*ऊँची उड़ान भरने वाले पंछी भी अहंकार नहीं करते*

*क्यूंकि....*

*वो भी जानते है की आसमान में बैठने की जगह नहीं होती।*

*सुप्रभात*

 कृषी उद्योगातील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी टॅली सॉफ्टवेअरद्वारे ऑडिट

- दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, अहमदनगर या कार्यालयाकडून 2012 ते 2017 या कालावधीत 1 कोटी 20 लाख 98 हजार रूपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले असून यात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या तीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण, अहमदनगर यांच्यामार्फत एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला असून त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. या प्रकरणी काही कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवरही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणी उद्भवू नये, यासाठी सर्व महाराष्ट्रात टॅली या आज्ञावलीद्वारे ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            या प्रकरणी हलगर्जी करणाऱ्या 21 अधिकारी-कर्मचारी यांना विभागामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून दोषी सेवानिवृत्ती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. वितरक व लाभार्थी ग्राहकांकडून येणाऱ्या रकमेच्या अफरातफरीप्रकरणी कोणत्याही निरपराध कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही केली जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. या अपहार प्रकरणी 15 दिवसांच्या आत कृषी आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

            या रक्कम अपहारात 15 लाख 30 हजार रूपये एका लिपिकांकडून वसूल करण्यात आले आहे. दोन कर्मचारी हे न्यायालयात गेले असून याबाबतची वस्तुस्थिती न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

            यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अमोल मिटकरी, चंद्रशेखर बावनकुळे, अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 विधानसभा कामकाज/प्रश्नोत्तरे :

प्रश्न क्रमांक ४३८४०

आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांबाबत

नेमक्या तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू

- ॲड.के.सी.पाडवी

          मुंबई, दि. 21 : आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांबाबत नेमक्या तक्रारी असल्यास त्या देण्यात याव्यात त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

             पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचा-यांनी लाच मागितल्याबाबत विधानसभा सदस्य नामदेव ससाने यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

             आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी म्हणाले, यवतमाळ जिल्ह्यातील चांदापूर तालुक्यातील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय येथे दि. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दोन कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितल्याची कोणतीही घटना घडलेली नाही तसेच निनावी तक्रारीची चौकशी करता येत नाही. त्यामुळे काही नेमक्या विषयाच्या अनुषंगाने तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत दिली.

*****

 वसतीगृह अधिक्षकांचे पद मानधन तत्वावर;

शासन सेवेत सामावून घेता येणार नाही

- धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 21 : अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न उद्‍भवत नाही, मात्र शासकीय नोकरीत अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी ५५ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी काही कर्मचारी हे उच्च न्यायालयात गेले होते, त्यानंतर शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने आणि मंत्रिमंडळानेसुद्धा या प्रस्तावाला नकार दिला होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेण्यात येऊन त्यात अधिक्षकांचे मानधन ९ हजारांवरुन १० हजार रुपये, स्वयंपाकी पदाचे मानधन ६ हजार ९०० वरुन ८ हजार ५०० तर मदतनीस, चौकीदार पदावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन ५ हजार ७५० वरुन ७ हजार ५०० रुपये करण्यात आल्याचे सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितले.

            अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय सेवेत असलेल्या १० टक्के समांतर आरक्षणासाठी ५५ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून सर्व शासकीय विभागांना याची माहिती कळविण्यात येईल, असे सांगून ज्या संस्था काही ठराविक वर्षांनी मानधन मिळत असलेले अधीक्षक बदलतात आणि नव्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात, अशी प्रकरणे समोर आली तर त्याची चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

००००

 

अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष

जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

- जयंत पाटील.

            मुंबई, दि. २१ : जून २०२१ अखेर अमरावती विभागातील सिंचनाचा शिल्लक अनुशेष १ लाख २१ हजार ८५६ हेक्टर असून उर्वरित अनुशेष जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून सूक्ष्म नियोजनानुसार निधीची तरतूद करण्यात येत आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पाच्या कामाकरिता भूसंपादनासाठी २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आला तो येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांच्या जमीनी प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या होत्या, त्यांना त्यावेळच्या दराप्रमाणे मोबदला मिळाला, नंतरच्या काळात त्याच प्रकल्पासाठी काही शेतकरी भूसंपादनात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना नवीन कायद्यानंतर चारपट मोबदल्याचा फायदा झाला, ज्यांनी आधी जमिनी दिल्या त्यांना कमी मोबदला मिळाला, तो मोबदला वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या निवेदनानुसर ४ मार्च २०२२ पासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपोषणास बसले आहेत, या उपोषणाच्या ठिकाणी पालकमंत्री तसेच जलसंपदा राज्यमंत्री आणि विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन शेतकऱ्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भात मुंबईत पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली, असेही जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            २०१३ साली नवा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या आधी भूसंपादन केले असल्याने नंतरच्या काळात आता वाढीव मोबदला देण्याची भूमिका कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी असल्याची भूमिका महसूल विभागाने स्पष्ट केली आहे. एका प्रकल्पाला हे लागू केले तर राज्यातील अनेक प्रकल्प पुढे येतील असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याच्या केलेल्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांची संख्या तपासली जाईल, त्यासाठी संपूर्ण माहिती घेऊन महिना-दीड महिन्याच्या कालावधीत सर्व प्रकरण तपासून निर्णय घेता येईल, असे सांगून शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहनही जलसंपदामंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागणी केली असल्याचेही जलसंपदामंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

००००

 

विधानसभा लक्षवेधी

 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

शेतकरी कुटुंबांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी

२५ मार्चपासून राज्यात विशेष मोहीम.

- दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 21 : - केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे राज्यात उत्तम काम सुरु असून ८ लक्ष ८६ हजार शेतकरी कुटुंबांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी २५ मार्चपासून संपूर्ण राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत केली.

            विधानसभेत सर्वश्री देवेंद्र फडणवीस, अभिमन्यू पवार आणि अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राज्यात राबविण्यात येत असून या योजनेची महसूल, कृषि, ग्रामविकास आणि सहकार या विभागांच्या संयुक्तपणे राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. या योजनेचा लाभ सर्व लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांना मिळावा यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची माहिती अद्ययावत करुन ती पीएम-किसान पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे नोंदणीकृत पात्र लाभार्थींच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत असून १५ मार्च २०२२ अखेर एकूण १०९.३३ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकूण १८१२०.२३ कोटींची रक्कम डीबीटीद्वारे जमा करण्यात आली आहे, असेही कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

            केवायसी आणि आधार लिंक करण्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली असून पात्र लाभार्थींना लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार यांचेसह राधाकृष्ण विखे-पाटील, ॲड. राहुल कुल आदींनी भाग घेतला.

००

विधानसभा लक्षवेधी

गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेसाठी

६७१.७४ कोटी रुपयांचे आर्थिक नियोजन

- जयंत पाटील

            मुंबई, दि. २१ :- सातारा जिल्ह्यातील जिहे कठापूर येथील गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजना प्रकल्पावर आतापर्यंत ६५९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. हा प्रकल्प जून २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, त्यासाठी ६७१.७४ कोटी रुपयांचे आर्थिक नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य सर्वश्री जयकुमार गोरे, अभिमन्यू पवार, ॲड. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिहे कठापूर येथील गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत दुष्काळग्रस्त माण तालुक्यातील १५ हजार ८०० हेक्टर आणि खटाव तालुक्यातील ११ हजार ७०० हेक्टर असे २७५०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पास १३३०.७४ कोटी रुपये किंमतीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे.

            या प्रकल्पांतर्गत सद्यस्थितीत जिहे कठापूर बॅरेजेसचे काम पूर्ण झाले असून सप्टेंबर २०२१ मध्ये पाणीसाठा देखील करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची मुख्य पंपगृहे, मुख्य उर्ध्वगामी नलिकेची एक रांग, वर्धनगड बोगदा, येरळा नदीवरील आणि माण नदीवरील १६ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे पूर्ण झाले आहेत. प्रकल्पाची कळयंत्रे आणि विद्युत वाहिन्यांची कामे पूर्ण झाली असून ही कामे सप्टेंबर २०२१ मध्ये पूर्ण करुन योजना अंशतः कार्यन्वित करण्यात आली आहे. जिहे कठापूर बॅरेजमधून पाणी उचलून ते नेर तलावात सोडल्यामुळे खटाव तालुक्यात ७९०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पातील नेर उपसा सिंचन योजना क्र. 1 आणि 2, मुख्य उर्ध्वगामी नलिकेची दुसरी रांगेच्या स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी कामांची निविदा लवकरच काढण्यात येणार असल्याचेही जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

००

विधानसभा लक्षवेधी

हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष भरुन काढण्याचे नियोजन;

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक

- जयंत पाटील

            मुंबई, दि. २१ :- हिंगोली जिल्ह्याचा १५ हजार १६० हेक्टर क्षेत्रापैकी सद्यस्थितीत ७ हजार ९१० हेक्टर सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विभागाने ९६१२ हेक्टर क्षेत्रासाठी नियोजन केले असून यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य संतोष बांगर यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर धरण आणि सापळी धरण प्रस्तावित असून इसापूर धरणाचे काम १९८२ साली पूर्ण झाले असून सापळी धरणाचे काम जनविरोधामुळे अद्याप सुरु झालेले नाही. तरीही सापळी धरणाच्या मंजूर १९९ दशलक्ष घनमीटर नियोजित पाण्यातून हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलनासाठी ६१.४३ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. सापळी धरणाचे बांधकाम न झाल्यामुळे १९९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची तूट निर्माण झालेली आहे, ही तूट भरून काढण्यासाठी सापळी धरणास पर्यायी मौजे खरबी येथे कयाधू नदीवर उच्च पातळी बंधारा बांधून येथून इसापूर धरणात प्रवाही पद्धतीने १०२.४६ दशलक्ष घनमीटर पाणी वळविण्याच्या प्रस्तावास तत्वतः मान्यता मिळालेली आहे, याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण आणि अन्य काम प्रगतीपथावर असून मौजे खरबीच्या खाली उर्वरित पाणलोट क्षेत्रात ३५.११ दशलक्ष घनमीटर पाणी शिल्लक राहत असल्याचे सांगून सापळी धरणाच्या खालील भागात नदीच्या मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून उपलब्ध होणारे पाणी नदीतून वाहणार असल्यामुळे नदी कोरडी पडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

            हिंगोली जिल्ह्यातील अनुशेष निर्मूलनासाठी जलसंपदा विभागामार्फत ९६९२ हेक्टर क्षेत्रासाठी नियोजन करण्यात आले असून उर्वरित क्षेत्राकरिता लहान बंधारे बांधण्यास जलसंधारण विभागाला सांगण्यात आले आहे, असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. या विषयावरील चर्चेत विधानसभा सदस्य तानाजी मुटकुळे, राजू नवघरे आदींनी सहभाग घेतला.

००००