वसतीगृह अधिक्षकांचे पद मानधन तत्वावर;

शासन सेवेत सामावून घेता येणार नाही

- धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 21 : अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न उद्‍भवत नाही, मात्र शासकीय नोकरीत अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्यात आलेले असून त्यासाठी ५५ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी काही कर्मचारी हे उच्च न्यायालयात गेले होते, त्यानंतर शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने आणि मंत्रिमंडळानेसुद्धा या प्रस्तावाला नकार दिला होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेण्यात येऊन त्यात अधिक्षकांचे मानधन ९ हजारांवरुन १० हजार रुपये, स्वयंपाकी पदाचे मानधन ६ हजार ९०० वरुन ८ हजार ५०० तर मदतनीस, चौकीदार पदावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन ५ हजार ७५० वरुन ७ हजार ५०० रुपये करण्यात आल्याचे सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी सांगितले.

            अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय सेवेत असलेल्या १० टक्के समांतर आरक्षणासाठी ५५ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून सर्व शासकीय विभागांना याची माहिती कळविण्यात येईल, असे सांगून ज्या संस्था काही ठराविक वर्षांनी मानधन मिळत असलेले अधीक्षक बदलतात आणि नव्याने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात, अशी प्रकरणे समोर आली तर त्याची चौकशी करुन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

००००