवडणूकीस पात्र असलेल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था (२५० सभासद व त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून), तसेच, निवडणूकीस पात्र असलेल्या सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या निवडणूक कामकाजाचे सनियंत्रण या प्राधिकरणामार्फत करण्यात येते.

कामकाजात यापुढील काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने हे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर सहकारी संस्था आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या सभासद, निवडणूक कामकाजाच्या विविध टप्प्यांची माहिती दर्शकांना सुलभरितीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

            सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाशी निगडित असलेले सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, साखर आयुक्त, पणन संचालक, दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, उद्यम विकास आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, गृहनिर्माण विभाग या संकेतस्थळाची माहिती (लिंक) देण्यात आली आहे.

            राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची संरचना, सहकारी संस्था व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकांची कार्यपद्धती, त्या संबंधित अद्ययावत कायदे व नियम, सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांची हस्त-पुस्तिका, राज्यातील जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तसेच तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी यांची संपर्क यादी, प्रत्येक जिल्ह्याच्या नामिकेतील क तसेच ड वर्गातील सहकारी संस्थांकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची यादी, नागरिकांची सनद, माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत स्वयं-प्रकटन, वारंवार विचारले जाऊ शकणारे प्रश्न, महत्वाचे नमूने , सांख्यिकी माहिती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे सहकार, कृषी, पणन क्षेत्रामध्ये काम करणारे तज्ज्ञ, अधिकारी आणि कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक आणि या क्षेत्रातील अभ्यासकांसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे.

            राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सहकार) अनुप कुमार, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यकारी संचालिका जयश्री भोज यांच्या मार्गदर्शनाखाली संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. येत्या काळात संकेतस्थळावरील सुविधा अधिक विस्तारित करण्याचा मानस असल्याची माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सचिवांनी दिली आहे.

००००

 राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व नियोजनाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने

नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 19 : राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीत कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. राज्य शासनाने विकासाची पंचसूत्री स्वीकारली असून कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याचे आवाहन करत यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. तसेच शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण मोफत देणारे, शेतकरी बांधवांच्या आरोग्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            ‘राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक 2022’ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापाठांचे कुलगुरू, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या पोषणावर विशेष लक्ष देणार

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, ज्या राज्यात शेतकरी सुखी, ते राज्य सुखी. शेतकरी बांधव कष्ट करत असताना स्वत:च्या, कुटुंबाच्या आरोग्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण राज्य शासन आता शेतकरी बांधवांना मोफत देणार आहे. शेतकरी बांधव आपल्या कुटुंबातले घटक आहेत. त्यामुळे यंत्रणेने आपुलकीने कुटुंबासारखे काम करावे. ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. रोग, कीडींचा प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी सतर्कता बाळगली पाहिजे. शेतमालाला हमी भाव आहे, पण हमखास भाव मिळाला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            शेतकरी बांधवांसमोर पीक विम्याचा प्रश्न आहे. पीक विमा समाधानकारक नाही. केंद्राकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाचे खरीप हंगामाचे नियोजन समाधानकारक आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांच्या प्रयत्नाने, सहकार्याने यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कृषी विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार – अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे वेळेत मिळाली पाहिजेत. खते कमी दरात वेळेत मिळण्यासाठी कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या संपर्कात रहावे. यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. कृषी विभाग योजनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतो, ही बाब समाधानाची आहे. या विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करू देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कृषी विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. फलोत्पादनात आपल्या राज्याने मोठं काम केले आहे. राज्याच्या दृष्टीने येणारे चार महिने महत्वाचे आहेत. खरीप हंगामात येणाऱ्या समस्यांवर मात करत हा खरीप हंगाम यशस्वी करायचा आहे.

           कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार, प्रमाणित बियांणांचा पुरवठा करण्याबरोबर कोणत्याही शेतकऱ्याची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळत असल्याने पेरा वाढण्याची शक्यता असून त्यासाठी बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यामध्ये खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कापूस ही प्रमुख पिके घेतली जातात. बियाणे हा शेतीमध्ये शाश्वत उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा महत्वाचा घटक आहे.

पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करु नये – दादाजी भुसे

            खरीप हंगाम 2022 मध्ये प्रमुख अन्नधान्य पिकांचे 151.33 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात खोडमाशीच्या प्रादुर्भावाची शक्यता 

            मुंबई, दि. 19 : राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीत कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. राज्य शासनाने विकासाची पंचसूत्री स्वीकारली असून कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याचे आवाहन करत यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. तसेच शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण मोफत देणारे, शेतकरी बांधवांच्या आरोग्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            ‘राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक 2022’ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापाठांचे कुलगुरू, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या पोषणावर विशेष लक्ष देणार

            मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, ज्या राज्यात शेतकरी सुखी, ते राज्य सुखी. शेतकरी बांधव कष्ट करत असताना स्वत:च्या, कुटुंबाच्या आरोग्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण राज्य शासन आता शेतकरी बांधवांना मोफत देणार आहे. शेतकरी बांधव आपल्या कुटुंबातले घटक आहेत. त्यामुळे यंत्रणेने आपुलकीने कुटुंबासारखे काम करावे. ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. रोग, कीडींचा प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी सतर्कता बाळगली पाहिजे. शेतमालाला हमी भाव आहे, पण हमखास भाव मिळाला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            शेतकरी बांधवांसमोर पीक विम्याचा प्रश्न आहे. पीक विमा समाधानकारक नाही. केंद्राकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाचे खरीप हंगामाचे नियोजन समाधानकारक आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांच्या प्रयत्नाने, सहकार्याने यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कृषी विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार – अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे वेळेत मिळाली पाहिजेत. खते कमी दरात वेळेत मिळण्यासाठी कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या संपर्कात रहावे. यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. कृषी विभाग योजनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतो, ही बाब समाधानाची आहे. या विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करू देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कृषी विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. फलोत्पादनात आपल्या राज्याने मोठं काम केले आहे. राज्याच्या दृष्टीने येणारे चार महिने महत्वाचे आहेत. खरीप हंगामात येणाऱ्या समस्यांवर मात करत हा खरीप हंगाम यशस्वी करायचा आहे.

           कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार, प्रमाणित बियांणांचा पुरवठा करण्याबरोबर कोणत्याही शेतकऱ्याची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळत असल्याने पेरा वाढण्याची शक्यता असून त्यासाठी बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यामध्ये खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कापूस ही प्रमुख पिके घेतली जातात. बियाणे हा शेतीमध्ये शाश्वत उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा महत्वाचा घटक आहे.

पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करु नये – दादाजी भुसे

            खरीप हंगाम 2022 मध्ये प्रमुख अन्नधान्य पिकांचे 151.33 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात खोडमाशीच्या प्रादुर्भावाची शक्यता गृहीत धरून तिचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पुरेसा पाऊस होणार आहे. परंतु पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय शेतकरी बांधवांनी पेरणी करू नये, असे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले आहे.

            शेतमाल निर्यातीसाठी असलेल्या मालाच्या दर्जा तपासणी (ट्रेसिबिलीटी) नोंदणीच्या प्रणालीमध्ये देशातील 72,280 शेतकऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील 62,344 शेतकरी आहेत. भारतातील 129 भौगोलिक मानांकनापैकी महाराष्ट्रातील 26 आहेत. देशात भौगोलिक मानांकन नोंदणीकृत शेतकरी 5,260 आहेत. त्यापैकी 4390 शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रातील द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, कांदा, मिरची या पिकांच्या निर्यातीत आघाडीवर आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या 65 टक्के फळे, 55 टक्के भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. देशात सर्वाधिक 4500 शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेत (पीएमएफएमई) महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ही आपल्या महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत.

-----०००-----