Friday, 13 May 2022

 कोस्टल रोडचे काम करताना वाहतूक बाधित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी

- मंत्री आदित्य ठाकरे.

            मुंबई दि. 12 :- मुंबईत पश्चिम किनारपट्टीवर विविध टप्प्यांमध्ये कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. हे काम करताना वाहतूक बाधित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिले.

            कोस्टल रोडच्या सुरू असलेल्या कामाचा मंत्री श्री. ठाकरे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक) श्री. राजवर्धन यांच्यासह सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. ठाकरे यांनी मुंबईत विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. संबंधित सर्व यंत्रणांनी एकमेकांच्या सहकार्याने ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

 शेतकऱ्यांचा होणार गौरव!15 व्या आंतरराष्ट्रीय कृषी पर्यटन दिनानिमित्त

 महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालय व एटीडीसी चा खास उपक्रम.

            मुंबई, दि. 12 :- आंतरराष्ट्रीय कृषी पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र पर्यटन व कृषी पर्यटन विकास महामंडळाच्या (ATDC) संयुक्त विद्यमाने खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे सोमवार, 16 मे रोजी सकाळी 10 कृषी पर्यटन विकासाशी संबंधित विविध कार्यशाळा घेतल्या जाणार आहेत. कार्यक्रमात एका विशेष पुरस्कार सोहळ्याचे देखील आयोजन केलेले आहे. राज्यातील नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरून यशस्वीरित्या कृषी पर्यटनाला चालना देणाऱ्या प्रयत्नांना व कल्पनांना या कार्यक्रमात पुरस्कृत केले जाईल.

            कृषी पर्यटन विकास हे करिअरचे अनोखे क्षेत्र ठरू शकते, म्हणूनच या क्षेत्रातील विविध पैलूंची माहिती इच्छुकांपर्यंत पोहचवणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट्य आहे. विविध क्षेत्रातील मार्गदर्शक, या कार्यक्रमात पर्यावरणपुरक उपक्रम आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये कृषी पर्यटनाची भूमिका अशा अनेक विषयांवर मार्गदर्शन करणार आहेत. या नव्याने व वेगाने विकसित होणाऱ्या व्यवसायात अनेक नोकरीच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध आहेत, ज्यांची माहिती करून घेण्यासाठी अधिकाधिक तरुणांनी या कार्यशाळेसाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन पर्यटन विभाग व कृषि पर्यटन विकास महामंडळाने केलेले आहे.

             पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री कु. अदिती तटकरे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंग, एमटीडीसी व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती जयश्री भोज, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक श्री. मिलिंद बोरीकर आणि सहसंचालक डॉ. धनंजय सावळकर तसेच कृषी पर्यटन विकास महामंडळ (एटीडीसी) चे सदस्य श्री पांडुरंग तावरे यांच्यासह सर्व विभागातील शेतकरी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

            कृषी पर्यटन क्षेत्रातील धोरणामुळे शहरी पर्यटकांना शेतीची प्रत्यक्ष भेटीतून माहिती, शेतकरी जीवनाचे दर्शन, ग्रामीण संस्कृतीशी ओळख असा अनुभवांचा ठेवा मिळतो. शेतीची कामे कशी चालतात त्याचा स्वतः अनुभव घेऊन निसर्गाशी मैत्री करण्याची संधी मिळते आणि निरामय आयुष्य जगण्याची प्रेरणा मिळते.

            या उपक्रमाविषयी माहिती देताना विभागाच्या पर्यटन प्रधान सचिव, श्रीमती वल्सा नायर सिंग म्हणाल्या की, “2020 मध्ये धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यापासून, गेल्या दोन वर्षांत केवळ ऑनलाइन कृषी पर्यटन परिषद झाली होती, यंदा परिस्थिती सुधारल्याने आणि उद्योगधंद्यांना संजीवनी मिळाल्याने, आम्ही प्रत्यक्ष कार्यक्रम आयोजित करत आहोत जिथे अनेक कृषी पर्यटन केंद्र संचालकांना कृषी पर्यटन विकासासाठीच्या उपाययोजनांविषयी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल.” 

            महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मिलिंद बोरीकर यांनी कृषी-पर्यटन ही एक उदयोन्मुख आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी संकल्पना असल्याचे म्हटले. “कृषी पर्यटनामुळे नवीन अर्थार्जनाच्या संधी निर्माण होतील व गावांचा शाश्वत विकास होईल. आमचे 6 प्रादेशिक उपसंचालक कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असून संबंधित विभागात कृषी पर्यटन क्षेत्राची व्याप्ती आणि संधी समजावून सांगतील," अशी माहिती संचालकांनी दिली.

            राज्य कृषि व ग्रामीण पर्यटन समितीचे सदस्य पांडुरंग तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात ३५४ कृषी पर्यटन केंद्रे कार्यरत आहेत. हे धोरण राबवल्यापासून शेतकऱ्यांच्या रोजगारात 25 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले. या कृषी पर्यटन केंद्रांवर 2018, 2019 आणि 2020 साली अनुक्रमे 4.7 लक्ष, 5.3 लक्ष आणि 7.9 लक्ष पर्यटक भेट देऊन गेले. या पर्यटक भेटींमधून शेतकऱ्यांना 55.79 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. इतकेच नाही तर कृषी पर्यटनातून विशेषतः ग्रामीण भागातील 1 लाख महिला आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला. पुणे, रायगड, सातारा अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये असे अनुभवायला आले की कृषी पर्यटन केंद्रांमुळे केवळ शेतकऱ्यांचे जीवन बदलेले नाही. तर संपूर्ण गावाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला हातभार लागला आहे.


 वातावरणीय बदलांवर सर्व घटकांनी एकत्रित उपाययोजना करणे आवश्यक

- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

 

            मुंबईदि. 12 :- वातावरणीय बदलांवरील उपाययोजना करण्यासाठी उद्यावर विसंबून न राहता आजच उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. यासाठी प्रत्येक घटकाने वेगळा विचार न करता सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले.

            'क्लायमेट चेंज 2.0 - मोबिलायझिंग फंड फॉर कोस्टल सिटीजया विषयावरील दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन आज पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते येथे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मुंबई फर्स्ट च्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आयोजित या परिषदेत मुंबई फर्स्टचे नरेंद्र नायरयुरोपियन युनियनचे राजदूत उगो अस्तुतोपर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकरएमएमआरडीएचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासमुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार आदींसह जागतिक पातळीवरील पर्यावरण तज्ज्ञ उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. ठाकरे म्हणालेमी मागील दशकात राज्यात होत असलेले वातावरणीय बदल अनुभवले आहेत. जेथे दुष्काळ असे तेथे आता पूरस्थिती निर्माण होत आहे. उष्णतापाऊस आणि थंडीची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर इतिहासात काय घडले यापेक्षा भविष्यात ते घडू नये यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कोविडने माणसाला एकमेकांची मदत करणे शिकविलेत्याचप्रमाणे वातावरणीय बदल ही आपत्कालीन परिस्थिती असून यावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.

            मुंबई आणि महाराष्ट्र हे देशात आर्थिकदृष्ट्या आघाडीचे शहर आणि राज्य आहे. राज्यातील ४३ अमृत शहरे रेस टू झिरो मध्ये सहभागी झाली आहेत. राज्यात सर्व प्रकारची पर्यटनस्थळे उपलब्ध असून त्यांचा पर्यावरणपूरक विकास करण्यात येत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी यापुढे सर्व शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक देखील टप्याटप्याने इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. वातावरणीय बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून काम करताना प्रत्येक राज्य वेगळे गृहीत न धरता देश पातळीवर एकच राष्ट्रीय परिषद असावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांविषयी माहिती देताना प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्यावातावरणीय बदल हे सत्य असून त्यावर उपाययोजना करण्याची हीच वेळ आहे हे मान्य करून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ऊर्जापरिवहनउद्योगकृषीइमारती आदी क्षेत्राच्या माध्यमातून वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचे काम केले जात असून विभागाने नुकतीच अल्टरनेटिव्ह फ्युएल कॉन्फरन्स घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्लासगो येथे झालेल्या जागतिक पर्यावरण विषयक परिषदेमध्ये महाराष्ट्राने सहभाग नोंदविला होतात्या परिषदेत महाराष्ट्राला 'प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्वां'साठी पुरस्कार मिळाल्याचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

            एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवास यांनी एमएमआरडीए मार्फत पारंपरिक परिवहन सुविधांऐवजी मेट्रोवर भर देण्यात आल्याचे सांगितले. या बरोबरच वेस्ट मॅनेजमेंटहवेचा दर्जा सुधारणे या बाबतही एमएमआरडीए काम करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            नेट झिरो चे उद्दिष्ट २०५० पर्यंत साध्य करण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन तयार केला असल्याचे सांगून महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी महानगरपालिकेतर्फे मुंबईत केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रत्येक दशकात मुंबईचे तापमान ०.२५ डिग्री ने वाढत असून तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर वायू प्रदूषणात देखील मोठी वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. वातावरणीय बदलांमुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत असल्याने निर्माण होत असलेली पूर परिस्थिती कमी करण्यासाठी देखील महापालिका उपाययोजना करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            आयपीसीसीच्या नवीन अहवालानुसार मुंबईसारख्या शहरांना वातावरणीय बदलांचा मोठा धोका आहे. वातावरणीय बदल स्वीकारणे हे समुद्र किनाऱ्यावरील शहरांसाठी मोठे आव्हान आहे. याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असून.

- पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे.

            मुंबई, दि. 12 :- वातावरणीय बदलांवरील उपाययोजना करण्यासाठी उद्यावर विसंबून न राहता आजच उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. यासाठी प्रत्येक घटकाने वेगळा विचार न करता सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादित केले.

            'क्लायमेट चेंज 2.0 - मोबिलायझिंग फंड फॉर कोस्टल सिटीज' या विषयावरील दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन आज पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते येथे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मुंबई फर्स्ट च्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आयोजित या परिषदेत मुंबई फर्स्टचे नरेंद्र नायर, युरोपियन युनियनचे राजदूत उगो अस्तुतो, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार आदींसह जागतिक पातळीवरील पर्यावरण तज्ज्ञ उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, मी मागील दशकात राज्यात होत असलेले वातावरणीय बदल अनुभवले आहेत. जेथे दुष्काळ असे तेथे आता पूरस्थिती निर्माण होत आहे. उष्णता, पाऊस आणि थंडीची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर इतिहासात काय घडले यापेक्षा भविष्यात ते घडू नये यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कोविडने माणसाला एकमेकांची मदत करणे शिकविले, त्याचप्रमाणे वातावरणीय बदल ही आपत्कालीन परिस्थिती असून यावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.

            मुंबई आणि महाराष्ट्र हे देशात आर्थिकदृष्ट्या आघाडीचे शहर आणि राज्य आहे. राज्यातील ४३ अमृत शहरे रेस टू झिरो मध्ये सहभागी झाली आहेत. राज्यात सर्व प्रकारची पर्यटनस्थळे उपलब्ध असून त्यांचा पर्यावरणपूरक विकास करण्यात येत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी यापुढे सर्व शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक देखील टप्याटप्याने इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. वातावरणीय बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून काम करताना प्रत्येक राज्य वेगळे गृहीत न धरता देश पातळीवर एकच राष्ट्रीय परिषद असावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांविषयी माहिती देताना प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर म्हणाल्या, वातावरणीय बदल हे सत्य असून त्यावर उपाययोजना करण्याची हीच वेळ आहे हे मान्य करून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषी, इमारती आदी क्षेत्राच्या माध्यमातून वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाचे काम केले जात असून विभागाने नुकतीच अल्टरनेटिव्ह फ्युएल कॉन्फरन्स घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्लासगो येथे झालेल्या जागतिक पर्यावरण विषयक परिषदेमध्ये महाराष्ट्राने सहभाग नोंदविला होता, त्या परिषदेत महाराष्ट्राला 'प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्वां'साठी पुरस्कार मिळाल्याचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

            एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवास यांनी एमएमआरडीए मार्फत पारंपरिक परिवहन सुविधांऐवजी मेट्रोवर भर देण्यात आल्याचे सांगितले. या बरोबरच वेस्ट मॅनेजमेंट, हवेचा दर्जा सुधारणे या बाबतही एमएमआरडीए काम करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            नेट झिरो चे उद्दिष्ट २०५० पर्यंत साध्य करण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन तयार केला असल्याचे सांगून महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांनी महानगरपालिकेतर्फे मुंबईत केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रत्येक दशकात मुंबईचे तापमान ०.२५ डिग्री ने वाढत असून तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर वायू प्रदूषणात देखील मोठी वाढ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. वातावरणीय बदलांमुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत असल्याने निर्माण होत असलेली पूर परिस्थिती कमी करण्यासाठी देखील महापालिका उपाययोजना करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            आयपीसीसीच्या नवीन अहवालानुसार मुंबईसारख्या शहरांना वातावरणीय बदलांचा मोठा धोका आहे. वातावरणीय बदल स्वीकारणे हे समुद्र किनाऱ्यावरील शहरांसाठी मोठे आव्हान आहे. याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक .

 जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणीसुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

            मुंबई, दि. 12 : महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

            राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण सेंटर यांच्या वतीने राज्यस्तरीय आरोग्य जनजागृती परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

            यावेळी विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुप्रिया सुळे, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महात्मा जोतिराव फुले आरोग्य सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे, संचालक डॉ. साधना तायडे, आदी उपस्थित होते.

            श्री. टोपे म्हणाले, 'महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची आणखी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जातील. ही योजना पूर्णपणे रुग्णकेंद्रीत करण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.या योजनेत समावेश नसलेल्या उपचारांचा समावेश कशा पध्दतीने करता येईल यावर विचार केला जाईल.

            धर्मादाय रुग्णालयांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जातील. यासाठी धर्मादाय कायद्यातील कलमात आवश्यक बदल करुन या योजनेसाठी किमान तीस टक्के खाटा उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न करु, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.

            विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी धर्मादाय दवाखान्यातून शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार केला जाईल, असे सांगितले. दिव्यांग नागरिकांना तालुका स्तरावर दाखले देण्यासाठी व्यवस्था केली जावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

            तत्पूर्वी जन आरोग्य योजनेच्या अनुषंगाने विविध विषयांवर चर्चा होवून तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली.

****



 वसतिगृह, सांस्कृतिक भवनाचे कामे तत्काळ पूर्ण न झाल्यास कारवाई  .

- मंत्री धनंजय मुंडे

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी चेंबूर येथील वसतिगृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कामांची केली पाहणी.

            मुंबई, दि. 12 : चेंबूर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, 1000 क्षमतेचे मुला- मुलींचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम संबंधित विकासकाने तीन महिन्याच्या आत पूर्ण करून सामाजिक न्याय विभागाकडे या इमारती हस्तांतरीत कराव्यात, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला.

               १२ वर्षापासून रखडलेल्या चेंबूर येथील 1000 मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृह बांधकामाची पाहणी व आढावा बैठकीत मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते; यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, कोकण विभाग अभियंता रणजित हांडे, समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, मुंबई उपनगरचे समाजकल्याण सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार, मुंबई शहरचे समाजकल्याण सहायक आयुक्त समाधान इंगळे, समाजकल्याण विभागाचे अवर सचिव श्री. अहिरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सुरेखा पवार यांच्यासह इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

            चेंबूर येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, 750 क्षमतेचे मुलांचे व 250 क्षमतेचे मुलींचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था याचे बांधकाम काही वर्षांपासून रखडलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे काम बीओटी तत्त्वावर करत आहे. ज्या विकासकाडून काम केले जात आहे त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देवूनही काम वेळेत पूर्ण केलेले नाही. हे काम तीन महिन्याचा आत पूर्ण न झाल्यास शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर विकासकावर दंडात्मक कारवाई करावी, सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आतापर्यंत विविध बांधकामासाठी निधी दिला आहे. बऱ्याच ठिकाणी राज्यात कामे अपुरी आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. सामाजिक न्याय विभागाची राज्यातील प्रलंबित बांधकामाची सद्यस्थिती कळावी व त्यावरती तत्काळ कार्यवाही व्हावी यासाठी एक बैठक घेणे अत्यंत आवश्यक आहे; ही बैठक तत्काळ लावण्यात यावी, असेही निर्देश मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

                मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, या जागेत संत एकनाथ मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहाबाबत विद्यार्थ्यांची कोणतीही गैरसोय होवू देणार नसून या वसतीगृहाच्या विकासाबाबतही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. आज विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी शिक्षण घेत असताना वसतीगृहांची अत्यंत आवश्यकता आहे त्यामुळे वसतीगृहाचे काम लवकर पूर्ण करावे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे काम अथवा वसतीगृहाची कामे नियोजित आराखड्यानुसार होणे आवश्यक आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कामामधील त्रुटी ठेवू नयेत असेही श्री. मुंडे यावेळी म्हणाले.

            भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, 750 क्षमतेचे मुलांचे वसतिगृह, 250 क्षमतेचे मुलींचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कामाची पाहणी करून श्री. मुंडे यांनी आवश्यक सूचना केल्या.

००००





 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठीसमर्पित आयोगासमोर शिवसेना आणि मनसेने मांडली भूमिका

समर्पित आयोग निवेदनाची योग्य ती दखल घेणार

            मुंबई, दि. १२ : राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर आज शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन / सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी दि.५ मे २०२२ रोजी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण राजकीय पक्षांना देण्यात आले होते. काही अपरिहार्य कारणांमुळे शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन पक्षांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहता आले नव्हते. त्यामुळे या पक्षांच्या प्रतिनिधींना आज दि. १२ मे २०२२ रोजी निमंत्रण देण्यात आले होते.

            त्यानुसार शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.

000



जनहितार्थ

 जर आपल्या कडे कुठला आंतरराष्ट्रीय कॉल आला आहे, ज्यात दर्शविलेले नंबर भारतीय आहे किंवा कोणताही नंबर दर्शविलेला नाही, तर कृपया ह्याची माहिती DoT टोल फ्री नंबर 1800110420/1963 वर द्यावी.

Featured post

Lakshvedhi