Wednesday, 23 February 2022

 नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण प्रथम कर्तव्य

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

उसर येथील अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय प्रशासकीय इमारतीचा भूमीपूजन सोहळा


        अलिबाग, दि. 22 :- कोरोना अजून संपलेला नाही, मास्कची सक्ती कधी काढणार हा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय, मात्र ते आताच सांगता येणार नाही. आता आपल्याला हा जो कालावधी मिळाला तो लसीकरण वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे. साथ शिखरावर असताना लसीकरण करणे कितपत योग्य हे डॉक्टर सांगतील परंतु आता लाट कमी होत असताना लसीकरण वाढविणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, हे आपले प्रथम कर्तव्य असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे केले.

        अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचा भूमीपूजन सोहळा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते तर ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

        यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे तर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती योगिता पारधी, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार अनिकेत तटकरे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.महेंद्र कुरा, सहाय्यक अधिष्ठाता डॉ.गिरीष ठाकूर, सरपंच अनिता गोंधळी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, माजी आमदार सुरेश लाड, सभापती बबन मनवे, महेंद्र घरत, पदाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आदी मान्यवर प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

        मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लसीकरणानंतरही कोरोनाची लागण होऊ शकते पण त्याची घातकता कमी होते, जीव वाचविण्याचे सुरक्षा कवच म्हणून लस महत्वाची आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील रुग्णालयांचे नूतनीकरण, नवीन रुग्णालयांचे उद्घाटन, श्रेणीवर्धनाचे जास्तीत जास्त काम महाराष्ट्रात झाले. आरोग्य सेवेला ब्रेक न लावता त्यात सातत्याने वाढ करावी लागली. संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्याने या आव्हानात्मक परिस्थितीत आरोग्य सुविधांमध्ये प्रचंड वाढ केली. उद्योग-व्यवसायाचा विकास करताना निरोगी आरोग्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

         रायगड जिल्ह्यात या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे भूमीपूजन होत आहे. शिवरायांच्या भूमीत आधुनिक सोयी सुविधा असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय- रुग्णालय उभे करीत आहोत, त्याचबरोबर अपघातग्रस्त भागात ट्रॉमा केअर सेंटर उभे करीत आहोत, याचे समाधान वाटते आहे.

        जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी या महाविद्यालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्या यशस्वीही झाल्या. मुंबई-पुण्याच्या सीमा लाभलेल्या या जिल्ह्याला भविष्यात चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न निश्चित केला जाईल. या महाविद्यालयाची इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य राज्य शासनाकडून दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

        ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार म्हणाले की, एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या प्रकल्पाची सुरुवात होत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे अवघड गोष्ट आहे. त्यासाठी कमीत कमी 500 ते 700 बेड्सचे हॉस्पिटल, आणि वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग व साधनसामग्री लागते. महाविद्यालयासाठी वेगवेगळ्या सुविधा उभाराव्या लागतात. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, कर्माचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारावी लागतात. हे अवघड काम खासदार श्री.सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदिती तटकरे, राज्य सरकार व संबंधित मंत्री करीत आहेत. या सर्वांचे तसेच त्यांना सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे मी अभिनंदन करतो. या जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला आहे.

        श्री.पवार म्हणाले की, मागील दोन वर्षांत कोविड संकटात रुग्णालयांची, अद्ययावत आरोग्य सोयी-सुविधांची गरज किती आहे, ते आपल्याला कळले. अशी रोगराई आल्यानंतर काय होतं, हे आपल्याला जाणवले. या रोगाने संबंध जग आणि देशाला संकटात ढकलले. कोविडमुळे हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज तसेच आरोग्य सुविधांची किती गरज आहे, याचा अंदाज आपल्याला आला.

        या सगळ्या संकटाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रात्रंदिवस काम केले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य असे की, संकट आल्यानंतर लोक बाकी सगळे विसरून संकटावर मात करण्यासाठी काम करतात. तेच काम आज मला इथे होताना दिसत आहे. इथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल उभारले जात आहे. महाविद्यालय सुरू होणार आहे, यासाठी 76 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. हा जिल्हा जागरूक जिल्हा आहे. उत्तम शेती आणि मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांचा जिल्हा आहे. रायगड जिल्ह्याने अनेक संकटांवर आजवर मात केली आहे. नेतृत्वाची खाण असलेला हा जिल्हा आहे. एका ठरलेल्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी आशा करतो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रुग्णांची सेवा करण्याचे महत्त्वाचे केंद्र बनेल. रुग्णसेवा ही ईश्वरसेवा असते. या माध्यमातून या वास्तूमध्ये ईश्वरसेवा घडेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

        महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, गरजू, गरीब व्यक्तीची सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा होय. प्रत्येकाने अशा वंचित लोकांसाठी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मदत करावी. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून मिळणारी सेवा ही खूप महत्त्वाची असेल. दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई यावर मात करण्यासाठी केलेले काम हीच भारतमातेची सेवा असे पंडित नेहरूंनी म्हटल्याचे सांगितले. गाडगे महाराजांनीही हीच शिकवण दिली.

        शासनाने कोविड संकट काळात खूप चांगले काम केले. या काळात सर्वांनाच खूप शिकायला मिळाले. एकमेकांच्या सहकार्याने या संकटाचा सर्वांनी सामना केला. देशात सर्वोत्तम काम महाराष्ट्राने केले. सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी रुग्णालयांनी कौतुकास्पद काम केले, सेवा केली, हीच खरी ईश्वरसेवा, देशसेवा आहे. भविष्यात या रुग्णालयाच्या माध्यमातून आणि गरिबांसाठी मोठी सेवा दिली जाणार आहे त्यामुळे या कार्यक्रमाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या ठिकाणी भविष्यात नर्सिंग कॉलेज व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरीब, गरजू लोकांना चांगला लाभ मिळत असून शेवटच्या माणसापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी या शासनाकडून अधिकाधिक प्रयत्न केले जातील. मेडिकल टुरिझमसाठी रायगड जिल्ह्यात खूप चांगली संधी असून अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यास येथील भूमीपुत्रांना, स्थानिकांनाही रोजगार मिळविता येऊ शकतील, असे ते म्हणाले.

        पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या की, रायगडकरांचे अनेक वर्षापासूनचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचा आनंद आहे. सन 2010 मध्ये राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री व विद्यमान खासदार सुनील तटकरे यांनी या महाविद्यालयाची घोषणा केली होती. राज्यमंत्री व रायगड जिल्हा पालकमंत्री म्हणून पाठपुरावा करत असताना या महाविद्यालयाची स्वप्नपूर्ती करण्याची मला संधी मिळाली, याचा अभिमान आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माध्यमातून उच्च गुणवत्तेचे वैद्यकीय शिक्षण व अत्याधुनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणामध्ये आपले भविष्य घडविणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयातून यशस्वी वाटचाल करता येणार आहे. त्यांनी शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांविषयी विवेचन केले.

        राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या की, जिल्ह्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अलिबाग येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 500 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आवश्यक बांधकाम यंत्रसामुग्री व पद निर्मितीस शासनाने नुकतीच मान्यता प्रदान केली आहे. अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामासाठी तब्बल 406 कोटी 96 लाख 68 हजार 336 रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने अलिबाग तालुक्यातील मौजे ऊसर येथील जवळपास 52 एकर जमीन संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालयाकरिता अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग यांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्याच्याशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता पुढील चार वर्षात एकूण 1 हजार 72 पदांची निर्मिती करण्यास तसेच त्याकरिता येणाऱ्या रु.61.68 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार वर्षनिहाय व पदनामनिहाय पदनिर्मिती आवश्यक असल्यामुळे या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील 500 खाटांच्या रुग्णालयाकरिता नियमित 496 पदे त्याचप्रमाणे गट-क ची 99 काल्पनिक पदे आणि गट-ड ची 477 कंत्राटी पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे, अशी एकूण 1 हजार 72 पदे 4 टप्प्यात निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीकरिता 2 कोटी 98 लाख 53 हजार 798 रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.

        शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग सुरु करण्याकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची जागा अपुरी असल्यामुळे राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, थळ, अलिबाग यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल पालकमंत्री कु.तटकरे यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.

        अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व स्तरावर मोलाचे सहकार्य करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख या सर्वांचे त्यांनी आभार मानून रायगड जिल्ह्यात आरोग्य सुविधेच्या मूलभूत हक्कापासून कोणीही वंचित राहणार नाही व त्यातून आरोग्य स्वयंपूर्ण रायगड" हा यशस्वीतेकडे वेगाने मार्गक्रमण करील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

        आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, अलिबागजवळ उसर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय साकारते आहे, हा रायगडवासियांसाठी अत्यंत महत्वाचा क्षण आहे. दुर्धर आजार, मोठ्या शस्त्रक्रिया यांसाठी आता मुंबईत जाण्याची आवश्यकता नाही. रायगडवासियांना जिल्ह्याच्या ठिकाणीच ही सुविधा लवकरच या रुग्णालयात मिळेल, याची खात्री आहे. खासदार सुनील तटकरे व पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मागील दोन वर्षात शासनाने आवर्जून जिल्हा तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. माणगाव येथेही लवकरच ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू होणार आहे. विशेषतः महिलांसाठी आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध या निमित्ताने होणार आहे.

        या वैद्यकीय महाविद्यालयात आगामी शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक बाबी नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याकडे आमचा कटाक्ष आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष बाब म्हणून आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना जिल्हा व तालुका स्तरावर मिळण्यासाठी व सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू ठेवून आवश्यक आरोग्य सुविधा आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून देण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यास सांगितले आहे.

        वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यातील जनतेला निरोगी ठेवण्यासाठी खासदार सुनील तटकरे यांनी पाहिलेल्या स्वप्नपूर्तीची ही सुरुवात आहे, तर लवकरच उद्घाटन सोहळ्यासाठीही असेच एकत्र जमू. रायगडमध्ये पर्यटनाला वाव आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सिडको, जे.एन.पी.टी अशा विविध विकासात्मक बाबी येथे आहेत. आयुष आणि ॲलोपथी अशा एकत्र आरोग्य सुविधा एकाच छताखाली आणण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे. आजच्या काळात जिल्ह्यासाठी सर्व सुविधायुक्त रुग्णालये ही काळाची गरज बनली आहे. जिल्हा तेथे शासकीय महाविद्यालय या संकल्पनेस सर्वच स्तरातून मिळालेला पाठिंबा हा निश्चितच अभिनंदनीय आहे. शासन प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आवश्यक ती आरोग्य सुविधा देण्यास कटिबद्ध आहे.

        खासदार सुनील तटकरे यांनी आपल्या मनोगतातून रायगड जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व मिळून येथील विकासकामे पूर्ण करू, अशी आशा व्यक्त केली. त्यांनी माणगाव येथील 100 खाटांचे विशेष रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटरला राज्य शासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल शासनाचे विशेष आभार मानले. तसेच भविष्यात 100 खाटांचे आयुर्वेदीक रुग्णालय साकारण्यासाठीही शासनाचे पाठबळ मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली.

“गरूडझेप स्पर्धा परिक्षा ॲप” चे खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

        जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या “गरूडझेप स्पर्धा परिक्षा ॲप”चे उद्घाटन ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. याबरोबरच या केंद्रासाठी प्रातिनिधीक स्वरूपात स्पर्धा परिक्षा पुस्तकांचा संचही खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आला.

        रायगड जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे याकरिता गरूडझेप स्पर्धा परिक्षा केंद्र सुरू करण्यात आले असून दर शनिवारी व रविवारी प्रत्यक्ष व ऑनलाईन माध्यमातून अनेक विद्यार्थी या केंद्राचा लाभ घेत आहेत.

        महाविद्यालय सुरू होण्यासाठी विशेष योगदान दिल्याबद्दल आरसीएफचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास कुलकर्णी यांचा विशेष सत्कार खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीस भूमीपूजन व कोनशिला अनावरण झाले. श्रीमती मुद्रा गाडे-जोशी यांनी महाराष्ट्र गीत गाऊन मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय भुस्कुटे यांनी केले तर कार्यक्रमाची सांगता पोलीस बँड पथकानी वाजविलेल्या राष्ट्रगीताच्या धूनने करण्यात आली. 

 संपामुळे झालेले नुकसान कामगारांकडून वसुल करण्याचा

महामंडळाचा कोणताही निर्णय नाही
- एसटी महामंडळाची स्पष्टोक्ती


        मुंबई, दि. 22 : एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत असले तरी हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसुल करण्याचा महामंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.शेखर चन्ने यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
        एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागते आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी कामगारांच्या वेतनात कपात करून वसूल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या विचारधीन आहे, असे वृत्त प्रसिद्धीमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. वास्तविक, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसुली नुकसान भरपाई कामावर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.शेखर चन्ने यांनी दिली आहे. तसेच अशा तथ्यहीन वृत्तांवर कामगारांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
        दरम्यान, संपामुळे सर्वसामान्य प्रवासी, ज्येष्ठ नागरिकांचे तसेच शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे कामगारांनी आपल्या कर्तव्यावर हजर व्हावे, असे आवाहनही श्री. चन्ने यांनी केले आहे.

 


 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची संप मागे घेण्याची तयारी
•       कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत उद्या घोषणा करण्याची कर्मचारी नेत्यांची माहिती
•       राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय्य, व्यवहार्य मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही

        मुंबई, दि. 22 :- कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा विचार करताना राज्यंही चालले पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करुन उद्यापासूनचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा,” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती कर्मचारी नेत्यांनी बैठकीनंतर दिली. संप मागे घेण्याबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी जाहीर केले. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
        उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी मंत्रालयात, तसेच संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण, कर्मचारी नेते विश्वास काटकर आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
        उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून कोरोना संकटकाळातही राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहीले. कोरोनापश्चात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च 2022 अखेर आढावा घेवून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रृटी अहवाल खंड दोनची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ करणे, नवीन पेन्शन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.
        उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू पूर्व पदावर येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय, व्यवहार्य मागण्यांबाबत राज्य शासन निश्चितपणे योग्य निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय उद्या सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.
        तत्पूर्वी, दुपारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. सर्व मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले. संघटनांच्या संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक तयारी दर्शवल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त करत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी, मुख्यमंत्री आणि शासन ठामपणे उभे असल्याचे स्पस्ष्ट केले.
000

 संत गाडगेबाबा यांच्या जयंती निमित्त

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिवादन

संत गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेस  पुष्पहार अर्पण करून
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले त्यांच्या सत्यशोधक विचारांचे स्मरण

        मुंबई, दि. 23 :- ‘मी कुणाचा गुरु नाही, माझा कुणी शिष्य नाही’ हे सांगणाऱ्या संत गाडगेबाबांनी जीवनातील प्रत्येक बाबीकडे चिकित्सक, डोळसपणे बघण्याचा संदेश दिला. संत तुकाराम महाराज, महात्मा जोतीबा फुले यांच्यासारख्या महामानवांचे सुधारणावादी, सत्यशोधक विचार, लोकसेवेचे कार्य त्यांनी समर्थपणे पुढे नेले. प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांचे मोठे योगदान आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संत गाडगेबाबा यांच्या कार्याचे स्मरण करुन त्यांना अभिवादन केले आहे.
        संत गाडगेबाबा यांच्या जयंतीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात संत गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो, उपसचिव ज.जी. वळवी यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
        संत गाडगेबाबांचे स्मरण करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “संत गाडगेबाबा हे विज्ञानवादी विचारांचे कृतीशील संत, समाजसुधारक होते. समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा, अस्वच्छता, अनिष्ठ रुढी-परंपरांच्या निर्मुलनासाठी त्यांनी जीवनभर कार्य केले. कुष्ठरुग्णांसह समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांची सेवा केली. स्वत: चिंध्या पांघरल्या. जाणीवपूर्वक गरीबीत जगले, मात्र, सर्वसामान्यांसाठी शाळा, धर्मशाळा, घाट, रुग्णालये, अनाथालये, अन्नछत्रांसारख्या सेवांची उभारणी केली.
        संत गाडगेबाबा हे सत्यशोधक विचारांचे क्रांतिकारी समाजसुधारक होते. अडाणी राहू नका. अंधश्रद्धा ठेवू नका. कर्ज काढू नका. व्यसन करु नका. जातीभेद-अस्पृश्यता पाळू नका. माणसात देव शोधा, दीन-दुबळे, रंजले-गांजले, अनाथ-अपंगांची सेवा करा, अशा सोप्या भाषेत त्यांनी समाजप्रबोधनाचे कार्य केले. संत गाडगेबाबा हे  कृतीशील संत होते. प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या उभारणीत संत गाडगेबाबांच्या विचारांचे, कार्याचे मोठे योगदान आहे. त्या विचारांवर चालण्याचा प्रयत्न करूया, असे  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
0000

 पोलीस पाटील हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याबरोबरच पोलीस पाटलांचे मानधन वेळेत अदा करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

        सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी  गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, प्रधान सचिव गृह संजय सक्सेना, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील विविध पोलिस पाटील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

        गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले,पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत गृह व महसूल विभागाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच पोलीस पाटलांचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात  सर्व बाबींचा अभ्यास करून धोरणत्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील आदेशात योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

        उत्कृष्ट  कामगिरी करणाऱ्या पोलीस पाटील यांना प्रति वर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. मागील काही वर्षात सदर पुरस्कार देण्याचे बंद झालेले आहे. हे पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.

        काही कारणास्तव शेजारच्या गावांचा पोलिस पाटील यांना अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो. या अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याच्या मागणीस यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच अतिरिक्त कामकाजासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागास दिले. पोलीस पाटलांना प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस पाटील भवन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतीमध्ये पोलीस पाटील यांच्यासाठी एक कक्ष निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत ग्रामविकास विभागास कळविण्यात यावे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भवन उपलब्ध करुन देण्याबाबत पालकमंत्री स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात यावेत. असेही त्यांनी सांगितले.

        राज्यातील बऱ्याच ग्रामीण व नागरी भागामध्ये स्वयंपूर्ण पोलीस ठाणे व चौकी असलेल्या गावांमध्ये पोलीस पाटलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याबाबत योग्य ते धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना गृह व महसूल विभागास यावेळी देण्यात आल्या.

        पोलीस पाटलांनी कोरोना नियंत्रणामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणताना मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस पाटलांच्या  कुटुंबियांस सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतही यावेळी सांगण्यात आले. तसेच पोलीस पाटील कन्या निधी कार्यान्वित करुन त्यासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबतही सूचना दिल्या.

        पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे, शासनातर्फे विमा योजना सुरू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करणे, निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम अथवा पेन्शन मिळणे, अनुकंपा तत्व लागू करणे, कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलीस पाटलांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व सरकारी सेवेत सामावून घेणे, या प्रमुख मागण्यांवर यावेही सकारात्मक चर्चा झाली.

        पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांबाबत गृह व महसूल विभागाने सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, असे गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.

००००

 हक्काच्या घरांसाठीचा संघर्ष विसरु नका, मिळालेली घरे विकू नका

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्राचाळवासियांना भावनिक साद


• सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-शुभारंभ

• खासदार शरद पवार यांचेसह मान्यवरांची विशेष उपस्थिती

• ६७२ मूळ गाळेधारकांना प्रत्येकी ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी हक्काने मिळणार     


        मुंबई, दि. 22 : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पत्राचाळीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागून इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ आज होत आहे, हे हक्काचे घर मिळविण्यासाठी जो संघर्ष केला आहे, तो विसरु नका आणि हा संघर्ष वायादेखील जाऊ देऊ नका, त्यासाठी मिळालेली ही घरे विकून मुंबईबाहेर जाऊ नका, अशी भावनिक साद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राचाळवासीयांना घातली.

        मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आणि खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ करण्यात आला. गोरेगावच्या प्रबोधन क्रीडाभवन येथे आयोजित कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, वस्त्रोद्योगमंत्री श्री. अस्लम शेख, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर, खासदार श्रीमती प्रियांका चतुर्वेदी, आमदार कपिल पाटील, विलास पोतनीस, सुनिल प्रभू, श्रीमती विद्या ठाकूर, श्रीमती विद्याताई चव्हाण, माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, डॉ. योगेश म्हसे आदी उपस्थित होते.

        पत्रा चाळ हा विषय अनेकांच्या माहितीचा आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न रखडला होता, आंदोलने, उपोषणे झाली आणि अखेर हा प्रश्न आज मार्गी लागला आहे, हा क्षण पहायला पत्राचाळीतील जे रहिवासी आज हयात नाहीत, त्यांना मी अभिवादन करतो. पत्राचाळीचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी घेऊन संघर्ष समितीला दिलेले वचन आज पूर्ण केले असून अडचणी दूर करून प्रत्यक्ष कामाचा मुहूर्त आज होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आनंद व्यक्त केला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या कामाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. कॅबिनेटमध्येही या विषयाला त्यांनी नेहमी वाचा फोडली असे सांगून कामं अनेक असतात, मुंबईत हक्काच घर असावं ही प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यादृष्टीने आजचा शुभ दिन आहे. चिकाटी आणि जिद्द असली की काही करता येते, हे या कामातून दिसते. अनेकजण पोटापाण्यासाठी मुंबईत येत असतात. त्यांचे किमान हक्काचं घर असावे असे स्वप्न असते. ते स्वप्न या कामाच्या निमित्ताने पूर्ण होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलीसांना चांगली निवासस्थाने देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम - खासदार शरद पवार

        पोलीस कॉन्स्टेबल्सच्या घरांचा मोठा प्रश्न असून त्यांच्या निवासस्थानाची स्थिती आणि उपलब्ध असलेली जागा पाहता अहोरात्र काम करणाऱ्या पोलिसांना चांगले घर देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. गृह आणि गृहनिर्माण विभागाने एकत्र पोलीसांना चांगली निवासस्थाने देण्यासाठी नियोजन करा, मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्या, अशी सूचना खासदार शरद पवार यांनी यावेळी केली. लहान आणि मध्यमवर्गीयांच्या घरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष केलेल्या मृणालताई गोरे यांची आज आठवण होते, ज्या विषयाची त्यांना आस्था होती त्याच विषयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माणमंत्री यांनी लक्ष घातल्याने आज या पत्राचाळ प्रकल्पाचा शुभारंभ होत असल्याचे खासदार शरद पवार म्हणाले. सरकारने घरांचा प्रश्न हातात घेतला असून बीडीडी चाळीच्या रेंगाळलेल्या प्रकल्पाच्या कामाला गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गती दिल्याचेही ते म्हणाले.

विविध गृहप्रकल्प गतीने मार्गी लावणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

        राज्याच्या सर्वांगिण विकासाची भूमिका घेऊन कार्य करणाऱ्या सरकारने कोरोनाच्या काळात कुठल्याही स्थितीत विकासाला खीळ बसू दिली नाही. आरोग्याच्या सुविधा पुरवितानाच लसीकरण वाढविण्यावर जोर दिला आणि घरांचे प्रश्न सोडविण्याची भूमिका स्वीकारली. धारावीचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचीदेखील शासनाची इच्छा आहे. विविध गृहप्रकल्पांसाठी मंत्रीमंडळाच्या आवश्यक त्या सर्व मान्यता देण्यासाठी तत्पर असून कामे झटपट करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. पत्राचाळवासीयांना भाडे देण्याच्या निर्णयाची तात्काळ घोषणा केल्याबद्दल गृहनिर्माणमंत्र्यांचे कौतुक करुन या घोषणेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. पत्राचाळ हे बोलीभाषेतील नाव असले तरी यापुढच्या काळात या चाळीला सिद्धार्थनगर अशी ओळख देण्याची आवश्यकता असून शासकीय कागदपत्रे, अभिलेखांमध्ये तसा उल्लेख करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले.

पत्राचाळीतील रहिवाशांना तीन वर्षात घरे ताब्यात देणार- गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड

        कोरोनाचे संकट नसते तर या प्रकल्पाचा शुभारंभ यापूर्वीच झाला असता असे सांगून पत्राचाळीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सुमारे ४२ बैठका घेऊन दर आठवड्याला आढावा घेतला, सतत पाठपुरावा केल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून ‘म्हाडा’ वर विश्वास ठेवा, येत्या तीन वर्षात घरे ताब्यात देण्याची ग्वाही यावेळी गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. आपल्या जमीनी कुणालाही द्यायच्या नाहीत हा निर्णय म्हाडाने घेतला असून म्हाडाच्या जमीनी उत्तमपणे विकसित करु आणि त्यातून लाखभर रहिवाशांना हक्काचे घर मिळेल, असा विश्वासही डॉ. आव्हाड यांनी यावेळी व्यक्त केला. म्हाडाने कोविडकाळात तसेच अतिवृष्टीच्या काळात केलेल्या सामाजिक कार्याचा गौरव करुन मध्य मुंबईत लवकरच ५०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली. ताडदेवमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृह बांधण्यात येणार असून गोरेगावमध्ये १० एकर जागेवर सुसज्ज रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही गृहनिर्माणमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यातील मोठ्या शहरातील पुनर्विकासाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘म्हाडा’ महाराष्ट्रभरात काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्राचाळीतील रहिवाशी सध्या भाड्याच्या घरात असून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना भाडे मिळालेले नाही हे भाडे येत्या १ एप्रिलपासून नियमितपणे देणार असल्याची घोषणाही गृहनिर्माणमंत्र्यांनी यावेळी केली.

एका तपाच्या संघर्षाचा सुवर्णदिन- महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

        गृहनिर्माणच्या क्षेत्रात शासनाने उत्तम काम केले असून पत्राचाळवासियांचा १२ वर्षाच्या संघर्षाचा हा सुवर्णदिन आहे. सरकारने कोरोनाच्या आणि नैसर्गिक संकटाच्या काळात देखील विकासकामांना गती दिली असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

इतर गृहप्रकल्पांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम – वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख

        बीडीडी चाळ आणि पत्राचाळ प्रकल्पाच्या शुभारंभाने जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, इतर प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांनी केले.

मुंबईकरांच्या पाठीशी शासन –गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील

        पत्राचाळवासियांचा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा संघर्ष आज संपला आहे. राज्य शासन सामान्य मुंबईकरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. अनेक अडचणींमधून मार्ग काढून हा प्रकल्प आता सुरु होत असल्याचे सांगून ‘म्हाडा’ ने कोविड काळात केलेल्या सामाजिक कार्याची गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रशंसा केली.

म्हाडा सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पाविषयी….

        मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम येथील म्हाडाच्या जमिनीवरील सिद्धार्थनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील ६७२ मूळ गाळेधारकांच्या प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा प्रश्न या माध्यमातून मार्गी लागणार आहे. ६७२ मूळ गाळेधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मिळणार आहे. म्हाडा स्वतः विकासक म्हणून या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम करीत आहे.                 

प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकाम योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये-

 ६७२ मूळ गाळेधारकांना प्रत्येकी ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका   

 व्हिट्रीफाईड फ्लोअरिंग टाईल्स 

 ग्रेनाईट किचन ओटा स्टेनलेस स्टील सिंकसह

 ऍल्युमिनियम स्लायडिंग खिडक्या

 बाथरूम व टॉयलेटमध्ये फुल हाईट सिरॅमिक टाईल्स

 बाथरूममध्ये मिक्सर कॉक

 प्लास्टिक इमल्शन पेंट (आतील भागास)

 अक्रेलिक पेंट (बाहेरील भागास),

 बाल्कनीस स्टेनलेस स्टील रेलिंग, टफन ग्लाससह

 अग्निप्रतिरोधक फ्लश दरवाजे   

 अद्ययावत लिफ्ट

 बेसमेंट व पोडियम पार्किंगची सुविधा

००००

Featured post

Lakshvedhi