बर्ड्स play

 

  तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.

मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करणार

            मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत हस्तांतरण/ गहाणखत/ बांधकाम मुदतवाढ/ लीज डीड इत्यादीसाठी वसाहत 12.05% द्वारे प्रत्येक वेळी मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. सदर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बराच वेळ जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मेट्रो सेंटर), पनवेल, रायगड, ठाणे यांना बेलापूर येथे कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर कार्यालय त्याठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले असून त्याद्वारे ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

२२.०५ टक्के योजनेच्या भूखंडामध्ये सुविधा शुल्क भरण्यासाठी सवलत

            २२.०५% योजनेच्या भूखंडामध्ये उच्च पायाभूत सुविधा शुल्क सिडकोकडून एकरकमी आकारण्यात येते. २२.०५% योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा त्रिपक्षीय करारनामा करताना आकारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा शुल्काची रक्कम चार समान टप्प्यात अदा करण्याची सवलत देण्यात येत आहे.

कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ च्या मंजुरीसाठी प्रयत्न

            नवी मुंबई सीझेडएमपीच्या मंजुरीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य पर्यावरण विभागाचा केंद्र शासनासोबत पाठपुरावा सुरू असून लवकरात लवकर सीझेडएमपी-२०१९ च्या नकाशास मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील ५०० हेक्टर जमीन मोकळी होणार असून स्थानिक भूमीपुत्रांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ही जमीन देता येणे शक्य होणार आहे.

सीआरझेडमुळे रखडलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत मिळणार दिलासा

            केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १४ मार्च २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या पत्रानुसार राज्यातील पर्यावरण विभाग पर्यावरण मंत्र्यांशी पाठपुरावा करून विभागीय मान्यता घेऊन त्यानंतरच एका महिन्याच्या आत पात्र प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. 

सिडकोच्या विक्री केलेल्या मोठ्या भूखंडांना बांधकाम कालावधी वाढवून मिळणार

            सिडकोने वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम कालावधी चार वर्षांचा असून मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना अधिक बांधकाम कालावधी देणेबाबत मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला अनुसरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र ०.०५ पर्यंत २ वर्ष आणि ०.०५ पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ४ वर्षांचा अतिरिक्त बांधकाम कालावधी देण्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कोविड-19 च्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काचे समायोजन

            कोविड-19 कालावधीमध्ये शासनाने कोणताही अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता भूधारकांसाठी ९ महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली होती. त्यानुसार कोविड-19 पूर्वी बांधकाम परवाना घेतलेल्या सर्व विकासकांना २१ मार्च ते 20 डिसेंबर २०२० या नऊ महिन्यांच्या अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच ज्या विकासकांनी या अगोदर मुदतवाढीचे शुल्क भरले आहे, त्यांचे शुल्क पुढील कालावधीत समायोजित करण्यात येणार आहे. 

बांधकामासाठी एकाचवेळी ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ

            बांधकाम मुदतवाढीसाठी ना-हरकत दाखला याआधी फक्त एक वर्षाकरीता देण्यात येत होता. हा दाखला देण्यासाठी वसाहत विभागामार्फत कायम विलंब होत होता. त्यामुळे विकासकांना त्यासाठी वारंवार अर्ज करावा लागत असे. मात्र यापुढे हा ना-हर

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 18 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 19 मे व शुक्रवार 20 मे 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            महाराष्ट्राने उद्योगक्षेत्रात आपला स्वतःचा एक मापदंड निर्माण केला आहे. देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्ट अप निर्माण झाले आहेत. नव उद्योजकांसाठी महाराष्ट्राने नेहमीच लाल गालिचा अंथरलेला आहे. नवीन उद्योजक तयार व्हावेत, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी कार्यरत असून, सोसायटीचे कार्य, त्याचे नवउद्योजक, रोजगार निर्मितीसाठीचे प्रयत्न याविषयी सविस्तर माहिती दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

 ग्रामीण रूग्णालयांतही मिळणार दातांवर उपचार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

दंत क्षेत्रास उर्जितावस्था प्राप्त करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार : वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. १७ : बालकांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्व वयोगटातील रूग्णांसाठी दंत चिकीत्सकांची सेवा आवश्यक असल्याने दंतचिकित्सक क्षेत्रातील विविध पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ग्रामीण रूग्णालयांपर्यंत पदे निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयातही दातांवर उपचार मिळतील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली.

            दंत चिकित्सक क्षेत्राला उर्जितावस्था येण्यासाठी व धोरण आखण्यासाठी दंत परिषदेने अभ्यासगटाद्वारे शिफारसी शासनास सादर कराव्यात. धोरणात्मक बदल झाल्यास या क्षेत्रास उर्जितावस्था प्राप्त होईल, असे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे महाराष्ट्र राज्य दंत परिषदेने कोविड दंत योद्धा पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी मंत्री राजेश टोपे तर पुरस्काराचे वितरण मंत्री अमित देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            व्यासपीठावर परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र काळे, निबंधक शिल्पा परब, डॉ. जगन्नाथ हेगडे, डॉ. अशोक ढोबळे यांच्यासह परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी मंत्री राजेश टोपे आणि मंत्री अमित देशमुख यांच्या हस्ते ऑनलाईन प्रणालीद्वारे रूग्णांना माहिती व सेवा मिळावी यासाठी मोबाईल ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले. नायर रूग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ निलम अंधराळे, सेठ नंदलाल धूत रूग्णालयाचे दंत चिकित्सक विभागाचे प्रमुख डॉ हिमांशु गुप्ता यांच्यासह अन्य दंतचिकित्सकांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

            मंत्री श्री. टोपे म्हणाले, दंत चिकित्सकांचे क्षेत्र मर्यादित असतानाही त्यांनी कोरोना काळात कोविड रूग्णांना सेवा दिली. ही अतिशय स्तुत्य बाब आहे. आर्थो डेंटल आणि कॉस्मेटीक डेंटल या नवीन शाखा उदयास येत असून, दंत क्षेत्रात आणखी संशोधन होणे गरजेचे आहे. लवकरच मोठी भरती या क्षेत्रात शासनामार्फत केली जाणार आहे. शहरातच नाही तर ग्रामीण भागापर्यंत ही सेवा मिळावी यासाठी चेअर उपलब्ध करून दिले जाणार आणि पदभरती केली जाणार आहे.

            महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत दंत वैद्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. इंडियन डेंटल असोसिएशन आणि काँन्सिलने आपल्या माध्यमातून सेवा वाढवाव्यात. ‘डेंटल लॅब असिस्टंट’ या नवीन पदासाठी प्रमाणपत्र किंवा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करावा, त्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल, असेही मंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले.

            मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, कोरोना काळात दंत वैद्यांनी जे योगदान दिले ते कौतुकास्पद आहे. या क्षेत्रात आमुलाग्र बदलासह या क्षेत्राला उर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी शासन धोरणात्मक निर्णय घेईल. दंत परिषदेने महाराष्ट्र राज्य देशात दंत क्षेत्रात अग्रगण्य कसा ठरेल यासाठी अभ्यासात्मक अहवाल सादर करावा. परिषदेच्या शिफारशींचा शासन सकारात्मक विचार करून निर्णय घेईल. शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागातही सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

००००

 

 

 सिडकोची ऑनलाईन प्रणाली सोपी करण्यासोबतच

‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ कक्षही स्थापन होणार

· सिडकोमध्ये युडीसीपीआर-२०२० मधील तरतुदींनुसार भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्याचा निर्णय

· बांधकाम क्षेत्रातील सर्व परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुढाकार

            मुंबई, दि. 18 :- सिडको प्राधिकरणामध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युडीसीपीआर- २०२०) लागू झाल्यामुळे त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या परवानग्यांवरील भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सिडकोमधील बांधकाम विषयक परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी सिडको प्राधिकरणाची ऑनलाईन सॅप यंत्रणा सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासोबतच तिथे 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस कक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील विकासकांना भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला असून त्याअंतर्गत सिडकोमध्ये विविध परवानग्या मिळण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाची देखील त्यांनी दखल घेतली आहे.

            सिडकोमधील कामे ही अधिक जलदगतीने व्हावीत यासाठी सिडकोची ऑनलाईन परवानग्या घेण्याची सॅप यंत्रणा अधिक सुटसुटीत आणि गतिमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच राज्यात बांधकामविषयक सर्व नियमांचे सुसूत्रीकरण होण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या युनिफाईड डीसीपीआरचे फायदे सिडकोत मिळवून देण्यात येणार आहेत.

-- चौकट--

            सिडकोमध्ये युडीसीपीआर-२०२० लागू करून त्याद्वारे मिळणाऱ्या विविध परवानग्यांवरील भाडेपट्टा भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच सिडको प्राधिकरणाचा कारभार अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘सॅप’ यंत्रणेचे सुसूत्रीकरण करणे आणि सिडकोमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ सेलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा नागरिकांना आणि विकासकांना नक्की होईल. - एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

युडीसीपीआर २०२० नुसार भाडेपट्टा शुल्कात हप्त्यांची सुविधा

            युडीसीपीआर 2020 नुसार अतिरिक्त एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टीडीआर मंजूर करण्यासाठी भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सिडको महामंडळ नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रात नियोजन प्राधिकरणाच्या ५० टक्के आणि शासनाच्या २५ टक्के हिश्श्यामध्ये युडीसीपीआर-२०२० मधील तरतुदींनुसार या सुविधेचा लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी युडीसीपीआर-२०२० नुसार अतिरिक्त एफएसआय मंजूर केलेल्या भूखंडधारकासोबत सिडकोकडून सुधारित करारनामा करण्यात येणार आहे. 

ऑनलाईन प्रणाली अधिक सोपी आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ प्रणाली लागू करणार

            एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली २०२० नुसार अतिरिक्त एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय, टीडीआर देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करणेबाबत महामंडळाने यापूर्वीच सॅप प्रणालीची अंमलबजावणी केली असून येणाऱ्या काळात ती अधिक सोपी, सुटसुटीत आणि सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.   

            एफएसआय वापरात बदल किंवा इमारत परवानग्यांसाठी विकासकांच्या अर्जावर प्रक्रिया करताना पारदर्शकता कायम रहावी यासाठी सिडकोमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ सेलची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या दोन्ही निर्णयांचा फायदा सिडकोमधील मिळणाऱ्या परवानग्या अधिक पारदर्शक आणि गतीमान होण्यासाठी होणार असून, सिडको प्राधिकरणाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने देखील त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

००००

 

 

‘

नेत्र हॉस्पिटल

 रघुनाथ नेत्रालयाचे खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

            मुंबई, दि. 18 : पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या रघुनाथ नेत्रालयाचे खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते आज सकाळी उद्घाटन झाले.

            यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, खासदार डॉ.प्रीतम मुंडे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

            डॉ. लहाने यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली असून यापुढेही या नेत्रालयाच्या माध्यमातून असेच काम करीत राहतील, असा विश्वास उद्घाटनप्रसंगी श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

            येणाऱ्या काळात डॉ. लहाने यांनी नेत्रशल्यचिकित्सक विषयात पदव्युत्तर संस्था सुरु करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी केले.

            सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ‘माझी शाळा, सुरक्षित शाळा’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दातांची तपासणी, मानसिक आरोग्य, मधुमेह तपासणी करण्यात येत असून येणाऱ्या काळात डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठीही डॉ. लहाने यांनी पुढाकार घ्यावा असे पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.

            या कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांची भाषणे झाली. डॉ. लहाने यांच्या रघुनाथ नेत्रालयामध्ये मोतीबिंदू, कॉर्निया, रेटिना, ऑक्युलोप्लास्टीया यासारख्या डोळ्यांच्या व्याधींवर उपचार केले जाणार आहेत.

००००