भेसळ

 

 कथा चल रही थी । कथावाचक बोले : - मैं तीन तरह के लोगों से ज्यादा बदकिस्मत किसी को नहीं मानता।

*पहला* = जो पुराने कपड़े पहनता है, जबकि उसके पास नए कपड़े हैं।

*दूसरा* = अगर उसका घर गेहूं के डिब्बे से भरा होता लेकिन फिर भी वह भूखा रहता है।

 इतना कहकर कथावाचक चुप हो गए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। भक्तों ने पूछा :- "अब हमें तीसरा बदकिस्मत व्यक्ति बताओ।" तब कथावाचक ने संयत होकर भरे गले से कहा कि....

 *तीसरा व्यक्ति वह है जो धन होते हुए भी अपनी पत्नी के भय से शराब नहीं पीता!!*

बस इतना सुनना था कि कथा प्रोग्राम में सारे भक्त रोने लग गये । 🤣 😃 😜 🤣 😜 😃 🤣 😃 😜

 

निवृतुधराकांसाठी

 . पेन्शनर व फॅमिली पेन्शन घेणाऱया          सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचे.

भारत सरकार ने दिनांक १५-०५-२०२० रोजी पेन्शन देणाऱ्या सर्व बँकांना एक महत्वाची सूचना वजा ऑर्डर देणेसाठी एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे या पत्राचे थोडक्यात मराठी रूपांतर

पेन्शनर व फॅमिली पेन्शन घेणाऱ्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचे. मित्रानो भारत सरकारने दिनांक १५-०५-२०२० रोजी पेन्शन देणाऱ्या सर्व बँकांना एक महत्वाची सूचना वजा ऑर्डर देणेसाठी एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. ते तुमच्या आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचे लेटर असून जरूर वाचा आणि उपयोग करून घ्या.

पत्राचा विषय-- पेन्शन व फॅमिली पेन्शन देणाऱ्या बँकांना सूचना

१) बँकेला पहिली पेन्शन खात्यावर जमा करून देण्यासाठी पेन्शनरला बँकेत बोलावता येणार नाही तशी सक्ती करता येणार नाही कारण जर खात्यावर जास्तीचे पैसे आलेतर वसूल करण्यासाठीची ऍथॉरिटी P P O बरोबर बँकेला दिली असते.

२) पेन्शन धारक मयत झाल्यावर त्याच्या पत्नीस किंवा नवऱ्यास ( वारासदारास) फॉर्म नुंबर १४ भरून देणेस बँकेत बोलावू नये. कारण वारसदारास फॅमिली पेन्शन देण्याची ऑर्डर आधीच P P O बरोबर बँकेला दिली असते.

बँकेनी फक्त मृत्यूचा दाखला मिळाल्यानंतर वारसदारची ओळख P P O वरून करून KYC फॉर्म भरून घेऊन फॅमिली पेन्शन सुरु करून देणेही आहे त्याचे कॅल्क्युलेशन बँकेनेच करायचे आहे. या कामासाठी वारसदार बँकेत आला पाहिजे असा आग्रह बँकेस करता येणार नाही.

३) बँकेस फॅमिली पेन्शनरला नवीन खाते उघडण्यास सक्ती करता येणार नाही जर पेन्शन खाते अगोदरच जॉईंट अकाउंट असेल तर

४ /५) ग्रुप A ऑफिसरला पेन्शन नंतर एक वर्षांनी "दुसरी नोकरी करत नसल्याचे प्रमाणपत्र" मागण्याची सक्ती करता येणार नाही. जर संबंधित ऑफिसरने बँकेला पत्र दिलेतरच बँक पेन्शन देण्याचे बंद करू शकेल.

६) ७) आणि ९) जर फॅमिली पेन्शन जर त्याच्या मुलास,मुलीस किंवा अपंग मुलं मुलीस मिळत असेल तर अश्या लोकांनी बँकेस "दुसरे कुठलेही उत्पन्न नाही" असे प्रमाणपत्र दर वर्षी नोव्हेंबर मध्ये देणायचे कारण नाही बँकेने ते मागू नये जर मुलीस पेन्शन मिळत असेल तर दर सह महिन्यास लग्न न झाले बद्दल जे प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते ते आता देऊ नये कारण असे प्रमाण मागण्याची सक्ती बँकेस करता येणार नाही.

 जर अपंग व्यक्तीस पेन्शन मिळत असेल तर आणि अपंगत्व कायमचे असेल तर एकदाच तसे सर्टिफिकेट द्यायचे आहे दर वर्षी नाही.

८) व १०) हयातीचा दाखला म्हणून बँकेने "जीवन प्रमाणपत्राचा दाखला" स्वीकारायचा आहे. तो आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून मिळून घेऊ शकता त्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज नाही ८० वर्षे वरील लोक फॉर्म भरून देऊ शकतात 

हयातीचा दाखला बँक घरी येऊन सुद्धा घेण्याची सोय झाली आहे त्यासाठी बँकेने फक्त ६० रुपये आकरायचे आहेत तुमच्या मोबाइलला वर sms किंवा तुम्हाला ई-मेल येईल त्याला तुम्ही अशी सुविधा घेणार आहात काय असा मेसेज आल्यावर तुम्ही होकार कळवायचा आहे.

१०) कम्युटेशन जी पेन्शन मधून वजा झालेली असते ती १५ वर्षांनी रिस्टोर होते ती आता बँकेनेच करायची आहे. त्यासाठी पेन्शन धारकाने कोणताही अर्ज कोठेही करण्याची गरज नाही जर त्या संबंधी माहिती PPO मध्ये मिळत नसेल तर बँकेने संबंधित विभागाकडून ती मिळवायची आहे. तसेच बँकेने फॅमिली पेन्शन मधून कम्युटेशन पेन्शन वजा करु नये अशीही सूचना दिली आहे.

११) ८० वर्षे पूर्ण होतील त्या महिन्यापासून पेन्शन मध्ये २०% सरळ वाढ बँकेने काऊ पेन्शन द्याची आहे. हे काम आपोआप होईल कोणतेही लेटर देण्याचे कारण नाही. (८५ ते ९० वर्षे ३०% आणि ९० ते ९५ वर्षे ४०% व ९५ ते १०० वर्षे ५०% व १०० वर्ष्याच्या वर १००% पेन्शन वाढ होते)

              *अत्यंत महत्वाचे पुढे पाठवा.*

आपल्या ग्रुप मधिल सर्व संभासद व इतर सेवानिवृत अधिकारी व अंमलदार यांना ही माहीती पाठवा.

 सुधारित

वृ.वि.क्र.44 दि.11.5.2022

*कोंकण विभागातील 11 सरपंच, 1 उपसरपंचावर कारवाई*

कोकण विभागातील एकूण 11 सरपंच, 1 उपसरपंचावर कोकण आयुक्तांची कार्यवाही .. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार अधिकार व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त श्री.विलास पाटील यांनी केली आहे. कोकण विभागांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेने सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर व सिंधुदूर्ग या जिल्हयांमधील एकूण 35 सरपंच,उपसरपंच व सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील तरतूदीनूसार आयुक्त श्री. विलास पाटील यांनी दि. 15 फेब्रूवारी 2022 रोजी सुनावण्या घेतल्या. यापैकी 16 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला. निर्णय घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये ठाणे जिल्हयाच्या मुरबाड तालुक्यातील न्हावे, पालघर जिल्हयाच्या वाडा-खुपरी, रायगड जिल्हयातील कर्जत तालुक्यातील नादगाव, रोहा-कडसूरे, महाड-आंबिवली, पेण-रावे, रत्नागिरी जिल्हयाच्या संगमेश्वर- साखरपा, राजापूर-आजिवली, सिंधुदूर्ग जिल्हयातील सावंतवाडी-शेर्ले, देवगड-कोटकामते, नारीग्रें या 11 ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पालघर जिल्ह्याच्या वसई तालुक्यातील मालजीपाडा येथील उपसरपंच यांना त्यांचे अधिकार पदावरुन व सदस्य पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर काही प्रकरणांमध्ये सरपंच यांच्यावर 18 सप्टेंबर 2019 च्या शासन शुध्दीपत्रकानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच दोषी असेलेल्या सबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेशही यावेळी विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. 

          सदर 16 निर्णयामधील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार 2 प्रकरणे खारीज करण्यात आली आहेत. तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 40 नुसार पालघर जिल्ह्यातील वसई- कळंब व रायगड जिल्ह्यातील सुधागड – अडुळसे या ग्रामपंचायतीच्या 2 सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संबधित गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतीना भेटी देतात किंवा नाही याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अशा प्रकारच्या अनियमिततेची प्रकरणे भविष्यात घडणार नाही. अशा सुचनाही विभागीय आयुक्त श्री. विलास पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.   पोस्ट.राजेेंद् मोहिते