किती क्षणांच आयूष्य असतं, आज असतं तर उद्या नसतं..

म्हणुनच ते हसत हसत जगायच असतं..

कारण इथं कूणीच कुणाच नसतं..

जाणारे दिवस जात असतात,

येणारे दिवस येत तात जाणा-याना जपायचं असत,

येणा-यांना घडवायचं असत आणि जीवनाचं गणित सोडवायचं असत...

सुप्रभात!

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत

शासन सकारात्मक

- राज्य वित्त मंत्री शंभुराज देसाई

 

            मुंबई, दि. 22 : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचा-यांच्या कुटूंबाला निवृत्ती वेतन आणि वैद्यकिय कारणास्तव कर्मचा-याने निवृत्ती घेतल्यास रुग्णता निवृत्ती वेतन लागू करणे. तसेच केंद्र शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनाप्रमाणे राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांनाही योजना लागू करण्यासंदर्भात अभ्यासगटाद्वारे साकल्याने विचार करून शासनास शिफारस करण्यात येणार असल्याचे वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            राज्य शासनाच्या सेवेत सन २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (NPS) योजनेतील (पूर्वीच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना- DCPS) त्रुटीचा अभ्यास करण्यासाठी  राज्य मंत्री (वित्त)यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटासमवेत कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी राज्यमंत्री श्री देसाई बोलत होते.

            या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री.नितीन गद्रे यांच्यासह अधिकारी , कर्मचारी आणि विविध संघटनेचे सचिव उपस्थित होते.

 

            वित्त राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राज्य कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून, अभ्यासगटात या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात येईल. निवृत्ती वेतन योजनेतील त्रूटी आणि शासनावर येणारा आर्थिक भार यासदंर्भात अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यात येणार असल्याचेही श्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

            विविध संघटनेने केलेल्या मागणीप्रमाणे कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळावे तसेच सेवेत असताना वैद्यकीय कारणास्तव कर्मचारी निवृत्त झाल्यास अशा कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्ती वेतन लागू करण्याची शिफारस शासनास अभ्यासगटाद्वारे करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

 

 सोयाबिन डिजिटल शेती शाळा पूर्व मशागत ते कापणीपर्यंत' या पुस्तकाचे लोकार्पण

'सोयाबिन डिजिटल शेती शाळा पुस्तक शेकऱ्यांसाठी उपयुक्त'

- कृषिमंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई दि, 22 : राज्यात सोयाबिनचे क्षेत्र 41 लाख हेक्टर असून सध्या शेतीक्षेत्रात सोयाबीन प्रथम क्रमांकाचे पीक आहे. त्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सोयाबिन डिजीटल शेती शाळा हे पुस्तक ज्या भागात सोयाबिन क्षेत्र आहे. त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहचवू. या पुस्तकात शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली असून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना निश्चित होईल, असा विश्वास कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला.

            'सोयाबिन डिजिटल शेती शाळा पूर्व मशागत ते कापणीपर्यंत' या पुस्तकाचे लोकार्पण कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते झाले. पाणी फाऊंडेशन, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रमाचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. यावेळी कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पाणी फांऊडेशनचे संस्थापक आमिर खान, पाणी फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक सत्यजित भटकळ, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.प्रशांतकुमार पाटील, संचालक (संशोधन व विस्तार शिक्षण) डॉ.शरद गडाख, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव पवार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

            पाणी फांऊडेशनचे कार्यकारी संचालक सत्यजित भटकळ म्हणाले, राज्यात दि. 21 मे ते 3 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान या शेतीशाळेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन फॉर्म भरणे आवश्यक होते. 'सोयाबिन डिजिटल शेती शाळा' हे पुस्तक ऑनलाइन स्वरुपातही उपलब्ध असणार आहे. याचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. या फार्म शाळेसाठी 46 हजार 327 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. 197 वॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. 13 लाईव्ह प्रश्नोत्तराची सत्र आयोजित करण्यात आली. यामध्ये 5 हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी घेऊन सोयाबिन उत्पन्न वाढीसाठी विविध प्रश्न विचारले. महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील मराठी भाषिक समुदायांनीही या फार्म स्कूलसाठी नोंदणी केली आहे. पुर्व मशागत ते कापणी असे सोयाबिनविषयक 23 ट्रेनिंग व्हिडीओ तयार करुन 197 वॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहचविण्यात आले. त्यामध्ये शेती उत्पन्नाच्या सुधारित पद्धतीविषयी, जसे बियाणे निवड, उगवण क्षमता, तपासणी, बीजप्रक्रिया, बीबीएफवर पेरणी, तण नियंत्रण हात कोळपे, एकात्मिक खत व्यवस्थापन, ग्रेडींग, पॅकींग, मार्केटींग आदी विषयी माहिती पाणी फांऊडेशनचे कार्यकारी संचालक सत्यजित भटकळ यांनी यावेळी दिली.

            कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, पाणी फांऊडेशन ही संस्था अनेक क्षेत्रात महत्वाची भूमिका पार पाडत आहे. कोविडच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत प्रत्यक्ष जावू शकत नसल्याने शेती क्षेत्रात नवीन प्रयोग म्हणून 'सोयाबिन डिजिटल शेती शाळा' या माध्यमातून डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

            कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, या पुस्तकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला लाभ होवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. तसेच सोयाबिन उत्पन्न वाढीस चालना मिळेल. शेतकऱ्याची उत्पादकता व निर्यातक्षम माल कसा वाढविता येईल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यापुढे क्षेत्र आधारित रिर्सोस बँक तसेच कृषि विद्यापिठे व पाणी फाऊंडेशन यांच्याकडून नवीन तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड करुन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान कसे देता येईल, यावर भर राहणार आहे. शेतकरी बांधवाची प्रगती झाली पाहिजे हा शासनाचा मानस असून यासंदर्भात पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल असेही, श्री. भुसे यांनी सांगितले.

डिजिटल पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत ज्ञान पोहोचवणे गरजेचे - आमिर खान

            पाणी फाऊंडेशनचे संस्थापक आमिर खान म्हणाले,शेती जाणून घेण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या माध्यमातून खूप काही शिकण्याची संधी मिळाली. डिजिटल पद्धतीने ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. सोयाबीन शेतीच्या प्रत्येक बाबतीत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांची टीम स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये डॉ.मिलिंद देशमुख, डॉ.अनित दुर्गुडे, डॉ.नाद्रा भुते आणि सचिन महाजन. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील डॉ. जाधव आणि पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथील आर.एस.डॉ. राजीव पावरेड आहेत. राहुरी विद्यापीठाच्या प्रसारण केंद्राचीही मदत झाल्याचे पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमिर खान यांनी सांगितले.

            श्री. पोपटराव पवार म्हणाले, मशागतीपासून कापणीपर्यंतचे तंत्रज्ञान अवगत करुन कापणीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत कसे नेता येईल, यासाठी कार्यशाळेचा शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. या प्लॅटफार्मच्या माध्यमातून विविध योजनांचे व्हिडीओ तयार करुन शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या भाषेत संबंधित विषय त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतीसंदर्भात महाराष्ट्र शासन आणि पाणी फाऊंडेशनने मिळून काम केल्यास महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            कृषि विभागाचे प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले, पाणी फाऊंडेशनने समृद्ध गाव योजनेत खूप चांगले काम केले आहे. या माध्यमातून या योजनेस राष्ट्रव्यापी स्वरुप देवून यापुढे पीकांसंदर्भातही अन्य काम करु. यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग वाढेल, असेही त्यांनी 

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप साठी अर्ज करण्यास सहाव्यांदा मुदतवाढ;

28 फेब्रुवारीच्या आत डीबीटीवर अर्ज नोंदवून घ्या

- धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 22 :- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) योजनेसाठी अर्ज करण्यास व मागील वर्षीच्या अर्जाचे नूतनीकरण करण्यास यावर्षीच्या प्रक्रियेत सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत अर्ज करता येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            महाडीबीटी पोर्टलद्वारे या दोनही योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता केंद्रशासनाने अंतिम मुदत दिली होती, मात्र राज्य शासनाने काही अभ्यासक्रमांसाठीचे अंतिम प्रवेश अजूनही सुरू असल्याने विशेष प्रयत्नातून 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

            यावर्षीच्या अर्ज प्रक्रियेत आतापर्यंत 5 वेळा मुदत वाढ देण्यात आली असून ही सहावी वेळ आहे. या योजनांशी संबंधित विद्यार्थी व पालकांनी 28 फेब्रुवारीच्या आत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे आपले अर्ज नोंदवून घ्यावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

0000

 

 सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे लघुचित्रपट महोत्सव, स्पर्धेचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. 22 : आरोग्यदायी निरोगी जीवनशैली आणि सार्वजनिक आरोग्य यासंदर्भातील योजना याबाबत समाजात जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने लघुचित्रपट स्पर्धा आयोजित केली आहे.

            सार्वजनिक आरोग्य विभाग विविध माध्यमातून आरोग्य शिक्षण तळागाळात पोहोचवण्याचा सतत प्रयत्न करीत असतो. लोकांनीही आरोग्य शिक्षणासाठी जनजागृती करावी व आरोग्य विषयावरील माहितीपटासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, असे आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले.

            आरोग्य शिक्षणासाठी लोकसहभाग लाभावा, विविध विषयांवर जनजागृती व्हावी यासाठी या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकांचे प्रश्न ओळखून ते कल्पक रितीने मांडून वर्तनात बदल घडवण्यासाठी योगदान द्यावे यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ. अर्चना पाटील यांनी दिली.

            स्पर्धा दोन विभागात घेण्यात येत आहे. आरोग्यविषयक व्हिडिओ स्पॉट (कालावधी 1 मिनिटापर्यंत) आणि माहितीपट/ लघुचित्रपट (कालावधी 10 मिनिटांपर्यंत), असे दोन प्रकार असतील. स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असणार आहे आणि प्रवेश विनामूल्य आहे.

            या लघुचित्रपट स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तयार केलेली फिल्म ७ मार्च २०२२ पर्यंत iecmaff22@gmail.com या ई-मेल वर पाठवावी. स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी https://mahaarogyasamvadiec.in/maff-2022/ या लिंकवर भेट द्यावी. तसेच राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, परिवर्तन इमारत, विश्रांतवाडी, पुणे ४११००६ दूरध्वनी क्रमांक. 8208623479 संपर्क साधावा. असे सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

****