दिलखुलास’ कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुलाखत      .

            मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

           ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर शनिवार दि.१२ मार्च, सोमवार दि.१४ मार्च आणि मंगळवार दि.१५ मार्च २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

          राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्राच्या विकासाची पंचसुत्री मांडली आहे. राज्य शासनाचा विकासाचा महामार्ग कसा असेल याबाबत सविस्तर माहिती श्री. पवार यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000

 

 शासकीय रूग्णालयात व्हेंटिलेटर्सची कमतरता नाही

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 11 : जे जे रूग्णालयातील व्हेंटिलेटर्स नादुरूस्त नसून ते अंडर मेंटेनन्समध्ये आहे. कोरोना काळात ज्या रूग्णालयांना व्हेंटिलेटर्सची गरज होती त्यांना ते पुरविण्यात आले असून केंद्र सरकारमार्फतही काही व्हेंटिलेटर्स प्राप्त झाले आणि काही सामाजिक संस्थेनेही व्हेंटिलेटर्स पुरविले असल्याने शासकीय रूग्णालयात व्हेंटिलेटरची कमतरता नाही, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            शासकीय रूग्णालयाच्या बाह्यरूग्ण विभागात औषधी उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब असून याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही श्री.देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. रूगणालयांना औषधे पुरवठा करण्याबाबत हाफकीन महामंडळासमवेत करार करण्यात आले असून औषधांकरिता 90 टक्के निधी हा हाफकीनकडे तर 10 टक्के निधी अधिष्ठाता स्तरावर खर्च केला जातो. आता अधिष्ठाता स्तरावर औषधखरेदीसाठी 30 टक्के निधी वर्ग करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत रूग्णालयाने मागणी केल्याप्रमाणे त्यांना निधी वितरित केला असल्याचे श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

            हाफकीन बायोफार्मामधील संचालक व सहसंचालक ही पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणी करण्यात आली असून याबाबतची जाहिरात देऊन ही पदे भरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकारने आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत ज्याप्रमाणे पाऊले उचलली त्याचप्रमाणे राज्यातही तशी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याचे श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य ॲड मनिषा कायंदे, सर्वश्री डॉ.रणजित पाटील, प्रविण दरेकर, अनिकेत तटकरे, प्रसाद लाड यांनी प्रश्न विचारला होता.

000

 

 जिल्हा परिषद शाळांना संगणक पुरविणार

- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंगकरिता संगणक देण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झाल्यास संगणक उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            पालघरच्या जिल्हा परिषद शाळांना ई-लर्निंग सुविधा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उशिरा प्राप्त झाला असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वीज जोडणी बंद केली असल्यास ग्रामविकास विभागाकडून वीज जोडणी पूर्ववत करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री श्री.सत्तार यांनी सांगितले.

            याबाबतचा प्रश्न विधान परिषद सदस्य ॲड निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे यांनी विचारला होता.

000

 महाराष्ट्र चेंबरतर्फे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत -ललित गांधी*      

……………………………………………………………….

*महाराष्ट्र चेंबरच्या विमानतळ, कर विषयीच्या मागण्या मान्य झाल्याने समाधान*                                 

महाराष्ट्र सरकारने आज विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर केला त्यामध्ये अर्थमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्या वेगवेगळ्या घोषणा केल्या त्यामध्ये प्राधान्याने महाराष्ट्रातील युवकांना स्टास्टार्टअप कडे प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रत्येक महसूल विभागांमध्ये अत्याधुनिक इंक्युबेशन सेंटर करण्याची घोषणा केली व त्याकरीता साडेपाचशे कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली व कौशल्य विकासासाठी तीस कोटी रुपयांची तरतूद या दोन्ही तरतुदी युवकांना व्यापार उद्योग करण्यास प्रोत्साहित करणाऱ्या आहेत. स्टार्टअपला लागणाऱ्या बीज भांडवलासाठी राज्य सरकारनं सुरुवातीच्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली आहे याचेही महाराष्ट्र चेंबरतर्फे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी स्वागत केले आहे.

दिंडोरी येथे आदिवासी व मागासवर्गीयाकरिता औद्योगिक क्लस्टर निर्माण करण्याची घोषणा हि ग्रामीण भागातील आदिवासी व मागासवर्गीय तरुणांना व्यापार व उद्योग करण्यास प्रोत्साहित करेल.

महाराष्ट्र चेंबरतर्फे सातत्याने जीएसटी, व्हॅट, विक्री इत्यादी करांच्या बाबत असलेल्या त्रुटी व व्यापारी उद्योजकांवर असलेले प्रलंबित प्रकरणे यावर सरकारने अभय योजना जाहीर करावी हि मागणी केली होती. आज सरकारने ती अभय योजना जाहीर केल्याबद्दल राज्य सरकारचे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी अभिनंदन केले.

महाराष्ट्र चेंबरने सरकारकडे वेगवेगळ्या विमानतळांना निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने केली होती. आजच्या अधिवेशनामध्ये विमानतळांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला असून त्याचा फायदा शिर्डी , कोल्हापूर, अमरावती येथील विमानतळांच्या विस्तारीकरण व विविध सुविधा उपलब्ध करण्याकरीता होईल.  

अर्थसंकल्पात अभय योजना, विमानतळांसाठी केलेली तरतूद, अत्याधुनिक इंक्युबॅशन सेंटरकरीता केलेली तरतुद यांचा व्यापार उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.  

 विधीमंडळाचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचे प्रत्यक्ष अवलोकन करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबरला विशेष आमंत्रित केले होते. या अर्थसंकल्पातील तरतुदी या व्यापार उद्योगाला मदतीच्या ठरतील व तरुणांना उद्योगासाठी प्रोत्साहित करतील असे मत अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केले.

 सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना

निधीच्या उपलब्धतेनुसार थकबाकी देण्यात येणार.

- शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी देण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकात मागणी केली असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार ही थकबाकी देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य सुनिल राणे, विजयकुमार देशमुख यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यात १ लाख ७२ हजार १९७ पैकी १ लाख ३९ हजार ६६ सेवानिवृत्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता दिला असून ३३ हजार १३१ सेवानिवृत्तांना ही थकबाकी देणे बाकी आहे. आतापर्यंत १ हजार ६६३ कोटी रुपयांपैकी ९११ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून नागपूर वगळता सर्व जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. १२ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना पूर्णतः तर २३ जिल्ह्यात अंशतः ही थकबाकी देण्यात आली असून राज्यातील सर्व खाजगी शाळांमध्ये ही पहिल्या हप्त्याची थकबाकी देण्यात आली आहे. उर्वरित दुसरा हप्ता आणि पहिल्या हप्त्यातील बाकी असलेल्यांच्या थकबाकीसाठी सुधारित अंदाजपत्रकात २ हजार कोटींची मागणी केली असल्याचे सांगून सोलापूर जिल्ह्यातील ८ हजार ७७६ सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता देण्यात आल्याचेही शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

 जिल्हास्तर युवा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि 11 : जिल्ह्यातील तरूण-तरूणींनी व सामाजिक संस्थांनी केलेल्या समाजहिताच्या कार्याचा गौरव व्हावा व विकासाचे कार्य करण्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा युवा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. या जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे प्र. जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी केले आहे.

            २०२१-२२ या वर्षाकरिता प्रत्येकी एक युवक, एक युवती, आणि एक संस्था असे एकूण तीन पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाचा ब्लॉग dsomumbaisub.blogspot.com येथे उपलब्ध आहे.

            युवक किंवा युवती पुरस्कारासाठी पुरस्कार वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी पुरस्कारार्थींचे वय १३ वर्षे पूर्ण असावे तसेच ३१ मार्च रोजी ३५ वर्षाच्या आत असावे. अर्जदार हा मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सलग पाच वर्ष वास्तव्यास असला पाहिजे. वृत्तपत्र कात्रणे, प्रशस्तीपत्रके, चित्रफीती, फोटो इत्यादी सादर करावेत. केंद्र, राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत. संस्थेसाठी असलेल्या युवा पुरस्कारासाठी संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्ष कार्यरत पाहिजे. संस्था सार्वजनिक विश्र्वस्त अधिनियमानुसार पंजीबद्ध असावी. गुणांकनाकरिता संस्थेन केलेल्या कार्याचे वृत्तपत्र कात्रणे, प्रशस्तीपत्रे, चित्रफिती, फोटो इत्यादी जोडावेत.

            पुरस्कारासाठीचा अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परीसर, संभाजीनगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व मुंबई ४०० १०१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी 022-28871105 या क्रमांकावर संपर्क साधावा अशी माहिती प्र. जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी दिली आहे.

०००

 राज्यातील तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात

12 मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन..

            मुंबई, दि. 11 :- विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 मधील तरतुरदीअंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात दि. 12 मार्च 2022 या दिवशी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे.

            प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठे, सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ‘राष्ट्रीय लोक अदालतीचे’ आयोजन नियमितपणे करण्यात येते.

लोक अदालतीचे फायदे :-

         · वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा-उलटतपासणी दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.

         · लोक न्यायालयाच्या निवाडयाविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते.

         · लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजूतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो.

         · लोक न्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.

         · परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही.

         · न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. (Award of Lok Adalat is deemed Decree)

         · वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.

         · लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार फी ची रक्कम परत मिळते.

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे :-

         · सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे

         · चेक बाउन्स प्रकरणे

         · बॅक वसुली प्रकरणे

         · अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे

         · कामगार वाद प्रकरणे

         · विज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे

         · वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे

         · नौकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे (Service Matters relating to Pay and Alloqances & Retriment Benefits)

         · महसूल बाबतची प्रकरणे (Revenue Cases)

            उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, 104, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे तर नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल. जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

अधिक माहितीसाठी सदस्य सचिव :-

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई

दुरध्वनी क्रमांक : 022-22691358/22691395 टोल फ्री : 1800222324/15100

ई-मेल : E-mail : mslsa-bhc@nic.in Website : legalservices.maharashtra.gov.in

मोबाईल क्रमांक : 9869088444 येथे संपर्क साधावा, असेही महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविले आहे.