गोट बँकेची संकल्पना राबवून ५०० महिलांना शेळ्यांचे वितरण करण्यात येणार

- सुनील केदार

        मुंबई, दि. १० : नागपूर जिल्ह्यातील ५०० महिलांना सहभागी करून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाच्या प्रक्षेत्र बोंद्री येथे गोट बँकेची स्थापना करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत महामंडळाच्या निधीतून ५०० महिलांना शेळ्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे. कारखेडा गोट प्रोडयुसर कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोट बँकेचे संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते, यावेळेस पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे पी गुप्ता, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह,अतिरिक्त आयुक्त धनंजय परकाळे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ शशांक कांबळे यांच्यासह प्रक्षेत्र व्यवस्थापक उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. केदार म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन शासन आल्यानंतर महामंडळाच्या आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. आता अधिकृत भागभांडवल १०० कोटी रुपये झाले आहे. तसेच महामंडळाची सरासरी वार्षिक आर्थिक उलाढाल ४० कोटी रुपयांची पर्यंत पोहचली आहे. पूर्वी राज्यात १०प्रक्षेत्र होते, ते आता १६ झाले आहेत. मांडग्याळ या मेंढीच्या जातीस केंद्र शासनाचे मानांकन प्राप्त झाले आहे. मांडग्याळ ही मेंढीची जात महाराष्ट्रात प्रसिद्ध जात म्हणून ओळखली जात आहे. असे त्यांनी सांगितले.

            इतर देशातून उच्च जातीच्या शेळ्या राज्यात आणण्यात येणार आहेत. लोकरीचे विविध प्रकारचे उत्पादने निर्माण करुन विक्रीस उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना जोडधंदा सुरू करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करण्यात येणार असल्याचे श्री. केदार यांनी सांगितले.

शेळी मेंढी विमा विषयी माहिती पशुपालकापर्यंत पोहचवा

            शेवटच्या पशुपालकांपर्यंत शेळी मेंढी विमा योजनेविषयी माहिती पोहचविण्यासाठी सर्व प्रक्षेत्र व्यवस्थापकांसह विभागाने प्राधान्य द्यावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी प्रक्षेत्र व्यवस्थापकांनी आप आपल्या प्रक्षेत्राची माहिती सांगून अधिक विकसित करण्यासाठी विविध सुचना केल्या.महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कांबळे यांनी यावेळी महामंडळाची सविस्तर माहिती दिली.

            पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावरचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी ९४ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये पशूधन खरेदी करणे, नवीन वाडे बांधकाम, कृत्रिम रेतन कार्यक्रम राबवणे, मुरघास निर्मिती यंत्रसामुग्री, शेळी मेंढी पालन प्रशिक्षण केंद्र इमारत बांधकाम, प्रशिक्षणार्थी निवासी इमारत बांधकाम व शेतकरी निवासस्थान, जमीन विकास, सिंचन सुविधा विहीर, पाईपलाईन, इलेक्ट्रिक मोटर इत्यादी. ट्रॅक्टर ट्रॉली, कृषी अवजारे व चारा कापणी यंत्र, वैरण साठवणूक गोडाऊन, शेळी-मेंढी खाद्य कारखाना, कार्यालय इमारत बांधकाम, अधिकारी कर्मचारी निवास बांधकाम, प्रक्षेत्रावरील आवश्यक साधनसामुग्री, सुरक्षा भिंत, सिल्वी -पाश्चर विकसित करणे, अंतर्गत रस्ते, अल्ट्रासोनोग्राफी युनिट, फिरते शेळी-मेंढी चिकित्सालय वाहन खरेदी, फाँडर ब्लॉक मेकिंग युनिट ,सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

00000000

 

 पंचायत विकास अधिकारी पद निर्मितीसाठी तज्ज्ञ समितीचे गठन

- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ.

            मुंबई, दि. 10 : ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (आस्थापना), यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

            नाशिक जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिकचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य)<

 आदीवासी मुलांमधील टॅलेंट हंट ते नर्चरिंगपर्यंत पाठपुरावा करा- राज्यमंत्री श्रीमती तटकरे

            अलिबागच्या आदीवासी मुलांसाठी ॲथलेटीक्स अणि तिरंदाजी प्रतिभा ओळखीच्या प्रस्तावाबाबत ॲडॉप्ट स्पोर्ट क्लबची सादरीकरणाबाबत दालनात बैठक झाली. यावेळी रायगड जिल्ह्यातील आदीवासी समाजातील मुलांमधील खेळातील प्रतिभा शोधून त्यांना चांगल्या सुविधा देता येतील अशी भूमिका ॲडॉप्ट स्पोर्ट क्लबने मांडली.

            अलिबागपेक्षा सुधागड, कर्जत तालुक्यात अधिक आदिवासी समाज आहे त्या ठिकाणी क्लबने चाचण्या घ्याव्यात अशा सूचना दिल्या. आदीवासी मुलांमधील टॅलेंट हंट ते नर्चरिंगपर्यंत पाठपुरावा करा, असे निर्देश रायगड जिल्हा क्रीडा अधिकारी रवींद्र नाईक यांना दिले. ते ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले हेाते. यावेळी क्रीडा विभागाचे उपसचिव समीर सावंत, ॲडॉप्ट स्पोर्टचे दर्शन वाघ, अभिजीत कुलकर्णी यांनी प्रकल्पाबाबतची माहिती सादर केली.

 वनविभागाच्या निकषानुसार डॉ. चिंतामणराव देशमुख

जैवविविधता वन व वनस्पती उद्यानाची उभारणी करा

- पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे.

· पांडवकडा धबधबा पर्यटन विकास आराखडा तयार

· किहीम येथे पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अलींचे शिल्प तयार करा

· आदिवासी मुलांमधील टॅलेंट हंट ते नर्चरिंगपर्यंत पाठपुरावा करा.

            मुंबई, दि. 10 : वनविभागाच्या निकषांचा विचार करुन डॉ. चिंतामणराव देशमुख जैवविविधता वन व वनस्पती उद्यानाची उभारणी करा, असे निर्देश पर्यटन, क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती आदिती तटकरे यांनी दिले. मौजे जामगांव, ता. रोहा, जि. रायगड येथील प्रस्तावित उद्यानाबाबत मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीत मंत्री श्रीमती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी पनवेल येथील पांडवकडा धबधबा विकास आराखडा तयार करणे, किहीम येथील विकास कामे आणि पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली पक्षी अभ्यास व संशोधन केंद्र आदींबाबतही बैठका पार पडल्या. बैठकीस उपवन संरक्षक (अलिबाग) आशिष ठाकरे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे इको टुरिजम बोर्डाचे चेअरमन विकास गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक प्रदीप कुमार सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्रीमती तटकरे म्हणाल्या, 44 हेक्टर क्षेत्रावर अस्तित्वात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी वनविभागाने सल्लागार नेमून प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा. सल्लागार नेमल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे सोपे होईल. ज्यांनी यापूर्वी राज्य शासनाकडे संबंधित विषयाबाबत सल्लागार म्हणून काम केले आहे अशांपैकी एक सल्लागार नेमून उद्यानाबाबतचा आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी दिले. अनुभवी सल्लागाराच्या मदतीने तयार केलेला सदर प्रस्ताव इको टूरीजम बोर्डाकडे पाठवून पुढील कार्यवाही करता येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

पांडवकडा धबधबा पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याबाबत निर्देश

            पनवेल येथील पर्यटकांचे आकर्षणस्थळ असलेला पांडवकडा धबधब्याच्या विकासासंदर्भातील विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी पर्यटन विभागास दिले. पांडवकडा येथे मूलभूत सुविधा देणे हा मूळ उद्देश असून त्यादृष्टीने सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी बैठकीदरम्यान दिले.

            यावेळी सिडकोचे मुख्‍य नियोजनकार आशुतोष उईके यांनी पांडवकडा प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या बैठकीस सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक - 3, डॉ. कैलास शिंदे ऑनलाईन उपस्थित होते. सिडकोच्या माध्यमातून पांडवकडा प्रकल्पास सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

            सिडकोने वनविभागाकडे सदर प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करावा, वनविभागाने रितसर तपासणी करुन नियमानुसार प्रकल्पास मान्यता द्यावी, प्रकल्पक्षेत्र वनजमिनीत असल्याने त्यासंदर्भात आवश्यक सर्व नाहरकत प्रमाणपत्रे सिडकोस उपलब्ध करुन द्याव्यात, सिडकोने प्रकल्प एजन्सी म्हणून विकसित करावा, आदी निर्देश मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी दिले.

किहीम येथे पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अलींचे शिल्प तयार करा - राज्यमंत्री तटकरे

            आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली यांच्या किहीम या जन्मगावी पक्षी अभ्यास व संशोधन केंद्राचा आराखडा आणि किहीम येथील विकासकामांबाबतचा प्रस्ताव यावेळी सादर करण्यात आला. डॉ. सलीम अली यांची ओळख सांगणारी शिल्पे बनवून ती केंद्र परिसरात बसविण्यात यावीत, शिल्प बनविण्याचे काम जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टकडे देण्यात यावे असे निर्देशही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी दिले. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस), जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी दिले.

            सदर प्रकल्प 5 टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या 4 टप्प्यांच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा उभ्या करणे व बांधकाम पूर्ण केले जाणार आहे. तर पाचव्या टप्प्यात राज्य शासन आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) यांच्यात सामंजस्य करार होईल. त्यानंतर या केंद्राचे संचलन बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांच्याकडे जाईल.

             हे केंद्र अस्तित्वात आल्यास जैवविविधता आणि पक्षीनिरिक्षणाची युवकांना संधी मिळेल, अशी अपेक्षा डॉ. सलीम अली यांचे नातलग डॉ. मुराद फते अली यांनी व्यक्त केली. यावेळी देवेंद्र बावधने, राहुल खोत उपस्थित होते. यावेळी बीएनएचएसचे सदस्य बीट्टू सहगल ऑनलाईनच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

 देशाची आर्थिक प्रगती करताना समाजाला वाटा मिळायला हवा

- ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

            मुंबई, दि. 10 : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील लोकशाही व्यवस्थेला प्राधान्य देत मोठमोठे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात उभे केले. या देशाची आर्थिक प्रगती करताना याचा वाटा समाजाच्या प्रत्येक घटकाला मिळाला पाहिजे, यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी भूमिका घेतली होती, असे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केले.

            भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131 जन्मशताब्दी निमित्त ओएनजीसी, मुंबई येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर भिक्कु डॉ.आनंद, ओएनजीसीचे संचालक आर.के.श्रीवास्तव, कार्यकारी संचालक विजय राज, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विभागप्रमुख प्रा.डॉ.विजय खरे, ऑल इंडिया एससी एसटी वेलफेअर संघटनेचे अध्यक्ष तथा ओएनजीसीचे जनरल मॅनेजर जागेश सोमकुंवर त्याचप्रमाणे संघटनेचे पदाधिकारी आणि ओएनजीसीचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी, निमंत्रित आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे व्यक्तीस्वातंत्र्य व मानव मुक्तीचे खंदे पुरस्कर्ते होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर येथील दलित, शोषित, आदिवासी व स्त्रियांना स्वातंत्र्याचा खरा आस्वाद घेता आला पाहिजे. त्यांना व्यक्ती म्हणून जगता आले पाहिजे. त्यांना शिक्षण घेऊन आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करता आला पाहिजे. गरिबी व दारिद्र्यातून त्यांना बाहेर येता आले पाहिजे. सर्व प्रकारच्या आर्थिक, मानसिक, सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरीतुन त्यांना मुक्ती मिळाली पाहिजे, ही बाबासाहेबांची स्वातंत्र्याविषयीची भूमिका असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

            डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोणत्याही प्रकारची गुलामगिरी मान्य नव्हती. म्हणूनच देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर येथील दलित व वंचित यांनी गुलामगिरीत राहू नये, यासाठी स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्वावर आधारित राज्यघटनेची त्यांनी निर्मिती केली. हे करीत असतांना आरक्षणाच्या माध्यमातून बहुजन व विशेषतः मागासवर्गीयांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यात. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमुळे सर्वसामान्य जनतेला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली. यामुळे मागासवर्गीय समाजाला पुढे जाता आले आहे, असे मत डॉ.राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केले.

            यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांच्या हस्ते एका पत्रिकेचे प्रकाशन तर सेवा ओएनजीसी या संकेतस्थळाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्याचबरोबर वयाच्या 10 वर्षापासून लिखाणाला सुरूवात करून 5 पुस्तके लिहिल्याबद्दल कु.संहिता सोनवणे हिचाही सत्कार ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरूवात दिपप्रज्ज्वलनाने आणि बुद्धवंदनेने करण्यात आली.

000

 महाबळेश्वरमधील मांघर ठरणार देशातील पहिले मधाचे गाव

- उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

        मुंबई, दि. 10 : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी आणि मधमाशा पालनाद्वारे मधसंकलन व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने ‘प्रकल्प मधमाशी’ राबवून त्या अंतर्गत ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. १६ मे रोजी या योजनेचा शुभारंभ होणार असून, महाबळेश्वर येथील मांघर हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

            आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी खादी व ग्रामोद्योगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा उपस्थित होत्या.

            मंत्री श्री सुभाष देसाई म्हणाले, मध व त्यापासून तयार होणारी उत्पादने तसेच या प्रक्रियेतून प्राप्त होणारी उप-उत्पादने ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. मधमाशी पालनामुळे शेती उत्पादनातही वाढ होते. 

            या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे, उत्तम दर्जाचे मध उत्पादन करणे. मध संकलनासंबंधातील सेवांचा दर्जा उंचावणे, मधमाशांचा दवाखाना प्रयोगशाळा उभारणे, मधप्रक्रिया, ब्रँडींग सेवा उपलब्ध करणे, सेंद्रीय मध संकलनास चालना देणे, मधमाशांच्या वसाहती गावपातळीवर निर्माण करणे.

            ‘मधाचे गाव’ या उपक्रमांतर्गत गावात मधमाशांची संख्या वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या निमित्ताने महाबळेश्वराला येणाऱ्या पर्यटकांना व ग्राहकांना शुद्ध व दर्जेदार मध मिळणार आहे. मधाचे गाव हे निसर्गाचे संरक्षण, संवर्धन करण्याबरोबरच डोंगराळ व जंगली भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. निसर्गातील अन्न साखळीतील महत्वाचा घटक म्हणून मधमाशांकडे पाहीले जाते. मधमाशांमुळे पीक उत्पादनात देखील भरघोस वाढ होत आहे.

            मांघर गावातील 100 पैकी 80 कुटुंब मधुपालनाचा व्यवसाय करीत असून, या संकल्पनेमुळे बाजारात शुद्ध मध उपलब्ध होईल. हा एक शेतीपुरक व्यवसाय ठरू शकतो. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून शेतक-यांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आणि सहाय्य देण्यात येणार आहे. मधाचे संकलन करण्याच्या प्रक्रियेला महाबळेश्वर येथे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. देशातील हा पहिलाच प्रकल्प असून राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मधमाशा संवर्धनासोबत निसर्ग संवर्धनासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. असेही ते म्हणाले.

मराठी राजभाषा धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार

            मराठी भाषा संवर्धन आणि मराठी राजभाषा धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी राज्य शासन करणार आहे. राज्यातील सर्वच क्षेत्रातील दुकान व आस्थापनावरील पाट्या या मराठीत ठळक अक्षरात व अर्ध्याभागात असाव्यात यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. पुढील एक महिना सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही मराठी भाषा मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

            शालेय शिक्षणाच्या सर्व मंडळांच्या शाळेत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याचबरोबर, मुंबई महानगरपालिकेचे दैनंदिन कामकाज आणि सर्व प्राधिकरणाचेही सर्व कामकाज यापुढे मराठीतच होईल यामुळेच मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही श्री. देसाई यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत दिली.

०००

 उद्योजकता, सूक्ष्म व्यवसाय आणि तरुणांच्या प्रशिक्षणाला चालना देण्यासाठी उद्यमिता यात्रा

कौशल्य विकास मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते मुंबईत झाला यात्रेचा प्रारंभ

40 हजारहून अधिक युवक-युवतींना मिळणार सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्याबाबत प्रशिक्षण

            मुंबई, दि. 10 : राज्यात उद्योजकता, सूक्ष्म व्यवसाय, कौशल्य विकास आणि तरुणांच्या प्रशिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यव्यापी उद्यमिता यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून आज या यात्रेचा प्रारंभ करण्यात आला.

            युथ एड फाऊंडेशन यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि राज्यातील विविध भागातील स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात्रेच्या प्रारंभी कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, कौशल्य विकास विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात, उपसचिव नामदेव भोसले, युथ एड फाउंडेशनचे अध्यक्ष मॅथ्यू मॅथन, फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिया कोठारी यांच्यासह स्वयंसेवक, प्रशिक्षक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पुढील 40 दिवस सुमारे 4 हजार किलोमीटरचा प्रवास या यात्रेद्वारे करण्यात येणार आहे. यात्रेमध्ये 40 उद्योजकता प्रशिक्षक सहभागी होणार असून हे प्रशिक्षक सुमारे 40 हजारहून अधिक युवकांना भेटतील, त्यांना सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण देतील. त्याचबरोबर शाळा, महाविद्यालयांमध्ये उद्योजकतेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे उद्योगाच्या नवनव्या संकल्पना आहेत अशा युवकांशी संवाद साधण्यात येणार आहे. युवकांमध्ये उद्योजकीय मानसिकता निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम यात्रेदरम्यान राबविण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात 3 दिवसांच्या उद्योजकता प्रशिक्षणाचा कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्व 36 जिल्ह्यामध्ये डिसेंबरअखेर 4 हजार सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विपणन सहाय्य प्रदान करण्याबरोबरच संबंधीत युवकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना शक्य असेल त्या सरकारी योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे.

कौशल्य विकासातून शाश्वत विकासाला चालना

            मंत्री श्री. टोपे याप्रसंगी म्हणाले की, राज्यातील युवकांकडे नवनवीन संकल्पना आहेत, स्टार्टअप्सचा विकास, सूक्ष्म व्यवसाय, लघुउद्योग यांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. आज सुरू झालेल्या उद्यमिता यात्रेच्या माध्यमातून शासनाच्या अशा विविध योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील युवक-युवतींपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. युवकांचा कौशल्य विकास, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी, नवनवीन संकल्पनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या स्टार्टअपचा विकास या माध्यमातूनच राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. टोपे म्हणाले.

            उद्यमिता यात्रेचा आज प्रारंभ झाला असून पालघर, वसई, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव या मार्गे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून जनजागृती करत ही यात्रा प्रवास करणार आहे. 20 जून रोजी पुणे येथे यात्रेचा समारोप होणार आहे.

0000